 |
| नेत्रप्रसाद घिमिरे |
सहकारी भन्नाले समान आवश्यकता र समस्या भएका व्यक्तिहरू मिलेर सहकार्य गरी समस्या समाधानको संयुक्त प्रयास हो । नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको विस्तार विकासको प्रारम्भ २०१३ साल चैत्र २० गते बखानपुर सहकारी संस्थाको गठनसँगै भएको पाईन्छ र २०४८ सालको सहकारी ऐन भन्दा अगाडि सहकारी अभियान सरकारद्वारा नियन्त्रित थियो । २०४८ पछि सहकारी अभियान स्वायत्त, स्वतन्त्र र स्वनियन्त्रित भयो । त्यसपछिको समयमा सहकारी संघ÷संस्था खुल्ने क्रममा तिव्रता आयो, संख्यात्मक विकास मात्र भएका कारण गुणात्मक विकासले भने फडको मार्न सकेन । सहकारी संस्थाहरू सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा समेत अगाडि बढन सकेनन् कतिपय सहकारी संस्थाहरू स्वात्तताको नाममा अराजक स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेको अवस्था छ । सहकारी ऐनले मांग गरे अनुसारको किसान, मजदूर कम पूंजीवाल, निम्न आयवर्गको नियन्त्रणमा सहकारीहरू रहेका छैनन् ।
(क) सहकारी अवधारणा र नीतिगत प्रष्टता नहुनु ः सहकारी के हो ? यो कस्तो व्यवसाय हो ? सहकारी व्यवसाय र अरु व्यवसाय बीच के कस्तो भिन्नता हुन्छ भन्ने विषयमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ । २५ सय शेयर पूंजी भएको सहकारी संस्था र १ अर्ब कारोबार गरेको सहकारी संस्थाका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनु न्याय संगत र तर्क संगत हुने विषय नै होइन । अत सहकारीहरूलाई कारोवारको आयातन अनुसार वर्गीकरण गर्ने गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । २०४८ सालमा ८ सय ३३ वटा सहकारी संस्थालाइं संबोधन गर्ने गरी ल्याईएको कानुन हाल प्रभावहिन देखिएकोे छ । सहकारी ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्दछ । नीति निर्माता, प्रशासक, वा राज्यका सरोकारवालाहरूले सहकारीका भित्री गतिविधिहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी समस्याको चिरफार गर्ने प्रसास गरेको देखिँदैन । जे जति संस्था राम्रोसँग चलिरहेका छन केवल तिनका सञ्चालकका इमान्दारिताका भरमा चलेका छन् । जो सञ्चालक सांच्चिकै इमान्दार छन् ती सहकारी संस्था सफल रुपमा चलेका छन् । समग्र सहकारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, कानुन, योजना र प्रशासकीय संरचनाको अभाव रहेको देखिन्छ । हामी २० वर्षदेखि वा १५ वर्षदेखि सहकारी अभियानमा होमिएका छौं काम गरेका छौं भन्ने पुराना सहकारीकर्मी हौं भन्ने केही सहकारीकर्मीहरूबाट समेत सहकारी अवधारणामा विचलन ल्याउनमा भूमिका खेलेको पाइन्छ । सहकारी रहरले वा देखासिकी भन्दा आवश्यकताले गठन गरिनुपर्नेमा सो भएको देखिदैन । समुदायका आर्थिक सामाजिक समस्याहरूको सामूहिक समाधान गर्ने विधि हो सहकारी । सहकारीको मुख्य उद्देश्य नाफा होइन सेवा हुनु पर्दछ । सञ्चालकले राजनीति होइन आर्थिक सेवा दिन सक्नु पर्दछ । सहकारीलाई भ¥याङ बनाएर राजनीति गर्नेहरू तथा व्यक्तिगत कमाइ गर्नेहरूको सञ्जाल बलियो बन्दै जानु चुनौति हो । सहकारी एक्लै व्यवसाय गर्न नसक्ने, गर्न खोज पनि प्रशस्त पूंजी र सीप नहुनेहरूले आपसमा मिलेर गरिने व्यवसाय जसमा सदस्यहरूको सामूहिक स्वामित्व कायम रहेको हुन्छ । आर्थिक रुपमा कमजोर सदस्यलाई मालिकको रुपमा परिणत गर्ने काम सहकारीले गर्दछ । तर व्यवहारमा सहकारी कर्मीहरूले सदस्यहरूलाई रैती बनाएर आपूm मात्र मालिकको अवधारणा अभ्यास गरेको अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा कालेकाले मिलेर खाउंm भालेको नेटवर्किङ छ अनि कसरी सुधार हुन्छ भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । आपसमा आफ्ना समस्या समाधान गर्ने उपाय सहकारी भएकाले यस्को मूख्य उद्देश्य सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउने हो । सहकारीले दिने सेवाको उपयोग गरी जीवनस्तर माथि उठाउने हो र सहकारीको सरोकार नाफा होइन उत्पादन तथा उपभोगको गुणस्तर कायम गर्ने हो । सहकारी कानुनमा रहेका छिद्रहरूमा खेल्न सिपालु केही धूर्तहरूले नाजायज फाइदा लिने अवस्था रहेसम्म संख्यात्मक विकास त अवश्य होला तर गुणात्मक विकासमा यो प्रवृति मुख्य बाधक बनेको देखिन्छ । केही मानिसहरू राजनीतिक शक्तिको खोल ओडेर जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको पनि पाइन्छ ।
(ख) सहकारी व्याख्यामा विविधताः– सहकारीको कारोबारको क्षेत्र, सीमा तथा आबद्धताका कुराहरूलाई हेर्दा व्याख्यात्मक विविधता रहेका छन् । सरकारी निकाय किसान, मजदूर, कालीगढ, कम पूंजीवाला भूमिहीन सुकुम्बासी तथा बेरोजगारलाई जोड दिने गरेको पाइन्छ । राजनीतिककर्मीहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरू तथा आम कार्यकर्ताहरूको संलग्नताको वकालत गर्ने गरेको पाइन्छ । सहकारी बुद्धिजीवीहरू किसान मजदूरको सीमा राखिनु हुदैन भन्ने रहेको छ । सहकारी ऐनमा रहेको भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदूर, बेरोजगारलाई कसरी सहकारीमा आबद्ध गर्ने हो सो सम्बन्धमा निजहरूको अनुकूल हुने गरी हालसम्म नीतिगत व्यवस्था आउन सकेको छैन । सहकारी भनेको सरकारी निकायहरूले सञ्चालन गर्ने समूहलाई स्वायत्तता दिने, गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू सांगेता हुने बेलामा छोडने थलो हुने वा केही गरौं भन्ने भावना भएका तर तत्काल पूंजीको जोहो गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू सामेल हुने वा पछि वित्त कम्पनी वा बैंक सञ्चालनका लागि पूंजीको श्रोत जुटाउन चाहने निहित स्वार्थ लिएका समूहहरू जमघट हुने थलो बन्ने बारे सहकारी कुन हो प्रष्ट छैन र हाल यी सबै सहकारीभित्र समेटिनु मुख्य समस्या हो । सहकारीको आपूm अनुकूल व्याख्या विश्लेषण र पालनाले निम्ताएको विकृति कहाली लाग्दो छ । किनभने जबसम्म स्पष्ट कानुन र सोही अनुसार प्रशासनिक संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारलाई व्यवहारमा अवलम्बन गरिदैन तबसम्म समस्याको ठूलो पहाड बन्ने निश्चित छ ।
(ग) सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई बिर्सनु ः– सहकारी संस्थाहरू कानुनभन्दा माथि त अवश्य हुदैंनन् त्यो भन्दा महत्वपूर्ण सहकारीहरू मूल्य मान्यता सिद्धान्तबाट निर्देशित भै चल्नु पर्दछ । सहकारीको आफ्नै व्यवसायिक धर्म हुन्छ । आफनो धर्मलाई सबैले पालना गर्नु पर्दछ । मूल्य भनेको विश्वास हो भने मान्यता भनेको निर्दिष्ट आचरण हो । सिद्धान्त भनेको सामान्य सत्य अर्थात आधार नियम हो । सहकारी सिद्धान्तहरू सहकारी मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने मार्गदर्शन हुन । सहकारी मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सहकारी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्दछ । यसरी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा अहिले सहकारी संस्थाहरू हिडन सकेका छैनन् । यो सबभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । कतिपय संस्थाले खुल्ला सदस्यतालाई राजनीतिक बन्देज लगाएका छन् भने कतिपयले सदस्यको पहिचान नदिइ व्यक्तिगत कमाइ गर्न बैंकले जस्तो बचत संकलन मात्र गरेका छन् । एकजना सदस्य ऋण खान १० वटा सहकारी धाउंछ । किनभने त्यो ऋणीलाई सदस्य बनाइदैन र सहकारी संस्थाहरू बीच सहकार्य नभई निजी क्षेत्रमा जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सौतेनी व्यवहार हावी भएको छ । सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित प्रजातान्त्रिक संस्था सहकारी भनेपनि कतिपय संस्थामा मुठ्ठीभर सञ्चालकहरूद्वारा नियन्त्रित संस्था बन्न पुगेका छन् । शेयरको आधारमा भेदभाव गर्न पाइदैन सदस्यहरूबीच भने पनि व्यवहारमा रु एकसयका शेयर सदस्यलाई साधारण सभामा बोलाइँदैन र उसलाई साधारण सदस्यको पहिचान दिइदैन । स्वायत्तताको सिद्धान्तलाई केही सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेका छन् । सञ्चालकले तलबभत्ता लिन पाइदैंन भनेपनि धेरैले लिने गरेकाले कारवाही गर्न कानुनी प्रष्टता आवश्यक छ । सञ्चालकमा किसान, निम्न आयवर्गको प्रतिनिधित्व र पहुंच कम रहेको देखिन्छ । सदस्यहरूको संख्याका आधारमा सञ्चालक समितिमा लक्षित वर्गका लागि आरक्षण गरिनुपर्दछ । सहकारी बीचको सहकार्यमा व्यवसाय गर्ने सहज कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(घ) उद्देश्य अनुसार संस्थाहरू परिचालन हुन नसक्नुः– संस्था गठन हुँदा नै संस्थाको प्रकृतिका बारेमा स्पष्ट हुन्छ र सोही अनुसार कार्यक्रम तथा सेवाहरू क्mेन्द्रित गर्नु पर्दछ । कृषि सहकारीले व्यापारी संग बचतको मात्र कारोबार गरेको छ, बहुउद्देश्यीय सहकारीले बचत ऋणको मात्र कारोबार गरेको छ, केही सहकारीले नियमित साधारण सभा गरेको छैन र गरेपनि गणपूरक संख्या नै पुगेको छैन, उद्देश्य अनुसार खातापाता व्यवस्थित गरेको छैन, मनलागी सेवा शुल्क असूल गरेकोे छ, मनलागी व्याजदर तोकेको छ यस परिवेशमा संस्थाहरूलाई आफनो मुख्य उद्देश्यमा आफना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नु लगाउने सहकारी कानुन आवश्यक छ । सोही अनुसार आर्थिक नीति, वित्तीय नीति र प्रशासकीय नीति साधारण सभाबाट पािरत गरी लागू गर्नु गराउनु पर्दछ । दर्तावाला निकायसंग स्पष्टनीति, कानुन र मापदण्ड नहुंदा यस्ता समस्याहरू देखा परेको अवस्था छ ।
(ङ) समुदायमा आधारित नहुनु ः– सहकारीहरू समुदायका व्यक्तिहरू मिलेर संचालित एउटा संस्थागत व्यवसाय हो । सहकारीहरू समुदायमा आधारित हुनु पर्दछ । अनि मात्र संस्थागत दिगो विकास हुन्छ । मनपरी गैर सदस्य र कार्यक्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गरेर सञ्चालकहरू भागेको उदाहरण नेपालमा धेरै छन् यो प्रवृत्ति झापामा पनि देखिन थालेको छ । समुदायमा आधारित नहुनु यसको मूख्य समस्या हो । बचतकर्तालाई देखावटी रुपमा रु एकसयको शेयर खरिद गरेको देखाएर वा कतिपयमा शेयर सदस्य र कारोबारी सदस्य भनी खातापात्र राखेको पाइन्छ । जे भने पनि ती सहकारीका सदस्यहरू होइनन भन्ने प्रष्ट छ । किनभने यिनीहरूलाई सदस्यको हैसियत प्रदान गरिएको छैन नत साधारण सभामा भाग लिन बोलाइन्छ । यो प्रवृति डर लाग्दो हो जसले सहकारी अभियानलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्दछ । अतः यसरी सहकारी बदनाम हुनबाट रोक्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि एक गाविसमा एक प्रकृतिको एकमात्र सहकारी, नगरमा सीमित सहकारीको अवधारणा कार्यान्यन गर्न एकीकरणको कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा लागू गर्नुपर्दछ ।
(च) नाफामा मात्र केन्द्रित हुनु ः– बोनस बांडेर वा शिक्षा स्वास्थ्य खर्च देखाएर होइन सेवा प्रदान गरेर जीवन स्तर माथि उठाउने हो । जीवनस्तर उठाउने भन्दा पैसा बांडी सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न सहकारी केन्द्रीत भएको पाइन्छ । प्रवेश शुल्क, कर्जामा सेवा शुल्क, सेवा उपभोगमा सेवा शुल्क, शेयर रकम थप गर्दा अतिरिक्त थप शुल्क जस्ता अप्राकृतिक शीर्षकमा आम्दानी गर्ने चलनले सहकारीलाई नव विचौलियाको रुपमा चित्रण गर्ने अभ्यास बाहेक अर्को हुन सक्दैन । अझ केही संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न हजारौ लाखौ रुपैयाँसम्म लिने गरेको सुन्न पाईन्छ । सर्व साधारणको पहुचबाट टाढा गएका यस्ता संस्थालाई कसरी सहकारी भन्ने गंभीर प्रश्न खडा भएको छ । एउटा बैंकको शेयर खरीद गर्न सजिलो होला तर सहकारीको सदस्य बन्न कठिन छ । खुल्ला सदस्यताको सिद्धान्त कुण्ठित भएको छ । एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने समुदायको जो कोही सहकारीको सदस्य बन्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिएन भने अझै हजारौ सहकारी दर्ता हुदा सरकारले रोकेर रोकिने विषय हुदैन । सीमित शेयर सदस्य तर कारोबार हजारौं गैर सदस्यहरू खातामा बनावटी सदस्य भने कायम गरेकाले कारवाही गर्न कठिन भएको देखिन्छ । जति कमाइ हुन्छ सीमित व्यक्ति बीच भागबण्डा गरिन्छ, खातापाता सबै बनावटी । सहकारी भित्र देखिएको आम समस्या हो यो ।
(छ) बृहत कार्यक्षेत्र ः—अहिले पनि केही संस्थाको कार्यक्षेत्र असीमित छ । कार्यक्षेत्र भनेको संस्थाले सेवा दिन सक्ने र सदस्यले सेवा लिन सक्ने क्षेत्रको स्थिती हो । एउटा वार्डकालाई सदस्य बनाई सेवा दिन सकिएको छैन । त्यो संस्थाले ५ गा.वि.स.वा जिल्लाभर भन्नुको कुनै अर्थ छैन । बचत संकलन गर्नु मात्र सहकारी होइन । वास्तवतमा सहकारी भनेको सीमित कार्यक्षेत्र भित्र आफ्ना सदस्यहरूलाई सामाजिक आर्थिक सेवा प्रदान गर्ने संस्था हो । हरेक गाउंटोलमा सहकारी खोल्नु पर्छ तर सहकारीका नाममा शाखा प्रशाखा सेवा दिन पाइने प्रावधान कानुनमा छैन तर कतिपयले विभागीय स्वीकृती लिई सञ्चालन गरेपनि कतिपयले बिना स्वीकृती सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । अतः शाखा प्रशाखालाई सेवाकेन्द्रमा परिणत गर्नु वा स्थानीयकरण गर्नुको बिकल्प छैन । तर विगत वर्षहरूमा सहकारी विभागले विना मापदण्ड सहकारीहरूलाई सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने लाइसेन्स दिएको छ तर ती सेवाकेन्द्र सञ्चालन कसरी गर्ने सो सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्न त्यहीको स्थानीय सञ्चालक आवश्यक पर्ने कि नपर्ने वारे विभागले मापदण्ड बनाएन । यदि समयमा व्यवस्थापन गरिएन भने ओरेन्टल प्रबृत्ति दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
(ज) लेखा परीक्षणबाट देखिएका समस्या ः—लेखा परीक्षकले पेशागत इमान्दारिता र व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्न नसक्दा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । लेखापरीक्षण एउटा व्यक्तिले गर्ने हस्ताक्षर अर्को व्यक्तिले गर्ने लेखापरीण प्रतिवेदनको विश्वास गर्न सकिदैन । लेखा परीक्षकले ले.प.शुल्क मात्र लिने प्रयोजनका लागि सञ्चालकको स्वार्थमा होमा हो मिलाएर हिसाब रुजु गर्ने हो भने त्यसको कुनै तुक छैन । लेखा परीक्षकले स्वतन्त्र भएर संस्थाका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरेर वस्तुगत सल्लाह दिएन भने संस्था सच्चिने मौकाबाट बन्चित हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त, ऐन नियम सहकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड र प्रचलित कानुनलाई ख्याल नगरी गरिने लेखा परीक्षणले अन्तत संस्था धराशायी हुन्छ ।
(लेखक सहकारी डिभिजन झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)
.JPG)
