हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

‘अधुरो जीवनको मेरो अन्तिम आत्म कथा’ - कृति समीक्षा

– प्रविन राई ‘‘आँसु’’
यो मनले के भन्छ थाहा छैन यो अर्ध चेतन मनले कता डोहे¥याउँछ त्यो पनि थाहा छैन, यदि थाहा छ यसको अन्ततः मृत्यू पो रहेछ । मृत्यू जीवनको दोसाँधमा अन्ति घडीको पर्खाईमा स्वास लिई रहेको छु मृत्यू सबैको हुन्छ त्यो धु्रव सत्य हो, तर किन त्यो कोहि मृत्यूले अंगाल्न सकेको छैन मलाई । अब त सहनुको सिमा कति जीवनमा जीतै जीत पनि त चाहेको थिईन, जीवन जीत र हारको संगम पनि हो तर किन जीवनमा हारै हार भो ।
आम मानिसहरुले जस्तै जीवनलाई भोग्न चाहन्थेँ तर किन आज यस्तो भो जीवन, कस्लाई भन्ने दैव या नियती मृत्यू भन्दा पनि गाह्रो भो यो शरीरले भोगीरहेको यातनाहरु यस धर्तीमा आमाको काख बाट जन्म लिए देखि गर्नुपर्ने कामहरु त गरीनै रहेकै थिएँ जस्तै लाग्थ्यो तर किन आज यस्तो भो । मलाई ? एउटै छुुट्टै कहानी बोकेर जीवनको यो अन्तिम घडीमा जीवनलाई जलाएर आज नजीकबाट चिहानको पर्खाइमा बसिरहेको छु । धेरै छन् ब्यथाहरु यती लामो यातनाहरु कमैले मात्र भोगेका होलान् यो निर्दयी समयले जीवनमा दिएको सङ्कटहरुलाई कस्ले पो छेक्न सक्छ र ? यो शरीरले त साथ दिन छोडिसक्यो झन् एलोपेथिक औषधीहरुको थुप्रोले चुर्लुम्म पुरीसक्यो ।
त्यती मात्र कहाँ हो र ? यो जीर्ण शरीर अनि यी औषधीहरुको साईड इफेक्टहरुले चेतनालाई पनि अर्ध चेतन अवस्थामा पु¥याई सक्यो । आईया आथ्था मरेँनी आमा शरीर जलेर भत्भती पोल्यो मैले सायद पाप गरेको थिएँ की ? किन यसरी तड्पीनु प¥यो ? आँखा भासिई सक्यो, यत्रो मोटो शरीर अब त हाड र छाला मात्र बाँकी छ । हुन पनि किन नहोस् ? शरीरमा अन्नका दाना परेकै छैन, खाना पटक्कै रुचेको छैन । जबरजस्ती खाए पनि ओकलीहाल्नु पर्छ । कहिले आउला त्यो काल किन यसरी तड्पाउँदै छौ ? यसरी नै बरबराई रहन्छु । सहनुको सिमा नै छैन, वर्षाको त्यो कालो महिना हिलो झरी सँगै हरहर रुँदैछु । यो एक मुठी सास छोड्न खोज्दा नी कहाँ पो जान्छ र ? झन् कष्ट थपिँदै छ । दुबै खुट्टा भरी आलो घाउ पाकेर पिपको खोला बगी रहेको छ । लैजा न ए काल लैजा पल्लो घरे त साह्रै पो भएछ क्यारे, आज देखिको हैन जुग वितिसक्यो... केको श्राप प¥यो की ? भद्र पशु तड्पीरहन्छ पलपल । कान्छा ए कान्छा कस्तो तिमीलाई छ ? काठमाडौँबाट उपचार गरेर आको हैन ? अब त ठीक हुनुपर्ने ठूलो ठाउँमा उपचार गरेर अब त राम्रो हुनुपर्ने यस्तै आवाजहरु गुञ्जीरहन्छन् ।
 यसमा कुनै कुरा मृत्यूलाई त जित्न सकिन जीवन प्रेमलाई संगाल्न सकिन तै पनि हाँसोले सजाएर आफूलाई आँशुलाई त जितेनी तर मिलनको सपना संगालेर बाँच्दै थिएँ । सम्हाल्न सकिन  विछोडको त्यो घाउलाई यस्तै रहेछ समयको कठ्घारामा उभिएर बाध्यतामा जिउनुपर्ने जीवन । यो जीवन त मेरो यस्तै वित्यो यदी अर्को जन्म लिएँ भने म मेरो आमा–बुवा, ईष्ट–मित्र सम्पूर्णलाई अनि मेरो परिवार सँगै सारा खुसी बाँडेर विताउँला बाबा आमाको बुढेस्कालको साहारा बनौँला । जीवन जिउन्जेल सबैलाई सहयोग गरौँला । जती गर्नुपर्ने मेरा लागि मैल गर्न सकिन र कसैको लागि पनि गर्न सकिन । मेरो जीन्दगि देखि धिक्कार लागेको छ । म जन्मे देखि अन्त्य काल सम्म हेर्छु तर सबै मेरो साथी भाई हरु परदेश गए, पैसा कमाए, आफ्नो इच्छा आकांक्षा पुरा गर्दै रमाउँदै छन्, आमालाई सुनको बाला, बाबालाई दशैँमा टोपी, बहिनीलाई तिहारमा सप्तरङ्गी टिका लगाउँदा यो मन भक्कानिन्छ । यो कुरा पनि मैले गर्न सकिन । पुरा मन भरी पीडा अनि यो कर्तव्यको भारी बोकेर जाँदैछु । त्यो एक्लो शुन्यतामा म विलिन हुँदैछु । यो संसार देखि आफ्ना आफन्तहरुदेखि टाढा हुँदै छु । दशैँको टिकामा म नहुँदा यी मेरा बाबा–आमा, बहिनीको मन कति जल्दो हो ?  भाईटिकामा मेरो बहिनी ज्योतीको उज्यालो छर्दै मेरो प्रतिक्षामा भाईटिकाको बस्दीहुन् । सयपत्री मखमलीको माला उनेर मलाई नै पर्खेर रुँदिहुन् । नरोउ है मेरी बहिनी म बादल बनेर तिमीलाई शान्तवना दिन आउँदैछु   ।
तिम्रो पीडाहरु मलाई पोखीदेउ । म वर्षा बनेर तिम्रो आँशुको वर्षाले यो धर्तीलाई सिंचने छु । अनि शितलता ल्याउने छु । यो पापी कालले लाने भो मलाई म सम्झना भएर तपाईँहरुको मनमा सधैँ रहनेछु । नरुनुहै कहिल्यै , आशिर्वाद दिनुहोस् मलाई म अर्को जन्म लिन सके मेरो कर्तव्य पुरा गर्न सकुँ मेरो अधुरो जीवन पूर्ण रहोस् । म टाढा भएपनि मेरो अन्तमा तपाईँहरुको वरिपरी रहने छु । हेर्दैछु एक टकले मेरो घरको गाईको गोठलाई मात्र भाटा बाँकी छ, खर जती सबै सकिसक्यो । अड्याउने खम्बा नि ढल्नै लागे । बारको त के कुरा अनि उभ्याएर त्यो गाईको गोठ सँगै आफुलाई धमिराले जीर्ण भएको यो खोक्रो शरीर अनि ढल्न लागेको गाईको गोठ करिव–करिव उस्तै झैँ लाग्छ । अन्त हुँदैछ । यो जीन्दगी बन्दै छ एउटा कहानी, अधुरो जीवनको अपूरो कहानी अन्त हुँदैछ सदा–सदाको लागि । बाँकी अर्को जन्म लिए पछि ।

आँशु मात्र हैन जीवन
हार पनि त जीवन हो
जति संघर्ष गरे पनि
मेरो जीवनमा सदा सदाको लागि
हार भो ।

व्यवसायीक माछा खेतीमा आकर्षण

पथरी/ मोरङमा माछा खेतीमा ब्यवसायीक आकर्षण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा दुई करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानीमा माछा पालन सुरु गरिएको छ ।
व्यवसायिक रुपमा सञ्चालित फार्मबाट उत्पादित माछाले भारतीय आयात प्रतिस्थापनमा बल पुग्ने अपेक्षा किसानको छ । ठूला लगानीका माछापालनमा युवाको लगानी अधिक छ ।

मोरङको शनिश्चरे ९ मा दुई करोड रुपैयाँको लगानीमा साढे तीन बिघा क्षेत्रफलको पोखरीसहित बहुउद्देश्यीय माछा फार्म सुरु भएको छ । यहाँ काठमाण्डौंका तीनजना युवाले लगानी गरेका हुन् । मासिक चालिस हजार केजी मासु उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित माछा फार्म सुरु गरिएको लगानीकर्तामध्येका एक बिष्णु चौलागाईंले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘बंगुर र कुखुरापालन पनि सँगसँगै गरिरहेका छौं ।’ माछा फार्ममा काठमाण्डाँैकै नवराज लामिछाने र सुरेश गिरीले पनि लगानी गरेका छन् ।
लगानीकर्ताका अनुसार पोल्ट्री फार्मबाट भने उत्पादन समेत शुरु भइसकेको छ । ५ सय माउ बंगुर पाल्ने खोर तयार भएका छन् । ६ महिना अघि शुरु गरिएको यो फार्मको पूर्वी शहर विराटनगर, धरान, इटहरी, पथरी र दमकमा आफ्नै फ्रेस हाउस राख्ने लक्ष्य छ । लगानीकर्ता नवराज लामिछाने भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई जिउँदो माछा फ्रेस हाउसबाटै उपलब्ध गराउने र किसानलाई मर्कामा पार्ने बिचौलिया हटाउने उद्देश्य पनि हो ।’ आफ्नै ब्राण्डमा माछा, कुखुरा र बंगुरको मासु बजार सम्म लग्ने योजना भएकोले लगानी अझै बढ्ने उनले बताए ।
यो समूहले काठमाण्डौँको सुन्दरीजलमा माछापालन र नेशनल माउन्ट भ्यू एण्ड ग्रीन पिस एण्ड रिसोर्ट पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । काठमाण्डौँ बाहिर लगानी गर्न आउनुको कारणबारे चौलागाईंले भने, ‘पूर्वमा पनि माछा पालनको अधिक संभावना छ । यहाँ खाली जमिन पनि धेरै भएकोले पूर्वलाई रोजिएको हो ।’ शनिश्चरेमा पनि एग्रो टुरिजम गर्ने आफूहरुको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
६ वर्षसम्म अष्ट्रेलिया बसेर त्यहाँको पीआर पाएका विराटनगर १५ का श्रीजन प्याकुरेलले मोरङको टंकीसिनवारीमा माछा पालन शुरु गरेका छन् । एकवर्ष अघि सोह्र बिघा जग्गा भाडामा लिएर उनले माछापालन शुरु गरेका हुन् । लगानी दुई करोड नाघिसक्यो । प्याकुरेल भन्छन्, ‘माछासँगै हाँस, कुखुरा फाराम, बाख्रा र गाई पालन पनि गर्दैछु ।’
आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने लक्ष्यकासाथ पिआर त्यागेर नेपाल फर्किएका उनी कृषिक्षेत्र भन्नासाथ नपढेकाहरुले मात्र गर्ने हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न र कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न यसमा लागेको बताउँछन् । प्याकुरेलको पनि आफ्नै फार्ममा उत्पादन हुने माछा र मासुलाई आफ्नै ब्राण्ड दिएर बजारसम्म लग्ने योजना छ । लगानी अझ बढाउने उनको तयारी छ ।
प्याकुरेल सन् २००६ मा स्टुडेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया गएका थिए । उनले सन् २००८ मा त्यहाँको युनिभर्सिटी अफ साउर्थन क्वीन्सल्याण्ड सिड्नी सेन्टरबाट प्रोफेसनल एकाउन्टीङमा स्नाकोत्तर पूरा गरे  । विवाह पनि उतै भयो । सन् २००९ मा पीआर पाउन अप्लाई गरेका उनले एकवर्ष पछि त्यसको अनुमति पाएका थिए ।
एमएम नेचुरल्स प्रालिको नामबाट सञ्चालित उनको फार्ममा चाईनिज हाँस, विकासे कुखुरा, होलस्टेन गाई, अफ्रिकन ब्रिड बोयर जातको बाख्रा पालिएका छन् । उत्पादित माछाकोे विराटनगर र स्थानीय बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङकी मत्स्य विकास अधिकृत नेल्सन पोख्रेलकाअनुसार जिल्लामा ठूला लगानीमा माछापालन गर्ने क्रम शुरु भइसकेको छ । उनी भन्छिन्, ‘ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानले लगानी बढाइदिँदा बजार आफैँ निर्माण हुने भएकोले त्यसबाट साना किसानलाई पनि फाइदा पुग्छ ।’ कृषिमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्य नै रहेको उनले बताइन् ।
मोरङमा पोखरीको कूल जलासय क्षेत्र ४९० हेक्टर रहेको छ । पाखरीको संख्या २ हजार ५३४ छ । जिल्लामा बर्सेनि १ हजार ७१५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । सरदर प्रति हेक्टर ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।


हे निरीह कलम, म के लेखुँ ? - कविता


सरस्वती प्रसाद रिजाल
हालको २१ औं शताब्दीको विश्वसम्म
युद्ध नै युद्ध ।
कोही विपन्न असाध्यै,
कोही धनाढ्य ।
दुःख पिर अभावले रोइरहेका,
सुख सुविधाले मात्तिएका
मानवहरु यो विश्वमा ।

मानव संरचनामा
भगवानको सृष्टिमा नै विभेद भएजस्तो,
विज्ञानको प्रतिक्रिया प्रणालीबाट पनि पक्षपात जन्मिने
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक प्रकोपले
जतिबेला ज्यानै जान सक्ने,
मृत्यु जन्मेपछि अनिश्चित
जहिले पनि मरिनुपर्ने,
रुप, रङ्ग, वर्ग, विभेद
रिस, आरिस, वैभव हुने,
मानव–मानव बीच ।

राजनीतिक गर्नेहरु पनि
पदलोलुप्त स्वार्थी
पद पैसा प्रतिष्ठामा मात्र
राष्ट्र अविकसित
देश अघि बढ्न नसक्ने

विश्व संसारमा
कोही दुःख पाएर रोइरहेका
कोही सुखले हाँसिरहेका
यस्तो विभेदपूर्ण विश्व संसार सम्झिँदा
हे निरिह कलम, म के कविता लेखुँ ?
लखनपुर–१, झापा

जनताको सशक्तिकरणको सुनिश्चितताजनताको सशक्तिकरणको सुनिश्चितता

नरपति पाण्डे
 गरिबी, बेरोजगार, भेदभाव, पक्षपात, अभाव, अपहेलना, शोषण र उत्पीडन नेपाली जनताको बैरीहरु हुन् । यि र यस्ता प्रवृति र संस्कारहरुको निर्माण गर्ने र त्यसैलाई निरन्तर राखी आफ्नो सत्ता स्वार्थको खोल बनाउने परिपाटीको बिरुद्ध नेपाली जनताहरु संघर्ष र क्रान्ति गर्दै आएका छन् । अधिकारको पहिचान र प्राप्तिको सुनिश्चितका  लागी २०६२÷०६३ मा जनताले शान्तिपूर्ण राजनैतिक संघर्ष गरेर संविधानसभाको व्यवस्था भयो । यस ऐतिहासिक आन्दोलनको मुल ध्येय स्वशासन र सहभागितामुलक सुशासन थियो । तर अहिले संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने बेलामा सौदाबाजीको वितण्डता चुलिएको छ ।
विकेन्द्रिकरणको अभावले मुलुक पछौटे नै रहिरह्यो । स–साना आर्थिक योजनाहरु र प्रशासनिक कामहरुका लागी पहुँचवालाहरुको तावेदारी गर्नु गर्दै सिंहदरवार धाउनु पर्ने बाध्यता छँदै थियो । मेहनत गर्नेहरु जहिले पनि सकसमा रहिरहने सामाजिक वातावरणले अभाव, गरिबी, भेदभाव र पक्षपात हट्न सकेको छैन । सामन्तबाट ठगिने पुरानो सामाजिक राजनीतिक संस्कारको निर्मुल गर्नलाई संविधानसभाको आवश्यकता परेको थियो । सामन्तबाट यो वा त्यो निहूँमा ठगिएका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको स्वतन्त्रताका लागी संविधानसभा बनेको हो । विभिन्न उपेक्षित, दलित र अति सीमान्तकृत जनसमुदाय मुसहर, डोम, हलखोर, खतवे, कुम्हार, धोवी,राउटे, चेपाङ आदिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन र पुग्नका लागी सशक्तिकरणको आन्दोलन बढेको हो । राज्यको पुनर्संरचनाको माग गरिबी र पछौटे अवस्था हटाउनका लागी विकेन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित छ ।
समाजका पहूँचवालाहरुले आफ्नो शक्तिलाई जीवन्त राख्न विभिन्न बहानाको संघीय रङ्गको हावी बढिरहेको छ । सामाजिक उत्पीडनलाई आफ्नो पहिचान र गौरव बनाउने सामन्ती संस्कारले सशक्तिकरणको विरोध गर्न पुग्छन् । महिला, दलित, उपेक्षित, सीमान्तकृत र अति विपन्न र गरिब वर्गलाई अहिले पनि राजनीतिको मुलधारमा आउनबाट रोक्ने प्रयास जारी छ । महिला अधिकारको नाम सुन्न नचाहने ठालुहरु अझै महिलाहरु माथि उत्पीडन गरिरहेकै छन् । बोक्सी, दाइजो, बाँझोपन, उमेर जातको आरोपमा दिनहूँ महिलामाथि आक्रमण भैराखेको छ । यस्तो कुसंस्कार र दुव्र्यवहार प्रति राज्य माग्नेहरुको आवाज सुन्य छ । तर संघीय संरचनाको मुद्दा उजागर भएको समयमा महिला, दलित, सीमान्तकृत, अति विपन्न, गरिब र उत्पीडितहरुको पक्षमा बहशलाई तिख्खर पारिएको छैन । ‘यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो’ भन्ने भूगोलको अंशबन्डामा संविधानसभाका राजनीतिक दलहरु निकृष्ट रडाको गर्दैछन् ।
राजनीतिक तरलताको फाइदा तिनै सम्पन्न पहूँचवाला, समाजमा अधिपति जमाउँदै आएका टाठाबाठा र चतुर मान्छेहरुले लिँदैछन् । मुल मुद्दालाई करिब करिब ओझेलमा पार्दैछन् । यो सोचनीय र गम्भीर छ । यदि विपन्न वर्ग, उपेक्षित, दलित, सीमान्तकृत र महिलाहरुको पक्षमा संविधान बनेन भने यिनीहरु माथि अत्याचार हुनेछ । संघीय संरचना के का लागी ? शासनमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनका लागी स्थानीय शासनसत्ता प्रभावकारी बनाउन नै संघीय माग आएको हो ।
बेरोजगारी, गरिबी, विपन्नता, अभाव र विभिन्न खाले भेदभाव समाधानको उद्देश्य बोकेर क्रान्ति भएको हो । जमिन्दारी र ठालु वर्गको विभिन्न नियत र हर्कतले नेपाली समाजमा शोषण, उत्पीडन र भेदभाव जन्मेर हुर्केको हो । शोषण, उत्पीडन र भेदभावको जात गोत्र र वंश हूँदैन । यही अपसंस्कृतिको समुल नष्ट गर्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन र युद्ध भएको होइन र ? स्थानिय स्तरमा परिश्रमी जनताहरुलाई कमजोर बनाउने केन्द्रिकृत ढाँचालाई फेरबदल गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको जनचाहनालाई अहिलेको संघीय संरचनाले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
यो बन्ने संविधानमा स्थानिय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ । श्रोत साधनको अत्यधिक प्रयोग स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले मात्र गर्न सक्दछ । जनताका अत्यावश्यक दैनिक कामकाज र आर्थिक योजनाका कामहरुको कानुनी मान्यता पूरा गर्न सिंहदरवार धाउनु पर्ने पुरानो चलनको अन्त्यका लागी अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार एक मात्र राम्रो विकल्प हुनेछ । ४÷५ वटा गा.वि.स. बराबरको एक गाउँ सरकार र एक नगरपालिका एक नगर सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्दा जाति, जनजाती र दलितहरुको ६० प्रतिशत बहुमत हुने विज्ञहरुको तथ्याङ्कहरुले बताउँछ । मुलुक भित्रको विविधता र विशिष्टतालाई वैज्ञानिक र न्यायिक रुपमा सम्बोधन गर्नलाई स्थानिय सरकारको प्रावधान स्वतन्त्र संवैधानिक रुपमा राखिनु पर्दछ ।
संविधानसभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकारको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मत निर्णयको किन विरोध गरियो ? यि तीन तहका सरकारमा अधिकार बाँडफाँडको सूची समेत तयार भइ सार्जजनिक भएको थियो । यस्ले जनताको स्वशासन र सहभागीतामुलक सुशासनको चाहनालाई सही सम्बोधन गर्नेथ्यो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न हुने अवसर स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले मात्र गर्नेछ । गरिब, विपन्न, उत्पीडित, उपेक्षित । सीमान्तकृत, मुसहर, खतवे, डोम, हलखोर, धोवी, कुम्हार, राउटे चेपाङ आदि, मुसलमान, महिला जस्ता जातजाती र लिङ्गका जनताहरु अधिकार सम्पन्न भएको देख्न, हेर्न र सहन गर्न सक्नु पर्दछ । संघीय संरचनाको परिभाषा तोडमोड गरिनु हुन्न ।
शासन, प्रशासन र आर्थिक उन्नतिमा जनताको सहभागीता बढाउन विविधता र विशिष्टताको आधारमा प्रदेशको संरचना गर्नु वैज्ञानिक र न्यायिक हुन्छ । भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, निरन्तरता र ऐतिहासिक जस्ता पहिचानका आधारहरुलाई पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले सम्बोधन गर्दछ ।  गणतन्त्रको मर्म भनेकै गरिब, विपन्न, उपेक्षित, दलित, उत्पीडित, सीमान्कृत र महिलाहरुको कल्याणका लागी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्नु होइन र ? अधिकर सम्पन्न स्थानिय सरकार बन्न नदिने षडयन्त्र जनघाती राजनीति हो । जनताले अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार बनाउन पाएनन् भने क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनको कुनै औचित्य रहने छैन । त्यो व्यवस्था अग्रगामी नभएर नयाँ खाले सामन्ती व्यवस्था हुनेछ ।
हाम्रो जस्तो जातिय विविधता भएको मुलुकमा शासनसत्तामा सबै खाले जनसमुहहरुको सहभागीता बढाउन शासनका लागी बढी इकाईहरुको व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विकेन्द्रीकरणले जनसमुहहरुलाई जागरुक बनाउने छ । भौगालिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक र जातिय विविष्टताको आधारमा संघहरु निर्माण गरी स्थानिय सरकारको व्यवस्थाले जनताको स्वतन्त्रता र सहभागीतामुलक लोकतन्त्रको सम्बोधन गर्नेछ । शासनसत्तामा जनताको अत्यधिक सहभागीता बढाउन अत्यधिक जनसङ्ख्या रहेको भूगोलमा बढी प्रान्त बनाउनु बैज्ञानिक हुन्छ । यसले प्रान्तिय विधायिका र राष्ट्रियसभामा त्यस्ता ठाउँहरुको प्रतिनिधित्व बढी रहनेछ । यसले जनताको सशक्तिकरणलाई बल पु¥याउने छ । तर आज साम्प्रदायिक सोच र चिन्तनले सशक्तिकरणको सुश्निचिततालाई स्थापित हुन बञ्चित गर्दैछ । ठूलो भूगोलको प्रान्त बनाए निश्चित पहूँचवालाहरुको मात्र हित हुने अन्य दबिएका जनसमुहहरुको हविगत पहिलेकै जस्तो रहने छ ।  विभिन्न समुदायको पहिचानको मुद्दालाई देखिने गरी राजनीतिको केन्द्र भागमा राख्नलाई संवैधानिक स्थानिय सरकारको चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
navinnp45@gmail.com

शरणार्थीको घर फिर्तीलाई सुनिदेऊ

कमन देवान
शरणागत भूटानीहरुले स्वदेश फिर्तीको इच्छा पटक–पटक जाहेर गर्दै आएका छन् । भूटान सरकारले विभिन्न आरोपमा देश निकाला गरेका नेपाली मुलका भूटानीहरुले लामो समयदेखि स–सम्मान घर फिर्तीको गुहार उठाउँदै आएका छन । आइर्तबार मात्र झापाको दमक स्थित बेलडाँगी शिविरका दुई दर्जन बढी शरणार्थीहरुले आफूहरुलाई भूटान फर्काइदिन नेपाल सरकार सहित अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग गुहार मागेका छन् ।
२० वर्ष लामो समयदेखि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरहरुमा शरणार्थीहरु बस्दै आएका छन् । पछिल्ला केहि वर्ष अघि शरणार्थीहरुको जीवन कष्टकर भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय संस्था(यूनएचसीआर) सहितका दातृ निकायले तेस्रो मुलुक पूर्नावासको प्रकृया जारी राखेका छन् । पश्चिमा मुलुकका ८ ओटा विकसीत देशहरुमा शिविरका शरणार्थीहरुलाई धमाधम पूर्नावास गराउने कार्यमा तिव्रता दिएका छन् । ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरु पूर्नावास प्रकृयामा सामेल भएका छन् । तर पूर्नावाससँगै स्वदेश फिर्ता हुने शरणार्थीहरुको प्रकृया भने रोकिएको छ । यसले घर फिर्ता हुने शरणार्थीहरु आक्रोसीत छन् ।
पूर्नावास प्रकृया शरणार्थीहरुको लागि विकल्पका रुपमा अघि सारिएको पूर्नावास प्रकृयाका अधिकारीहको भनाई छ । उनीहरुले पुर्नावास स्वेच्छीक भएको भन्दै आएका छन् । तर शिविरमा पूर्नावासले पारिवारीक बेमेल बढाएको स्वम भुक्तभोगीहरु बताउँछन । परिवारका सदस्यहरु भित्र फाटो सृजना गराएको छ । एकै परिवारका सदस्यहरुको मित्रवत्त मेलमिलापको सम्बन्ध टुटेको छ । धेरै प्रौढहरु घरफिर्तीमा देखिएका र छोराछोरीहरु भने पूर्नावास रोज्ने हुँदा अधिकांस शरणार्थीहरुका घरायसी मिलाप खल्बलिएको छ । अधिकांस जेष्ठ शरणर्थीहरु आफ्नो घर पुगेर मर्न इच्छा राख्छन् । यो कारुणीक भोगाईलाई पूर्नावास अधिकारी नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो उनीहरुको छ । जबकि पूर्नावास शुरु हुनासाथ धेरै शरणार्थीहरुले सो प्रकृयासँगै घर फिर्तीको समेत आवश्यक प्रकृया थाल्न माग उठाउँदै आए पनि त्यसको सम्बध पक्षहरुबाट सुनवाई नपाएको बताउँछन । कतिपयले घरमुलीको मञ्जुरी बीना तेस्रो मुलुक पूर्नावास नगराउन समेत माग उठाए पनि त्यस्ता विषयले प्राथमिकता नै नपाएको उनीहरुको भोगाई छ ।
शरणार्थी मामिला सम्बोधन गर्न जटिल प्रकृया नै हो । नेपालमा ठूलो संख्यामा भूटानी शरणार्थीहरुको भोगाई करिब २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जारी रहँदा अहिलेसम्म ती समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल समेत गरेको छैन् । ६–७ वर्ष जति देखि यो मुद्दा सरकारले उठाउन समेत छाडेको छ । यसले गर्दा भूटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकारले सोँझै भूटान सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरिनु पर्छ । किनकि यो मुद्दा नेपाल र भूटान बीच मामिला भएकाले तथा नेपालले आफ्नो देशमा आश्रय दिइ आएकोले उनीहरुलाई घर फिर्तीकालागि दवाब सृजना गर्न सक्नुपर्छ । मुद्दा सुन्न चाहने भने भूटान सरकार विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा यो विषयलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । अहिले पाका घर फिर्न चाहने भुटानी शरणार्थीहरुले गरेको अपिलले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले भूटान फर्कन पाउने वातावरण निर्माण गरिदिन नेपाल सरकार र विदेशी नियोगहरुसँग अपिल गरेका छन् ।