काठमाडौ, चैत्र १६/सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन दरपिठ गर्ने प्रशासनको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
यससँगै अब म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोनकको कानुनी बाटो बन्द भएको छ । अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले बुधबार निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको फैसला कानुनसम्वत भएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ–‘सह–रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश कानुन, संविधानको धारा ११६ (२) र उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अधिनमा रही गरिएको आदेश भएकाले सो लाई बदर गरी राख्नुपर्ने...