संविधानप्रतिको उदासिनता – पहिलो लेख

लक्की चौधरी
संविधान निर्माण्ँ गर्ने पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार माघ १५ भित्र राज्यको पुनःसंरचनास“ग सम्बन्धित विÈय बाहेकका अन्य सबै विÈयको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने व्यवस्था थियो । तर शासकीयरुप, निर्वाचन प्रण्ाँली, न्यायप्रण्ाँली तथा प्रस्तावनाकै विÈयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सो काम हुन माघ २९ सम्मका लागि सारियो । अन्तिम पटकका लागि छ महिना थपिएको म्यादभित्र संविधान निर्माण्ँ गरिछाड्ने दलका नेताहरुको पछिल्लो प्रतिबद्धता र सोही समयावधिलाई मध्यनजर गरी बनाइएको कार्यतालिकालाई दलहरुको असहमतिले पुनः माथ दिएको छ । विवाद समाधान उपसमितिमा भइसकेका सहमतिलाई संवैधानिक समितिले अनुमोदन गर्न नसकेपछि दलहरुको प्रतिबद्धता र कार्यशैलीप्रति आमनेपाली पुनः सशंकित हुन बाध्यभएका छन् । राज्य पुनः संरचनाको प्रतिवेदन माघ १७ गते प्राप्त भएपछि माघ २९ गतेसम्म सबै विवादित विÈयमा सहमति खोजी मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दलका नेताहरुले गरेका छन् । यद्यपि सबै विÈयको एकीकृत मस्यौदा बुझाउने मिति फागुन १४ सम्म निर्धारण्ँ गरिएको छ । 
संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” स्वयम् संयोजक रहेको उपसमितिले धमाधम सहमति गरेको विÈयलाई संवैधानिक समितिमा उनकै दलका अर्का खेमाका नेताहरुले अनुमोदन हुनबाट रोक लगाइदिएपछि संविधान बन्ने आशंका बढेको छ । समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवादित विÈय मिलाउने कार्यकारी अधिकार पाएको भएपनि माओवादीका देव गुरुङलगायतका मोहन वैद्य पÔका नेताहरु उपसमितिले त प्रस्तावमात्र तयार गर्ने हो, अन्तिम फैसला त संविधानसभाले गर्छ भनेर अड्डि कस्नुभएको छ । निर्धारित समयावधिभित्र समितिले सहमतिका विÈयलाई अनुमोदन गर्न नसक्नुको एउटा कारण्ँ यो पनि हो । अर्को कारण्ँ उपसमिति संयोजक प्रचण्ड नै आफूले गरेको सहमतिप्रति सत–प्रतिशत राजी नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
हुन त प्रचण्डका अगाडि अन्य कारण्ँ पनि होलान् । फुट्नै लागेको पार्टीलाई जोगाउन पनि उनले बैद्यस“ग सहमति गर्दाको परिण्ाँम उपसमितिमा भएका सहमतिलाई गुमाउन तयार भएका होलान् । उनको यो बाध्यता अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु नबुझेका पनि हैनन् । तर एउटा पार्टीका लागि सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाएर दाउमा राख्न हुन्छ कि हु“दैन, अहम् सवाल यो हो । भाÈण्ँ गर्नेबेला आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिकै हाराहारीमा शक्तिशाली रहेको भनेर गर्जने, काम गर्नेबेला टाउको लुकाएर उम्किन नैतिकताले कसरी मिल्छ ? प्रचण्ड शक्तिशाली तब देखिनेछन् जब उनले शान्ति र संविधान निर्माण्ँ कार्यलाई बिनास्वार्थ सम्पन्न गराउ“छन् । पार्टीको घरझगडा मिलाउन देशलाई बन्धक बनाउने नेता कुनै मानेमा शक्तिशालीको पगरी लगाउन सुहाउ“दैन ।
शान्ति र संविधानले गति लिनै लागेका बेला माओवादी पार्टीले अर्को बखेडा झिकेको छ । मन्त्री  परिÈदको बैठकबाट तत्कालिन जनसत्ताले गरेको कामकाजलाई वैधता दिने । सो निणर््ँयको प्रमुख प्रतिपÔी लगायतका साना दलहरुलाई अहिले माओवादीको कार्यशैलीले झस्काएको छ । माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माण्ँभन्दा आङ्खनो पार्टी र कार्यकर्ता पोस्ने काममा लागेको छनक देखाएको छ । तत्कालिन जनसरकारका प्रमुख रहेका डा. बाबुराम भट्टराई अहिले सरकार प्रमुखमा विराजमान छन् । त्यसैले पनि उनले शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न खोजेका होलान् । सेना समायोजन विशेÈ समितिको संयोजक पनि अहिले भट्टराई स्वयम् छन् । शान्तिप्रक्रियालाई गति दिन छाडी जनसत्ताको विÈयलाई बीचबाटोमा ल्याएर उनले आफैलाई समस्यामा पारेका छन् । उनको यो कदमले शान्तिप्रक्रियाको काममा अवरोध त पुगेको छ नै संविधान निर्माण्ँ तथा अन्य महŒवपूर्ण काममासमेत तगारो लगाइदिएको छ । विद्वान कहलिएका डा. भट्टराई पुनः आङ्खनै वुद्धिमताको शिकार भएका छन् ।
शान्ति र संविधानलाई सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यभार अहिले माओवादीको कोर्टमा छ । माओवादी अध्यÔ प्रचण्ड संविधानका विवादित विÈयलाई सहमतिमा पु¥याउने ठेक्का लिएर बसेका छन् भने डा. भट्टराई शान्तिप्रक्रियाको । तर दुवैजना सो कार्यप्रति उदासिन भइदिएपछि सिङ्गो मुलुक नै बन्धक बन्ने दिशामा पुगेको छ । शान्ति र संविधानको काम गर्नछाडि माओवादीका ती जिम्मेवार नेताहरु अहिले कार्यकर्ता प्रशिÔण्ँमा व्यस्त छन् । यसले पनि माओवादी जनताभन्दा कार्यकर्ता पोस्ने खेलमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान बनाउने करिब सयदिन बा“की छ“दा सबै ध्यान यतैतिर केन्द्रीत गर्न छाडि कार्यकर्तालाई जनविद्रोहको प्रशिÔण्ँ दिंदै हिड्नुले आशंका न उब्जाएर के उब्जाउ“छ – माओवादी शान्ति र संविधानलाई पूणर््ँता नदिएर पुनः विद्रोहकै बाटोमा गई देशलाई तहसनहस गर्न चाहन्छ, सबै संयन्त्रमा आङ्खना कार्यकर्तालाई भरी सत्ता र सारा देश कब्जा गर्न चाहन्छ भन्ने आशंका हुनु अस्वभाविक होइन । सचेत जोकोही नागरिकलाई यस्तो हुन्छ ।
गत २०६५ जेठ १५ गते देशलाई पहिलोचोटी संघीय लोकतान्त्रिक गण्ँतन्त्रात्मक मुलुक भनेर सबैदल र्सवसम्मतले एकै मञ्चमा उभिएर घोÈण्ाँ गरेका थिए । तर अहिले त्यही विÈयमा दलका नेताहरुबीच विवाद छ । संघीय शब्दको अगाडि “जनता” शब्दावली जोड्न माओवादीले जोड गरेको छ । तर त्यो कुरा अन्य दललाई स्वीकार्य देखिदैन । झिनामसिना कुराहरुमा यसरी दलका नेताहरु मेरो गोरुको बाह्रैटक्का गर्ने हो भने निर्धारित समयमा न त शान्तिप्रक्रियाले पूणर््ँता पाउ“छ न त संविधानले नै । सर्वोच्चले अन्तिम पटकका लागि म्याद थप्न पाउनु पर्ने बाध्यात्मक फैसला गरिदिएपछि दवावमा परेका दलका नेताहरु त्यसलाई फुकाउने कसरतमा छन् । आङ्खनो जिम्मेवारीको काम सो समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न छाडेर सर्वोच्चको फैसलाको पछाडि लाग्नु हु“दैनथ्यो । यो कदमले फेरिपनि यी दलका नेताहरु निर्धारितसमय भित्र संविधान बनाउने मनसायमा छैनन् कि भन्ने संकेत गर्छ । दलहरुको यस्तो घटिया हर्कत् र सोचले न त देश नै उभोलाग्छ न नेपाली जनता समस्याबाट मुक्ति पाउ“छन् ।
संविधान निर्माण्ँकाक्रममा देखिएका विवादित विÈयको महत्वपूणर््ँ विÈयलाई सल्टाएर अन्य झिनामसिना विÈयमा प्रवेश गर्ने ठाउ“मा नेताहरु झिनामसिना विÈयबाट सहमतिको प्रयास गरेर उल्टो बाटो हिडेको संकेत उहिल्यै नमिलेको होइन । तर आफैलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने दलका नेताहरु अरुको के कुरा सुनुन् । अहिले आएर त्यही समस्याको जञ्जालमा उनीहरु फ“सेका छन् । शासकीयस्वरुप, राज्यको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रण्ाँली, न्याय प्रण्ाँलीलगायतका विÈयमा शुरुमै सहमति गरेको भए बा“की मसिना विÈयहरु आफसेआफ सल्टीसकेका हुन्थे । तर हाम्रा दलका नेताहरुलाई संविधानसभालाई लम्ब्याएर भत्ता पचाइराख्ने स्वार्थले त्यसो गर्न दिएनन् । उनीहरु आङ्खनो स्वार्थपूर्तिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुन्छन् तर जनताको भविष्य र भलाईका निम्ति रत्तिभर प्रयास गर्दैनन् । दरिद्र मानसिकता बोकेका नेताहरु देशलाई उभो लगाउलान् भनेर जनताले विश्वास गर्न त दुइ वर्Èअगाडि नै छाडिदिएका थिए । तथापि काम नगरी नहुनेदेखि उनीहरुलाई पुनः सो काम गर्न मौन समर्थन गर्न बाध्यभएका थिए । चारवर्Èे समयसीमा पाएर पनि जिम्मेवारी पूरा हुने नदेखेपछि जनता अहिले सा“च्चिकै निराश बनेका छन् ।
समय घर्किदै गइरहेकाबेला अहिले राजनीतिक दलका नेता तथा संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएका सदस्यहरुले आंशिक (संÔिप्त) संविधान बनाउने मनसायमा पुगेका छन् । कार्यतालिका पुनः परिमार्जन नगरी त संविधान बन्ने सम्भावना नै देखिदैन । तथापि सो अवधिमा संÔिप्त संविधान जारी गरी बा“की काम समयावधि थपेर गर्दैजाने सोचाई नेताहरुको छ । तर त्यसले देशको ढुकुटी रित्याउनेबाहेक अन्य केही गर्दैन । यसले देशमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । जातजाती समुदायका मानिस आक्रोशित भई समस्या झन बल्झिने खतरा आउनसक्छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले आङ्खनो प्रतिवेदन माघ १७ गते पेश गर्ने भनिएको भएपनि उसको प्रतिवेदनको केही कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् । जातीय आधारमा ११ वटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । यसले पुनः दलका नेताहरु सशंकित भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको आधार के हुने ? जातीय, भाÈिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि प्राकृतिक हिसाबले दलका नेताहरु एकमत भइसकेका छैनन् । आयोगको प्रतिवेदनले पुनः दलहरुबीच पुरानै ठाउ“मा फर्काउने प्रयास गरेको छ । 
संवैधानिक समितिले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राज्यको पुनःसंरचनास“ग सम्बन्धित विÈयसमेत समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने समयावधि फागुन १ देखि १५ सम्म रहने कार्यतालिकामा व्यवस्था छ । तर सो अवधिमा दलहरुबीचको मनमुताव र असमझदारीले चरम रुप लियो भने सो काम पनि हुनेछैन । त्यस अगाडि जनताबाट प्रत्यÔ निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ? या संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री अथवा दुवैलाई शक्ति सन्तुलन गरी मिश्रित प्रक्रियामा जाने विÈयमा नेताहरु अन्यौलमा छन् । प्रदेशलाई कस्तो अधिकार दिने दलहरु एकमत छैनन् । पिछडिएका जातजाति तथा समुदायलाई अग्राधिकार दिने नदिने, आत्मनिणर््ँयको अधिकार दिने नदिने विÈयमा दलसबै अन्यौलमा छन् । यस्तोबेलामा संविधान बनिहाल्छ भनेर जनताले कसरी आशा गर्ने ? विश्वास कायम गरेर सबै गतिरोध र अविश्वासलाई चिर्ने बेलामा अविश्वासकै खेती गर्दै हिड्नुले दलका नेताहरु शान्ति र संविधान निर्माण्ँमा गम्भीर छैनन् भन्ने नै संकेत गर्छ ।

Posted in: पहिलो लेख