निधिरत्न अधिकारी
आज मुलुकमा जुन कोडबाट आन्दोलन उठेपनि त्यो आन्दोलनको औचित्य संघीयताको आधारबाट हेर्दा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीत गर्ने र ती पछि परेका भूगोल, जाति, लिङ्ग र वर्गका आम जनसमुदाय अधिकार सम्पन्न बनाउने नै हो । यसैको जगबाट नै संघीयताको मुद्दा उठेको हुनुपर्छ । आजसम्म नेपाली सामाजिक परिवेश, बसोबास सबै जाती, धर्म, लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरु समावेशी रुपमा सत्भावका साथ एक आपसमा मिलेर बसोबास गर्दै आएको अवस्थ हो । जनस्तरमा यसरी सामाजिक तस्वीर देखिए पनि राज्यको शासन प्रणालीले गरेको जातीय विभेद, वर्गीय शोषण, उत्पीडन क्षेत्रगत रुपमा सबै क्षेत्रमा अधिकारबाट वञ्चित गरी पछाडि पारिएको भौगोलिक अवस्था नेपालमा आज हाम्रो आँखा अगाडि हामी देखि रहेका छौँ । यहाँ शासन गर्ने जनतालाई होइन । उक्त शासन प्रणालीमा पुगेका तिनै शोषित जनताबाट चुनिएका शासक वर्गहरुले तिनै शोषित वर्गलाई नै हो । यहाँ सबै जातिले सबै जातिलाई ठगेको छ, शोषण गरेको छ । जुन जातिको मानिस राज्यको केन्द्र भागमा पुगेर देशमा देशमा शासन गर्ने ठेक्का लिन्छ, उसले त्यही जाति माथि शोषण उत्पीडन गरिरहेको छ । यसको मूल कारण सामन्तवादी शासनको आडमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको निर्देशनमा औपनिवेशिक एकाधिकार पुँजीवादी शासक वर्गहरुको स्वामित्वमा यहाँका अवतारी शासकहरु उनीहरुको स्वार्थमा सधै लागि पर्ने र जनताको त्याग र बलिदानमा सधै बुर्कुसी मार्न पाइरहेका छन । संविधान सभाको संरचना तयार भए यता त्यो खेल्ने मैदानको जग भत्किँदै, साँगुरिदै गइरहेको अवस्था छ । नेकपा माओवादीको दश वर्षको जनयुद्धले स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र तिनै धनाढय सम्भ्रान्त मुठिठ भरका अवसरवादी, औतारीहरुले मखुण्डो बदलेर तिनै मधेसका गरीब शोषित पीडित जनताको नेतृत्व गछौँँ भनेर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरे । नाटक मञ्चन गरेको मधेसी जनताले पछिल्लो समयमा आएर थाहा पाएपछि मधेसी जनता साँचो अर्थको मधेस आन्दोलनको खोजी गरिरहेका छन । केही सम्भ्रान्त, सामन्ती हिजो कालो पोतिएका मधेसका कलङ्क यादव गुप्ता महतोहरु आज आफ्नो टेक्ने न समाउने नभएको अनुभूतिमा अत्तालिएर पागलरुपी अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन । आज संघीयताको अधिकार राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने होइन । अरु सम्बन्ध कायम गर्दै सम्बन्धलाई हिमाल, पहाड र तराईलाई अधिकारको दृष्टिले एउटै सुत्रमा बाँध्ने भूमिका आजको आवश्यकता हो । त्यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरुले कहिल्यै पनि शोषित, पीडित मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन । उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको मधेसका आपराधिक गिरोह जति छन तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गरेका छन । जसले दुईचार जना मिलेर एउटा सशस्त्र समूह बनाउँछ, अनि राजनीतिक मुद्दा उठाए जस्तो गरेर गरीब, मधेसी जनता ठग्ने, लुटने, कुटने मौका परे मार्ने फिरौती माग्ने काम गरेका छन । ती समूह भित्रमा १०% मात्र राजनीतिक चरित्रका छन । जोसँग राजनीतिक चरित्र छ, उनीहरु वार्तामा आएर आफ्ना माग पूरा गरी राज्यलाई हतियार बुझाई सकेका छन । नबुझाउनेले बुझाउनेछन । तर ९०% सबै लुटी खाने छन । त्यस्ताको नेतृत्व गर्ने अनि जिम्मेवार मन्त्रीपदमा बस्ने काठमाण्डौ र मधेसको सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने धम्की दिने ? यो गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन कुन मधेसको शोषित जनताले अधिकार दियो ? आफ्नै पार्टीका सहकर्मीले प्रश्न उठाएका छन । यो देशको तराईवासी “राष्ट्रपतिले” यस्ता गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको छ । तर पनि ४–५ पृष्ठ लामो चिटठी लेखेर राष्ट्रपतिलाई पुष्टयाईँ गर्ने जुन धम्कीको भाषामा । मधेस आन्दोलन हुनुको पछाडि त्यहाँका सदियौँ देखि शोषण उत्पीडनमा परेका मधेसी जनताको अधिकराको खोजीको अन्तिम विस्फोट थियो । ६ दशक सम्म त्यहाँका धनाढय सामन्तहरुले राज्यको पहुँच सम्म पुग्दा पनि मधेसी जनताको अधिकारको बारेमा चुइक्क बोलेनन । जब माओवादीको संघीयताको नारा र उसको मधेसमा संगठनको पहँुच बढदै गयो, अनि उनीहरु आफ्नो हाली मुहाली खोसिने डरले सबै पार्टीबाट निस्किएर मधेसी जनअधिकार फोरमको नाटक मञ्चनद्वारा आफ्नो अवतारी रुप फेरि अत्तालिएर त्यहाँ पुगे । एउटै फोरममा अडिरहेको भए त केही समय मधेसी जनताले पत्याउँथे होलान । तर, किन ? त्यस्तो एकता हुन्थ्यो । लोभ, पाप, सत्ता, स्वार्थ, शक्तिमा आखिर कालान्तरमा अधिकार फोरम चारौँ चिरामा विभाजित भयो । मधेसी आम जनताले बुझ्नै पर्छ । बुझेका जनतालाई स्वागत छ । यी अवतारी सामन्ती नेतृत्वले मधेसका तपाईहरुका वास्तविक आजका यी मधेसी उत्पीडीत जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन । उनीहरु तपाईहरुलाई बन्दुक तपाईहरुकै छातीमा ताक्ने तरखरमा लागेका छन । अति नै होसियार बनि उनीहरुलाई लखेटनु होस । संघीयताको नारा नेकपा माओवादीले उठायो पनि । र जनयुद्धकाल देखि शान्ति प्रक्रिया सम्म आउँदा पनि माओवादीको जनसंगठनको बृहत्तर विस्तार उसको मधेसमा पहुँच निरन्तर भइरहेको थियो । तर अन्य दलहरुसँग सहमतिको क्रममा संघीयतालाई थाती राख्दै माओवादीले अन्तरिम संविधान लेखनमा सहमति जनायो । त्यही इशुलाई लिएर माओवादीले संघीयता छोडयो भनेर गलत ढङ्गले प्रचार गरियो । किनभने बृहत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको म्याण्डेड भनेको सहमति, सहकार्य र समझदारीको बाध्यता थियो । यस कुरालाई अवसरको रुपमा लिँदै छरिएका अवसरवादी मधेसी नेताहरु एक ठाउँमा जम्मा भई मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरे । यहाँ के देखिन्छ भने भारतीय शक्ति केन्द्रहरुको आडमा मधेसलाई नेपालबाट टुक््रयाउने अन्तरिम प्रपञ्चको खेल भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । र त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति यही उद्देश्यका साथ अन्तीम क्षेप्यास्त्र हो कि भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यसरी “लागे लाग मोहनी नत्र घरमा बुढी छदैँछ” भनेर मधेसको सदियौँ देखि थाती रहेका मुद्दा समाधान गर्नु पर्नेमा “उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध” भनेजस्तो संघीयताका अन्तरवस्तुहरुलाई मेटेर फेरि मधेसलाई तहस, नहस पार्ने र मधेसी निमुखा गरीब जनताको श्रम र सृजनामाथि खेलवाड गर्ने कोसिस भइरह
