हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts
Showing posts with label सम्पादकीय. Show all posts

भूकम्पको पीडा सृजनाले भुलाऔं

भूकम्पको त्रास अझै सेलाएको छैन । भूकम्पका पराकम्पनहरु आइरहने क्रमले मानसिक रुपमा असर पारिरहेको छ । बालबालिकाहरु त झन विद्यालय जान डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भूकम्पको त्रास भूलाएर मानिसहरुलाई सहज जीवनतर्फ फर्काउन नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सृजनात्मक अभियान अगाडि बढाएको छ । प्रतिष्ठानले यसरी जनस्तरमा गाउँ गाउँमा आएर यसखाले कार्यक्रम गर्नु आजसम्मकै पहिलो काम सरह बन्ने भएको छ ।
देशभरी सञ्चालित अभियान अन्तर्गत पूर्वमा जेठ १५ देखि शुरु हुने छ । प्रतिष्ठानले झापाको दमकमा सर्जकहरुसँग अन्तरक्रिया गरी अभियानको स्थान, मिति र स्थानीय समन्वय सम्बन्धि योजना तय गरेको छ । प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गणेश रसिकले पूर्वी क्षेत्रको अगुवाई गर्नुभएको छ । आखिर जीवनको मोह नै सवैभन्दा महत्वपूर्ण ठानेर प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई सन्देशमुलक कार्यक्रममा रुपान्तरण गरेको कुरा सदस्य सचिव रसिकले सुनाउनु भयो ।
भूकम्पबाट बढेको मनको त्रासका लागि मनोसामाजिक परामर्शको आवस्यकता पर्छ । जसका लागि गीत संगीत, साहित्य, नाटक परामर्शका प्रभावकारी माध्यम बन्छन् । भूकम्पबाट नेपाल जोखिमपूर्ण ठाउँमै पर्ने भएकाले यसबाट सधैं त्रसित नभई भूकम्पलाई सामान्य मान्दै यसबाट बच्न सजक हुनु आजको आवश्यकता रहेको छ । विद्यालयका बालबालिकालाई बढी मात्रामा सहभागि गराउँदा त्यसखाले कार्यक्रम सान्दर्भिक रहने योजना बनाइएको छ । विदेशमा भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माण हुने भएकाले भूकम्प आएको अवस्थामा घरभित्र भए टेबुल, बेञ्चमुनी लुक्नु भनिएको भएपनि नेपालका सन्दर्भमा सो कुरा लागू नहुने सन्देश दिन पनि गाउँघरमा यसखाले सचेतनाको आवश्यकता खड्किएको छ । त्यही कुरा सिकाउने र पढाउने गर्नाले बाहिर चौरमा रहेका बालबालिका भूकम्प आएपछि भाग्दै कक्षाकोठाभित्रको डेक्समुनी पस्दा तलाले किचिएका उदाहरण पनि छन् ।
जेठ १५ देखि २४ गतेसम्म गीत, साहित्य र नाटक प्रस्तुतिको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने छ । जेठ १५ मा इलामको चुलाचुली, १६ मा मोरङको पथरी, १७ मा झापाको दमक सहित झापा, मोरङ र इलामका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरिने छ । सो अवसरमा चुलाचुली थिएटर र मोरङको कंचनजंघा नाट्य समूहको नाटक प्रस्तुति रहने छ ।
अभियानमा ८० वर्षीय विशिष्ट लोकगायक एलपी जोशीको अगुवाई हुने छ ।  साथमा गायक गणेश रसिक सहितको उत्साहमा भूकम्पको त्रासलाई कम गरेर सामान्य जीवनमा फर्किन सृजनात्मक सन्देश छर्ने कार्यक्रम अघि बढ्ने छ । पूर्व त्यति धेरै पीडित नभएपनि भूकम्पका त्रासदीपूर्ण खबरहरु सुन्दा सुन्दा त्रासकै मनस्थिती बनेको छ । पूर्वेलीहरुका लागि समेत यसखाले अभियान मनोसामाजिक विमर्शको प्रभावकारी थेरापी हुन सक्ने देखिन्छ । अझ पीडामा प्रत्यक्ष रुमलिएकाहरुलाई यो खाले कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

दुब्र्यसनमुक्त अभियानमा लागौं

युवा उमेरमा विभिन्न लहडले मानिसलाई विगार्न सक्छ । चञ्चल उमेरमा होस पुर्याउनमा कमजोरी गरियो भनें जीवनमा पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ । युवा पुस्तालाई परिवार र समाजले सजक बनाउन लागिएन भनें देशको सुन्दर भविष्यमा असर पर्छ ।
अधिकारका पक्षधरहरुले लागु पदार्थलाई ‘लागू औषध’ भन्ने गर्छन् । तर औषधिका रुपमा प्रयोग नभई दुब्र्यसनको वस्तुका रुपमा यसलाई प्रयोग गरिएपछि यो समाजका लागि कालो बस्तु बन्यो । झापामा पनि युवाहरु लागू पदार्थको दुव्र्यसनमा फसेर आफ्नो सुन्दर भविष्यमा आफैंले प्रहार गरिरहेका छन् । दमक क्षेत्रमा पनि यसको असर प्रत्यक्ष रुपमै धेरै देखिएको छ । दमक नगर क्षेत्रका खाली र एकान्त ठाउँहरुमा उनीहरुले आफ्नो सुरक्षित अखडा बनाइरहेका छन् । उनीहरुले होहल्ला गर्दै अपशब्द बोल्ने तथा चोरी समेत गर्ने गरेका कारण स्थानीयहरु त्रसित बनिरहेका छन् । दमक ११ को पुरानो सब्जी बजारस्थित नगरपालिकाको खाली जग्गामा उनीहरुले अखडा बनाएर स्थानीयलाई हैरान खेलाएको अवस्था छ ।
उनीहरुको क्रियाकलाप देखेर नव युवा पुस्ताले पनि त्यही सिक्ने खतरा हुन्छ । त्यसो गर्दा कसो हुँदो रहेछ भन्ने जिज्ञासु उमेरकाहरुले त्यसको सिको गर्न सक्छन् र आफुलाई डरलाग्दो भासमा पुर्याउँछन् ।
यसखाले डरलाग्दोस्थिती सवैतिर फैलिएको छ । यसमा परिवार विशेष सचेत बन्नु पर्ने हुन्छ । पारिवारिक वातावरणले उनीहरुलाई असल र खराब कामका बारेमा जानकारी गराएर उनीहरुप्रति सधैं निगरानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । अनि दुव्र्यसनका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, नगरपालिकाले पनि उनीहरुलाई सुधार्नका लागि साँच्चीकै दर्विलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । नत्र यो संख्या दिनानुदिन घट्नुको साटो बढ्ने अवस्था हुन्छ । विदेशतिरका कुराहरु देखासिकी गर्ने चलनले पनि नराम्रा कुराहरुको देखासिकी गर्न युवाहरुलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यसको व्यापार गर्नेहरु मौलाइरहेका हुन्छन् । सरकारले यस्ता कारोबारीलाई कडा कारबाहीमा तदारुकता देखाउनु पर्छ ।
यदी हामी सवै पक्ष जुटेनौं भनें तपाई हाम्रा बालबालिकाहरु यस्ता कुलतमा फस्छन् र समाज अनि राष्ट्रको दिशानिर्देशमा गम्भिर असर पर्छ । सचेतनातर्फको समाज रुपान्तर र पुस्ताहस्तान्तरणमा ठूलो आँच आउँछ ।

राहत ढुवानीको सरल व्यवस्था आवश्यक


नेपाल विपत्तिमा परेको अवस्थामा अन्य देशहरुले आआफ्ना इच्छाले लगातार सहयोग पुर्याइरहेका छन् । अझ त्यसमा पनि भारत, बंगलादेश त झन छिमेकी देश नै भए । उनीहरुले स्थलमार्ग हुँदै सहयोग ल्याइरहेका छन् । तर त्यस्ता राहत सामग्री १५ औं दिनसम्म गोदाममा थन्किनु चाँही राहत दिनेका लागि पनि नराम्रो खवर हुन्छ ।
बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप गत वैशाख २४ गतेदेखि उपलब्ध गराएको चामल झापाको काँकडभिट्टाको गोदाममा थन्किएर बस्यो । आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानीको प्रक्रिया मिलाउन ढिलो गरेका कारण तत्कालको छाक टार्ने राहतका लागि पठाएको चामल १५ दिन गोदाममा थन्किएर बस्नु ज्यादै नराम्रो कुरा हो । अन्यखाले सामग्रीको ढुवानीमा प्रक्रिया पुर्याउँने कुरा त छँदैछ, तर यस्ता आपतकालिन सहयोगका खाद्य वस्तुका लागि छिटो र छरितो अनुमतिको विधि अपनाउनबाट नेपाल सरकार चुकेको छ ।
आपूर्ति सम्बन्धि सरकारी प्रक्रिया थाल्दै यताबाट केही मात्रामा ढुवानीको काम पनि गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले जवाफ दिनु भएको छ । भनेको समयमा धेरैवटा ढुवानीका साधन समेत नपाइएकाले ढुवानीमा केही समस्या भएपनि चामल आएपछि थोरै मात्रामा भएपनि ढुवानी थालिएको उहाँको दावी छ । पछिल्ला ३ दिनयता चामल ढुवानीमा केही सक्रियता अपनाइएको छ । थोरै थोरै भएपनि ढुवानी भएको छ । राहतका लागि भनेर बंगलादेशले पठाएको करिव १० हजार मेट्रिक टन उसिना वैशाख २४ गते पहिलो पल्ट काँकरभिट्टा हुँदै बंगलादेशबाट ३ हजार मेट्रिक चामल नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः मंगलबारसम्म बंगलादेशले राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने भनेको १० हजार मेट्रिक टन चामल सबै आइसकेको छ ।
वर्षायाम सुरु भइसकेकाले बंगलादेशले दिएको चामल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अविलम्ब पुर्याउनु पर्ने खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला काँकरभिट्टाका प्राविधिकहरुले बताएका छन् । हालसम्म गुणस्तरमा समस्या नदेखिएपनि अझै केही समय रहने हो भनें गुणस्तरमा समस्या आउने उनीहरुले बताएका छन् । सरकारले आफुले पीडितहरुलाई राम्ररी राहत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा छिमेकीले दिएको राहत पनि बेलैमा पुर्याउने वन्दोवस्त गर्न नसक्नु लाजमर्दाे विषय हो । सरकार यस्ता कुरामा सचेत बनेर आपूर्तिमा सहजता अपनाउनु पर्छ ।

सहमतिमा निर्वाचन सकियोस्

यसबेला झापाको दमकमा चुनावी रौनक छ । चुनावमा लाग्नेहरु र समितिको व्यवस्थापनका कुरालाई लिएर जुहारी र वार्ता समेत भएका छन् । शुक्रबारको वार्तापछि दमक रवि चिसोपानी (फाल्गुनन्द) सडक उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
झापा, इलाम र पाँचथरको पश्चिमी क्षेत्रका लागि ठूलो चासोको विषय बनेको समितिको निर्वाचनका लागि पहाड र तराईमा गरी २ ठाउँमा बुँथ राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । लामो समयको विवादपछि निर्वाचनको मिति तय गरको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको एक समूहले समितिको सचिवालयमा ताला लगाएपछि भएको वार्तामा सो सहमति हुन पुग्यो ।
पहाडी क्षेत्रका लागि उपेक्षा गरिएकाले पहाडी क्षेत्रका ६० प्रतिशत मानिसलाई अव बन्ने नयाँ समितिमा सहभागि गराउनु पर्ने भन्ने मागमा भनें दलका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
सदस्यता बनाउँदा पनि पहाडी क्षेत्रका कतिपय खाँट्टी उभोक्तालाई नसमेटि तराइका गैर उपभोक्तालाई समेटेर विकट क्षेत्रका मानिसहरुमाथि खेलवाड गरेको भन्दै सो समूहले विहीबार विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको थियो । तालाबन्दी र त्यसपछिको वार्ताको व्यस्तताका कारण शुक्रबारका लागि तय भएको उम्मेदवारको मनोनयन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्र सो सडकमा चलखेल गरेर अरुलाई पाखा लगाएको तथा काम कारबाही प्रभावकारी र चुस्त नगरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । त्यसपछि असन्तुष्टहरुको मोर्चाले दवावमुलक आन्दोलन अगाडि सार्यो । यसमा पनि आआफ्ना पक्षमा राजनीतिक पल्ला भारी पार्ने काम हुँदै गयो । असन्तुष्ट साना दलहरुको विरोधपछि सहमति गर्दै २ पटक निर्वाचनको कार्यक्रम सर्यो । पछिल्लो पटक जेठ १३ गते निर्वाचन गर्ने तय भएको थियो । यो समितिमा पुग्नका लागि धेरैले धेरैथरी दाउपेच गरिरहेका छन् । राजनीतिक दाउपेच भन्दा पनि यो सडक वाह्रै महिना यातायात गुड्ने हिसावको बनाउनका लागि निस्वार्थ भावनाले लागौं । दुर्गम पहाड र सुगम मानिने तराईकाबीच पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नदेखियोस् । सवै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गरेर सडकको विकासमा जुट्नु यो बेलाको आवश्यकता हो ।

सञ्चारमाध्यम आफैं पीडित

भूकम्पले सञ्चारमाध्यमलाई पनि असर नपार्ने कुरै भएन । तर जति नै असर परेपनि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो कर्म रोक्नै मिल्दैन । काठमाडौंमा घरहरु क्षत विक्षत भएको अवस्थामा पनि वैशाख १२ देखि नै पालमुनी बसेर सञ्चार कर्म गरिरहेको छ । लगानी गरेर यसका लगानीकर्ताले सञ्चार उद्योग बनाउने हो । उद्योगको सम्पूर्ण स्वामित्व र अधिकार सञ्चालककै हो । तर यसले प्रकाशन र प्रशारण थालेपछि आम पाठक र स्रोताको सार्वजनिक सम्पत्ती बन्छ । यसकारण पनि कस्तै संकटमा समेत यसलाई कुनै समय र कुनै दिन बन्द गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । बन्द भएमा जनताको सूचना पाउने अधिकार नै हनन् हुन पुग्छ ।
यसर्थ, सञ्चारमाध्यमले भूकम्पको पीडा सहेर भएपनि आफ्नो कर्म जारी राखेका छन् । पूर्वमा पनि भूकम्प पीडाले सञ्चारमाध्यम पीडित छन् । भूकम्प र त्यसको लगातारको पराकम्पनपछि झापाको काँकडभिट्टास्थित लोकतन्त्र पोष्टको कार्यालय भवन चर्किएर बस्नै जोखिम भएपछि पत्रिकाको कार्यालय पालमा छ । पालमा बसेर भएपनि उसले आफ्नो प्रकाशनलाई निरन्तरता दिँदैछ । यता दमककै पिपुल्स टाइम्सको कार्यालय रहेको भवन पनि चर्किएको छ । सम्पादन कक्षकै भित्तो चर्किनुका साथै पिल्लर जोडिएको ठाउँ समेत चर्किएको छ । यस्तो अवस्थाको भवनमा बसेर काम गरिहँदा केही होला या नहोला भन्ने आफैं प्रश्न उठेको छ ।
उता पूर्व सन्देश दैनिक रहेको भवन पनि पुरानो जीर्ण अवस्थाको छ । त्यसका भित्ताहरु पनि चर्किएर भूकम्प जाँदा त्रासको वातावरण बनेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो काम सूचारु गरिरहेका छौं । डराएर मात्रै पनि भएन । पराकम्पन आइरहँदा नडराएर पनि नहुँने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षाको नीति पनि थप आवश्यक देखिन्छ ।

वास्तविक सवाल र चुरे संरक्षणको विषय – सम्पादकीय

यतिबेला सरकारले खोलानालाबाट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा दोहनमा रोक लगाएको अवस्था छ । यसले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा कति महत्व राख्छ त्यो एउटा पाटो हो । सँगसँगै मुलुकको प्रकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ला । त्यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । तथापि नारा मात्रको चुरे संरक्षणको विषय खेलाँचीपनाको पनि चरम मनोमनी बन्दै गएको यथार्थ आजको लज्जाजनक विषय हो । चुरे संरक्षणलाई मुलुकमै पहिलो पटक स्थापित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयको गरिमा समेतलाई जोडिनु आफैमा गर्वको विषय हो । कुनै समय सरकारी स्वामित्वका वनहरुको नामाकरण र अधिकरण रानीवनका रुपमा राज्यले एकलौटी दवदवा कायम गरेको तथ्य हाम्रालागि नौलो विषय होइन । त्यस्तै चारकोशे झाडीका रुपमा नेपालको वन सम्पादामाथि सत्ता पक्षले एक्लौटी दादागिरी जमाएको पञ्चायती अवस्थाका बारे पनि नेपाली जनताले नबुझेको विषय केही पनि छैन । तथापि नेपालको वन सम्पादाको संरक्षणमा राज्य पक्षले दावी अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालीन सत्ताले यस कार्यमा ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेन । जसको फलस्वरुप मुलुकमा तस्करहरुको दादागिरी र मनोमानी बढेर गयो ।
यतिबेला चुरे संरक्षणको सवालमा पनि राष्ट्रपतिको नामाकरण गरिएको अवस्था छ, तर यो अवस्थामा खोलानाला दोहनको विषय दिनानुदिन गम्भीर बहसको विषय बन्दै गएको छ । चुरे संरक्षणका विषयमा जति हल्ला बजारमा आएको छ, यथार्थ त्यो मात्रै सत्य होइन । चुरे संरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति छैन । तथापि चुरे विनाश भएको सत्यका अर्थमा खास विषय र मुद्दा के हो ? कसले यस प्रकरणमा चलखेल गरिरहेको छ ? यो यथार्थको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
नदीनाला, खोलामा बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खननमा राज्यले रोक लगाएको एउटा विषय जायज हुन सक्छ । तथापि, यो कार्यको रोकटोकले आम मजदुर वर्गलाई कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस बारे गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । रोजीरोटी नै खोनानालामा बाुलुवा र गिटी उत्खनन गरेर र ढुङ्गा बटुलेर चलाउने वर्गलाई यो सरकारी निर्णयले पारिरहेको असर आज मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । समस्या चुरेको जोखिम मात्रै प्रमुख होइन । समस्या रोजीरोटीको पनि हो । आधारभूत तहका जनतालाई मार्कामा पारेर र उनीहरुको पेटमा लात हानेर सरकारले गरेको निर्णयको तुक छैन । सर्वप्रथम आधारभूत जनताको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेर नाराका भरमा खोलानाला नियन्त्रण र कब्जा गर्ने सरकारी नीति गलत छ । यो कार्य सर्वत्र विरोधको विषय हो ।
चुरेको संरक्षणको सवाल राष्ट्रपतिको नाम जोडे पनि महत्वपूर्ण हो नजोडे पनि त्यसलाई उत्तिकै महत्वमा राखेर नीति निर्माण गर्न तथा योजना तय गर्न सकिने विषय हो । अर्कोकुरो भारतमा हुँदै गरेको बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकासीको कार्यलाई राज्यले कडाई गर्न सक्दा चुरे संरक्षणको सवाल आफैमा आधा भन्दा बढी नियन्त्रण भएर जाने विषय हो । यसर्थ पनि यो विषयलाई सरकारी पक्षले गहन विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
चुरेको संरक्षणका नाउँमा पहुँच हुने र सक्नेले मनोमानी गर्ने अनि आधारभूत स्तरका जनतालाई चाँहि मारमा पार्ने सरकारी नीति जायज छैन । वास्तवमै चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई गम्भीर रुपले लिएर सरकारी पक्षले यो नीति लिएको हो भने सर्वप्रथम खोला क्षेत्रमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनताको हितमा नीति निर्माण हुन जरुरी छ । उनीहरुको चित व्यवस्थापनपछि मात्रै अन्य विषयमा गरिएको सरकारी निर्णयले सार्थकता पाउने निश्चित छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर हुने कि !

दमक बाल उद्यान र नगरपालिका - सम्पादकीय

झापाको दमकमा अत्यावश्यक मानिएको शान्ति बाल उद्यान निर्माणको काम बिगत छ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ । नगरमा हुने र भइरहेको विभिन्न खाले पूर्वाधार लगायत अन्य विकासका श्रृंखलाहरुको चढाइबढाइ चर्चा गर्ने निकाय दमक नगरपालिका कार्यालय, नगरपालिका कार्यालयमा सल्लाहकारका रुपले आमन्त्रित हुने राजनीतिक दल र तिनका नेता वा प्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरुले दमक(१५ को शान्ति बाल उद्यानलाई चाँहि पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले हेर्न नचाहेको हो भने त भन्न सकिन्न तथापि यो योजनामा भइरहेको लापर्बाही र हेपाई वास्तवमै निन्दनीय छ । दमकमा बसोबास गर्ने इमानदार नागरिकहरुले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ । वास्तवमा यस्तो किन भइरहेको छ ?
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले दमक(१५ मा निर्माण गर्दागर्दै लथालिङ्ग अवस्थामा छाडिएको बाल उद्यानको वास्तविकता के हो ? यो योजनाले दमक क्षेत्रको सामरिक महत्वलाई कति प्रभावकारिता प्रदान गर्न सक्दछ ? यतातर्फ ध्यान दिन सकेको भए छ वर्षदेखि यो योजना हाँसोको विषय नभइ चासोको विषय हुन सक्थ्यो । त्यति मात्रै नभएर यसको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न भएर दमक र आसपासका क्षेत्रका बालबालिकाहरुका निम्ति यो सबै भन्दा आकर्षणको केन्द्रविन्दु हुन सक्थ्यो । स्थानीय दाताहरुले डेढ बिगाह बढी जमिन बाल उद्यान निर्माणका लागि नगरपालिका कार्यालयका नाउँमा दान गरेको वास्तविकता जति महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ, यो योजनामा गरिएको सरकारी बेवास्था र लाचारी उत्तिकै भत्र्सनायोग्य विषय हो । सम्बन्धित निकायहरुले हेक्का राखुन् । जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोडिएको र त्यसमा पनि भोलिका भविष्य मानिने बालबालिकाहरुको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने नियतको परकाष्ठ नबनोस् बाल उद्यान निर्माणको योजना ।
आवश्यक समयमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर बाल उद्यान निर्माण गर्न दमक नगरपालिका कार्यालयलाई कुनै पक्षबाट रोकावट छ भने त्यसको हरसम्भव उपचार खोज्न आवश्यक छ । समाजका सबै निकाय, तह र तप्काले त्यस कार्यमा नपा कार्यालयलाई सघाउन सक्छ । तर, स्थानीयहरुको आक्रोश अन्य विषयहरुमा केन्द्रीत नभई नगरपालिकाकै ढिलासुस्ती र बेवास्थाप्रति लक्षित छ । यसको वास्तविकता के हो ? नगरपालिका जस्तो जनताको आशा, विश्वास र सरोकारको निकाय तथा राज्यको उपस्थिति हुने मध्येको सबै भन्दा आधारभूत इकाइ वा स्थानीय सत्ताबाटै जनतालाई उपेक्षा र हेयको दृष्टिकोण राखिनु किमार्थ जायज विषय होइन । यस्ता कमजोरीहरु सच्चिन जरुरी छ । समाजका सचेत नागरिकहरुले यस्ता कमजोरीहरु उपर औंला उठान कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
बाल उद्यानको विषयले प्रष्ट पार्न खोजेको विषय अर्को पनि छ कि नगरवासी जनताले उनीहरुले तिरेको करको सही सदुपयोग उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च हुन सकेको छैन । अथवा त्यसो गर्ने थालनीमा समेत हर किसिमले बखेडा झिकेर बिथोलिएको वा अवरोध पु¥याइएको छ । यस्तो गर्नु भनेको नगरपालिका कार्यालयलाई इमानदारिताका साथ कर तिर्ने मानिसहरुको हकलाई अंकुश लगाउने दुष्प्रयास पनि हो । न्यायका दृष्टिले पनि यो कार्य गलत छ ।
तथापि दमकको बाल उद्यान निर्माणका सन्दर्भमा सही विचार र विवेक प्रयोग गरेर कसले बोल्ने ? अहिलेसम्म, अथवा छ वर्षसम्म यस्तो बोलीको अपेक्षा र आशा गरेर यो उद्यान लथालिङ्ग भविष्यका साथ उपेक्षित छ । नगर र आसपास क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने, उनीहरुले विद्यालय विदाका समयमा खेल्न, पिकनिक मनाउन वा अन्य रचनात्मक कार्य गर्न तथा उनीहरुको व्यक्तित्व विकासका लागि समेत यो उद्यानको निर्माण पहिलो शर्त हो । सरोकारवाला निकायहरुलाई यसतर्फ गम्भीर बनेर लाग्न आग्रह र अनुरोध छ । गर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।


गुण्डाराजको सुनौलो युग – सम्पादकीय

देशभर सुनकोशीको पहिरो र त्यसले उत्पन्न गरेको जोखिमका विषयमा चर्चा चलिरहेका बेला नामुद गुण्डा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएको खबरले सनसनी मच्चिएको छ । बुधबार काठमाडांैको गोलढुङ्गामा ‘चरी’ लाई प्रहरीको गोलीले निशाना बनाएको खबर यतिबेला हटकेक बनेको त छ नै । घटनाका विषयमा अनेकन किसिमका चर्चा परिचर्चा समेत हुन थालेका छन् । चरीलाई समात्नका लागि खटिएको प्रहरी टोलीमाथि चरीले गोली हानेपछि जवाफी कार्बाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जिकिर गरेको यतिबेलाको ताजा जानकारी हो ।
सिन्धुपालचोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारण निम्तिएको बिपत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? राज्यका लागि यो समस्या झन(झन सकस बन्दै गएका बेला राजधानी नजिकै कुख्यात डन चरीको इहलीला समाप्त भएको खबर मुलुकलाई नै तताउने किसिमको बनेको छ । यो घटना र चर्चा प्रायोजित पक्कै होइन । तर, सिङ्गो मुलुकका निम्ति सुनकोशी पहिरो, त्यहाँ भएको १५६ जनाको मृत्यु, अन्य बेपत्ताहरुका बारेको चिन्ता, शोक, सास्ती, जमेको ताल बिष्फोट हुन सक्ने अतराले त्यसले निम्तन सक्ने गम्भीर क्षति आदि विषय ‘चरी’ मृत्युका अघि सामान्य वा नगन्य बन्नु पर्ने कारण त होइन । तथापि स्थिति त्यस्तै बनेको छ । यसको खास महत्व के ? यो गहन किसिमले मनन गर्नु पर्ने विषय हो ।
नेपालमा गुन्डागर्दीको जन्जाल यतिबिघ्न जकडिएको छ कि यो मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दलहरुभित्रसम्म अन्तरसम्बन्धित छ । मृतक चरीको नाउँ जति पटक विभिन्न जघन्य अपराधका घटनाहरुमा संलग्न भएको आरोप सहित अघि आयो वा सार्वजनिक भयो, त्यति नै पटक चरीसँगै जोडियो नेकपा एमाले पार्टीको नाउँ । त्यसरी एउटा गुण्डा र उसले गरिरहेको अपराधका विषयमा पार्टीको नाम जोडिइरहँदा एमालेका उपल्लो तहका नेता गणले त्यसको खण्डन गर्ने चासो राखेनन् । मौनतामै सुलाउन खोजिएको त्यो विषयले मौनतामै धेरै कुरो बोल्यो । यतिसम्म कि भर्खरै सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा समेत हाल निर्वाचित अध्यक्ष केपी ओलीमाथि चरीलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस विषयलाई माधवकुमार नेपाल समूहका नेता कार्यक्र्ताले जोडतोडका साथ उठान गरेका थिए । मुलुकमा अरु पनि यस्ता धेरै गुण्डाहरु छन् । जसका बारे खोजी गर्दै जाने हो भने उनीहरुको साँठगाँठ कुनै न कुनै दलका नेताहरुसँग भएको पाइन्छ । गतिलो मानिएका नेताहरुको संरक्षणमा गुण्डाहरुले मुलुकमा आतंकको राज गरिरहन्छन् । राज्य, सरकार र सुरक्षा निकायहरु गुण्डाहरुलाई सलाम गर्नुपर्ने निन्दनीय नियति भोगिरहन्छन् ।
यो वा त्यो दल वा नेताका भागमा मात्रै दोष थोपर्नु भन्दा पनि समग्र मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया नै गुण्डा संरक्षण र प्रवद्र्धनका दृष्टिले पायक एवम् सकरात्मक छ भन्दा फरक पर्दैन । किनकि गुण्डागर्दीको उपस्थिति र पहुँच तथा दवदवा जतै छ । पूर्वाधार निर्माणदेखि फिरौती असुली, वेश्यालय सञ्चालनदेखि मानव बन्धक, अपहरण लगायतका कार्यहरुमा गुण्डागर्दीको संलग्नता नेपाली परम्परा बन्दै गएको छ । गुण्डा बिनाको कुनै पनि टेण्डर प्रक्रिया सम्भव हुनुलाई मुलुकमा अपवाद मान्ने चलन छ । यो चलन गुण्डाहरुले कम र उनीहरुलाई संरक्षण दिने राजनीतिक नेताहरुले स्थापित गरेका हुन् । एकातिर समाजको विकास, सुरक्षा, अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्ने लगायतका नारा फलाकेर भोट बटुल्ने काम गर्छन् राजनीतिक दलका नेताहरु । तर, किन उनीहरुकै नाउँ जोडिन्छन् जब(जब गुण्डाहरुको चर्चा मुलुकमा चुलिन्छ ?
मुलुकलाई गुण्डाहरुको दवदवाबाट मुक्त पार्न सकिएन भने स्थायी सुरक्षा, शान्ति, अमनचयन र सामान्य जीवनयापनको कल्पना सम्भव नहुने पक्का छ । तर त्यो भन्दा अघि गुण्डाहरुका वास्तविक नाइकेहरुको पहिचान गरेर उनीहरुका विरुद्ध  कडाईका साथ कानुनी कार्बाही अघि बढाउन आवश्यक छ । गुण्डा प्रश्रयका घटनालाई न्युनीकरण गर्ने काम राज्यको हो । राज्यको बागढोर सत्तासञ्चालक राजनीतिक दलको हातमा हुन्छ । तसर्थ सर्वप्रथम गुण्डागर्दीको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरुको इमानदारिता आवश्यक छ । तब मात्र चरी जस्ता कुख्यात गुण्डाहरुको दवदवाका कारण मुलुकले सरमका साथ शिर झुकाउने पर्नेछैन । एउटा गुण्डाको मृत्युले मुलुकमा सयौं मानिसको मृत्युको घटनालाई ओझेलमा पार्न सक्नु भनेको गुण्डाराजको सुनौलो युग हो । यो युगको अन्त्य हुन नसकेसम्म मुलुकले समृद्धि, समानता र न्यायको कल्पना समेत गर्न सक्दैन । 

सुनकोशी समस्या र राज्यको कमजोरी – सम्पादकीय

पहिरोले सुनकोशी नदीको वहाव थुनिएपछि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने आशंका गरिएको छ । शनिबार राति अचानक सुनकोशी नदीको वहाव थुनिने गरी गएको पहिरोका कारण सिन्धुपालचोकको माङ्खा गाविस र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । पहिरोका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको स्पष्ट जानकारीमा आए पनि यो प्रकोपबाट हताहत हुनेहरुको संख्या धेरै भएको अनुमान सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुबाट प्राप्त भएको छ । २०० जना भन्दा बढी मानिसहरु वेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भए पनि उनीहरुको अवस्थाका बारे खास भरपर्दो सूचना प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा उद्दार कार्य जारी राखिएको भए पनि हालसम्म यस प्रकोपबाट कति नोक्सानी भएको भन्ने यकिन तथ्याङ्क कतैबाट प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
एकातिर पहिरोको घटनाले निम्त्याएको त्रासदीबाट पीडित जनतालाई भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थापन र उद्दार एवम् विस्थापनमा परेका सर्वसाधारण मानिसहरुका लागि उचित वास र गाँसको प्रवन्ध गर्न राज्यका निकायहरुलाई धौ–धौ परिरहेको छ भने अर्कातिर पहिरोसँगैकै कारण सुनकोशी थुनिँदा थप जोखिमको सामना गर्न परिरहेको अवस्था छ । सुनकोशी नदी थुनिएको घटना शनिबार दिनभरका लागि गम्भीर चासो र खतराको विषय बन्यो । अद्यपि यो खतरा टरिसकेको अवस्था छैन । राज्यका तर्फबाट सनकोशी नदीको दुवै किनारातर्फ २ सय मिटर क्षेत्रलाई संकटग्रस्त भनी घोषणा गर्ने कार्य भएको छ । तर, पहिरोका कारण थुनिएको नदीलाई पुरानै अवस्थामा बहने स्थिति निर्माण गर्ने ल्याकत राज्यसँग छैन । नदीमा पानी जम्ने क्रम बढेसँगै यदि पहिरोका कारण तालमा रुपान्तरण भएको जलाशय एकै पटक बग्न जाने हो भने त्यसले अर्को विपतको स्थिति सृजना नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन । अहिलेको भन्दा कयौं गुणा बढी क्षति त्यसपछि निम्तने खतरा छ ।
सुनकोशी नदीको संगमस्थल सप्तकोशी नदी भएका कारण सप्तकोशी नदीले छुने सबै जिल्लाहरुका लागि यतिबेलाको जोखिम बाँढिएको छ । राज्यका तर्फबाट सिन्धुपालचोक जिल्ला लगायत काभ्रे, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी र सुनसरी लगायतका जिल्लाहरुलाई सचेत गराइएको अवस्था छ । सप्तकोशी नदी किनारका वस्तीहरुबाट सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्न निर्देशन दिइएको अवस्था छ । यतिबेला राज्यले जे(जसरी गम्भीर बनेर यो समस्या समाधान गर्न तातिएको अवस्था छ, तथापि यतिबेला समस्या सोचे भन्दा अरु बढी गम्भीर र नियन्त्रण बाहिर गइरहेको अवस्था भने हो । यो प्रकोप हो । यसका लागि कसैलाई दोष दिन त सकिँदैन । तर प्रकोप निम्तनुका पछाडि मानिसहरुबाटै हुने लापर्बाही पनि जिम्मेवार छ ।
पहिरोको जोखिम रोक्न सक्ने एक मात्र उपाय पर्याप्त वृक्षारोपण नै हो । राज्यले ४० प्रतिशत भू–भागलाई वनक्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको भए पनि अवस्था ठीक विपरीत छ । विश्वभर जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न किसिमका प्रकोपजन्य घटनाहरु बढेर गइरहँदा त्यसको असर नेपालमा चाँहि नपर्ने भन्ने हुँदैन । तर, वातावरणमा जसले बिकार उत्पन्न गराएको भए पनि त्यसले पार्ने असर चाँहि विश्वभरका सबै मुलुकहरुले भोग्नुपर्ने नियतिबाट हामी अछुत रहने विषय असम्भव छ । यतिबेला सुनकोशीले निम्त्यिाएको जोखिम सार अर्थमा यी विषयहरुबाट फरक र अलग पक्कै पनि छैनन् । यो विषम परिस्थितिलाई राज्य र सुरक्षा प्रशासनले जिम्मेवारीका दृष्टिले मात्रै हेर्ने हो भने त्यो समवदेनाहिनताको अर्को रुप हुने छ ।
यतिबेला हामी गम्भीर समस्या र उच्च जोखिमका परेका छौं । यो जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यस विषयमा राज्यका निकायहरुले गहन विश्लेषण गरेर उपाय निकाल्न जरुरी छ । जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राज्यले अवाश्यक तयारी गर्न नसक्दाको परिणाम यतिबेला असंख्य नेपाली जनताले भोग्न वाध्य भएका छन् । यो परिस्थितिमा राज्यको कमजोरी स्पष्ट झल्कन्छ । तर पनि दुःखको यस घडीमा राज्यलाई वा अरु कसैलाई दोष दिने र पन्छने हो भने हामी सचेत नेपाली जनताले नागरिक हुनुका नाताले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अधुरै रहने निश्चित छ । यो बेला राष्टू नै संकटमा परेको छ । यतिबेला कसैलाई खुच्चिङ भन्नु भनेको मानवताको न्युनतम मूल्यलाई पनि बिर्सनु हो । हामी कसैबाट पनि त्यस्तो नहोस् ।

अर्थतन्त्र उकास्ने सवालमा ध्यान देउ – सम्पादकीय

राजनीतिक परिवर्तन संगै आर्थिक रुपान्तरणमा जोड दिने गरिन्छ । नेपाली जनताले विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र क्रान्ति सम्पन्न गरेका छन् । चाहे त्यो राणा देखि राजतन्त्रको शासनमा जनताले सधै  जितेको अवस्था छ । नेपाल मात्र होइन अहिले सबैले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगालेको घोषणा गरेका छन् । ००७ सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदै भएनन् । यसले पनि आर्थिक सम्बृद्धि गर्न प्रभावित बन्न पुग्यो ।
 नेतृत्व राजनीतिक परिवर्तनका हकमा सफल देखिए पनि आर्थिक सवालमा देश सारमा असफल नै ठहरिन पुग्यो । प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न मुलुकका जनताले क्षमताअनुसार श्रम गर्ने ठाउँसम्म पाएनन् । आर्थिक विपन्नताकै कारण नेपाली युवा विदेश गएर कठोर श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । यदि राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन पनि हुन्थ्यो भने समाजले सफल र समुन्नत समाजको परिस्कृत समय भोगिरहेको हुने थियो । दुर्भाग्य नेपाली समाज आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा बाँच्न विवश छ ।
त्यसो त ०६२ को आन्दोनलपछि मात्र होइन, ०४६ को जनआन्दोलनपछि नै नेपाली जनताले समुन्नत जीवनशैलीको कल्पना गरेका थिए । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएर यहाँसम्म आइपुग्दासम्म राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण नगरेका कारण आर्थिक अवस्था झन् खस्कँदै आएको छ । अब राजनीतिक स्थायित्त्व नहुने हो भने नेपालमा विकासका कार्य हुने छैनन् भने उद्योग कलकारखान पनि बन्द हुनेछन् । अहिले नै विकासका काममा खर्च नभएर पैसा एकातिर थुप्रिएको छ भने अर्कातिर काम नपाएर युवा पलायनको अवस्था डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता र अनियमितताले दह्रो जरो गाढेका कारण नेपालमा आर्थिक विकास हुन सकेन । रजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रसमेत घुस र भ्रष्टाचारतर्फ आकर्षित भएपछि राष्ट्रको यो हविगत भएको हो । विकास आयोजनाहरू सफल नभएसम्म आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । नेतृत्वमा दह्रो इच्छा शक्ति नभएसम्म विकास लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसर्थ अब सबै दलका शीर्ष नेताले देश विकासको स्वच्छ र पवित्र उद्देश्य राखेर सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
जलस्रोतको धनी मुलुक भएर पनि लोडसेडिङ भोग्नै पर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनले अत्यधिक सम्पन्न राष्ट्र नेपालले त्यसको दोहन गर्न नसक्दा जडिबुटीलगायत वस्तु अर्कैले उपभोग गरिरहेका छन् । यो अवस्था आउनुमा थोरबहुत सबै दोषी भए पनि मुख्य रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमजोर भएकै कारण यो अवस्था भोग्नु परेको हो । अब राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनतालाई राहत मिल्दैन । त्यसका लागि आर्थिक विकास गर्नैपर्छ । अन्यथा यो राष्ट्र असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिने छ । तसर्थ अब आर्थिक क्रान्तिका लागि स्थायी शान्ति, स्थायी सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिज्ञ र कर्मचारी साथै तीव्र गतिमा विकास कार्य सुचारू गर्ने कार्य मात्र विकाल्प छ । अहिलेको अवस्था मुख्य रूपमा अस्थिर राजनीतिका कारण भित्रिएको हो । यसलाई हटाउन राजनीतिकर्मीहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुलुकका नागरिक मात्र सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुनै पर्छ । हामी गरिब छैनौँ । हामीमा इच्छाशक्ति कमजोर छ । प्रकृतिले सबै थोक दिएको छ तर उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । अब सबैले आर्थिक क्रान्तिलाई टेवा पु¥याउने काम गर्नैपर्छ । अन्यथा मुलुक उँधो गतितिर जानेछ ।

'अल्कोहोलिक' साझा समस्या – सम्पादकीय

आज अल्कोलिक समस्या साझा समस्या बन्दै गएको छ । साधारणतया जाँड,रक्सीको लतलाई हामी सामान्य प्रकृतिको एक प्रकारको नसा मात्र हो भनेर विश्लेषण गछौं । यो हाम्रो समाजको बुझाई पनि त्यही नै हो । यो दृष्टिू संगै हाम्रो सांस्कृतिक चालचलन निकटताका कारणले समेत जाँड,रक्सीको सम्बन्धलाई जोड्न पुगेको छ । धेरै जाति,जनजातिहरुले जाँड,रक्सीको प्रयोगलाई संस्कृति संग जोडिएका तथा मान्दै पनि आएका छन् । तर ,त्यो संस्कृतिको सम्बन्ध यतिखेर चर्को सामाजिक समस्या समेत बन्दै गएको छ ।
हाम्रो समाज यो वेला लागूऔषधको अम्मल भन्दा डरलाग्दो समस्याका रुपमा ‘अल्कोहोलिक’ बनेको छ । लागूऔषधलाई नेपालको कानुनले निषेध गरेको छ । लागूऔषध सेवन गर्नु , बिक्री गर्नु तथा ओसारपसार गर्नु अपराध मानिन्छ । लागूऔषध ऐनले यी औषध प्रयोग तथा बिक्री गर्ने नियत मात्र देखिए ,कडा सजाय सम्मको सजाय तोकेको छ । तर,लागूऔषधका रुपमा सहजै पाईने घरेलु तथा अन्य प्रकृतिका जाड,रक्सीको उच्च प्रयोगका बारे न त कानुन न त हाम्रो समाज नै प्रष्ट रुपमा उभिन सकेको छ । यो बिस्तारै समाजलाई क्रमिक रुपमा विनास गराउने  पथमा लम्कीरहेको छ । हुन त जाँड,रक्सीको गलत प्रयोगले गर्दा नै अनेकौ समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
लागूऔषध भन्दा कैयौ गुणा असर जाँड,रक्सीले निम्ताएको  छ । एउटा ब्यक्ति ,परिवार संगै बिस्तारै सिङो समाजलाई यो समस्याले गाज्दै आएको छ । जाँड,रक्सीको बढ्दो सेवनले समाज नै प्रताडित छ । देशका कैयौ युवाहरु जाँड,रक्सीको लतले आफनो स्वास्थ्य  मात्र विगारेका छैनन् , अकालमा ज्यान संगै धनसम्पति नास गर्न बाँध्य छन् । समाजशास्त्रीहरुले अल्कोहोलिक समस्याले देश नै गाज्दै गएको र यस्तै अवस्था नरोकिए यसले देशको आर्थिक विकासमा नै असर पुग्ने चेतावनी दिदै आएका छन् ।
आज जाँड,रक्सीले अकालमा नै मानिसलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउदै गएको छ । यसको परनिर्भरताले मानिसको स्नायु र पाँचन प्रणालीलाई कमजोर पु¥याँउने हुदाँ स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि यो रोगले लाखौ धन खर्च गर्दे आएको छ । क्षणिक मनोरञ्जनको शुरमा हुर्किएको यसको सेवन अन्य लागूऔषधका झै एकै नै हो । जाँड,रक्सी होस या अन्य प्रतिबन्धित लागूऔषध किन नहोस,ती सेवन कुलत लत हो भनेर मानिन्दै आएको छ । यद्यपि , जाँड,रक्सीलाई सांस्कृतिक रितीरिवाज संग जोडेर त्यसको बढ्दो गलत प्रयोग नियन्त्रण गराउन जरुरी भईसकेको छ । किनकी जाँड,रक्सीको गलत प्रयोगबाट निस्कने भयाभह समस्या रोक्न राज्य तथा अन्य सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु पर्छ ।

स्वदेशमा रोजगारी देउ - सम्पादकीय

बेरोजगारीको समस्या दिनानु दिन ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । बढ्दो वेरोजगारीका कारण मुलुकको समग्र अवस्था नै प्रभावित बन्दै गएको छ । राजनीतिक रुपमा देशले काचुली फेरिए पनि आर्थिक ,रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका हिसावले राज्य रुपान्तरित हुन सकेको छैन् । बेरोजगारी समस्याका कारण सयौ दक्ष जनशक्तिहरु धमाधम विदेशिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन् । अहिले पनि सयौका संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु बाध्यता बन्दै गएको छ । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थालाई तोडन देशल े अझै फड्को मार्न नसक्नु चिन्ताको विषय पनि हो ।
प्रत्येक मानिसले आफ्नो पेटपालो गर्न केहि न केहि आर्जन गर्नैपर्छ । उमेरले डाँडो काटेका मानिसहरु स्वभावैले आफ्ना सन्ततीको आश्रयमा वाँच्नु पर्ने वाध्यता छ । बृद्घबृद्धाकालागि जीविका चलाउने आधार भनेको  हामा्रे मुलुकमा सन्ततीले दिएको आढ भरोसामात्र हो । आफ्नो स्थायी सम्पत्तीको केहि अंश आफ्नै नाममा राखेपनि त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता बृद्ध मानिसमा नहुनाले त्यसतो सम्पत्ती कित आफ्नै सन्तान कित नातेदारहरुले उपभोग गर्छन र बुढाबुढीको भने उपेक्षा गरेका कैयन उदाहरणहरु छन ।
कृषिमा आधुनिकीकरण नभएको र देश औद्योगिक बाटोमापनि नलागेको कारणले मरिमेटेर शारीरिक परिश्रम गर्ने ब्यक्तिले पनि भरपेट खाएर गुजारा गर्ने अवस्था छैन । यस प्रस·मा शिक्षा क्षेत्रले स्वरोजगार मूलक ज्ञान दिन नसकेकोले शिक्षित समुहपनि बेरोजगार रहेको कुरा कोट्याउनै पर्ने हुन्छ । शिक्षाकोलागि जनता कम्तिमा पनि आर्जनको चालिस प्रतिसत खर्च गर्छन र त्यस ज्ञानवाट कुनै आयमूलक ब्यवसाय चलाउन सक्तैनन । ब्यवसाय चलाउने आन्तरिक र वातावरणीय परिस्थितिनै छैन । त्यसैले विवश भएर कैयन शिक्षित नेपालीहरुपनि वैदेशिक रोजगारमा होमिने गरेका छन । तीमध्ये थोरैलेमात्र सफलता पाएका छन । हजारौंको ज्यान जाने गरेको छ । कुनै एउटा सरकारी पदकोलागि विज्ञापन ठुलो संख्यामा दर्खास्त पर्ने गरेको कैयौ उदाहरण छदै छन् । यस्तो अवस्था देशमा निम्तनु सवैका लागि लाजमर्दो विषय नै हो ।
गा्रमिण भेकमा जवरजस्त कृषि ब्यवसाय सञ्चालन गरेमा यातायातको असुविधाले वेचविखन गर्न सकिन्न । देशमा जताततै कहाली लाग्दो वेरोजगारीको कालो विम्व छ । विद्यार्थी भिजामा यूरोप पसेका कैयन नेपाली भने पढेदै कमाउदै गर्छन र फर्कदा धन लिएर आउछन । यहाँपनि उनीहरु कहिनकहि रोजगारीमा सक्षम देखिन्छन । कति फरक छ यूरोपीय र नेपाली शिक्षा एवं रोजगारीको स्थितिमा । वालक र बृद्धाहरु पराश्रयी हुन । यिनीहरु कुनै पेशा गर्न असक्षम रहन्छन । यस वर्गका सम्पूर्ण जैविक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा युवा पिंडीमा निहित हुन्छ । ब्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिकमात्र होइन देशकै विगत स्थितीमा टेकेर वर्तमान एवं आगतलाई युवा पिंडीले हाँक्नुपर्ने अवस्थामा छ । जतिसक्दो युवालाई क्रियाशील बनाउन सक्यो त्यतिनै देशको उन्नती हुने निश्चित छ । नेपालमा भने यसक्षेत्रमा कमै चासो गरिन्छ र भए गरेका पहलहरुपनि न्यून र प्रभावहीन देखिन्छन ।
सबै बेरोजगार युवालाई कृयाशील बनाउन राज्यले पहल गर्नुृपर्ने देखिन्छ । देशको सम्पत्तीलाई उर्जाशील बनाउन राज्यको सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । हालै मात्र सरकारले यो वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । युवा शक्तिलाई राज्यकै अधिनमा राखेर अनेकौ अवसरको सृजना गर्न अहिलेका मुख्य चुनौती पनि हो । देशमा रोजगारीको भरपर्दो अवसर , शुनिश्चिता सहितका दुरगामी योजना ल्याएर बढ्दो बेरोजगारी समस्या सुल्झाउन लाग्नु पर्छ । बजेटले युवा लक्षित बिभिन्न योजना ल्याउने प्रयास भएका छन् । तर बजेटमा उल्लेख भएर मात्र कुनै पनि दुरगामी योजनाले मूर्त रुप लिन सक्दैन् । त्यसका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरु गंभीर भएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।

ठगीका मेनपावरलाई कारवाही – सम्पादकीय

कमन देवान
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशिने नेपाली युवाको बाध्यता नै भएको छ । स्वदेशमा नै काम र उचित पारिश्रमिक नपाएपछि बिदेसिनु आमयुवाको नियति नै भइसकेको छ । नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता पनि हो ।  मलेसिया र अरबी मरुभूमिमा चर्को गर्मो तथा जोखिमपूर्ण कामका बाबजुत बर्सेनि करिब ४ लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा त्यसतर्फ पुग्ने गरेका छन् । नेपालको युवा जनशक्ति सस्तोमा श्रम बेचेर आफ्नो गुजारा गर्न विवस छन् । यस्तो हविकतका कारण नै सिर्जनशील उमेर ती देश निर्माणमा लगाइरहेका छन् । बिदेशिएका भरमा नेपाली अर्थतन्त्र चलेको छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइरहे पनि यसको सामाजिक मूल्य अस्तब्यस्त बनाउदै लगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामुक्त भने छैनन् । केहिदिन अघि मात्र दर्जनौ  मेनपावर एजेन्सीहरुले  अवैध रुपले रकम उठाइआएका विषय सार्वजनिक भएको छ । कतार र मलेशिया जस्ता देशहरुमा रोजगारको खोजीमा पुग्ने सयौ नेपालीहरु तोकिएको रकम भन्दा चर्को मूल्य तिरेर बाहिर जानु परेको खुल्न आएको छ । सरकारी निकायले त्यस्ता मेनपावर एजेन्सीहरु उपर कारवाही गर्ने सार्वजनिक रुपमा चेतावनी दिएका छन् । बैदेशिक रोजगार बिभागले सार्वजनिक गरेको उडान सहितको लागत रकम भन्दा ठुलो धनराशी खर्चेर विदेश लाग्नु पर्ने सृजना भएको विदीतै छ । धेरै मेनपावर कम्पन्नीहरुले बिभागले तोकेको रकम भन्दा चर्को तवरले रकम उठाउदै आएको घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ध्यान जानुपर्छ । यदि अवैध ढंगले कामदारबाट तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने काम भेटिए त्यस्ता कम्पन्नी उपर कडा कारवाही गर्न नियमकारी निकाय जवाफदेही बन्नै पर्छ ।
 बिदेश पुग्नेहरू पूर्वसर्तबमोजिम काम नपाउँदा बीचैमा कम्पनी छाडेर भाग्ने प्रवृत्ति विदेशमा देखिएको अहिलेको मूल समस्या हो । यसले एउटा काम छाडेर पनि अर्के कम्पनीमा काम पाउन असजिलो छैन, तर यसो गर्दा उनीहरूको वैधानिक हैसियत कमजोर हुन्छ । एक त श्रम सम्झौतामा नै कम्पनी छाड्न नपाउने सर्त राखिएको हुन्छ भने अर्कातर्फ कामदारको पासपोर्ट पहिलेकै कम्पनीका मालिकको हातमा हुने भएकाले बिना राहदानी काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीसँग बच्न अनेकौं तिकडम गर्नुपर्छ । यस्ता समस्या झेलेर नेपाली श्रमिकहरु विदेशमा काम गर्न बाँध्य हुनुपरेको छ ।
आज नेपाली श्रमिक विश्व बजारमा छरिएका छन् । खाडी बाहेकका देशहरुको श्रमको अवस्था सुरक्षित र आर्कषक रहेको पाईएको छ ।

बोलबमलाई संस्कृतिमूलक बनाउन खाँचो - सम्पादकीय

आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार । साउन महिनाका हरेक सोमबारका दिन भरि हिन्दु धर्मवलम्बीहरु जल चढाउने गर्छन् । पूर्वका प्रसिद्ध तिर्थस्थलहरुमा साउन भरि भक्तजनहरु अफना मनोकांक्षी पूरा होस भन्ने कामना गर्दे बिशेष आराधाना नै गर्ने चलन रहिआएको छ ।  तर जल चढाउने बहानामा यस संस्कृति भित्र पस्दै आएको खराब पक्षलाई नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पनि रहेको छ । बोलबमका नाममा हुने भड्काउ नियन्त्रण गरि संस्कृति संगै सभ्यतामूलक बनाउन सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु पर्छ ।
पूर्वमा पिण्डेश्वर जल चढाउने पबित्र स्थल मानिन्छ । धरानको पिण्डेश्वर वावाधाम मन्दिरमा साउन महिनाको शुरुदेखि धार्मिक मेला लाग्ने गर्दछ । जल चढाउन युवायुवती मात्र नभई सबै उमेर समूहकाहरुका भक्तजनहरुको  भिड लाग्ने गर्दछ । एक महिनासम्म लाग्ने बोलबम मेलामा धरानका मात्र नभई नेपालका सम्पूर्ण शहर, गाउका साथै भारतबाट भक्तजनहरु जल चढाउन आउने गरेका छन् । पिण्डेश्वर वावाधाममा साउन महिना भरी धर्माबलम्वीहरुले गेरु बस्त्र रुद्रााक्षको माला पहिरेर शप्तकोशी र कोका नदीको संगम स्थलको पानी चढाउने गरेका छन् ।
 पिण्डेश्वर वावाधाम मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीको लागि पवित्र तीर्थस्थल मानिएको समुद्र सतहदेखि १ हजार ५ सय ६० फिटको उचाईमा रहेको छ । त्यहाँ भक्तजनहरु आफ्ना मनकामना पुरा होस भनि खाली ख्ुट्टा हिडेर चतराको सप्तकोशी नदीबाट जल ल्याई धरान(१४ मा रहेको पिण्डेश्वर मन्दिरमा चढाउने गर्दछन् ।
यो वर्ष सधै झै पिण्डेश्वरमा नेपाल र भारतबाट महिनाभरिमा करिब २ देखी ५ लाख सम्मको हाराहरीमा भक्तजनहरु आउने विश्वास गरिएको छ । त्यसका लागि पिण्डेश्वर धार्मीक अगाडी बढाईसकेको छ  । समितिले बिभिन्न कार्यहरु हुने  भएकाले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न उपसमिति समेत गठन गरेका छन्ं । पिण्डेश्वरको बारेमा वेद उपनिषद र स्कन्धमहापुराणमा व्यापक चर्चा गरिएकाले पनि पूर्वमा यो स्थल धार्मीक दृष्टिूले ऐतिहासिक मानिन्दै आएको छ ।
हरेक चाडपर्व हाम्रा सांस्कृतिक र लोक संस्कृतिमा आधारित छन् । हामी संस्कृतिमा धनी छौ । यिनै  प्रशस्त गहनाले हाम्रा चाडपर्व बिशषेतायुक्त छन् । जुनसुकै धर्मका अनुनायीहरु निर्धक्क हामीले जुनै धर्म,संस्कृतिलाई मान्दै आएका छौ । यसले पनि नेपालीहरु माझ मान्दै आएका हाम्रा धर्म,संस्कृति लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यहाँ चर्चा भने बोलबमको सवाल हुन् । बोलबम आफैमा अति महत्व छ, संस्कृतियुक्त छ त्यसलाई संस्कृतिमूलक ढंगले मान्न सकिए मात्र यस्ता चाड,संस्कार र संस्कृति सवैका लागि प्रिय बन्ने छन् । हामी संस्कार ,संस्कृतिका पालनकर्ताहरुमा यस्तो शिक्षा बनाउन जरुरी छ ।

शरणार्थीको घर फिर्तीलाई सुनिदेऊ

कमन देवान
शरणागत भूटानीहरुले स्वदेश फिर्तीको इच्छा पटक–पटक जाहेर गर्दै आएका छन् । भूटान सरकारले विभिन्न आरोपमा देश निकाला गरेका नेपाली मुलका भूटानीहरुले लामो समयदेखि स–सम्मान घर फिर्तीको गुहार उठाउँदै आएका छन । आइर्तबार मात्र झापाको दमक स्थित बेलडाँगी शिविरका दुई दर्जन बढी शरणार्थीहरुले आफूहरुलाई भूटान फर्काइदिन नेपाल सरकार सहित अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग गुहार मागेका छन् ।
२० वर्ष लामो समयदेखि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरहरुमा शरणार्थीहरु बस्दै आएका छन् । पछिल्ला केहि वर्ष अघि शरणार्थीहरुको जीवन कष्टकर भएको भन्दै राष्ट्रसंघीय संस्था(यूनएचसीआर) सहितका दातृ निकायले तेस्रो मुलुक पूर्नावासको प्रकृया जारी राखेका छन् । पश्चिमा मुलुकका ८ ओटा विकसीत देशहरुमा शिविरका शरणार्थीहरुलाई धमाधम पूर्नावास गराउने कार्यमा तिव्रता दिएका छन् । ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरु पूर्नावास प्रकृयामा सामेल भएका छन् । तर पूर्नावाससँगै स्वदेश फिर्ता हुने शरणार्थीहरुको प्रकृया भने रोकिएको छ । यसले घर फिर्ता हुने शरणार्थीहरु आक्रोसीत छन् ।
पूर्नावास प्रकृया शरणार्थीहरुको लागि विकल्पका रुपमा अघि सारिएको पूर्नावास प्रकृयाका अधिकारीहको भनाई छ । उनीहरुले पुर्नावास स्वेच्छीक भएको भन्दै आएका छन् । तर शिविरमा पूर्नावासले पारिवारीक बेमेल बढाएको स्वम भुक्तभोगीहरु बताउँछन । परिवारका सदस्यहरु भित्र फाटो सृजना गराएको छ । एकै परिवारका सदस्यहरुको मित्रवत्त मेलमिलापको सम्बन्ध टुटेको छ । धेरै प्रौढहरु घरफिर्तीमा देखिएका र छोराछोरीहरु भने पूर्नावास रोज्ने हुँदा अधिकांस शरणार्थीहरुका घरायसी मिलाप खल्बलिएको छ । अधिकांस जेष्ठ शरणर्थीहरु आफ्नो घर पुगेर मर्न इच्छा राख्छन् । यो कारुणीक भोगाईलाई पूर्नावास अधिकारी नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको गुनासो उनीहरुको छ । जबकि पूर्नावास शुरु हुनासाथ धेरै शरणार्थीहरुले सो प्रकृयासँगै घर फिर्तीको समेत आवश्यक प्रकृया थाल्न माग उठाउँदै आए पनि त्यसको सम्बध पक्षहरुबाट सुनवाई नपाएको बताउँछन । कतिपयले घरमुलीको मञ्जुरी बीना तेस्रो मुलुक पूर्नावास नगराउन समेत माग उठाए पनि त्यस्ता विषयले प्राथमिकता नै नपाएको उनीहरुको भोगाई छ ।
शरणार्थी मामिला सम्बोधन गर्न जटिल प्रकृया नै हो । नेपालमा ठूलो संख्यामा भूटानी शरणार्थीहरुको भोगाई करिब २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जारी रहँदा अहिलेसम्म ती समस्याको दिगो समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल समेत गरेको छैन् । ६–७ वर्ष जति देखि यो मुद्दा सरकारले उठाउन समेत छाडेको छ । यसले गर्दा भूटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकारले सोँझै भूटान सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरिनु पर्छ । किनकि यो मुद्दा नेपाल र भूटान बीच मामिला भएकाले तथा नेपालले आफ्नो देशमा आश्रय दिइ आएकोले उनीहरुलाई घर फिर्तीकालागि दवाब सृजना गर्न सक्नुपर्छ । मुद्दा सुन्न चाहने भने भूटान सरकार विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा यो विषयलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । अहिले पाका घर फिर्न चाहने भुटानी शरणार्थीहरुले गरेको अपिलले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले भूटान फर्कन पाउने वातावरण निर्माण गरिदिन नेपाल सरकार र विदेशी नियोगहरुसँग अपिल गरेका छन् ।

आदिवासी रंगशाला र सम्भावना

कमन देवान
झापाको लखनपुरस्थित निर्माणाधीन आदिवासी रंगशाला तथा स्मृतिपार्कमा थालिएका पूर्वाधार निर्माणका काममा गुणस्तरीय सुधारका लागि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृतिपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिले देखाएको चासो स्मरणीय छ । हाल राष्टिूय खेलकुद परिषद्को केन्द्रीय निकाय मातहत ठेक्का लागेर भइरहेको पूर्वाधार निर्माण कार्यमा गुणस्तर नदेखिएको समितिको धारणाका बारेमा नियमन निकायका रुपमा रहेको राखेप कार्यालयले खास चासो दिएको नदेखिए पनि समिति र सो समितिको संरक्षकका रुपमा रहेको निकाय तथा रंगशालाका नाउँमा उपयोग गरिएको जग्गाको समेत स्वामित्व प्राप्त गरेको हकवालाका नाताले सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गणले समेत निर्माण कार्य बारे चासो दिएको भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको सिम्लेश्वर बिल्डर्सले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेको टिक्काटिप्पणी हुन थालेको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायले मृत्यु संस्कारका रुपमा समाधिस्थ गर्ने गरेको स्थानमा रंगशाला र स्मृतिपार्क निर्माणको प्रस्ताव आएपछि सुरुका दिनमा त्यहाँ दिवंगतहरुका स्मृतिमा निर्मित चिहानहरु भत्काउन नदिने, सो स्थानको विकल्पमा राज्यबाट समाधिस्थ गर्ने स्थानको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु आदिवासी समुदायबाट उठेका थिए । तर आदिवासी जनजाति अगुवाहरु, स्थानीय राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सरकारी निकायहरु समेतको पटक(पटकको छलफल र वहसपछि समाधिस्थलका लागि वैकल्पिक स्थानका लागि पहल गर्ने, दिवंगतहरुका स्मृतिलाई चिरस्थायी राख्नलाई रंगशाला परिसरमै स्तम्भ सहितको स्मृतिपार्क निर्माण गर्ने र त्यससँगै रंगशालाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, कालान्तरमा सरकारी पक्षले आदिवासी जनजाति समुदायको भावना र संस्कृतिसँग जोडिएको पाटो अर्थात स्मृतिपार्क निर्माणका लागि खास चासो दिएको देखिएन । आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा रंगशालाका लागि मैदान सम्याउन ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएर काम गरेपछि लगातार दुई आर्थिकवर्ष आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि कुनै बजेट उपलब्ध हुन सकेन भने आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ का लागि रंगशाला क्षेत्रको घेराबारा तथा भिआइपी प्यारापिट निर्माणका लागि भनेर राज्यबाट करिब ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको हो । यतिबेला चलिरहेको निर्माण प्रक्रिया राखेप अन्तर्गत ठेक्का लागेको हुनाले पनि कामको गुणस्तर र आवश्यक निरीक्षण गर्ने जिम्मा उसको हो । तर, राखेपले निर्माण कार्य थालनी भएपछि आवश्यक समयमा अनुगमन नगरेको, रंगशालालाई मात्र ध्यान दिएको र स्मृतिपार्क निर्माणलाई भने बेवास्था गरेको लगायतका गुनासा र असन्तुष्टिहरु सुनिन थालेका छन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति र भावनासँग जोडिएको आदिवासी रंगशाला र स्मृतिपार्कको निर्माणको वास्तविकता फेरि पनि आदिवासी जनजाति समुदायलाई बाइपास गरेर अघि बढेको सन्दर्भमा सफल होला भनेर अनुमान गरिनु सतही निष्कर्ष मात्रै हुन सक्छ । यतिबेला आदिवासी रंगशाला तथा स्मृतिपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिले पनि उठाउन खोजेको विषय यहि हो कि गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण हुनु पर्दछ सँगै स्मृतिपार्क निर्माणको विषयमा पनि राज्यले उल्लेख्य मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्दछ । राज्यले रंगशाला र स्मृतिपार्क दुवै पक्षलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा मात्र यो पूर्वाधार निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प¥याप्त क्षेत्रफल सहित अन्तर्राष्टिूय स्तरको खेल मैदान तथा खेल अभ्यास प्रतिष्ठानका रुपमा आदिवासी रंगशालालाई विकास गर्ने गुरुयोजनालाई साकार पार्ने हो भने यसतर्फ राज्यले लगानी गर्न कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । राजमार्गसँग जोडिएको हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त यस रंगशालाको निर्माणलाई सरोकारवालाहरुले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यो रंगशालाको निर्माणसँगै यस क्षेत्रको खेलकुद गतिविधिलाई टेवा पुग्ने विषय त छँदैछ । सँगै यो पूर्वाधार निर्माणले स्थानीय खेलाडीहरुको लागि गतिलो अवसर सृजना गर्ने समेत सम्भावनालाई बिर्सनु हुँदैन ।

ओलीलाई शुभकामना

कमन देवान
एमाले नवौं महाधिवेशनपछिको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा छ । मंगलबार साँझ सार्वजनिक पधाधिकारीतर्फको मत परिणाम अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ३९ मत बढी प्राप्त गरेर अध्यक्ष पदका प्रत्यासी पूर्व पार्टी महासचिव तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्न सफल भए । अध्यक्ष पदमा विजयी ओली समूहबाट उपाध्यक्षहरुमा बामदेव गौतम र विद्यादेवी भण्डारी, महासचिवमा इश्वर पोखरेल, उप(महासचिवमा विष्णु पौडेल र सचिवहरुमा प्रदीप ज्ञवाली र  पृथ्वी सुब्बा गुरुङ निर्वाचित भए । त्यस्तै नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षहरुमा भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उप(महासचिवहरुमा योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य निर्वाचित भएका छन् । यतिसम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पार्टीको मूल नेतृत्व र सांगठानिक पहुँचमा ओली पक्षको पकड दर्विलो मान्न सकिन्छ । तथापि पदाधिकारीहरुको संख्यात्मक स्थिति र सामूहिक निर्णय पद्धतिलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको खण्डमा दुई समूह वा प्यानलमा विभाजित भएर चुनाव लडेका नेपाल(ओली समूह मध्ये ७(७ पदाधिकारीको जीतले एमालेलाई दुवै समूहको स्थिति बराबर भएको जनाउ दिएको छ ।
तथापि केन्द्रीय सदस्यहरुको नतिजा भने ओलीको पक्षमा स्पष्ट बहुमत सहित सार्वजनिक भएको छ । १ सय १४ जना केन्द्रीय सदस्यमा ओली पक्षका ६४ जना र नेपाल पक्षका ४७ जनाले सफलता पाएका छन् । त्यस्तै बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा समेत ओली पक्षकै अग्रता रहेको हुँदा अबको एमाले केन्द्रीय समितिमा  ओली पक्षले बुहमतका साथ पार्टी गतिविधि गर्न सक्ने स्पष्ट भएको छ । विशेषतः कम्युनिष्ट पार्टी नामधारी राजनीतिक दलहरुमा विचार र नेतृत्वको एकरुपतालाई महत्व दिने प्रचलन पुरानै हो । यस पटकको नवौं एमाले महाधिवेशनमा भने ओली पक्षको स्पष्ट बुहमत आए पनि नीति तथा कार्यक्रम चाँहि नेपाल पक्षको पारीत भएको चर्चा चुलिन थालेको छ । यदि एमालेले आफूलाई कम्युनिष्ट धंधंगीमै अल्मलाउने र विचार एउटा पक्षको र नेतृत्व अर्को पक्षको भन्दै विवादमा रुमलिन खोज्यो भने उसका अन्य अनावश्यक समस्याहरु सृजना भएर जाने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
एमालेका नेताहरुले दुई वटा अलग अलग समूहमा विभाजन भएर चुनाव लड्नुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान हो भन्नु एउटा तर्क हो । तर, त्यसले पार्टी सञ्चालन एवम् पार्टी जीवन र गतिशीलतालाई कतै न कतै खलल पुग्ने नै देखिन्छ । यो वास्तवमै गम्भीर समस्या सृजना हुने स्पष्ट नै विषय हो । अबमा दिनमा समूहमा विभाजन भएका कारण कोरिएका सीमारेखाहरु मेट्ने कार्य गर्नु ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीको पहिलो दायित्व हो । एमालेमा विगतदेखि नै गुटगट राजनीतिले स्थान पाउँदै आउनु उसका लागि दुर्भाग्य त हो नै । मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक दल भएका नाताले र सबै भन्दा बढी संगठित सदस्य भएको पार्टी हुनुका नाताले पनि एमालेभित्र गुट राजनीति हावी हुँदा उसका राष्टिूय राजनीतिक निर्णयहरु फितलो बन्ने तथा उसले मुलुकका निम्ति सही समयमा खेल्नु पर्ने रचनात्मक भूमिकाको अभाव हुने स्थिति नौलो होइन ।
ओली पक्षको जीतलाई समग्र एमाले जनको जीतका रुपमा रुपान्तरण गरेर एमालेले मुलुक र जनताका लागि सही नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेर अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ? भोलिका दिनमा देख्न सकिने कुरो हो । तर यतिबेला भने एमालेले हौसिएर वा निरास भएर भन्दा पनि गम्भीर बनेर आगामी दिनका लागि रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्न आवश्यक छ । एमाले पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनले विभाजनको भाषमा पु¥याएको देख्न र सुन्न नपरोस् । अहिलेको परिस्थितिलाई सुधारेर लैजाने र सबै नेता कार्यकर्ता तथा पार्टी पंक्तिलाई चित्त बुझाउने, उचित भूमिका दिने र समेटेर अघि बढ्ने जिम्मा अब ओलीको काँधमा आइपुगेको छ । ओलीलाई सफल पार्टी नेतृत्वका लागि अग्रिम शुभकामना ।

महत्वपूर्ण कार्यभार र पहिचान

कमन देवान
राज्यको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पहिचानमा आधारित संघीय राज्य सहितको शासकीय व्यवस्थाका पक्षमा वकालत गरिरहने विचार समूहहरुका लागि संविधानसभाभित्र पहिचान सहितको संघीयताका सम्बन्धमा वहस गर्ने तथा यस राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गरेर लैजानका निम्ति पर्याप्त किसिमले वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भ आजको आवश्यकता हो । तथापि नेपाली राजनीतिमा आजको वस्तुस्थितिलाई केलाउने हो भने पहिचान पक्षधर राजनीतिक दलहरुको अवस्था बहुपहिचानको नारा दिने राजनीतिक दलहरुको समिकरणका अघि संख्यात्मक रुपले कमजोर छ । तथापि पहिचानका अघि बहु थपेकै कारण दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले बुहपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुलाई दर्विलो स्थितिमा उभ्याएका छन् । जसको मूलभूत असर पहिचानलाई स्थापित गर्दै संघीय ढाँचामा नेपालको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई रुपान्तरण  गर्ने धेयका साथ थालिएको महत्वपूर्ण अभियान कसरी अघि बढाउने भन्नेमा परेका छ । राजनीतिक नारा र व्याख्यामा बुहपहिचानको जमेरै वकालत गरे पनि सार्थक मान्यता भन्नु जुनसुकै कारण पनि मानिसको पहिचान एकल नै हुन्छ । यो सत्यलाई अदलबदल गर्ने र आफ्नो राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने साध्यका रुपमा बहुपहिचानलाई उपयोग गर्न खोजिएको स्पष्ट छ । किनकि नेपाली राजनीतिमा भ्रमको खेती नै फाप्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपाली समाज र परिवेशमा पहिचान स्थापित गर्ने राजनीतिक विचारलाई अपव्याख्या गर्ने कार्य घनिभूत बन्दै गएको छ ।
दिगो शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचना यतिबेलाका मूलभूत राजनीतिक कार्यभारहरु हुन् । जसका लागि मुलुकमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचारधाराहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, यतिबेला मुलुकलाई समग्रमा रुपान्तरण गरेर नयाँ दृष्टिकोण सहित अघि लैजान जरुरी छ । तथापि नेपालका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सीमित सामन्त र दलालहरुले गर्ने निर्णय प्रक्रियाका कारण मुलुकले इतिहासदेखि आजसम्म आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न पाएको छैन । कुछुवा गतिको विकासका कारण नेपाल शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने मुलुकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यस किसिमका बेथितिहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । तर याथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु परिवर्तनका पक्षमा छैनन् । बरु उनीहरु मुलुकमा विद्यमान सामन्तवादलाई समाप्त भएको घोषण गर्न पछि पर्दैनन् । किनिकि यतिबेला रुप बदलेको सामन्तवादका नाइके उनीहरु स्वयम् छन् । आम जनताले चाहे जस्तो शान्ति, सुरक्षा, रोजगारी लगायत सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय आफू शासित हुने निर्णय आफै गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित पारिएका छन् ।
नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले आफ्ना लागि आफै शासन गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाली परिवेशका आ(आफ्नै विशेषताहरु छन् । नेपालको भूगोल, त्यससँग गाँसिएको सभ्यता, त्यसले हुर्काएको जाति, समुदाय, संस्कृति आदि विषय विविधतायुक्त छ । यसर्थ विविधतायुक्त समाजको जीवन पद्दति समान हुन सक्दैन । यस मानेमा उनीहरुले विकास गरेका फरक(फरक पहिचान र त्यसले अर्थ दिने सम्पूर्ण सामरिक महत्वका विषयहरुलाई फरक(फरक किसिमले बुझ्न तथा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका अधिकार प्रदत्त गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । यस मानेमा पहिचानको अर्थ एकल किसिमको हुन्छ । तर, संघ राज्यहरुको निर्माण गर्दा कुनै एक क्षेत्रको सबै भन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वलाई ध्यानमा रोखेर जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायत कुनै विशिष्ट आधारमा राज्यको नामाकरण गर्न उपयुक्त हुन्छ । राज्यको नामाकरण गर्ने वा कुनै जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, सांस्कृतिक समूहको पहिचान बहुरुपी हुन्छ भनेर तर्क गर्नु र त्यसकैका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तर्क राख्नु कुतर्क हुन जान्छ ।
तर आफूलाई पहिचानवादी भन्न रुचाउने वा पहिचानको विरोधमा बहुपहिचानको नारा लगाउने राजनीतिक दलहरुको गतिविधि र वहसका शैलीहरु भने पहिचानलाई स्थापित गरेर मुलुकमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रीत हुन सकेका छैनन् । पहिचानको विरोधमा रहेका दलहरुले सबैको राज्य बनाउन बहुपहिचानलाई आधार बनाउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन् भने पहिचान पक्षधरहरु पहिचान सदा एकल किसिमको नै हुने धारणा राख्ने गर्दछन् । तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पहिचान कस्तो हुन्छ भनेर वहस गर्नु भन्दा पनि पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली अर्थमा कसरी मौलिक किसिमले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने तथा कसरी सिंहदरबार केन्द्रीत शासकीय अधिकारलाई जनताका घरदैलोसम्म पु¥याउने ? आजको गम्भीर वहस र चिन्तन यतातर्फ केन्द्रीत हुन सकेमा मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण मानिएका माथि उल्लेखित तीन कार्यभार पूरा गर्न सम्भव छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्र मुलुकमा उत्पीडिन र विभेद्मा पारिएका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, अनय अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पु¥याउन सकिन्छ । उनीहरुलाई समेत शासकीय सत्ताको मालिक बनाउन सकिन्छ । 

लागु औषध र समस्या

कमन देवान
लागु औषधको दुरुपयोगले विश्वभर जुन समस्या उत्पन्न गरेको छ, त्यो वास्तवमै खतरनाक र चिन्ताजनक छ । विश्वभरका कूल युवा जनसंख्या मध्ये ५ प्रतिशत युवा पुस्ता लागु औषधको गलत प्रयोगका कारण समस्यामा पर्नु सकरात्मक र स्वागतयोग्य कुरो हुन सक्दैन । यसले कुलतमा फसेका व्यक्ति स्वयम्को भविश्य, स्वास्थ्य र जीवनमाथि त गम्भरि र नकरात्मक असर गर्छ नै । संसारभरका युवाहरु पुस्ताको यो संख्या नै कुलतमा फस्ने हो भने यसले समग्र विश्वको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, विकास निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पार्ने असर अकल्पनीय छ । विश्वको विकास र रुपान्तरणका लागि मेरुदण्ड मानिएका र प्रत्येक युगलाई परिवर्तन गर्न अपरिहार्य मानव संशाधनका रुपमा समेत युवा पुस्ताको सक्रिय र जुझारु उपस्थिति इतिहासदेखिको सत्यका रुपमा स्थापित पक्ष हो । यसलाई नकार्ने चेष्टा गरिनु युगको गतिलाई चुनौती दिनु हो ।
यतिबेला विश्वभर लागु औषधको दुरुपयोगबाट विभिन्न राष्टूहरुले जे(जस्तो क्षति भोग्दै आएका छन्, त्यसले निश्चय पनि ती मुलुकहरुमा समस्या जन्मिएको छ । अधिकांश मुलुकहरुमा कलिला उमेरका किशोर(किशोरीहरु डूग्सको नशामा फसेका छन् । यसले क्रमशः उनीहरुको जीवन नरकीय बन्दै त गएको छ । समाजमा विभिन्न नकरात्मक पक्षहरुको जन्म हुँदै गएको छ, जसले कालान्तरमा सामाजिक परिवेश, शान्ति र अमनचयन नै भङ्ग हुने सम्मको खतरा बढ्दै गएको छ । हालै प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार करिव तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देश नेपालमा नै लागु औषध प्रयोग गर्नेहरुको संख्या अढाई लाख नाघ्नु आफैमा खतराको घण्टी बज्नु हो । यो खतराको संकेतबाट राज्यले समयमै लागु औषध दुरुपयोगका गतिविधि रोक्न, न्यूनीकरण गर्न र सुधार गर्न जरुरी छ । लागु औषध नियन्त्रणमा कानुनी उपाय मात्रै प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले यतिबेला राज्यले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधानका लागि विशेष नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेपालका हकमा पनि किशोर उमेरका र स्कूल जीवनबाट भर्खरै कलेज जीवनमा प्रवेश गरेकाहरुको संलग्नता लागु औषध प्रयोगकर्ताका रुपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । यो खतरापूर्ण स्थितिलाई समयमै बुझेर यसमा सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी छ । कुनै पनि रोगको निधानका लागि ५० प्रतिशत उपचार भन्नु रोगका बारे सही किसिमको परामर्श र त्यसका लक्षणहरुको सही अध्ययन र अनुसन्धान हो । सही तवरले रोगको पहिचान भएपछि के औषधि खाने वा कुन उपचार पद्दतिले रोक निको पार्ने ? त्यो टुङ्गा लाग्नु सहज हुने स्पष्ट छ । तसर्थ, नेपालमा लागु औषधको गलत प्रयोग किन र के कारणले बढिरहेको छ ? यो गम्भीर खोजीको विषय हो । कुनै पनि समस्याको जरोसम्म अध्ययन गरेर त्यसको निधानका बारे सही निर्णय गर्न सकिन्छ । यसर्थ, नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको जुन विकराल समस्या विकास हुँदै गएको छ, त्यसले भोलि मुलुकलाई गम्भीर क्षति पु¥याउने निश्चित छ । जबसम्म मुलुकले लागु औषधको दुरुपयोगलाई सामाजिक समस्याका रुपमा बुझेर यसको निराकरणका लागि पनि तयार नभएसम्म हुनेवाला केही छैन । लागु औषधको दुरुपयोगबाट हुने क्षति र नोक्सानीका बारे राज्यले आम रुपमा जनस्तरसम्म सचेतना जगाउन आवश्यक छ । लागु औषध दुरुपयोगका बारे राज्यले जनचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट अघि बढेमात्रै यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राज्य र समाजका सबै निकाय र सरोकारवाला पक्षले साझेदारीमा यो समस्याको निकासका लागि कार्य गर्न जरुरी छ ।
अर्कोकुरो, लागु औषधको दुरुपयोग बढ्नुमा यसको ओसारपसारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तसर्थ, यस्ता गैरकानुनी र प्रणघातक लागु औषध ओसारपसारका कार्यलाई कानुनी कडाईका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लािग राज्यका सुरक्षा निकायहरुले समेत गम्भीर चासोका साथ सुधार गर्न जरुरी छ ।

टालटुले शैली र मिथ्या बजेट

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ५ करोड रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज माग गरे पनि बजेटमा उनीहरुको माग हुबहु समेटिएको देखिएन । यस पटक बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा विपक्षी दलहरुको कुनै दवदवा कायम रहेन । ता पनि बजेटका बारेमा ताजा प्रतिक्रिया आइनसकेकाले नेपाली सन्दर्भमा कस्तो बजेट आयो ? खास जानकारी र चर्चा हुन बाँकी नै छ ।
नेपाली परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटलाई आर्थिक वृद्धिदरको थालनीका रुपमा व्याख्या गरे पनि यो बजेटमा पनि दलीय प्रभाव र कार्यकर्तालाई लोभ्याउने मानसिकताबाट टाढा चाँहि पक्कै छैन । चाहे जुनसुकै बहानामा राजनीतिक आशक्ति नै बजेटको उद्देश्य भएकाले पनि सस्तो लोकप्रियतासँग यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष व्याख्या गरे जति सहज पक्कै छैन । आर्थिक वृद्धिदरका कुरालाई गजबले भँजाए पनि आर्थिक वृद्धिका गतिला आधारहरु चाँहि बजेटले ल्याएका आर्थिक कार्यक्रमहरुमा देखिन्नन् । उसो त अर्थमन्त्रीका रुपमा छैटौं पटक बजेट भाषण गरिरहेका रामशरण महतले आफू सत्तामा पुगेसँगै रियलस्टेटका हस्तीहरुलाई उपयोग गरेर शेयर कारोबारमा देखिएको गिरावटलाई नाटकीय ढङ्गले सुधार गरेको जस्ता फर्जी कामबाट जस लिने र सस्तो लोकप्रियता कमाउन नपाएका होइनन् । तथापि उनको खास उद्देश्यले बजेटलाई एक किसिमको व्याख्या गरे पनि त्यसको वास्तविक कडी भने कमजोर र धरासायी भएको बुझ्न कठिन छैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले परनिर्भर स्थितिबाट मुक्त हुन सक्ने गरी कुनै पनि सरकारी कार्यक्रम समेटिएको वा सो बारे खास दृष्टिकोण नबनाइएको यो बजेटले विदेशी अनुदान र वैदेशिक ऋणको आशाबाट आफूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक वृद्धिदरको मसिहा ठान्नु वास्तवमा मूर्खता शिवाय अरु हुन सक्दैन ।
बजेटका नाउँमा सबैतिर र सबै आकांक्षीहरुलाई नचिड्याउने नीति कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको बनेको छ । यसले बजेटको सामान्य लाग्ने प्रवाह र उपस्थिति एवम् फैलावट सबै क्षेत्रमा पुग्ने देखिन्छ । तर, कुनै मूल उद्देश्यलाई भेट गर्ने र दिर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्ने किसिमका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न नसक्नु महामूर्खता हो । यो बजेटको महत्वपूर्ण र सवल मान्नु पर्ने पक्ष केही छ भने त्यो भन्नु सरकारी कर्मचारीलाई आफू अनुकूल राखिरहने नीतिका साथ गरिएको तलब वृद्धि मात्रै हो । जो यस वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएका भत्ताहरुमा वृद्धि गरिएको छ । जसमा सरकारी पक्षलाई आफू अनुकूल शासन गर्न सहजताको स्वार्थ लुकेको छ । कर्मचारीको तलबवृद्धिको मापन स्रोत केही छ भने त्यो मूल्यवृद्धि बाहेक अरु हुन सक्दैन । यस मानेमा जताबाट पनि सोझासिधा जनतालाई नै बजेटले वृद्धि गरेका सबै कुरोको मार पुग्नेमा भने ढुक्क रहँदा हुन्छ ।
चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले सोझा नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि शिकारीले जाल थाप्नलाई चारो छरेको झैं बजेट छर्ने कार्य गरेको छ । जो गरिबी निवारणदेखि अन्य विभिन्न नाउँमा व्याख्या भएको छ । ऋणको सावाँ र व्याज मिनाहा लगायतका लोककल्याणकारिताको च्यादर ओढाएर यस पटकको बजेटलाई प्रभावकारी तुल्याउने असफल प्रयास गर्नमा चाँहि सरकारी पक्ष चुतर देखिएको छ । जसले मुलुकमा खास उपलब्धि गर्न सक्ने योजनालाई साकार पार्न सक्दैन । लोडसेडिङ, आर्थिक उपार्जन, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा टालटुले शैली अपनाइएको बजेटको खास सार्थकता प्राप्त हुन्छ भन्नु मिथ्या बाहेक अरु होइन ।