काठमाडौं, चैत्र २/ यसअघि तीनपटक म्याद थप्दा समेत विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको संवैधानिक समितिले फेरि १० दिनको समय पाएको छ । बुधबार बसेको संविधानसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्न संवैधानिक समितिलाई चैत १० गतेसम्मको समय दिएको छ ।
संवैधानिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले १५ दिनको समय माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले १० दिनको मात्र समय दिएको हो । बैठकले गम्भीर भएर संविधान निर्माणको काममा लाग्न दलहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
खासगरी मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका काम नसकेपछि संवैधानिक समितिले समयमै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली लगायत विषयमा दलहरुले सहमति नगर्दा संवैधानिक समिति लामो समयदेखि कामबिहीन जस्तै भएको छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना हुन लाग्दा समेत संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुन सकेको छैन । संविधानसभामा पठाउने प्रकृयाबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।
यस विषयमा दलहरुबीच बुधबार छलफल भएपनि कुरा मिल्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा कुरा नमिलेकाले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि अन्योलमा परेको हो । आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा छलफल गर्न भने दलहरु सहमत छन् । (शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली लगायत विषयमा दलहरुले सहमति नगर्दा संवैधानिक समिति लामो समयदेखि कामबिहीन जस्तै भएको छ ।)
संवैधानिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले १५ दिनको समय माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले १० दिनको मात्र समय दिएको हो । बैठकले गम्भीर भएर संविधान निर्माणको काममा लाग्न दलहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
खासगरी मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका काम नसकेपछि संवैधानिक समितिले समयमै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेको हो । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली लगायत विषयमा दलहरुले सहमति नगर्दा संवैधानिक समिति लामो समयदेखि कामबिहीन जस्तै भएको छ ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना हुन लाग्दा समेत संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुन सकेको छैन । संविधानसभामा पठाउने प्रकृयाबारे दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।
यस विषयमा दलहरुबीच बुधबार छलफल भएपनि कुरा मिल्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको विषयमा कुरा नमिलेकाले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि अन्योलमा परेको हो । आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा छलफल गर्न भने दलहरु सहमत छन् । (शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली लगायत विषयमा दलहरुले सहमति नगर्दा संवैधानिक समिति लामो समयदेखि कामबिहीन जस्तै भएको छ ।)
