हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

‘शान्ति र संविधानमाथि खेलवाड’ – मुख्य समाचार

२०६३/६४ मा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको तर वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एकीकृत माओेवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
काठमाडौ, चैत्र १÷शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेर शान्ति र संविधानमाथि खेलबाड गरेका भन्दै साना दलले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलमध्येका १९ साना दलको मंगलबार बसेको बैठकले पटक–पटक संविधान निर्माणका लागि म्याद थप गरेर आफ्ना स्वार्थ र सत्तालाई सर्वोपरी ठान्ने प्रमुख दलको प्रवृत्तिले गर्दा संविधान निर्माण हुन नसकेको ठम्याउँदै  यसमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको समेत षड्यन्त्र रहेको प्रष्ट देखिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६३÷६४ मा गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको तर वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल एकीकृत माओेवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ गते जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनका लागि संविधानमा संशोधनका लागि गरिएको सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
यसैगरी सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नगरी असंवैधानिक बाटोबाट द्वन्द्वकालका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयको विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा २०६८ फागुन ३ गते नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणलाई तत्काल अघि बढाउने, सप्तकोसी उच्चकोसी बाँध निर्माण गर्न डिपिआर तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जिएमआर.कम्पनीलाई उपल्लो कर्णाली निर्माण गर्न दैलेख कालिकोटलगायत क्षेत्रको वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
राज्य संरचना आयोगले ल्याएको जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, बहुराष्ट्रवाद जस्ता विभाजन तथा विघटनकारी अवधारणासहितको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै जनतालाई सो विरुद्ध जानकारी गराई जनमत तयार गर्न बैठकले विभिन्न छलफल तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । बैठकमा नेकपा (मसाल),  नेकपा (माले), जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माक्सवादी), नेकपा संयुक्त (माक्सवादी), चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टीलगायतका दलको सहभागिता थियो  ।

व्रैद्यद्वारा राजिनामाको माग – उपमुख्य समाचार

माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रघाती काम गरेकोले वर्तमान सरकार विरुद्ध सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वैद्यले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि भट्टराईको राजिनामा माग गरे । ‘यो सरकार माओवादीको जस्तो भएन,’ उनले भने–‘सरकारले पार्टीको एजेन्डा पनि कार्यान्वयन गरेन । माओवादीको सरकार हो भन्ने महशुश नै हुँदैन ।’ भट्टराईले राजिनामा गर्न ढिलाई गरेकोमा वैद्यको आपत्ति थियो ।

पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने तथा राष्ट्रघाती कतिपय काम गरेको यो सरकार विरुद्ध आवश्यक परे सडक संघर्ष चर्काइने वैद्यको भनाई थियो । भट्टराईको राजिनामापछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा आफूहरु खुला रहेको उनले बताए ।
यसअघि आईतबार र सोमबार वैद्य पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको बसेको बैठकले भट्टराईको राजिनामाको विषय चर्काउने
तथा  राष्ट्रिय स्वाधिनता र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सडकबाट  आवाज उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षकहरुका माग पूरा गरिने

‘लामो समयसम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण मर्कामा परेको बताइन्  ।’
दमक, चैत्र १÷ शिक्षा राज्यमन्त्री लिला भण्डारीले शिक्षकहरुले उठाएका मन्त्रालयगत मागहरु दुई दिन भित्र पूरा गरिने बताएकी छिन् ।
सबै मागहरु पूरा गर्न ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गर्न सक्ने मागहरु अबिलम्ब पूरा गरिने उनले बताईन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघले मंगलबार दमकमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लामो समयसम्म अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण मर्कामा परेको बताइन् । शिक्षकहरुले राखेका ४७ सुत्रीय माग मध्ये सबै माग शिक्षा मन्त्रालयले मात्र पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्य माग पूरा गर्न अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिइन् ।
आगामी चैत महिनामा हुने प्रवेशिका परीक्षा सौहार्द रुपमा सम्पन्न गर्न शिक्षकहरुसँग सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा विद्यालयहरुमा रहेको दरबन्दी मिलानका लागि आवधिक रुपमा नियमित पदपूर्ति गरिने बताइन् । कार्यक्रम क्रान्तिकारी पत्रकार संघ माइपश्चिम क्षेत्रीय समितिका उपाध्यक्ष डण्डीराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

वर्कसले हतियार बुझाउने

खोटाङ, चैत्र १/ जातीय राज्यको माग गर्दै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको किरात जनवादी वर्कस पार्टीले सरकारलाई हतियार बुझाउने भएको छ । वर्कस र सरकारबीच शान्ति मन्त्रालयमा ०६८ फागुन ३० गते भएको शान्ति वार्तामा हतियार बुझाउने वर्कसले जनाएको हो ।
हतियार बुझाउने प्रक्रिया अर्को वार्ताबाट अघि बढाइने सहमति भएको वर्कसका तर्फका वार्ता टोली संयोजक सुमन वान्तवाले बताए । शान्ति मन्त्रालयका तर्फबाट शान्ति मन्त्री सत्य पहाडी, गृहराज्यमन्त्री भीमराज चौधरी र वर्कसका सुमनबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिमा विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका सरकारी मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, शान्ति र संविधान वर्कसलाई स्वीकार हुने समेटिएको छ । वार्तामा भोजपुरका राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधि शेरधन राईले मध्यस्तताको भूमिका निभाएका थिए भने सभासद् सुदन किराँती पनि वार्तामा सहभागी थिए ।
वर्कसले ०६४ माघ ७ गते खोटाङका फाक्टाङ, देवस्थान र चिसापानी प्रहरी चौकी आक्रमण र ०६७ वैशाख २१ गते नुनथला प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी हतियार लुटेका थिए । चन्दा आतंकको पर्याय बनेको वर्कसले प्रहरी चौकी आक्रमण गरेपछि उसको केन्द्रीय तहका ३० जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले अहिले पनि हिरासतमा राखेको छ ।
वर्कसले मुन्धुम बिचारधारा अन्तर्गत किराँत स्वायत्त राज्यको माग गर्दै हतियार उठाएका थिए ।

अभिभावक संघमा पुनः शिवाकोटी

बिर्तामोड, चैत्र १/संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ झापाको मंगलबार सम्पन्न तेश्रो जिल्ला सम्मेलनले पुनः मोहन शिवाकोटीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।
शिक्षा राज्यमन्त्री लिला भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सम्मेलनले सर्वसम्मत १५ सदस्यीय समिति चयन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्ष सीता बस्नेत, सचिव घनश्याम अधिकारी, सह–सचिव आनन्द लिम्बू र कोषाध्यक्षमा दिपेन्द्र दाहाल रहेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी
लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, संघका संस्थापक अध्यक्ष हरी कट्टेल, प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरे, एनप्याब्सनका जिल्ला सचिव धर्मराज माझी, नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष गणेश पोखरेल, पुस्तक व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य श्याम ढकाल, एशिया पब्लिकेसनका पूर्वाञ्चल प्रतिनिधि शिव ढुङ्गेल लगायतले बोलेका थिए ।
संघकी तत्कालिन जिल्ला उपाध्यक्ष सुमित्रा प्रसाईले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा  सीता बस्नेतले आर्थिक तथा अध्यक्ष शिवाकोटीले सांगठानिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सम्मेलनले संघको विधान संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।

झापामा नेवाः पत्रकार

बिर्तामोड, चैत्र १/ झापामा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दवू गठन भएको छ । अग्रज पत्रकार अमृतलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
दवूका केन्द्रीय उपसंयोजक महेश श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार बिर्तामोडमा गठित समितिको उपाध्यक्षमा दिनेश शाक्य, सचिवमा निरकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा कमला श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यमा विकास, सञ्जय, रीता, मञ्जु, जयबहादुर, आसिम ज्वयल श्रेष्ठ, डीएन, एकराज प्रधान र माया प्रधान (पकुवाल) रहेका छन् ।
नेवा देय दवूका अध्यक्ष कृष्ण उदासको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा
उप–संयोजक महेश श्रेष्ठ, सुन्दरी श्रेष्ठ, इन्द्रसिंह राजवंशी, जयप्रकाश श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए । समितिमा झापाका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत नेवार समुदायका सञ्चारकर्मी आवद्ध छन् ।

हङकङ विरुद्ध नेपाल विजयी – खेल समाचार

काठमाडौ, चैत्र १/आइसीसी ट्वान्टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोटको खेलमा हङकङविरुद्ध नेपाल विजयी भएको छ । पहिले टस जितेर ब्याटिङ सुरु गरेको नेपालले हङकङलाई १३१ को लक्ष्य दिएको थियो । दुवईको जीसीए–२ मैदानमा भएको खेलमा नेपालले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १३० रन बनाएको थियो । हङकङले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १०० रन मात्र बनाउन सफल भएको छ ।
दुवै टिमले यसअघि दुई खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, नतिजा भने १–१ को स्थितिमा थियो । नेपालले अघिल्लो वर्ष चीनको गोन्जाउमा भएको १६ औं एसियाली खेलकुदमा हङकङसँग ३० रनको हार बेहोरेको थियो । तर, यसै वर्ष काठमाडौंमा भएको एसीसी ट्वान्टी–ट्वान्टी कप च्याम्पियनसिपमा नेपालले अन्तिम ओभरमा रोमाञ्चक २ विकेटको जित निकालेको थियो ।
सोह्र टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिताका उत्कृष्ट दुई टिमले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा श्रीलंकामा हुने विश्वकपमा खेल्न पाउने छन् । ८–८ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूहका उत्कृष्ट ३ टिमले प्लेअफ खेल्छन् । ६ टिमको सहभागिता रहने प्लेअफबाट उत्कृष्ट दुई टिमको छनोट गरिने छ । प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा नेपाल, अफगानिस्तान, क्यानडा, पपुवा न्युगिनी, हङकङ, बर्मुडा र डेनमार्क छन् । समूह ‘बी’ मा आयरल्यान्ड, केन्या, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, युगान्डा, ओमान, इटाली र अमेरिका छन् ।

उत्तर कोरिया र फिलिपिन्स विजयी

काठमाडौ, चैत्र १/एएफसी च्यालेन्ज कप प्रतियोगिता अन्तर्गत समूहचरणका अन्तिम खेलमा उत्तर कोरिया र फिलिपिन्स बिजयी भएका छन् ।
भारत र उत्तरकोरियाबीच दशरथ रंगशालमा भएको खेलमा उत्तर कोरियाले ४ गोल गरेको छ । भारतले भने कुनै गोल गर्न सकेन । हलचोक मैदानमा भएको खेलमा ताजकिस्तानविरुद्ध फिलिपिन्स २–१ ले विजयी रह्यो ।

दुर्घटनामा ५ दर्जन घाइते

बिराटनगर, चैत्र १/सीमा सुरक्षा कार्यालय सुनसरी इनरुवाबाट फाइरिङका लागि झापातर्फ जाँदै गरेको सशस्त्र प्रहरीको मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते भएका छन् ।
मंगलबार बिहान ५ बजे बा१ग २०६१ नम्बरको ट्रक मोरङको दुलारी–३ पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ब्रेक फेल भइ दुर्घटना भएको थियो । घाइतेमध्ये १६ जनाको स्थिति गम्भीर रहेको र उनीहरुको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
यसैगरी जन्ती बोकेर गईरहेको बस सोमवार राति सप्तरीको वभनगामा कट्टिस्थित खाँडो पुलमा दुर्घटना हुँदा ३० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये
६ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
राजविराजबाट वभनगामा कट्टी तर्फ गईरहेको ना १ ख ३६८७ नम्वरको अन्सारी ट्राभल्स राति करिब साढे ९ वजे खाँडो पुलमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । पुल नजिकै सडकमै पार्क गरेर राखिएको ट्रयाक्टरमा ठोक्किएर अनियन्त्रित भइ बस पल्टिएको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिए ।

बालकल्याणको अध्यक्षमा काफ्ले

शिवगञ्ज, चैत्र १/माहाभारा–३ कुञ्जिबारीस्थित बालकल्याण माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा पर्शुराम काफ्ले (अर्जुन) निर्वाचित भएका छन् ।
मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनबाट समितिका सदस्यहरुमा रीताकुमारी लिम्बु, हरिनारायण राजवंशी र भरत अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित काफ्लेले २ सय मत पाएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी गणेश राजवंशीले १ सय ३३ मत पाएका थिए ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा निर्वाचित लिम्बुले २ सय ३४ राजवंशीले २ सय ४ र अधिकारीले १ सय ७९ मत ल्याएका स्थानीय रघुनाथ निरौलाले जानकारी दिए । कूल ३ सय ७९ मतदाता रहेको सो निर्वाचनमा ३ सय ५५ मत खसेको जनाइएको छ ।
अध्यक्षमा निर्वाचित काफ्लेले आफ्नो जीत सबै अभिभावकहरुको सामूहिक जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

व्युरोद्वारा रक्तदान र खाद्यान्न प्रदान

उर्लाबारी, चैत्र १/एमाओबादीको भातृसंगठन जनस्वयम्सेवक परिचालन ब्यूरो नगरसमिति उर्लाबारीले मंगलबार  रक्तदान तथा अनाथ आश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । 
रक्तदान जीवनदान भन्ने नाराको साथ भएको रक्तदानमा ५१ जनाले रक्तदान गरेका
छन् । सङ्कलित रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दमकमा लगिएको ब्यूरोका उपाध्यक्ष जीवन राईले बताए । 
त्यस्तै सोही कार्यक्रममा उर्लाबारी–४ स्थित नमुना बाल गृहमा आश्रित बालबालिकाहरुको लागि १३ हजार बरावरको १० बोरा चामल समेत हस्तान्तरण गरिएको छ । ब्यूरोका नगर अध्यक्ष सुसन लिम्बुले आश्रमका प्रतिनिधि प्रल्हाद थापालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो आश्रममा २९ जना अनाथ, असहाय बालबालिकाहरु आश्रित रहेका छन् ।

आक्रमणमा घाइते

मोरङ, चैत्र १/मोरङको मधुमल्ला–२ मा एक समूहको आक्रमणमा परी स्थानीय प्रेम बान्तावा राई गम्भिर घाइते भएका छन् । उनलाई मंगलबार ७ जनाको समूहले हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको हो ।
घाइतेको सिलिगुडीमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । आक्रमणमा संलग्नहरुमध्ये १ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

शाख्वाको सालिक निर्माण शुरु

दमक, चैत्र १/ दमक–११ मा राष्ट्रिय बिभूती शंखध्वज शाख्वाको सालिक निर्माण शुरु गरिएको छ ।
नेवाःदेय दवू दमकको अगुवाईमा निर्माण शुरु गरिएको सालिकको दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले शिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका कोचिला राज्य समिति सदस्य सन्त किराती, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति ढुण्डिराज भण्डारी, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष अम्बिका खनाल, लिम्बूवान मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष देउकुमार नेम्वाङ्, आदिवासी जनजाति महासंघ दमक  नगर समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मोहन धिमाललगायतले बोलेका थिए ।
५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सालिक आगामी तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन अनावरण गरिने लक्ष्य रहेको दवू तथा सालिक निर्माण समितिका सचिव राम प्रधानले जानकारी दिए । सालिक निर्माणका लागि नरेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा निर्माण समिति गठन गरिएको छ ।

सासुमाथि खुकुरी प्रहार

खोटाङ, चैत्र १/खोटाङमा आफ्नै ज्वाईले सासुलाई खुकुरी प्रहार गरेका छन् । चिउरीडाँडा–४ का रामकृष्ण राईले सोमबार बेलुकी खुकुरी प्रहार गर्दा चिउरीडाँडा–८ का लीलाकुमार राईकी श्रीमती ५० वर्षीया ज्ञानकुमारी गम्भीर घाइते भएकी छिन् ।
छिमेकीको घरमा बसिरहेको अवस्थामा रामकुष्णले एक्कासी सासुको टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए । खुकुरी प्रहारबाट ज्ञानकुमारीको अनुहार र घाँटीमा गहिरो चोट लागेको छ ।
खुकुरी प्रहार गरी ज्वाई फरार भएका छन् भने सासुको जिल्ला अस्पताल खोटाङमा उपचार हुन नसकेपछि हेलिकोप्टर चार्टर गरी काठमाडौ लगिएको घाइतेका देवर जेपी राईले बताए ।

यो संविधानसभाबाट आउने नेपालको भावी संविधान कस्तो होला?– खुल्ला आकाश

-छविसुब्बा सङ्बाङ्फे
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीको अन्तर्वस्तु खुलस्त पारे की नयाँ संविधान बन्ने छाँटकाँट नभएकोले गर्दा २०४७ को संविधानलाई राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र, राष्ट्रपति, संघीयता लगायतका प्रावधान (धारा) राखेर व्यूँताएर लानुपर्छ भनि इमान्दारसाथ सार्वजनिक गरे । कम्तिमा क्षेत्रिको बच्चाले यतिसम्म कांग्रेसको भित्री कुरा ओकलेकोमा उनलाई हिम्मतिलो मान्नैपर्छ । कप्टी, झेलि, षड्यन्त्रकारी बाहुनहरू त भित्र एउटा कुरा गर्छन् बाहिर अर्को कुरा गरेर छलछाममै सबै माहौल आफ्नो कब्जामा राखिराख्ने प्रयत्न गर्दछन । कांग्रेसको जस्तै एमालेको पनि भित्री कुरा त्यहि हो की ४७ सालकै संविधान व्यूँताएर हुनलागेको राज्यसंरचना तुहाउने । अब एमालेको त्यो कुरा ओकल्न पनि बाहुन अघिसर्ने छैनन् । उनीहरूले यात क्षेत्रि यात पार्टीमा भएका कुनै मूलबासी समुदायकको छोरालाई निर्देश गरेर त्यो कुरा बाहिर ल्याउनेछन् । त्यसपछि बल्ल पालो आउँछ एनेकपा माओवादीको र उसले प्रयोग गर्ने मान्छे पनि सकेसम्म मूलबासी समुदायकानै हुनेछ यात दुई ठूला पार्टीबाट स्थिति सहज भैसकेको अवस्थामा प्रचण्ड आफैले नै हिम्मत गर्न सक्नेछन ।
नेपालमा अब देखापर्ने ठूला बाहुनवादी पार्टीहरूको अग्रगमनकारी राजनैतिक गति यसरी नै अगाडी बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । सत्ताधारी पार्टीका ठूला दलहरू चाँडै नै राप्रपा नेपालको मार्गचित्रमा समावेस भएर जाने दिन टाढा छैन् । त्यसकारण यी एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीका असली प्रवक्ता र राजनीतिक गुरु भनेका कमल थापा नै हुन भन्दा कुनै फरक पर्ने छैन् । 
चारवर्षको अवधिमा पनि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन नसक्नुको रहस्य के हो भने नेपालमा कहिल्यै पनि राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, संस्कृतिक, लैंगिक लगायत जातीय, वर्गीय अधिकारबाट वञ्चित रहेका समुदाय र हिन्दुकरणको प्रक्रियाद्वारा आफ्नो अधिकार खोसिएका वर्ग र समुदायहरूको अधिकार राज्य पुन:संरचना गरेर व्यबस्थापन गर्नुपर्ने सो गरेमा शासक बाहुनहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा ह्रास आउने, दुविधायुक्त मनोविज्ञानमा सत्ताधारी, प्रतिगमनकारी, पुनरऊत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी लगायतका बाहुन नेत्रित्वका पार्टी र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रवादी शक्तिहरू उल्झिएको हुँदा उनीहरू आधुनिक राजनीतिक विज्ञानसम्मत लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील नयाँ संविधान जारी गरेर यो मुलुकमा दिगोशान्ति र स्थायित्व कायम गराउन चाहँदैनन ।
अब यी तत्वहरूले संविधानसभालाई आफू र आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूको रोजगारी अभिबृदी गर्ने संस्थाकोरुपमा उपयोग गरेर यसको औचित्य समाप्त गर्नेछन । उनीहरूले अनुमान गरिसकेका छन् की संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ व्यबस्थामा हिन्दुअतिवादीहरूको वर्चश्व स्वत: घट्नेछ । किनभने विगतको संविधानसभाको चुनावमा मधेसी माहौल र नाराले एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी कोशी पश्चीमका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट बढारिएकाले भोलिहुने आम निर्वाचनमा पाहाडिया मूलवासीहरूको सहानुभूति प्राप्त गर्न नसकेमा सबै राजनैतिक संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँचमा स्वत: ह्रास आउनेछ जसको कारणले संविधानसभाको चुनावमा जसरी एमाले र कांग्रेसका ठूला भनाउँदा नेताहरू हारेका थिए त्यसरिनै भोलिको आम चुनावमा माओवादीका पनि ठूला नेताहरूले पराजय भोग्नुपर्ने सुनिश्चित छ । यिनै राजनीतिक विष्लेषणकासाथ चतुर खेलाडी बाहुनहरू एकैथलोमा जम्मा भएर नेपालका उत्पीडित जातिहरूको विरुद्दमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि विकल्पकोरुपमा २०४७ सालको संविधान व्यूँताएर लाने निष्कर्षमा पुगेका हुन ।
नेपालको यो राजनीतिक परिवेशमा केही अन्तरराष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूले खेल्ने प्रशस्त मौका पाउनेछन । इराक र अफ्गानस्तानमा प्रयोग भएर फर्किएको पुराना अमेरिकी हतियारहरूले अबहुने नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वको बजारमा भाउ पाउने अवस्था निर्माण हुनेछ । अधिकार पाउँदै नपाएका र वीचैमा अधिकार गुमाएर उत्पीडित बनेका नेपालका विभिन्न समुदायहरूको मोर्चा निर्माण भएर बाहुनवाद विरुद्दको ग्रिहयूद्दले मुलुक फेरी तहस नहस बन्नेछ । बाहुनवादी पार्टीमा रोजगार गर्नका लागि राजनीति गरिरहेका मूलवासीहरू त्यसपछिमात्र आफ्नै समुदायले नेत्रित्व गरेको पार्टीमा प्रवेस गर्नेछन । यो लडाइले नेपालमा आमूल र यूगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने छ र हिन्दुअतिवादी बाहुनवादका साथै निरंकुश राजतन्त्रको अवषेश समेत निमिट्यान्न हुनेगरी अन्त्य गर्नेछ ।

कानुनी सवुत भित्र नेपालको भ्रष्टाचार अटाउन सक्दैन – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
प्रचलित नेपालको कानुनले सदियौँ देखि लागेको भ्रष्टाचारको जालो कदापी पनि बडार्न सक्दैन । नेपालमा रहेको सर्वोच्च न्यायलयको भ्रष्टाचारी प्रमाणित गर्ने सुत्र नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार मूल रुपमा उसको सवुत नजरमा भ्रष्टाचारी लाटो हुन्छ ? सदियौँ देखि भ्रष्टाचार गरेर मुलुकलाई यो अवस्थामा पु¥याउने भ्रष्टाचारीहरुले परिवर्तित यो अवस्थामा एकदिन हाम्रो पोल अवश्य खुल्छ भनेर भ्रष्टाचार गरेको त्यो कालो धन सवुत प्रमाण पुग्ने हिसाबले राखेको हुन्छ र ? उ त भ्रष्टाचार गर्दा–गर्दा पोख्त ट्रेनिङ प्राप्त हुन्छ । त्यसैले बिरालोले आका लुकाएर जसरी त्यो कालो धन, आफ्ना वरिपरिका आफन्त नभए गोरु बेचेको साइनो जोडेर अकुत सम्पत्ति अनेक नाममा थन्क्याएको हुन्छ । होइन भने इतिहास तिर फर्कौँ त ! पञ्चायति तानाशाही सामन्तवादी व्यवस्थामा त्यसका भरौटे र त्यसको नायक राजाले देश नलुटेको भए त्यो व्यवस्था फ्याँकिन्थ्यो ? देश लुट्नु भनेको भ्रष्टाचार होइन ? २०४६ सालको परिवर्तनको मूल नारा तिनै महापञ्चहरु सामन्तवादको नाइके राजाले कुम्ल्याएको, भ्रष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति जनता र देशका नाममा फिर्ता गर्ने भनेको थियो, कारवाही गर्ने भनेको थियो । तपाइले जाने, बुझे सम्मका नाम थाहा भएका प्रजातन्त्रवादी समाजवादी र साम्यवादीहरुको रातो डायरीमा टिपिएका नाम माथि कहिले, कुन निकायमा, कुन मिति र समयमा भ्रष्टाचारको महाअभियोगको कार्वाही अगाडि बढ्यो ? तपाई हामीलाई प्रष्ट थाहा छ । कुनै कार्वाही भएन । त्यसपछि १० वर्षे महान जनयुद्ध भयो, १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ आयो किन ? १५ वर्षमा नेपाल स्वीट्जरल्याण्ड भएर हो ? होइन सामन्तवादका जति नाइकेहरु थिए त्यसमाथि हजारौँ भ्रष्टाचारी, समाजवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी साधु बिरालाहरु थपिएर मुलुक संसारको सबैभन गरीब, कङ्गाल बन्यो । त्यसैले २०६२÷०६३ आयो यो सत्य हो, यथार्थ हो । आज हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छौँ । सामन्तवादको नाइके वृक्ष ढले पनि त्यसका जराहरु मेची देखि महाकाली सम्म फैलिएका छन् । सर्वोच्च न्यायलयको संरचना त्यही हो । यो यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा निकै भ्रष्टाचारीहरुको नाम कार्वाहीको लागि अगाडि आएका छन् । झ्वाट्ट हेर्दा अवत केही हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ । तर नेपालको प्रचलित न्यायालयको संरचना हिजोकै अवस्थामा मौजुद छ । भलै छ, हिजोका भ्रष्टाचारीको प्रमाण भेटे पनि कार्वाही भएन । मिलेर बाँडी चुँडी खाने सम्झौता भयो । तर अहिले निक्लँदै गरेका भ्रष्टाचारीहरुको कम्तिमा पनि सवुत प्रमाण भेटिए कार्वाही हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने थोरै ठाउँ छ । किन भने अहिले मुलुक अग्रगमनको लागि द्रुत गतिले गतिले लागेको देखिन्छ । तर नेपालको न्यायालय, आम पुनर्संरचना नगरी यही सावित प्रचलित कानुनी संरचना भित्र रहेर “नेपालको कानुन भगवान जानुन्”को हिसाबले नेपालका यी महाभ्रष्टाचारी देखि लिएर उपभ्रष्टाचारी सम्मको जालो सदाका लागि बडार्ने र जन मानसको विश्वास जित्न कुनै मानेमा पनि सकिँदैन ।
यसको लागि नेपालको हाल रहेको कानुनी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरी देश र जनताप्रति बफादार भएर उचित न्याय दिन सक्ने नेपाली जनताको अंकुसमा रहने गरी कसैको बहकावमा नलागि स्वतन्त्र रुपले “दूधको दूध, पानीको पानी”, “कालोलाई कालो, गोरोलाई गोरो” भन्न सक्ने न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा पुनःसंरचना गरी न्यायपालिका पुनर्गठन गर्नु पर्छ । नेपालमा माथि देखि तल सम्म भ्रष्टाचारको जालो फिजारिएको छ । लगभग ३० वर्ष देखि प्रजातन्त्रका नाममा भएको ब्रह्मलुट र २४० वर्ष सम्मको ब्रह्मलुटको कालो धन यो लामो समय सम्ममा सेतो धनको रुपमा प्रपञ्च मच्चाउने “जो चोर उसैको ठूलो स्वर” गर्नेहरु हामी प्रष्टसँग चिन्दछौँ । तर पनि नेपालको कानुनी व्यवस्था अति नै फितलो भएकोले अझै पनि तिनीहरुनै राज्यको केन्द्र भागमा रहेर हामीलाई सवक सिकाउने कोसिस गरिरहेका छन् । हामी नेपाली जनताले हाम्रा एक–एक पैसा दिन दहाडै यसरी लुटिएको हो भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि नेपालको कानुनी व्यवस्थाको उक्त संरचनाले गर्दा, “प्रमाण नपुगेको चोर देवता बराबर” भन्नु परिरहेको छ । त्यसैले अबको न्यायपालिका भित्रको कानुनी व्यवस्थामा हरेक नेपाली नागरिकको सम्पत्ति छानविनमा आगमन सम्पत्तिको लेखा जोखा भित्र ३ पुस्ते लेखा प्रशिक्षण हुनुपर्दछ । छानवीनको क्रममा यदि एक पुस्ता अगाडि उसका बाबुले भ्रष्टाचार गरेको कालो धन माथि छोरो रहेछ भने उसँग असुल उपर गर्न त सकिँदैन तर जीवनको यात्रामा उसका आर्थिक क्रियाकलाप कस्तो हुने गर्छ ? भनेर राज्यले निगरानी राख्न सक्नुपर्छ । उसको मासिक आम्दानीको आधारबाट हाल भएको र अब हुने धनको थाहा हुन्छ ।
चोरले कहिल्यै पनि म चोर हुँ भनेर आफै भन्दैन । भ्रष्टाचारीले म भ्रष्टाचारी हुँ पनि भन्दैन, यो त राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थाको चलाक्याईबाट उसका आर्थिक क्रियाकलाप तडक–भडक आम्दानीको बाटो पत्ता लगाई बढ्दो, घट्दो या त यथास्थान के हो ? भनेर छुट्याइ प्रसंशा या दण्ड जरीवाना कार्वाहीको भागेदार पाउने हो भनेर राज्यको न्यायिक निकाय सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्छ । यसको लागि केन्द्रदेखि क्षेत्र, स्थानीय सम्म इच्छाशक्तिका साथ आर्थिक निगरानी गरिरहने, दिर्घकालीन राज्यको शक्तिशाली निकायको अनुगमन भई रहनुपर्छ । यो निकाय अति नै निष्पक्ष, पारदर्शी, भरपर्दो हुनुपर्छ । एउटा अभिभावकले आफ्ना सम्पूर्ण परिवारको सम्पूर्ण क्रियाकलाप कस्तो छ ? र कस्तो हुनुपर्छ भनेर मानवीय दृष्टिले सवक सिकाउनै पर्छ । यो अभिभावकको कर्तव्य सम्पूर्ण परिवारको उज्ज्वल भविष्यको प्रतिकको रुपमा लिन सकिन्छ । राज्यले नागरिक प्रतिकको उक्त जिम्मेवारी प्रति बोध गराउनु भनेको त्यो राष्ट्र भनेको एउटा ठूलो घर हो । त्यहाँ सबै नागरिकहरु परिवार हुन् । नेताहरुको हकमा हिजो शूरुमा राजनीतिक गर्दा लगाएका हवाई चप्प्ल, पैदल यात्रा खुसले छाएको सानो घर, फाटेका लुगा, राम्रोसँग दाल भात पनि शान्ति तरिकाले खान नपाएको अवस्था । तर आज तिनै नेताहरु तिनै अनुहारहरुको फाइभ स्टार होटलको खान्की, हजारौँ हजारका टाइसुट, हजारौँका जुत्ता, यात्रामा करौडौँ पर्ने पजेरोकार, असमान शहरका महलहरु, अथाह सम्पत्ति बैँक खातामा दशौँ वर्षसम्म एउटा गरीब किसानले पार्टीका भूमिगत कालमा आफ्नाघरलाई सेल्टर बनाएर उ त्यो अवस्था पुग्दा त्यही किसानलाई नचिन्ने उसको अगाडि पर्दा गनाउने आदि जस्ता अवस्था के ले गराउँछ ? आखिरमा उसले कालो धनको आर्जनले मत्ता हात्ती जस्तो कसैलाई चिह्न नसक्ने भएर मानवताको बाटो भुलेको हो । हामी नेपाली जनता चाही रातोदिन दशनङ्गी घोटेर श्रम गर्दा सम्म भोको पेटमा रोटी पु¥याउन धौ–धौ छ । यो असमानतामा फरक हुनु भनेको नेपाल लुटेको होइन भने के हुन सक्छ ? यो कालो धन ? सवुत प्रमाण यही हो । यसैलाई आधार मानेर नेपालको न्यायपालिका पुनसंरचना गरी सोही अनुसार आम नेपाली जनतालाई विश्वास जित्ने गरी सबै भ्रष्ट छन् । सबैलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनु पर्छ ।

देश कसको बिर्ता हो ? – पहिलो लेख

खगेन्द्र संग्रौला
आशिर्वाद र आश्वासन उधारो कुरा हुन् । दिनेलाई कुनै घाटा नहुने र पाउनेले केही नपाउने । पितापुर्खाका पालादेखि खाइपाइ आएकाले जब सा“च्ची नै दिनुपर्ने हुन्छ तब भने उसका दा“तमा पसिना आउ“छन् । अहिले देखियो त । कुरा शासकीय स्वरुपको हो । माओवादी भन्छ— दिगो सरकार चाहियो । भ्रष्टाचारलाई मास्न, कर्मचारीतन्त्रलाई नभा“ड्न र विकासलाई गति दिन नभई भएन दीगो सरकार । थालेका कामलाई मूर्त रुप दिन चाहियो दीगो सरकार । र, यो प्रयोजनका लागि चाहियो राष्ट्रपतीय प्रण्ाँली । तर, संसदीय महलका खली खेलाडीहरु भन्छन् — न, न, शासनतन्त्र पुरानै ठीक छ । पुरानो अर्थात् उही पत्रु संसदीय शासनतन्त्र । घरि–घरि सरकार बनाउने र घरि–घरि सरकार भत्काउने उही पत्रु । सरकार बनाउन र सरकार बिगार्न लाजै नमानी सांसद खरिद–बिक्री गर्ने उही पत्रु । प्राडो, पजेरो र फोर्टुमधरी खाने उही अतस्ती पत्रु । सत्ता टिकाउन खन्चुवा मन्त्रीहरुलाई जे गर्न पनि छुट दिने उही पत्रु । सत्ताको सुस्वादु भान्सा गर्न ढाडे पञ्चहरुलाई गहु“त छर्केर शिरमा बोक्ने उही पत्रु । संसदलाई बारैमास कलहको अखाडा बनाउने उही पत्रु । नातावाद र कृपावादलाई मलजल हाल्ने उही पत्रु । धन, डन र गनको मनपरी चल्ने उही पत्रु । मुठ्ठीभर कुलीन र कुलाकहरुको भलो हुने उही पत्रु । 
थाहा छ, यो पत्रुका पैरवीकारहरुलाई चुनावसित डर छ । जागरुक मतदाताको राजीखुशीको रोजाइसित तिनलाई डर छ । चुनाव सम्झ्यो कि तिनका पराजित मानसमा संविधानसभाको नतिजाको तरबार नाच्न थाल्छ । यो जुनीमा आम मतदाताबाट चुनिएर शासक बन्न पाइएला भन्ने विश्वास तिनलाई एकरत्ती छैन । तिनलाई दलितस“ग डर छ । तिनलाई मधेसीस“ग डर छ । तिनलाई जनजातिस“ग डर छ । तिनलाई गरीबीको रेखामुन्तिरका अगण्ँित जनस“ग डर छ । तिनलाई प्रगतिशील परिवर्तनस“ग डर छ । तिनलाई अंशवण्डास“ग डर छ । तिनलाई सामाजिक न्यायस“ग डर छ । त्यसैले त ती जिजुबाजेका पालादेखि खाइपाइ आएको एक पित्को पनि बा“ड्न तयार छैनन् । मुखले ती लाजगाल गण्ँतन्त्र भन्छन् । ती संघीयताको माला जप्छन् । ती सामेलीको भजन गाउ“छन् । ती सामाजिक न्यायका कुरा कथुर्छन् । तर दिनलाई होइन, केवल भन्नलाई । तिनको देखाउने दा“त एउटा छ, खाने दा“त अर्कै छ । त्यसैले जब राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको कुरा उठ्छ, ती भित्रभित्रै थुर्थुर काम्छन् । राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा ती आङ्खनो भूस्वर्ग गुमेको भयावह चित्र देख्छन् । र, भन्छन् — न, न, व्यवस्था पुरानै राम्रो । देखिएको, भोगिएको र चाखिएको उही कामधेनु गौमातारुपी संसदीय व्यवस्था । सुन्दैमा लाज लाग्छ । मुख छोपु“छोपु“ लाग्छ । हे हरि भन्न मन लाग्छ ।
संसदीय खेलाडीहरु राष्ट्रपतीय व्यवस्थाका दुर्गुण्ँै दुर्गुण्ँ देख्छन् । र, ती कन्दै भन्छन् – प्रत्यÔ चुनिएको राष्ट्रपतिलाई लगाम लगाउन कठिन छ । ऊ तानाशाह बन्न बेर लाग्दैन । उसले अख्तियारको दुरुपयोग गर्छ । उसले कसैलाई गन्दैन । उ, मैमत्ता अर्नाको पर्याय बन्छ । रुन्चेहरुको यो रुन्चे तर्क सुन्दा मलाई रु“रु“जस्तो लाग्छ । बयस्क जनमतप्रति यो कति ठूलो अविश्वास † कति ठूलो अनास्था † कति ठूलो तिरस्कार † ती पिलन्धरे स्वरमा गनगन गर्छन् – प्रत्यÔ चुनिने राष्ट्रपति समावेशीय हु“दैन । ऊ सहमतीय हु“दैन । ऊ साझा हु“दैन । लाग्छ, यो जनमतसित डराउने हरुवा काजीको ताल न तुकको तोरिलाहुरे तर्क हो । सारा वालिग नागरिकले आङ्खनो विवेकको आदेशमा चुन्ने राष्ट्रपति तिनको साझा किन हु“दैन ? उसलाई मनपेट दिएपछि उसमाथि नागरिकको स्वामित्व, ममत्व र अपनत्वको भाव किन हु“दैन ? हु“दैन भने अन्तरे काजी † चुनाव किन चाहियो ? हु“दैन भने मनोमनयनमुखी गाउ“ फर्के शाहीतन्त्रमा फर्के भैगो नि । आवधिक चुनावको चर्चा किन चाहियो ? प्रतिस्पर्धाका गफ किन गर्नुप¥यो ? जनमतको आदरको स्वाङ किन रच्नुप¥यो ? नागरिकलाई सम्प्रभु किन भन्नु प¥यो ? नागरिक सर्वोच्चताको गुड्डी किन हा“क्नु प¥यो ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गण्ँतन्त्रको ओठेभक्ति किन गर्नु प¥यो ?
भन्ने कुरा जेसुकै होस्, कुराको रहस्य अर्कै छ । संसदीय खेलाडीहरु ठान्छन्— प्रचण्ड राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको पर्याय हो । राष्ट्रपति बन्नकै लागि उसले राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा हत्ते हालेको हो । यसरी प्रचण्डप्रतिको ईष्र्या, डाह र भयका कारण्ँ यी महान् मनीÈीहरु जनमतको रोजाइको खिल्ली उडाइरहेका छन् । नेपाली जनतालाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको आसनमा जण्ड, प्रचण्ड वा मुस्तण्ड चाहिएको होइन । चाहिएको योग्य, दÔ, लोकप्रिय र इमानदार पात्र हो । मानौ“ कि प्रचण्ड राष्ट्रपति बने तानाशाही आउ“छ । मुलुकमा प्रचण्डमात्र छैनन्, उनीबाहेक लगभग तीन करोड मानिस छन् । के ती तीन करोडमा प्रचण्डलाई परास्त गर्ने हुती भएको योग्य, दÔ, लोकप्रिय र इमान्दार एकजना पनि छैन ? राष्ट्रपतिमा ज्ञानेन्द्र शाह उठुन् । रुक्माङद कटवाल उठुन् । रामवरण्ँ यादव उठुन् । सुशील दा, शेरबहादुर, रामचन्द्र, झलनाथ, माधव, डाक्टर केपी उठुन् । अथवा यी सबै एकगठ भएर प्रचण्डलाई पछारुन् । डर केवल प्रचण्डको न हो । प्रचण्डबाहेक यी महामहिममध्ये जो राष्ट्रपति भए पनि तानाशाही आउ“दैन, आउ“छ र ? वर्गले यी सबै करिब–करिब एक हुन् । स्वार्थले यी सबै करिब–करिब एक हुन् । मनोविज्ञान र संस्कारले यी सबै करिब–करिब एक हुन् । यी सबै मिलुन् । प्रचण्डलाई एक्ल्याऊन् । जागेका जनताको मन जितुन् । र, आपूmलाई मन पर्ने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन् । आङ्खनो हुती छैन र मैदानमा प्रचण्डमात्र छन् भने यो इष्र्या, यो डाह, यो गनगन, यो रोइलो, यो सब किन ? के जनविश्वासको बलले ‘अछूत’ प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्नु हु“दैन ? के यो देश सम्भ्रान्त बिष्टहरुको एकलौटी बिर्ता हो ?

खाँचो पर्यावरण संरक्षणको – सम्पादकीय

नेपालको प्राकृतिक विविधता गौरव र सम्पतिको रुपमा लिने गरिएको छ । भौगोलिक तथा आर्थिक सम्पन्नताका दृष्टिकोणबाट कनिस्ट मानिए पनि प्राकृतीक विविधता नेपालको सगरमाथा जस्तै उचाईमा रहेका छ । तर अझै सम्म पनि नेपालको सम्पन्नता आर्थिक विपन्नताको छाँयामा छेकिँदै आएको  ।
नेपालको बिभिधतासँगै जोडीएको जैविक सम्पन्नताको उपभोग अझै सम्म पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । हप्तादिन सम्म डढेलोले वनै सखाप पार्दा पनि त्यसबाट उठेको धुँवाको राग अझै नीति निर्माताहरुको नाक सम्म पुगेको छैन । पूर्वी नेपालका तेह्रथुम, धनकुटा, ईलाम लगायका जिल्ला एक हप्ता भन्दा लामो  समय सम्म फैलिएको डढेलो निभाउन सरकारले आवश्यकनै ठानेन् वा डढेलो लागेको थाहै पाएन । डढेलोले वनका रुखमात्रै डढाएन । त्यहाँ भित्रका बहुमुल्य जडीवुटी, जीवजन्तु तथा समग्रा पारिस्थितिक पद्धतीमा कति सम्म क्षती पुग्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न पनि नीतिको डाडु–पुन्युवालाहरुले बुझ्न सकेका छैनन् ।
विश्वमा नै दुलर्भ मानिएको रेडपाण्डा केहि समयदेखि मर्नेक्रम बढेको छ । विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत रेडपाण्डा संरक्षण गर्नु पर्ने जन्तु हो भनेर पनि वन्यजन्तु संरक्षणको ‘जिम्मा मेरै मात्र हो’ भन्नेहरुले सुझबुझ देखाएका छैनन् । पूर्वोत्तर जिल्ला ताप्लेजुङ्मा रेडपाण्डा संरक्षणका अनेक कार्यक्रहरु पनि सञ्चालन हुने गरेका छन् । कञ्चनजंघा हिमालको फेदीमा गहनाको रुपमा रहेको रेडपाण्डा प्राकृतीकरुपमा रोगाएर भन्दा पनि मानविय आक्रमणबाट मर्ने क्रम प्रारम्भिक अनुमान बाट देखिएको छ । विश्वले महत्वपूर्ण मानिएका जीवजन्तूहरुको महत्व सरकारले तिनै जीवजन्तूको मुख्य वासस्थान वरपरको समुदायलाई पनि बुझाउन सकेको छैन । आर्थिक प्रलोभनमा परेर बहुमुल्य वन्यजन्तुको शिकार भईरहँदा पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक महत्व दिन सकिएको छैन ।
ताप्लेजुङ तथा अन्य जिल्लाहरुमा उत्पादन हुने चिराईतोले पनि व्यवसायीक रुपमा उचित मुल्य पाउन सकेको छैन । औषधी तथा औषधीजन्य बिभिन्न बस्तुहरुको उत्पादनमा प्रयोग हुने चिराईतो लगायका बिभिन्न जडिबुटीहरु व्यापारीले तोकेको मुल्यमा बेच्न र त्यहि जडिबुटीबाट उत्पादित औषधी उत्पादकले तोकेको मुल्यमा खरिद गर्न नेपालीहरु बाध्य छौं । वनबाटै जडीवुटीको चोरी हुँदा समेत त्यसको नियन्त्रण र जडीबुटी संरक्षण तर्फ अझै सरकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
 वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक बिविधताको संरक्षणलाई आर्थिक सम्पन्ताको विषय सँग पनि जोडेर महत्व बुझाउन आवश्यक छ । कुनै पनि स्थानको संरक्षण गरे वापत स्थानीयवासीले के–के फाईदा लिन सक्छन भनेर बुझाउन नसक्दा बन्यजन्तु तथा वनमा आधारीत अन्य बहुमुल्य बस्तुको चोरी–निकासी तथा शिकार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसैले देशको जैविक बिविधताको गीतमात्रै गाएर बस्ने हो भने एक दिन यस्तो गौरवको गीत गाउने बिषयनैं हराउन पनि सक्छन् । त्यसबेलामात्र जैवीक बिविधताको संरक्षणका लागि चेत खुल्दा ढिला भई सकेको हुनेछ । त्यसैले नेपाली वन सम्पदा तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन तथा संरक्षणका लागि स्थानीयवासीलाई समेत त्यसको महत्व बुझाउन आवश्यक छ ।