देवेन्द्र कार्कि
गत चैत, वैशाख र असारमा सप्तरीमा लगातार तीन महिलाको हत्या भयो । यी तीनवटै हत्या मागअनुरुपको दाइजो नल्याउ“दा पति, सासू र ससुरासहितको संलग्नतामा गरिएको थियो । ०६८ साल असार ७ गते सप्तरीको भारदह–४ की २८ वर्Èीया रिनादेवी मिश्र मारिइन् ।
सप्तरीकै मलेकपुर–६ की २० वर्Èीया सुशीला रामको गएको वैशाख १७ गते हत्या भयो । हत्यालगत्तै ससुरा विष्ण्ँुदेव रामसहितले घरदेखि दुई सय मिटर पर रहेको पोखरीको डिलमा उनको दाहसंस्कार गरे । आठ वर्Èअघि उनको विवाह भएको थियो । विवाहमा मोटरसाइकल, टीभी, सुन र नगद गरी सात लाख बराबर दाइजो दिए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै छोरीलाई यातना दि“दै आएको थियो ।
चैत २९ गते छिन्नामस्ता– ७ मोहनपुरकी २२ वर्Èीया विभादेवी मण्डललाई पनि पति पुरन, सासू फुलोदेवी र जेठाजु कमलेशले दाइजो नल्याएको आरोपमा हत्या गरेको भन्दै मृतकका पिता राजदेव मण्डलले प्रहरीसमÔ उजुरी गरे । निम्न वर्गका राजदेवले पर्याप्त दाइजो दिन नसक्नु उनकी छोरीको हत्याको कारण्ँ बन्यो ।
यी प्रतिनिधि घटना दाइजोको नाममा तराईका महिलामाथि हुने अत्याचारका उदाहरण्ँ हुन् । यस्ता धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि थप हिंसा हुन सक्ने भयका कारण्ँ कति महिला आफूमाथि भएका घटना सार्वजनिक गर्न चाह“दैनन् । नेपालको कानुनले दाइजो लिनु–दिनु दुवैलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, तराईका गाउ“मा दाइजो लेनदेन कायमै छ । भनेजति दाइजो नल्याउ“दा महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ । दाइजो प्रथालगायत महिला हिंसाका विरुद्ध वकालत गर्ने नेपालमा प्रशस्त संस्था खुलेका भए पनि गाउ“सम्म पुगेर खबरदारी गर्नेहरुको सङख्या कम छ । लोग्ने तथा घरपरिवारका सदस्यको पिटाइ र अत्याचार सहनुलाई जीवनको स्थायी पीडाको रुपमा लिएर बा“च्नेहरुको सङ्ख्यामा मधेस आन्दोलनले पनि कुनै सुधार ल्याउन सकेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कअनुसार दाइजोको निहु“मा गत वर्È चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका थिए ।
दाइजोसम्बन्धी केही घटनालाई लिएर केही उजुरी प्रहरी कार्यालयमा परे पनि ती प्रायः ज्यान गइसकेपछि या ज्यान जाने अवस्थाको सृजना भएपछि मात्रै पर्ने गरेका छन् । सामान्य छलफल या न्यून जरिवाना तिरेर दोÈीलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीले महिला हिंसा बढ्दो छ । प्रहरीसम्म मुद्दा पुगे पनि महिलालाई छलफलबाट मिल्न लगाउने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ । तराईमा घरेलु हिंसाका पनि अनेक रुप छन् । दाइजो, घरेलु हिंसा, बोक्सी आरोप, छुवाछुतलगायतका हिंसाबाट मधेसका महिला प्रताडित छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण्ँका लागि काम गर्दै आएको समग्र जनउत्थान केन्द्र र हिमराइट्सले सप्तरीमा आठ महिनाको अवधिमा १७ वटा गम्भीर महिला हिंसाका घटना भएको तथ्याङ्क गत भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाबाट चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा ६ जना महिला बलात्कारको सिकार भए भने पा“चजनालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएको थियो । दाइजो प्रथाका कारण्ँ हुने घरेलु हिंसा, भ्रुण्ँहत्या, ज्यान मार्ने, जलाइदिने, छोरीलाई शिÔा र अवसरबाट वञ्चित गराउनेजस्ता घटना सप्तरीमा हुने गरेका छन् । महिला हिंसा तराईमा स्थायी समस्याका रुपमा रहेको छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)का अनुसार एक महिना (साउन) मा दुई सय १५ जना महिला हिंसापीडित भएका थिए जसमा मुलुकभर २३ जना महिलाको विभिन्न बहानामा हत्या गरिएको थियो । ३४ जना महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए । ७२ जना कुटपिटबाट पीडित भएका थिए । यौनजन्य हिंसा, मानसिक एवम् शारीरिक यातना, ज्यान मार्ने धम्कीलगायत अनेक यातनाबाट महिला प्रताडित भएका थिए । यस्तै भदौमा यो सङ्ख्या बढेर दुई सय ७३ पुगेको थियो ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण्ँका लागि प्रयास चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२० मा सतीप्रथाको उन्मूलनबाट भएको थियो भन्न सकिन्छ । पछि घरेलु हिंसा हस्तÔेपको विÈय हो भन्ने मान्यता सन् १९९५ को बेइजिङ सम्मेलनपछि भएको हो । त्यसपछिका दिनहरुमा लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध विभिन्न सामाजिक अभियान तथा कानुनी प्रयासहरु जारी छन्, यद्यपि कानुनको कार्यान्वयन भने अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो घटनामा दाइजो नल्याएको निहु“, गरीबी, महिलाको चरित्रमाथिको शङ्कालगायतका कुराबाट महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ । महिला चुलाचौका छाडी घरबाहिर गएर काम गर्न चाहनु, बच्चाको हेरविचारमा पुरुÈको सहयोग र समन्वयको अपेÔा गर्दा पनि हिंसा उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । घरेलु हिंसा अशिÔित, गरिब र ग्रामीण्ँ समुदायमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसबाट शिÔित तथा घनाढ्य र शहरीयाहरु पनि प्रताडित छन् । प्राध्यापक, समाजसेवी, डाक्टर, पत्रकार, नायिकाहरुसमेत घरेलु हिंसाबाट अछुतो छैनन् । महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा न्यूनीकरण्ँ गर्न मान्छेमा भएको पुरातनवादी सोच र रुढिवादी संस्कृति बदल्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यले पनि घरेलु हिंसालाई ‘गम्भीर अपराध’को रुपमा लिनुपर्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुरुÈकेन्द्रीत जनचेतना कार्यक्रम गाउ“गाउ“मा पु¥याउन सके केही हदसम्म न्यूनीकरण्ँको अपेÔा गर्न सकिन्छ ।
गत चैत, वैशाख र असारमा सप्तरीमा लगातार तीन महिलाको हत्या भयो । यी तीनवटै हत्या मागअनुरुपको दाइजो नल्याउ“दा पति, सासू र ससुरासहितको संलग्नतामा गरिएको थियो । ०६८ साल असार ७ गते सप्तरीको भारदह–४ की २८ वर्Èीया रिनादेवी मिश्र मारिइन् ।
सप्तरीकै मलेकपुर–६ की २० वर्Èीया सुशीला रामको गएको वैशाख १७ गते हत्या भयो । हत्यालगत्तै ससुरा विष्ण्ँुदेव रामसहितले घरदेखि दुई सय मिटर पर रहेको पोखरीको डिलमा उनको दाहसंस्कार गरे । आठ वर्Èअघि उनको विवाह भएको थियो । विवाहमा मोटरसाइकल, टीभी, सुन र नगद गरी सात लाख बराबर दाइजो दिए पनि पर्याप्त नभएको भन्दै छोरीलाई यातना दि“दै आएको थियो ।
चैत २९ गते छिन्नामस्ता– ७ मोहनपुरकी २२ वर्Èीया विभादेवी मण्डललाई पनि पति पुरन, सासू फुलोदेवी र जेठाजु कमलेशले दाइजो नल्याएको आरोपमा हत्या गरेको भन्दै मृतकका पिता राजदेव मण्डलले प्रहरीसमÔ उजुरी गरे । निम्न वर्गका राजदेवले पर्याप्त दाइजो दिन नसक्नु उनकी छोरीको हत्याको कारण्ँ बन्यो ।
यी प्रतिनिधि घटना दाइजोको नाममा तराईका महिलामाथि हुने अत्याचारका उदाहरण्ँ हुन् । यस्ता धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । आफूमाथि थप हिंसा हुन सक्ने भयका कारण्ँ कति महिला आफूमाथि भएका घटना सार्वजनिक गर्न चाह“दैनन् । नेपालको कानुनले दाइजो लिनु–दिनु दुवैलाई दण्डनीय मानेको छ । तर, तराईका गाउ“मा दाइजो लेनदेन कायमै छ । भनेजति दाइजो नल्याउ“दा महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ । दाइजो प्रथालगायत महिला हिंसाका विरुद्ध वकालत गर्ने नेपालमा प्रशस्त संस्था खुलेका भए पनि गाउ“सम्म पुगेर खबरदारी गर्नेहरुको सङख्या कम छ । लोग्ने तथा घरपरिवारका सदस्यको पिटाइ र अत्याचार सहनुलाई जीवनको स्थायी पीडाको रुपमा लिएर बा“च्नेहरुको सङ्ख्यामा मधेस आन्दोलनले पनि कुनै सुधार ल्याउन सकेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको तथ्याङ्कअनुसार दाइजोको निहु“मा गत वर्È चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका थिए ।
दाइजोसम्बन्धी केही घटनालाई लिएर केही उजुरी प्रहरी कार्यालयमा परे पनि ती प्रायः ज्यान गइसकेपछि या ज्यान जाने अवस्थाको सृजना भएपछि मात्रै पर्ने गरेका छन् । सामान्य छलफल या न्यून जरिवाना तिरेर दोÈीलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीले महिला हिंसा बढ्दो छ । प्रहरीसम्म मुद्दा पुगे पनि महिलालाई छलफलबाट मिल्न लगाउने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ । तराईमा घरेलु हिंसाका पनि अनेक रुप छन् । दाइजो, घरेलु हिंसा, बोक्सी आरोप, छुवाछुतलगायतका हिंसाबाट मधेसका महिला प्रताडित छन् ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण्ँका लागि काम गर्दै आएको समग्र जनउत्थान केन्द्र र हिमराइट्सले सप्तरीमा आठ महिनाको अवधिमा १७ वटा गम्भीर महिला हिंसाका घटना भएको तथ्याङ्क गत भदौमा सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाबाट चारजना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा ६ जना महिला बलात्कारको सिकार भए भने पा“चजनालाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएको थियो । दाइजो प्रथाका कारण्ँ हुने घरेलु हिंसा, भ्रुण्ँहत्या, ज्यान मार्ने, जलाइदिने, छोरीलाई शिÔा र अवसरबाट वञ्चित गराउनेजस्ता घटना सप्तरीमा हुने गरेका छन् । महिला हिंसा तराईमा स्थायी समस्याका रुपमा रहेको छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)का अनुसार एक महिना (साउन) मा दुई सय १५ जना महिला हिंसापीडित भएका थिए जसमा मुलुकभर २३ जना महिलाको विभिन्न बहानामा हत्या गरिएको थियो । ३४ जना महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए । ७२ जना कुटपिटबाट पीडित भएका थिए । यौनजन्य हिंसा, मानसिक एवम् शारीरिक यातना, ज्यान मार्ने धम्कीलगायत अनेक यातनाबाट महिला प्रताडित भएका थिए । यस्तै भदौमा यो सङ्ख्या बढेर दुई सय ७३ पुगेको थियो ।
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको न्यूनीकरण्ँका लागि प्रयास चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२० मा सतीप्रथाको उन्मूलनबाट भएको थियो भन्न सकिन्छ । पछि घरेलु हिंसा हस्तÔेपको विÈय हो भन्ने मान्यता सन् १९९५ को बेइजिङ सम्मेलनपछि भएको हो । त्यसपछिका दिनहरुमा लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध विभिन्न सामाजिक अभियान तथा कानुनी प्रयासहरु जारी छन्, यद्यपि कानुनको कार्यान्वयन भने अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो घटनामा दाइजो नल्याएको निहु“, गरीबी, महिलाको चरित्रमाथिको शङ्कालगायतका कुराबाट महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ । महिला चुलाचौका छाडी घरबाहिर गएर काम गर्न चाहनु, बच्चाको हेरविचारमा पुरुÈको सहयोग र समन्वयको अपेÔा गर्दा पनि हिंसा उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । घरेलु हिंसा अशिÔित, गरिब र ग्रामीण्ँ समुदायमा मात्र सीमित रहेको छैन, यसबाट शिÔित तथा घनाढ्य र शहरीयाहरु पनि प्रताडित छन् । प्राध्यापक, समाजसेवी, डाक्टर, पत्रकार, नायिकाहरुसमेत घरेलु हिंसाबाट अछुतो छैनन् । महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा न्यूनीकरण्ँ गर्न मान्छेमा भएको पुरातनवादी सोच र रुढिवादी संस्कृति बदल्न आवश्यक देखिन्छ । राज्यले पनि घरेलु हिंसालाई ‘गम्भीर अपराध’को रुपमा लिनुपर्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुरुÈकेन्द्रीत जनचेतना कार्यक्रम गाउ“गाउ“मा पु¥याउन सके केही हदसम्म न्यूनीकरण्ँको अपेÔा गर्न सकिन्छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment