“अनुशासन, शिक्षा र सामाजिक संरचना”

रुद्र निरौला
मानिस समाज र राष्ट्रको प्रथम ईकाई हो । उसले गर्ने व्यवहार र प्राप्त गर्ने उपलब्धीहरू सबै उसले गरेको कर्ममा आधारित हुन्छन् । त्यसै हुनाले चित्त बुझाउन मान्छे आफ्नो कर्मको फल भन्ने वाक्यांश उद्घोष गर्ने गर्दछ । असल कर्म गर्न उचित शिक्षा र अनुशीलन जनजीवन आवश्यक पर्दछ । जसलाई विधि, पद्धति, कार्यतालिका, मार्ग निर्देशन, पथप्रदर्शन, तौरतरिका आदि अनेक शब्दावलीहरू प्रयोग हुने गरेका छन् ।
“अनु” उपसर्ग “शासन” शब्दमा जोडिएर “अनुशासन” शब्दको व्युत्पन्न भएको हो । “शिक्ष” धातुमा “आ” प्रत्यय जोडिएर “शिक्षा” शब्द बनेको छ भने “समाज” शब्दमा “इक” प्रत्यय जोडिए पछि “सामाजिक” शब्दको व्युत्पत्ति भएको हुन्छ । रचना शब्दमा सं उपसर्ग जोडिएसँगै संरचना शब्द बनेको हुनाले शीर्षकमा प्रयुक्त सबै शब्दहरू व्याकरणीय सूत्रअनुसार बनेको प्रष्टै छ ।
हामी गफका सिलसिलामा एक्काइसौँ शताब्दीका अनेकौँ प्रसङ्ग जोड्छौँ । हाम्रो विगतबाट हामीले सिक्ने थुप्रै कुराहरू छन् । भोगेको वर्तमान त्यस्तो भरपर्दो बन्न सकेन । आजको गतिविधिले हाम्रो कस्तो भविष्य होला, कल्पना गर्न अप्ठ्यारो छ । हाम्रो सामाजिक संरचना अनुकरण र उपभोक्तावादमा आधारित छ । हाम्रो बाँच्ने पद्धति, आङ्ग्वरी, ढोंगी र खोक्रो बन्दै गइरहेको छ । राज्यको नीति उचित किसिमले विकसित हुन र सञ्चालन हुन सकेन । अधिकार खोज्न सबै अग्रसर बन्दै गए तर कर्तव्य बिर्सिए । बिर्सँदा सम्म त सम्झिएर उपयागमा आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ तर यहाँ त कर्तव्यलाई लत्याएर बुझ पचाएर अधिकार खोज्नेहरूको बिगबिगी बढ्यो । त्यसैले समाज कल्प नै गर्न नसकिने गन्तव्य पट्टी पो भासियो । हामी सबैमा थोर धेर मिचाहा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । हिजो सुसंस्कार हुनेहरू आर्यन समुदायमा प्रस्तुत भए जो बेदलाई जीवन यापनको मूल मार्ग दर्शन सिद्धान्त मानियो । आत्म अनुशासन तोडिन थालेपछि त्यही वैदिक समाजमा पनि विकृतिका धब्बाहरू लाग्न थाले । उत्तर वैदिक कालसम्म आइपुग्दा नपुग्दै नैतिक आचरणमा विकृतिहरू एक पछि अर्को गर्दै खाँदिए । असल मार्गदर्शन बनेको वैदिक पद्धति क्रमशः दिग्भ्रमित पथ हुँदै ओरालियो । क्षुद्र व्यवहारले बाँच्नेहरूको बढ्दो बिगबिगीसँगै समान रुपले विकसित हुँदै गएको मावन समुदाय पंक्ति–पंक्तिमा विभाजित भयो । त्यहीबाट मान्छेले आफ्नो कर्म गराईमा आफ्नो छुट्टै समूह सिर्जियो । आज मान्छेले आफ्ना–आफ्ना महत्वकांक्षाहरू तेस्र्याएर आपसमा कलह र जडसुत्रहरू कायम गरेको छ । एकातिर समानता र समन्वयका कुरा उठाइन्छ भने अर्काेतिर विभाजनका गहिरा खाडल खनेर असमन्वय हुने दरार कायम गर्दै गइरहेको छ । यो विषम परिस्थिति सृजना गर्ने आखिर मान्छेहरूको पापी मन र त्यसै अनुरुप गर्ने व्यवहार हो । यसैले सहमति समझदारी, समन्वय आदि जुन–जुन शब्द ओकले पनि र माला जपेपनि हाम्रो आपसी मन मिल्न सक्ने ठाउँ नै रहँदैन । दाउपेच गर्ने प्रतिस्पर्धा आज खुब मौलाएको छ । अठार पुराण लगाइन्छ र सन्सार थर्किने गरी ध्वनी यन्त्र जडान गरिन्छ । परोपकार गर्ने आडम्बरमा कैयौँ पक्षहरूले बलिदानी हुनुपरेको छ । आफू अनुकूल भै दिए सबै ठीक आफू प्रतिकूल भैदिए आपदै आपद । आज यही विकृत र पथभ्रष्ट पद्धतिले हाम्रा हरेक क्षेत्रबाट आत्म अनुशासन सकिए ।
छाडा तन्त्र र टापल टोपल शिक्षा नीतिले समाज सिद्धियो । आत्मीयता, मित्रता, परोपकारिता, शिष्टता र दूरदर्शितालाई पर सारेर कृतध्नता, शत्रुता, स्वार्थान्धता, विकृत एवम् क्षणभङ्गुरतामा समाज रमाउन थाल्यो । जब हाम्रो समाज बिभ्रम्स हुँदै थप भ्रष्ट भयो । अब हामी कुन पानी माथि रहेर ओभानो बन्न सक्छौँ र ? सबै विकलाङ्ग भए पछि साङ्ग र अपाङ्ग छुट्टिने प्रसङ्ग नै रहेन । हाम्रो वर्तमान शिक्षा, राजनीति, उद्योग नीति, व्यापार नीति, समाज सञ्चालन प्रक्रिया सबै विकलाङ्ग बन्न पुग्यो । हुँदा–हुँदा अब त हामीमा स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, राष्ट्र प्रेम, मातृप्रेम, आज्ञा पालन, सेवा सुरक्षा सबै कर्म सिद्धिए । कोही कसैलाई कसैले गन्दै नगन्ने । सबै सर्वा भएपछि विशिष्टाद्वैतको अहम् ब्रम्हास्मि खुब व्यापक भयो । राष्ट्रको कारिन्दा राष्ट्रले मानेको व्यक्तिलाई नटेर्ने । मुलुकले सर्वोच्च मानेको कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायलय र त्यसमा काम गर्ने र होची अर्गेली पर्गेल्नेहरू स्वयम् आफ्ना–आफ्ना अनुकूलका व्याख्या गर्न थाले पछि अब शासन कसले कसलाई गर्ने ? जताततै व्यभिचारलाई प्रश्रय दिनेहरू नै राज्यका ठूला पदमा बस्ने र पद्धतिलाई भञ्जन गरेर कसैलाई आफ्नो आदेश मान्नुपर्ने दर्जामा कसैले राख्ने संयन्त्र आज मुलुक बिथोलिने विक्रान्त रुप भएर देखा परेको छ । यसले हाम्रो समाजबाट असल चरित्र नायकहरूको उदय होला भन्ने ठाउँ रहेको देखिँदैन । यसैले अब साँच्चै हामीलाई सुशासन चाहिएकै हो भने अब हामी प्रत्येकमा आत्म अनुशासनको उदय हुनुप¥यो । त्यसका लागि असल शिक्षा र संरचनावादी सोचमा सबै ऐक्यवद्ध हुनुपर्दछ । सबैमा चेतना भया ।

Read More

पोइन्ट अफ भ् - फ्रेममा चराहरु

प्रकाश आङ्देम्बे
स्रष्टा धनकुटे कान्छा र भाइ सुर्य सुब्बासँग विहिवार साँझ दमक स्थित सडक विभाग कार्यालय परिसरमा विना योजना चराहरुको तस्विर खिच्न पसियो । यो भन्दा धेरै अगाडि पनि धेरै पटक विभिन्न विधाका अतिथिहरुसँग यहाँको गेस्ट हाउमा वसेकै हो ।
दिक्दार लाग्दो दमकको अव्यवस्थित भीड र कोलाहलको बीचमा जब हामी सडक विभाग भित्र प्रवेश गर्छौ, एकाएक शान्त र मनोरम वातावरणको बीचमा पुग्छौँ । लाग्छ हामी कुनै शहरमा छैनौ । शान्त, हरियाली वातावरणको अलावा यो स्थान बकुल्ला, पानी हास, काग आदि पंक्षीकोे मुख्य वासस्थान पनि हो । अहिलेको समयमा यी चराहरुले बचेराहरु धमाधम हुर्काइरहेका छन् । यो स्थानलाई चरा अध्ययन केन्द्रको रुपमा या आवसीय सृजनाका लागि लेखक, स्रष्टाहरुलाई व्यवस्थित सुविधासाथ उपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने हो भने दमकको लागि एउटा सुन्दर परिचय बन्न सक्ने छ जस्तो लाग्यो । सोही अवसरमा मेरो क्यामराले क्लिक गरेका केही चराका तस्विरहरु.......

Read More

राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
यो सवाल आज नेपाल राष्ट्रको, २५० वर्षको ढुङ्गेयुगको यात्रालाई छिचोल्दै आजको दुनियाँको अगाडि २१ औँ शताब्दीको यात्रामा प्रवेश गर्ने बामे सराइको शुरुवात गर्न राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय बहसमा घनिभूत रुपमा लागेकै हो भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ । यो बुझाईलाई हामीले यसरी बुझेनौँ भने हाम्रो बुझाई गलत हुनेछ । गलत बुझाईको परिणाम हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुनेछ । यो मुलुक अहिले अग्रगमन कि पश्चगमन ? समानता कि विपन्नता ? आदर्शवादी कि पराधिनता ? राष्ट्रिय अखण्डता कि औपनिवेशिक परनिर्भरता ? यस्ता यावत प्रश्नहरूको सही उत्तर आज मुलुकले खोज्ने क्रमको ऐतिहासिक अन्तिम घडीमा छलफल र बहसमा छ भनेर भन्न हामीले कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ यो क्रममा सबै राम्रा मात्र छन् भन्न कदापि पनि मिल्दैन । धेरै भन्दा धेरै घटनाहरू नराम्रा छन् । थोरै मात्र राम्रा छन् । त्यसैले नराम्रालाई हामीले नराम्रो भन्नेपर्ने हुन्छ । राम्रा काम कुरालाई पनि हामीले राम्रो छ भन्ने पर्छ । हामी जनताले यसरी छुट्याएर पैmसला गर्ने हैसियत राख्नु हाम्रो मानवियता हो । सदियौँ देखि सबै क्षेत्रमा लथालिङ्ग भएको हाम्रो नेपाल तत्कालै सम्पन्न स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो होस् भनेर माग राख्नु हाम्रो मुर्खता हुनेछ । तर, हाम्रो शुरूवात, हाम्रो लक्ष्य, सपना, विकसित, अति विकसित बनाउने तिर हाम्रो वचत र कर्म व्यवहारिक रुपमा इमान्दार भएर लाग, लागौँ भनेर नेताहरूलाई प्रेरित गराउन लाग्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हो । किनभने हामीले बनाएको अधिकार सम्पन्न संविधान सभा छ । त्यसैबाट राष्ट्रको संरक्षण र जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने खालको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनुपर्छ । यो तितो सत्य हो । तर, नेपाली राजनीतिको संस्कार माथि देखि तलसम्म यस्तो खराब प्रवृत्ति छ । राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्ने नराम्रोलाई त नराम्रो भन्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपाली यो खालको सनातनि संस्कारमा पोजेटिभ परिवर्तन ल्याउनु नै पर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । यो कुरा नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेता देखि कार्यकर्ता र जनतासम्मलाई ज्ञान हुनुपर्छ । यो ५ वर्षे संविधान सभाको बहस, सरकार गठन प्रक्रियामा गिराउने र बनाउने खेल आजसम्म अनिर्णयको बन्दी त्यसको सिकार हुनुभनेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्नु र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नु नै हो । अहिले सम्म पनि त्यस्तै खेल खेल्ने प्रयास भएकै हो । तपाई हामीलाई थाहा छैन र ? स्वदेशी र विदेशी दुवै लागेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिनाथको पुजारी निकालेर नेपाली नागरिकलाई त्यसको पुजारी राखौँ भन्दा त्यसको विरुद्ध ५ हातमाथि उफ्रनेहरू आज राज्य संघीय संरचना गर्दा, राष्ट्रभित्र रहेका नागरिकको पहिचान र सामथ्र्य खुल्ने हिसाबले संघीय राज्य बनाउनु पर्छ, यसमा कुनै नेपाली नागरिकलाई अधिकार विहीन बनाउने खालको राज्य हुन सक्दैन भनेर वकालत गरिरहँदा पनि विरोधै गरिरहेका छन् । यो विरोधका लागि विरोध हो कि ? अरु यथार्थ खोजी गरौँ भन्ने विरोध हो ? त्यसो हो भने यथार्थ के हो ? टेबुलमा विकल्प दिनसक्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्छ । गलत ग¥यो भने नेपाली जनताले नै काबुमा ल्याउँछन् । यो अहिले सम्मको नेपाली राजनीतिक स्थायित्वको लागि नयाँ र अन्तराष्ट्रमा भएको शासन प्रणाली हो भन्दा त्यस्तो हुनुहुँदैन, “यो त निरंकुश हुन्छ” भनेर विरोध नै अहिले सम्म भइरह्यो । निरंकुश भयो भने जनताले मान्छ ? यसो भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा राष्ट्र र निर्माणमा लाग्नु भन्दा दुईको बीचमा शक्तिको लडाई गर्ने रहर भएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रको लागि हितकर छ ? कालान्तरमा फेरि हुने सम्भावना बढेको छ । “साझे की बाजे” भन्ने नेपाली उखान लागू अवश्य हुन्छ ।
एउटालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले पठाउँछन् । राम्रो काम गरे स्वागत गर्छन् । नराम्रो गरे जुत्ताको माला लगाई दिन्छन् । यसमा डराउनु पर्ने कारण के हो ? यो विरोधका लागि विरोध नभइ अरु के हुन सक्छ ? शासनको नाम “गणतन्त्र” भएकोले अधिकार सम्पन्न जननिर्वाचित राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने शर्त ठीक हो । तर, प्रचण्डकै पुत्ला जलाइँदैछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत रुकमाङ्गक काण्डमा यदि त्यसलाई सच्याएर देश र जनता गोली मारा प्रधानमन्त्री भए पुग्छ भनेको भए भारत लगायत अन्य नेपालमा खेल्न पल्केका विदेशी दलालहरूले बिसौँ वर्ष सम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुन्थे । तर, देश र जनताको हितको खातिर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । तत्काल देश र जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै राजनीनामा दिए । त्यसको प्रतिक्रिया आत्मसमर्पण ग¥यो माओवादीले भनेर प्रचार गरेको अतित लुकेको छैन । रुकमाङ्गकलाई कार्वाही गर्दै विदेशीको प्रोपोगण्डालाई अ–स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भइरहने निर्णय गरेको भए नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुने थियो । त्यो वुद्धिमताले गर्दा त्यसो हुन पाएन। शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मूल मुद्दा छोडेर बाबुरामको राजनीनामा माग्दै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समाजको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित जनताको चासोको विषय सेना समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई हदै सम्मको लचकता प्रस्तुत गर्दै सेना समायोजन गर्ने काम नेकपा माओवादी र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै सेना र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगायो । वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना भनेको नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने खालको जनसंविधान जारी गर्नु नै थियो र अहिले पनि त्यो सवाल प्रबल रुपमा हाम्रो अगाडि छ । त्यही कुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हो । संविधान भनेको त्यही सेनासँग परिपुरक रहेको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनु हो । यी दुई कुरामा कुनै एउटा कमजोर भयो भने देशमा शान्ति पनि हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन र संविधान पनि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान पनि लेखिँदैन । त्यही प्राप्त हुने विश्वासमा त्यत्रो लडेको सेना ४ वर्ष सम्म क्यान्टोन्मेन्टमा चुप लागेर बस्यो । समानान्तर रुपमा लडेको सेनालाई सही नेतृत्वकै कारणले ४ वर्ष सम्म मुलुकको अग्रगमनको लागि बहस गर्न पाइयो । यो कुरा सबै पार्टी, नेता, सरोकारवालाहरूले वस्तुगत यथार्थताको आधारबाट बुझ्न सक्नुपर्छ । माओवादीकै एजेण्डामा सबै सरोकारवालाहरू नाचेको यथार्थलाई बिर्सेर माओवादीलाई नै सधै नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकले शान्ति र संविधान पाउँदैन ।

Read More

‘संघीयता र जातीय मन्थन’ – दोस्रो लेख

बबी राई
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन गन्तिको नजिक आइरहेको अवस्थामा सबै नेपाली नागरिकहरू आफ्नो पक्षको, हितको संविधान आउला नआउला भनि चिन्तित भएर बन्द, हड्ताल, जुलुश जस्ता माध्यमबाट विरोध तथा खबरदारी गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृति भएको देशमा सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु चानचुने कुरो होइन, त्यसमाथि पनि साना ठूला राजनीतिक दलहरूको दाउपेच सत्ता लिप्सा र भागबण्डाका घृणित खेलले संविधान लेखन अझ जटिल भएको र जेलिएको छ । जनताको हितको संविधान जेठ १४ मा आउला÷नआउला, आउँदा कस्तो संविधान आउँछ, नआउँदा कस्तो वातावरण बन्छ भन्ने कौतुहल र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आज नेपालको पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मका सबै जातजातिहरू आफ्नो हक, अधिकारका निम्ति जुर्मुराएका छन् । हरेक दिन सडक तातिरहेको छ, नेपाली नागरिक पिल्सिएका छन् । त्यसमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू कतिको चिन्तित छन्, त्यो त थाहा छैन तर जो कोही देशभक्त नागरिक चिन्तित र भयभित छन् । आज हाम्रो देशमा जातियताको नाममा, धर्मको नाममा हामीलाई विभक्त गरेर सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको छ । हामी एक अर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छौँ, तेरो मेरो भन्ने थावले द्वन्द्वात्मक हिंसा भड्कने अवस्था सृजना भइरहेको छ, एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने वातावरणमा नेताहरू अझ त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । वुद्धिजिवी महानुभावहरू आखिर यो पर्ने हुन्छ । के लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषा यही हो त ? नेपाल संघीय पद्धतिमा रुपान्तरित हुँदैछ, कस्तो संघीय राज्य बन्छ ? हिजो सोझा सिधा, निमुखा, गरीब जनताहरूलाई विभिन्न झुटा आश्वासन दिएर जनताका काँधमा बन्दुक राखी जनतामाथि नै प्रहार गरेर जनताका सेवक हुँ भन्नेहरूको स्वरुप शोषकमा परिणत भएको छ । म नेपाली नागरिकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के अझै पनि यस्ता अराजक तत्वको पछि लागेर हामीले हाम्रो भाइचारा र सद्भाव त्यागि सक्यौँ त ?
आज यहाँ जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा राजनीति फस्टाएको छ, तर गरीब, निमुखा जनता जहाँको त्यही छन् । आफ्नो जात र धर्म रक्षाको निम्ति संघर्ष गरिरहँदा नेपालीपन अस्त भएको छ । मधेसवदी, जनजाति, खस, क्षेत्री तथा ब्राह्मण समाज आदिको नाममा हामी एकले अर्कालाई लान्छना लगाइरहेका छौँ, के को निम्ति ? आखिर यी सब तत्वहरूको जड कहाँ छ ? हिजो जातीय राज्यको ललिपप दिएर सोझा सिदा नागरिकलाई कसले उक्सायो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हैन ? आज उ किन मौन छ ? सोच्नुस् के हिजो यहाँ लिम्बूले लिम्बुवान राज्य, थारुले थारुहट राज्य, मधेसीले मधेस राज्य माग गरेको थियो । त्यो सब पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दाउपेच थियो । पुष्पकमल दाहाल पनि ब्राह्मण वर्गमा पर्छन् आज ब्राह्मण खस क्षेत्रीहरूले जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर विरोधमा उत्रिँदा खै त जातीय राज्यको वकालत गरेको ? यो कुरालाई नोट गर्नुहोस्, एउटा ब्राह्मणले उचाल्ने अर्को ब्राह्मणले थचार्ने यो कस्तो विडम्बना हो । यस्तो तुच्छ राजनीतिक गर्दा उ प्रति खै गुनासो खै प्रतिकार गरेको । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने दुरदर्शी नेता पुष्पकमलले यो सब कुराको छिनोफानो गरी किनारा लगाउने हैसियत राख्नुपर्छ ।
मेरो उद्देश्य यो लेख लेखेर कुनै जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदायप्रति ठेस पु¥याउनु विल्कुलै हैन, म त यो सचेत गर्न चाहन्छु कि हामी सबै जातजाति धर्म, राजनीतिको भागबण्डा गर्नुभन्दा पहिला नेपाली भएर सोचौँ, अखण्ड नेपाल नरहे नरहन्छ जात, नरहन्छ धर्म । हामी नेपालीले बाह्र वर्षे जनयुद्धमा धेरै चीज गुमाएर सानो विजयको अंश प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई पनि हामीले गुमायौँ भने हाम्रो हातमा दुर्भाग्य बाहेक केही रहँदैन । कुनै पनि धार्मिक, जातीय, जथ्याहरूको उद्देश्य विद्रोह भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था नआओस् । यस्ता संघसंस्थाहरू जाति, वर्गको उत्थान र हकहितको निम्ति एक जुट होस् नकि भिडन्तको निम्ति । हामीसबै नेपाली चार जात छत्तिस वर्णका फूलबारी हौ, बगैँचामा सबै फूल फूलेको र ढकमक्क भएको सोभा दिन्छ । अतः हामी नेपाली नागरिकले धिर भएर नेपालको नयाँ संविधानको निम्ति खबरदारी गरौँ, जसमा सबै धर्म, भाषा, जातिहरूको समान भावना समेटेको होस् संघीयताको नाममा कुनै मोलमोलाई नगरेर सबैलाई मान्य हुने मध्यमार्गी अवधारणालाई ल्याइयोस् जो नेपालीको भविष्य निर्धारित गर्छ । द्वन्द्व र मतभेदले गृहयुद्ध र विनासमात्र सम्भव छ । के तपाई सान्त र समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्न र ?

Read More

फेरि पुरानै आत्मवञ्चना - दोस्रो लेख

स्वामी आनन्द अरुण 

प्रश्नः ओशोले यौन (सेक्स) लाई किन यति महत्व दिनु हुन्छ ? के उनी सेक्स गुरु हुन् ?
ओशोले महत्व दिनुपर्ने जरूरी छैन, जीवन स्वयंले सेक्सलाई महत्व दिएको छ । किनकी जीवनको प्रारम्भ नै सेक्सबाट हुन्छ । एक स्वस्थ व्यक्तिलाई भोजनपछि दोस्रो प्रवल आवश्यकता सेक्स नै हुन्छ । यो जीवनको एक ठूलो उत्प्रेरणा (मोटिभेशन) हो । सेक्सलाई बुझन र सम्हाल्न नसक्ने हो भने यो जीवनको सबैभन्दा ठूलो बन्धन, पीडा र विक्षिप्तताको कारण पनि बन्दछ । सम्यक रूपले यसलाई बुझ्न र स्वीकार्न सकियो भने यो जीवनको एक ठूलो आनन्द र उन्मुक्ति पनि हो । समस्त जीवनको प्रादुर्भाव र नियन्त्रण नै सेक्सको अधीनमा छ । यो जीवनको ठोस यथार्थ हो ।

हामी सबै यसबाट आन्दोलित र प्रभावित छौं । तर यसलाई स्वीकार्न र खुल्ला चर्चा गर्न डराउँछौ । यसबाट हामी मुक्त छौं भन्ने स्वाङ् रच्न तयार छौं, हाम्रै ढोंगी प्रवृत्तिका कारण बरु हामी यसको विक्षिप्तता झेल्न पनि तयार छौं, तर इमान्दारीपूर्वक यसको स्वतन्त्र चिन्तन र चर्चा गर्ने व्यक्तिमाथि खोइरो खनेर उत्रिन हामीलाई कुनै लाज छैन । यस्तै निर्लज्ज, पाखण्डको कुण्ठाले ग्रस्त मनुष्यतालाई त्यसबाट मुक्त गर्न आध्यात्मिक जगतमा पहिलो दुस्साहस ओशोले गरेका हुन् ।

ओशोले मनुष्य जीवनका सबै महत्वपूर्ण आयामहरू आफ्ना प्रवचनमा छोएका छन् । ती प्रवचनका ७०० पुस्तकहरु जो दुनियाँका महत्वपूर्ण ३७ भाषामा अनूदित छन्, त्यसमध्ये एक पुस्तक हो - 'सम्भोग से समाधि की ओर (फ्रम सेक्स टु सुपरकन्शसनेस) ।' प्रायः ओशोको आलोचना गर्नेहरूले यही एक पुस्तकको मात्रै चर्चा गर्छन्, बाँकी ६९९ मानव विकासका समस्याको समाधान खोजिएका बहुमूल्य पुस्तकहरू जस्तैः गीता, उपनिषद्, धम्मपद्, ताओ, झेन, सुफी तथा मनुष्यको स्वर्णीम भविष्य जस्ता पुस्तकको कुनै चर्चा सुनिदैन ।

यस्तो लाग्छ कि मनुष्य आफ्नो विकासमा त्यति उत्सुक छैन, उसको उत्सुकता मात्र उ भित्र दमित कामप्रति छ । यसमा दोष कसको ? ओशोको या कामप्रति हाम्रो अबुझ र अतृप्त कुण्ठाको । त्यस पुस्तकको पुरा नाम हो - सम्भोगदेखि समाधिसम्म । तर त्यसको गन्तव्य समाधि कसैले सुन्दै-सुन्दैन । सबैको एउटै रुचि छ एउटै रटन छ ? सम्भोग । यसरी आलोचना गर्नेहरूले पनि त्यो पुस्तक राम्रोसँग नपढीकनै वा पढ्दै नपढीकनै मात्रै सम्भोग भन्ने एक शब्दले सुरु मै चिढिएर आफ्नो पूर्वाग्रही धारणा ओकलेको पाइन्छ । वास्तवमा यो पुस्तक काम उर्जालाई प्रेम, करुणा, प्रार्थना र अन्त्यमा समाधिमा रूपान्तरण गर्ने तन्त्रको गुह्य विज्ञान समेटिएको महत्वपूर्ण पुस्तक हो ।

ओशोले जति ध्यान, समाधि र निर्वाणको चर्चा र व्याख्या गरेका छन् त्यति अरु कुनै विषयको चर्चा गरेका छैनन् । ध्यानका तीन सयभन्दा बढी नयाँ र वैज्ञानिक विधिहरू खोजेर र संसारका सबै धर्म ग्रन्थहरूको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर ओशोले मनुष्यतालाई ठूलो गुण लगाएका छन् । तर आश्चर्यको कुरा के भने यी सबै तथ्यप्रति सामान्य जन र संचारजगत्को कुनै उत्सुकता देखिंदैन । उनको पूरा परिचय एक पुस्तकको आधी शीर्षकसँग मात्रै जोडेर हेरिन्छ ।

विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूले प्रायः आफूले बोकेर ल्याएकै पूर्वाग्रह र अहंकारलाई झन् चाम्रो बनाइदिन्छ । मनको पुर्वाग्रहप्रति सचेत भई कुनै नवीन कुरालाई सम्यक् रूपले बुझ्ने र तर्कको कसौटीमा मूल्यांकन गर्ने क्षमता नै वास्तविक शिक्षा हो । धर्म र साधनाको आयामलाई बुझन ध्यान र आत्मअनुशासन आवश्यक हुन्छ, त्यसमा पनि ओशो जस्तो रहस्यदर्शी र बहुआयामिक व्यक्तित्वबाट भएको आध्यात्मको समसामयिक व्याख्या बुझने अपेक्षा म बहुसंख्यक मनुष्यबाट राख्दिन । तर उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेष्णहरू मात्रै कसैले खुल्ला मनले पढ्यो भने उनको प्रज्ञा र मौलिक प्रतिभाको विलक्षण गहिराइबाट ऊ पक्कै पनि विस्मित र अनुगृहित हुनेछ । 

हाम्रा नैसर्गिक वृत्तिहरू प्रकृति प्रदत्त हुन् । तर यस्ता वृत्तिहरूलाई कुण्ठित गर्ने र स्वस्थ रूपले व्यक्त गर्ने कुरामा व्यवधान भयो भने मानिस दुःखी, क्रोधी र विक्षिप्त हुन्छ । युद्धमा लड्ने सिपाहीको यौनलाई दमित गरेर क्रोधमा परिवर्तित गर्नुपर्छ नत्र आफ्नो परिवार र वालबच्चासँग सुखी बसिरहेको मानिसले अर्काको परिवार उजाड्न सक्दैन । त्यसकारण युद्ध पिपासुहरूले सैनिकलाई घरमा बस्न दिंदैनन्, ब्यारेकमा राख्छन्, जहाँ उसको नैसर्गिक कामवासना कुण्ठित गरी हत्या र हिंसा गर्न बाध्य पारिन्छ । तथाकथित धार्मिक नेताहरूले के देखे भने दुःखी व्यक्तिहरूलाई मन्दिर मठमा धाउने बनाउन सकिन्छ, जो आफैमा तृप्त छ उसको त घरै मन्दिर हो । त्यसकारण प्रत्यक्ष या परोक्षरुपले सबै संगठित धर्म काम विरोधी भए । मनोवैज्ञानिक रूपले हेर्ने हो भने काम दमित र दुखी व्यक्तिहरूलाई मात्र धर्मयुद्ध, जेहाद र क्रान्तिको नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या तथा हिंसा र शारीरिक प्रताडनाका लागि तयार गराउन सकिन्छ ।

मानिस स्वभावैले परिवर्तन हुन चाहँदैन र आफ्नो पीडा र कुण्ठाबाट दुखी भए पनि त्यसमा अभ्यस्त भइसकेको हुनाले उसको अचेतन परिवर्तनको भयका कारण त्यसबाट स्वतन्त्र हुन चाहँदैन । त्यसकारण जति पैगम्बर र बुद्धपुरुष आए पनि समसामयिक मानिस उनीहरूबाट बच्न उनीमाथि कुनै विशेषण थोपरी उनीलाई बुझेजस्तो गर्छ । बुद्धजस्ता इश्वरीय व्यक्तिलाई वेद विरोधी, नास्तिक र इश्वर विरोधी भनियो । त्यस्तै शरमद र मन्सुर जस्ता सच्चा मुसलमानलाई काफिर र इश्लाम विराधी भनी मारियो । जीसस र सुकरातलाई युवाहरूलाई भड्काएको आरोप लगाई निर्ममतापूर्वक मारियो । यही पुरानै परम्परालाई कामय राख्दै ओशोजस्तो कामकुण्ठाबाट मुक्त गर्न भगीरथ प्रयासमा लागेका व्यक्तिमाथि सेक्स गुरुको लेवल लगाई मनुष्य आफ्नै आत्मप्रवञ्चनालाई दोहर्‍याइरहेको छ ।

Read More

साश्वत चिन्तन – दोस्रो लेख

रुद्र निरौला
जीवनका कैयौँ वसन्त अञ्जानमै सकिए । कैयौँ वसन्त चेतनामै गुमे । चेनता ढिलै खुल्दो रहेछ कुन ठीक कुन बेठीक पर्गेल्न नसक्दै क्यालेण्डरका पाना पल्टिँदा रहेछन् । समाज पढ््न ज्यादै कठिन छ । मान्छे नै पिच्छेका विवेक भएपछि मान्छे माानव जंगलमा स्वाट्टै हराउँदो रहेछ । विश्व पढ्नु पुस्तक घर–घरका बासकमा विस्तारित भएपछि त झन् मान्छे कता हरायो कता । विश्व जति विकसित हुँदै गयो त्यति–त्यति मान्छे एकांकी हुँदै गयो । खोज अनुसन्धानमा लागेको मान्छे साँच्चै वस्तुवादी भयो । उसले भौतिक जगतको कुनै एक बिन्दुमा आफूलाई केन्द्रीत बनाएपछि अरु बिन्दुको वास्तै गरेन । उसले समाजको गोल घच्चा घमासान बुझ्न पटक्कै चाहने । कतिले आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी समेत बिर्सियो र आफैमा केन्द्रीत बन्यो । यो पाश्चात्य तथा आधुनिक सभ्यताले मान्छेलाई अझै कस्तो बनाउने हो भन्नै कठिन छ ।
भौतिक दर्शनको चरमोत्कर्ष उन्नतिले मान्छे पार्थिव शरीर लिएर अन्तरिक्ष विचरण गर्न पुग्यो । अझै उसको अनुसन्धानको भोक मेटिएन । के खोज गर्दै छ र कुन प्राप्तिले उसलाई आनन्द दिलाउँछ ? भन्नै नसकिने । प्राच्य दर्शनका पारखीहरू धुँवाधार आध्यात्म खोजीमा लागेका छन् । शान्ति, मैत्री र अमन चयन खोज्दै कैयौँले फूल फुलाए । मगधिस, पिठाधिस तथा महापरिनिर्माणत्व प्राप्त गरेकाहरू सबैका लागि आ–आफ्नै मार्ग र दर्शन देखिए । स्वर्गानन्द कहाँ हो ? तिनलाई प्राप्त भएन । अरुलाई अर्ती दिन सहज भए पनि आफ्नै मनलाई ढाँट्दै जाँदा पश्चाताप शिवाय हात केही परेन । मन रक्तबीज भएर पोखिरह्यो । भौतिक वस्तुको उपभोक्ता भएका कारण जीवन सरल र सहजताका लागि लालयित बन्यो । इन्द्रियहरू चलमलाई रहे । मनले सैयौँ हण्डर र ठक्कर पायो । चैतन्य शक्तिको निर्णायक भूमिका नहुँदा सम्म शरीर इन्द्रियको दास बन्दै गयो । उमेरको सिँढी अग्लिँदै गए पछि शरीरमा तनाव थपियो । शरीर जीर्ण सीर्ण हुन थाले पछि मनले विश्व विचरण गर्न थाल्यो । चैतन्य शक्तिका जुइनाहरू कमजोर हुँदै गए पछि अदृष्य शक्तिमाथि विश्स्त बन्न कर लाग्यो । त्यो बेला मान्छे केवल आदर्शवादी सोचमा केन्द्रीत हुँदो हो । साथै एक्लिँदो हो ।
भौतिकवादीले एक्लिनु र अध्यात्मवादीले एक्लिनुमा के फरक ? भौतिकवादी वस्तुका तन्तुगत अवस्थिति र रुपान्तरणको विश्लेषण गर्दै त्यसैमा तल्लिन हुन पुग्छ तर अध्यात्मवादी वस्तु तथ्यात्मक कुरा भन्दा पर कल्पनामा गएर शून्यमा शान्ति रहेको निष्कर्षमा पुग्छ र परमगति प्रति विश्वस्त बन्न खोज्छ । आफै पञ्च भौतिक तत्वको प्रतिक भएका कारण शरीरका पाँचै तत्व प्रकृतिमै विलय हुने कुरामा विश्वास गर्छ । यसरी हेर्दा एकातिर पञ्चतत्वमा विलय भएपछि टुङ्गिने कुार गर्छ भने अर्कातर्पm मोक्षमार्गबाट मृत्युपश्चात पुनर्जन्मको परिकल्पना समेत गर्छ ।
कर्मकाण्डवादका आधारमा प्राप्त हुने काल्पनिक स्वर्गको यथार्थ अझै खुलेन पृथ्वीभन्दा अर्को स्वर्ग सायदै होला । जहाँ मृत सञ्जीवनीदेखि सामान्य जडिबुटी प्राप्त गर्न सहजै सकिन्छ र अनेक रुप, सुन्दरता, स्वादको अनगन्ति चीजवस्तु यही धर्तीमा पाइन्छ त्यो भन्दा अर्को उर्वर स्थलको वर्णन केवल कल्पनाको स्वर्गमा मात्र व्याख्या गरिएकै छ जसको वास्तविक उपभोग गरेर आउने कसैले अनुभव बताएकै छैनन् ।
स्व भनेको आफै र ग भनेको ज्ञान प्राप्त भएको व्यक्ति हुनलो यही पृथ्वीमा रहेको पार्थिव प्रकृतिको ज्ञान आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि यही भू–मण्डल नै स्वर्ग हो । चार्वाकको सिद्धान्तमा भस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत ! भनिएको छ । कृष्ण धर्म मान्नेहरू कृष्णको सर्वशक्ति स्वीकार गर्छन् । मुस्लिमहरू अल्लाह सर्वशक्तिमान् हुन भन्छन् र हिन्दु दर्शनका अनुयायी राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा देवी आदि अनेक रुपका शक्ति स्वीकार गर्छन् । अदैत्य र दैत्यका बीच पनि आफ्ना अभिमत छन् ।
आखिर विश्व सृष्टिको क्रम नियाल्दा सृष्टि स्थिति र प्रलय देखिन्छ । प्रकृति र पुरुषको संयोजनबाट सृष्टिका यावत् पक्षहरू सञ्चालित भएको देख्दा न येशुकृष्ट एक्लै सामथ्र्यवान हुन सक्छ न अल्लाह नै । मैथुनिक क्रियाबाट उपन्न हुने स्वर्गमा प्रकृति अनिवार्य शर्त हुन्छ । अमैथुनिक क्रियाबाट हुनेहरूको उत्पत्ति र विकासमा पुन प्रकृतिकै संरक्षकत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले मैथुनिकहरू भगवान वर्गतिर खडा हुन्छन् भने अमैथुनिकहरू देवतावर्गतिर खडा हुन्छन् । हाम्रो जीवन सञ्चालनमा जुन वस्तुबाट अविच्छिन्न केही प्राप्त गरिरहन्छौँ ती देउता भनिएका हुन सक्छन्् । जसले समय सन्दर्भमा आवश्यक सहयोग एवं परोपकार गर्नमा आफूलाई सरिक गराउँछन् ती भगवानका रुपमा दरिएका हुन सक्छन् ।
जहाँसम्म एकैश्वर र बहुइश्वरीय मान्यताका कुराहरू छन् त्यहाँ प्रकृति र पुरुष समेतको सर्वमान्य शक्तिबाट मात्र सृष्टि संरचना, परिपालन तथा संहारका पक्षहरू प्रकृतिकै नीति, नियमबाट सञ्चालित हुने गर्छन् । त्यसैले जीवनका अनेकौँ भोगाई र अनुभुतिहरूबाटै जगतका कैयौँ रहस्य खोजबिन गर्दै नयाँ–नयाँ प्राप्तिका आयामहरू कायम हुँदै र लोकमा स्थापित हुँदै जान्छन् । समयचक्रकै क्रममा स्थापित हुने, रहने र प्रलय हुने कुराहरू पनि यही विश्व ब्रह्माण्डमा नै हुने गर्छन् । खोज अनुसन्धान गर्नु पत्तो लगाएर त्यसका गुण दोषका आधारमा जीवन जगतका अनेकौँ अनुभव समेट्दै भावी पिँढीलाई नासोको रुपमा आफ्ना गहकिला अनुभव हस्तान्तरण गर्नु आजका पिँढीको कर्तव्य हो । हामीले राम्रो चिन्तन, व्यवहार तथा अन्वेषकात्मक खोजका तथ्यहरू आउँदो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्न सके उनीहरूले पनि आफ्ना खादिएका अनुभव अर्को पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा कायम हुन्छ । जसले जीवन जगत चलिरहन्छ ।

Read More

बन्द अनेक प्रश्न एक – दोस्रो लेख

कृष्ण दंगाल
लोकतान्त्रिक मुलुकमा आप्mना माग सम्बोधन गराउने गतिलो माध्यमको रुपमा बन्द हड्ताललाई लिने गरिन्छ । सत्तासिन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने अन्य वैकल्पिक तुरिका हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सबैभन्दा सजिलो बन्द हड्ताललाई लिने गरिन्छ । एकवर्षका बन्द हड्तालका सबै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने हो भने स्थिति कहाली लाग्दो हुन जान्छ । कति बन्द हड्ताल कसले किन र के प्रयोजनका निम्ति गराएको हो  धेरै जनाले थाहा पाउदैनन् । अहिले मुलुक संक्रमणको अवस्थामा रहेको छ र देशमा आप्mना माग सम्बोधन गराउने नाममा पालो पर्खेर  बन्दहड्ताल गराउने लहर चलेको छ । बन्द हड्तालको प्रकृति विचित्रको रहेको छ। एक थरीले हुनुपर्छ भनेर हड्ताल गर्छ भने अर्को हुनु हुँदैन भनेर गर्दछ । यस्ता बन्दहड्तालको आवाज कसैले सुन्ने गरेकै छैन । यदाकदा सरकारले बन्दकर्तासँग वार्ता गरेर माग पूरा गरेको घोषणा गरेपनि यस्ता घोषणा व्यवहारमा लागु भएकै  छैनन् । बिसौं दिन बन्द भएर जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । त्यसमा बन्दप्रति साधारण जनतालाई चासो छँदैछैन । उपचार गर्न नपाएर सुत्केरी महिला र शिशुको मृत्यु भएको खबर बाहिर आउँदैछ । बन्दकर्ताले त्यो सुनेकै छैनन् शायद सुनेका भए त्यसैलाई आप्mनो बन्द सफल  भएको ठान्दै होलान् । विभिन्न गन्तव्यका लागि हिंडेका यात्रुलाई विचल्ली बनाएर तमाशा हेर्दै होलान् । यहाँ बन्दको विरोध हो । बन्दकर्ता निर्वाध मोटरसाइकलमा गु्डने र अरुलाई डोहो¥याउन लगाउने जस्ता काम पनि सडकमा दल र देखिन्छन् । राजनैतिक  दल र विभिन्न जातिहरू समेत बन्द हड्तालका नाममा बन्द हड्ताल गर्दैछन् र यस्ता बन्द हड्तालको मार सहरी क्षेत्र र सडक क्षेत्रको वरिपरि पर्र्दैछ । माथि हिमाल र पहाडमा रेडियोले हिजो पनि बन्द भयो र आजपनि बन्द छ भनेर समाचार सुनाउदैछ र धेरै नेपाली घरका पिढीमा बसेर यस्ता खबर सुन्दैछन् । जनताको हितका निम्ति गरिने बन्द हड्तालले  जनतालाई नै आघात  पु¥याउछ भने त्यसको के अर्थ रह्यो । आदरणीय बन्दकर्ता बन्धुहरू तपाईहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न मनलागेको छ । प्रश्न गर्दा रिसाएर ढुङ्गा मुढा पट्टि नलाग्नु होला ।  अहिलेको संक्रमणको अवस्थामा गरिएका बन्द हडटालबाट कसले के कति उपलब्धि पाएको छ । यदि उपलब्धि हुँदैन भने के का निम्ति बन्द हड्ताल गर्नु ? बन्द हड्तालबाट सदैव निश्चित क्षेत्रका जनता मारमा पर्र्दैछन् । बन्द हड्तालले श्रमजिवी मजदुरलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ । तपाई धेरै जसो बन्दकर्ता मजदुरको हितको वकालत गर्नुहुन्छ र गरीब निमुखा जनताको पक्षमा भाषण गर्नु हुन्छ । यस्को वास्तविक कारण बुझिएको छैन । कतै क्षेत्रीय विषय कतै जातीयण् विषय कतै अस्तित्वको पहिचानलाई आधार बनाएर बन्दका क्रम तिब्र भएकाछन् । तपाई बन्दकर्ताहरूले धेरै विषयमा कागजी सहमति समेत गर्नु भएको होला र हरेक विषयका माग शुरुमा कागजमै सम्बोधन हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुहोला तर यस्ता कागजी कुरा कतिसम्म व्यवहारमा लागू भएका होलान् । बन्दका  कारणले श्रीमान, श्रीमति वा सन्तानको मृत्यु हुनेको पिडा कसरी बुझ्नु भएको छ र बन्द समाप्त भएपछि त्यस्ता पिडित पट्टि कस्तो ध्यान पु¥याउनु भएको छ? अचेल बन्दकर्ताका भिडमा लाज पचेका अर्काथरि बन्दकर्ता थपिएका छन् । आपैm सरकारमा बसेर आपैm बन्द गर्नेहरू पनि देखिएको छ । सरकार भनेको मुलुकको सर्वोच्च निकाय हो । सरकामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वयंले बन्द हड्ताल गर्छन भने उनीहरूको माग सम्बोधन  कसले कसरी गर्ने । स्वयं धामी र बोक्सी भएपछि त्यसको के अर्थ हुन्छ । स्वयं सरकारमा बसेर घुर्की लगाउनेको जमात ठूलै देखिएको छ । यस्ता नकच्चराहरूले देशको उन्नति वा अवनति के गर्छन् ? जनतालाई पिर गर्नुको पनि हद हुन्छ । जे गरे पनि नेपाली जनता बोल्न सक्तैनन् भन्ने सबैले सोचेका हुन भने त्यो सोचाईलाई मिल्काए हुन्छ । हरेक बन्द कर्ताले बन्द सफल बनाउन पर्चा पम्पलेट वा माइकिङको माध्यमबाट अनुरोर र धम्की दिने गरेको पाइन्छ तर आज सम्म बन्दबाट भएको उपलब्धि थोरैले सार्वजनिक गरेका होलान् । अचेल बन्द पनि छोटे, बढे विभिन्न खालका रहेकाछन् । यस्ता बन्दका विभिन्न सवारी साधनमा आगजनी गरेर बहादुरी प्रदर्शन गर्नेको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । भरखरै शैक्षिक भ्रमणमा निस्किएको विद्यार्थी बोकेको बसमा विद्यार्थी भित्रै भएको अवस्थामा मट्टितेल छर्किएर आगजनी गरिएको र प्रशासन मुक दर्शक भएको खबर पनि सार्वजनिक भएकै हो । के बन्द हड्तालको निम्ति नियम कानुन वा आचार संहिता केही हुँदेन ? जसले जे गरे पनि हुन्छ ? अभैm गम्भिर विषय जब देशमा संक्रमणको अवस्था आउछ तब सबैले विरोधमा उत्रनै पर्छ ? बन्द हड्तालका कारणले देशमा भएको क्षति कसरी पुरा हुन्छ अथवा यस्ता बन्दले क्षति हुँदैन ?
    अन्त्यमा– यो लेखको आशय बन्द हड्तालको विरोध होइन तर बन्द हड्तालका नाममा गरिने बन्द हड्ताल ज्यादतिपूर्ण व्यवहारको विरोध हो । बन्द हड्तालले पारेको पिरको बोली हो । बन्द हड्ताल गर्नै पर्नेले आप्mना मात्र सम्बोधन गराउन यो बाटो अवलम्बन गरेपनि यसैलाई मुख्य आधार विन्दु बनाइनु राम्रो होइन । विरोध गर्ने र सरकारको ध्यान तान्ने अरु उपाय अवलम्बन गर्न सके देशलाई राम्रो हुने  थियो कि ? आफै सरकारमा बसेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन बन्द हड्ताल गर्नेहरूले एकपल्ट गम्भिर हुनै पर्दछ । अहिले नेपाली जनता मौन बसे पनि भोलि आजका ज्यादतिको हरहिसाब पक्कै गर्नेछन् । लेखको अन्त्यमा आदरणीय बन्दकर्ता बन्धुहरूसँग एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु “के तपाईहरू निरन्तर बन्दहड्ताल गरेर ठीक गरि रहनु भएको छ?” बिसौं दिनका बन्दले साधारण जनतालाई कस्तो भएको होला ? बन्द निरन्तर चल्दैछ  र कतै यस्ता बन्दले भोलि देशमा अशान्ति र साम्प्रदायिक सद्भावमा कटुता ल्याउने वातावरण सृजना गर्ने हो होइन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

Read More

बालविकासमा वश्वि अभियान – दोस्रो लेख

प्रकाश सिलवाल
“अर्धदÔ वयस्कमा लगानी गर्नुभन्दा अवसरबाट वञ्चित बालबालिकामा लगानी गर्दाको प्रतिफल दर धेरै गुण्ाँ बढी हुन्छ ।” अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स हेकम्यानको यो भनाइबाट बालबालिकाको हेरचाह र शिÔाको महत्व प्रष्टिन्छ ।
“सबैका लागि शिÔा” को सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार नेपालको प्रारम्भिक बालविकासको अवस्था सुधारोन्मुख भए पनि बालविकासप्रतिको बुझाइ, बालविकास केन्द्रको सञ्चालन विधि र यसमा राज्यको लगानीको पÔ भने कमजोर छ ।
बालविकास, बाल्यावस्थाका नागरिकहरूको जीवन रÔा, उचित स्याहार, पालनपोÈण्ँ, स्वास्थ्य स्याहार गर्न र उनीहरूमा अन्तरनिहित Ôमता तथा सम्भावनाको अधिकतम विकास गर्नु हो । यो विश्वव्यापीरुपमा स्थापित मौलिक हक पनि हो, जसलाई बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी र राष्ट्रिय कानुनले पनि मान्यता दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रारम्भिक बालविकास भन्नाले शून्य देखि आठ वर्Èसम्मको उमेर अवधिलाई समेट्छ । दीर्घकालीन सिकाइका लागि प्रारम्भिक बालशिÔा र हेरचाह एक महŒवपूणर््ँ पÔ हो । यो प्रक्रिया बच्चाको जन्मस“गै प्रारम्भ हुन्छ । गुण्ाँत्मकका साथै पूणर््ँ प्रारम्भिक बालशिÔाले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक तथा भाÈिक विकासमा समेत महŒवपूणर््ँ योगदान गर्दछ ।
शिÔा विभागले जारी गरेको “प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी रण्ँनीतिक पत्र, २०६१” ले बालविकास कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य भनेको बालबालिकाको सुखी र समुन्नत जीवन सुनिश्चित गर्नु एवं उनीहरूको विकासलाई सहज बनाउनु हो ।
नेपालमा कुन मन्त्रालय वा निकायले बालविकासलाई हेर्ने भन्ने पनि अन्योलको विÈय बनेको छ । हाल शिÔा मन्त्रालयको मातहतमा रहेका बालविकास केन्द्रको सञ्चालनमा देखिएको अव्यवस्थाले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । किनकि बालविकास केन्द्रमा बालबालिकालाई रुचिअनुसार खेल्ने, नाच्ने र सिकाउने कार्यभन्दा पढाउने कार्य बढी भएकामा विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बालविकासका लागि शिÔा मन्त्रालयका अतिरिक्त, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण्ँ मन्त्रालय पनि सरोकारवाला निकायमा पर्ने भए पनि हालको सञ्चालन संरचना हेर्दा शिÔा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी जस्तो देखाइएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेको शिÔाका लागि विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रममा पनि यिनै चिन्ता उत्पन्न भएका छन् ।
मानव जीवनका प्रारम्भिक बालविकासका विशेÈतामा शारीरिक, वौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकासलाई लिइन्छ । यी पÔबाट नै व्यक्तिको सर्वाङ्गीण्ँ विकास हुन्छ । यसलाई प्रयोग गराउने काम बालविकास केन्द्रको हुन्छ ।
शारीरिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य, पोÈण्ँ, खोप, सुरÔा साथै शारीरिक वृद्धि, शारीरिक सन्तुलन, विभिन्न अङ्गबीच समन्वय र सामञ्जस्य, सूक्ष्म कार्य गर्ने सीप विकास, मांसपेसी नियन्त्रण्ँ र परिचालन पर्दछन् । वौद्धिक विकास अन्तर्गत मौलिक र सृजनशील ढङ्गले सोच विचार र कार्य गर्ने बानी, वैज्ञानिक सोच र कारण्ँको खोज गर्ने प्रवृत्ति, गण्ँितीय अवधारण्ाँ, भाÈा विकास तथा अभिव्यक्तिका सीप, स्मरण्ँ Ôमता आदि पर्दछन् ।
संवेगात्मक विकासमा संवेदनशीलता, सहिष्ण्ँुता, प्रसन्नता, शान्ति, आत्मसंयम, दया, करुण्ाँ, आत्मविश्वास र आत्मसम्मान जस्ता विशेÈता पर्दछन् भने सामाजिक विकासमा आदर र समानताको व्यवहार, नियम पालन, अनुशासन, एकता, मेलमिलाप भाव, सहिष्ण्ँुता, Ôमाशील, मित्रता र आत्मनिर्भरतालगायत पर्दछन् ।
हाल नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजीÔेत्रका गरी ३१ हजार ७७३ वटा बालविकास केन्द्र छन् । यी केन्द्रमा तीनदेखि पा“च वर्Èसम्मका बालबालिकालाई उनीहरूको समष्टिगत विकासका पÔमा सिकाउने काम गरिन्छ तर त्यहा“ सिकाउने सहजकर्तालाई मासिक रु. १८०० मात्रै पारिश्रमिक दिएर उनीहरूबाट कति गुण्ँस्तर खोज्ने ?
सबैका लागि गुण्ँस्तरीय शिÔाको सुनिश्चितताका लागि हरेक वर्È “सबैका लागि शिÔा” प्रवद्र्धनका निम्ति यो वर्È “शुरूवातदेखि नै प्रारम्भिक बालशिÔा र हेरचाह” लाई स्थापित गर्न “घर बलियो जगले, राष्ट्र बलियो बालविकासले” भन्ने नाराको अभियान नेपालमा पनि चलिरहेको छ ।
विशेÈगरी अति संवेदनशील तथा सुविधाविमुख बालबालिकाका लागि बृहत् “बाल विकास तथा शिÔाको विस्तार तथा सुधार” सरकारी निकायको समन्वयन र शिÔाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको संयोजनमा सञ्चालित अभियानमात्रै बालविकासका लागि सबैथोक हुन सक्दैन । अभियानका क्रममा गरिएका बृहत् चित्रकला, गोलमेच छलफल, पर्चा वितरण्ँ वा सञ्चार माध्यमका सम्प्रेÈण्ँसमेतलाई राज्यका निकायले मनन गर्न सके बालविकासमा नया“ फड्को हुनेछ ।

Read More

जेठ १४ को कसरत – दोस्रो लेख

लक्की चौधरी
जति–जति जेठ चौध नजिकिदै छ, त्यति–त्यति चिया गफले सघनता पाइरहेको छ । जेठ १४ मा नया“ संविधान सम्भव छ ? दलका नेताहरुले विवादित विÈयमा सहमति गर्लान् ? निर्धारित समयमा अव संविधान जारी नभए के हुन्छ ? मुलुक दुर्घटनामा फ“स्छ कि चौध पछि १५ अन्य बेलाझै आउ“छ र जान्छ ? यावत प्रश्न र जिज्ञासाहरु नागरिकको मनमा उब्जिन थालेको छ । रुखको छहारी तल शितलताको गफ होस् या क्यान्टिनका चियागफ या सडक गल्ली किनारका चियापसल सबैतिर आजभोलि त्यही गफले बढी प्राथमिकता पाएको छ । कोही एक महिनामा अझै संविधान जारी सम्भव छ भनेर आशा गरेका छन् भने कोही तीन वर्È ११ महिनामा बन्न नसकेको संविधान एक महिनामा असम्भव छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
संविधान बन्ने नबन्ने विÈयमा जति आशंका नागरिकका मनमा उब्जिए पनि दलका नेताहरुले भने जेठ १४ मा संविधान बनाउनै पर्ने भाÈण्ँ गरेर थाकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुको यो प्रतिवद्धता विगत चार वर्È देखिको हो । उही पुरानै शैलीमा प्रतिवद्धता गर्ने दलका नेताहरुको बोलीमा नागरिकको भरोसा अडेको नदेखिए पनि अन्तिम सास रहुन्जेल आश गर्नुको विकल्प पनि छैन । मनमा जति आशंका र आक्रोश भएपनि अन्तिम घडिमा नेताहरुले केही गर्लान् कि भन्नेसम्मको नागरिकको मनको कुनामा झिनो आशा कायमै छ । अब अन्तिम सास भनेको जेठ १४ अगाडि नया“ संविधान जारी गर्ने नै हो । त्यसैको व्यग्र पर्खाइमा सबै देखिएका छन् । नेताहरुको गम्भीरता र बैठक सघनताको स्थितिलाई हेर्दा अझै दलका नेताहरु संविधान बनाउनमा त्यति गम्भीर बन्न नसकेका हुन् कि भन्ने आशंका छ ।
चैत २८ गते भएको दलका नेताहरुबीचको सहमतिले सेना समायोजनको प्रक्रियालाई गति दियो । समायोजनको गतिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्Èमा पुग्नेमा सबै दल विश्वस्त छन् । शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सा मानिने सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनको प्रक्रियालाई प्रमुख तीन दलको वैशाख ७ गतेको बैठकले दुइटा आयोगको सट्टा एउटा मात्रै शक्तिशाली आयोग गठनको सहमति जुटाएको छ । दुइटै आयोगको मनसाय र कामको प्रकृति उस्तै भएको ठानी नेताहरुले एउटामात्र शक्तिशाली आयोग गठन गरी सोको कामकाज अगाडि बढाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यसको प्रक्रिया अलि झन्झटिलो र लामो प्रकृतिको छ । सरकारले दुइवटै आयोगको विधेयक समेत संसदमा लगिसकेको अवस्था छ । अव त्यसलाई फिर्ता लिई अर्को विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गराउनु पर्नेछ । संसद बैठक बसी विधेयक फिर्ता लिने विÈयमा सहमति बन्नुपर्ने छ । अर्को विधेयकमा संसद बैठकमा सहमति गर्नुपर्ने छ । प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश विधेयकमा जानुपर्ने छ ।
शान्तिप्रक्रियाले गति लिएको भन्दै संविधानका विवादित विÈयमा सहमति गर्न दलका नेताहरुले अन्तिम पटकका लागि वैशाख ६ गतेदेखि पा“च दिनसम्म समयसीमा पाएका थिए । तर त्यो समयावधि आइतबार समाप्त हु“दैछ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पा“च दिनको समय प्रदान गरेपनि दलका नेताहरु विवादित विÈयमा सहमति खोज्न त्यति गम्भीर देखिएनन् । संविधानसभा अध्यÔ सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई उपत्यका नछाड्न पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नेताहरु पालैपालो उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा भाग लिने गरेका छन् । जसका कारण्ँ बैठक अलपत्र परेको छ । समय थप्न सम्मका लागि सबै नेताहरु एक भएर प्रयास गर्ने पछि उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरुको पुरानै शैली हो । यसप्रति नेताहरु स्वयम् जानकार भएपनि गम्भीर बन्न नसक्नु विडम्बनापूणर््ँ छ ।
उसो त नेताहरु अन्तिम घडीसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामै गएर मतदानद्वारा टुङ्गोमा पुग्ने विकल्प देखेर त्यति गम्भीर नबनेका होलान् । तर प्रक्रियामै गएर सबै विÈयको छिनोफानो गर्नेभए यतिका दिन र वर्Èसम्म किन सहमतिको ढोंग रचेर समय वर्वाद गर्नु पथ्र्यो ? वैशाख १० गतेसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए ११ गते ३ बजे बस्ने संविधानसभामा विवादित विÈयलाई सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिने निश्चित् भइसकेको छ ।
दलका नेताहरु संविधानसभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा गरिएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी अगाडि बढ्ने यसअघि नै सहमति गरिसकेका थिए । सोहीअनुसार जेठ ७ गते बसेको मन्त्रीपरिÈदको बैठकले अन्तरिम संविधानको धारा ७० लाई संशोधन गर्ने निणर््ँय गरिसकेको छ । मन्त्री परिÈदको यस्तो निणर््ँयले प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि संविधान निर्धारित समयभित्रै जारी गर्ने ढोका खुलेको छ । संविधानसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको दुइ तिहाई बहुमतले विवादित विÈयका धाराहरु पारित हुनेछ । सहमतिका लागि पन्ध्र दिनसम्म प्रयास गर्ने व्यवस्थालाई हटाई संविधानसभाको सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले सो विवादित विÈयमा मतदानद्वारा तत्काल छिनोफानो गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । सो व्यवस्थाले भटाभट विवादित विÈयलाई निस्कर्Èमा त पु¥याउन सकिएला तर त्यसले आम नेपाली नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने आशंका भने उठेको छ । तर के गर्ने दलका नेताहरुले सकेसम्म प्रयास गरेकै हुन्, सबैको आ–आङ्खनै अडानका कारण्ँ विवादित विÈयमा सहमति हुन नसकेको हो भनेर नेताहरु भाÈण्ँ गर्ने बहाना पाएका छन् ।
सवाल सहमति हुने या नहुने भन्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने या नहुने प्रमुख बन्दै गएको छ । जेठ १४ भित्र एकथान संविधान जारी नभए देशमा कस्तो किसिमको समस्या र संकट आइपर्ला ? दलका नेता तथा जिम्मेवार नागरिकको मनमा डरत्रास उत्पन्न हुन लागेको छ । संविधान जारी नभए विकराल समस्या आइपर्न सक्छ । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेपछि दई दिनमा विवादित विÈयमा सहमति गर्ने बताउने दलका नेताहरुको Ôमतामा प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । यद्यपि सेना समायोजनको कामले मात्र पूणर््ँतः शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको भने होइन । बेपत्ताको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति घर जग्गा कब्जा फिर्ता गर्ने, सत्य तथा मेलमिलापको वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्ने लगायतका शान्तिप्रक्रियाका बा“की काम ज्यू“का त्यू“ छन् । यो काम पूरा हुन अझै थुप्रै समय लाग्नेछ । यो कामकै कारण्ँ संविधान निर्माण्ँ कार्य रोक्न भने मिलेन । तर एकथान संविधान दिएर पनि समस्या समाधान भने हु“दैन । सबै जाती, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्गको अधिकार सम्पन्न हुनैपर्छ ।
अहिले सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, उपेÔित, पीडित, दलित, मुश्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरु पहिचान र अधिकार सहितको निर्धारित समयभित्र संविधान जारीको माग गरिरहेका छन् । निर्धारित समयमा संविधान जारी नभए ठूलो संकट निम्तिनसक्ने खतरा पनि उनीहरुले औल्याइरहेका छन् । तर दलका नेताहरु सो कुरालाई सुनेर पनि नसुनेझै गर्दै आएका छन् । समस्या समाधानको कुरालाई हल्का पारामा लिने हो भने देशमा गृहयुद्ध निम्तिए त्यसको जिम्मेवारी तीन प्रमुख दलका नेताले लिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । सबै साना राजनीतिक दलका नेताहरुले तीन प्रमुख दलका नेताले सहमति जुटाएर संविधान जारी गरे आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताइसकेपछि पनि संविधान जारी हुन नसके स्वतः त्यसको जिम्मेवारी तीन दलमै जान्छ । तथापि ती नेताहरु एकअर्काको मुख हेरेर समस्या निडानमा गम्भीरता देखाएका छैनन् । उनीहरुको लापरवाही र भुलभुलैयाले भोलि देश वर्वादीतिर गयो भने समस्या दललाई मात्र होइन, सबै नेपालीलाई आइपर्ने छ ।
देश संक्रमण्ँकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला संविधान निर्धारित समयमा जारी नभएकै बहानामा अराजकताको स्थिति आइहाल्यो भने त्यसलाई थेग्न दलका नेता सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसै भन्न सक्ने अवस्था रह“दैन । किनकि निर्धारित समयमा संविधान नबने अन्तरिम संविधानको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख स्वतः कामचलाउ हुनेछन् । संविधानसभा विघटन हुनेछ र देशमा वैधानिक कुनै निकाय कायम रहने छैन । त्यस्तो बेलामा देशमा कस्तो अराजकता निम्तिएला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म दाउ पर्खेर बसेका तत्व र शक्तिहरु सक्रिय हुनेछन् । आगोमा घिउ थप्ने काम भई देशमा जातजातीगत द्वण्द्व निम्तिन सक्छ । दलहरुले जारी गर्न नसकेको संविधान जातजातीले आफै जारी गरी समानान्तर सत्ता निर्माण्ँ गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन सक्नेछ । यस्तो विकराल अवस्थाको सृजना हुनसक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन दलका नेताहरुले पनि गरेका होलान् । तर समस्या समाधान भन्दा बल्झाउनेतिर नेताहरु उन्मुख भएका छन् । यो गति कायमै रहे निर्धारित समयमा संविधान जारी कसरी सम्भव हुन्छ ?

Read More

माओवादीभित्रको रडाको – दोस्रो लेख

नारायणप्रसाद घिमिरे
संविधान जारी गर्ने घोषित अन्तिम मिति एक महिनाको हाराहारीमा बाँकी हुँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरू रातदिन बैठकमा व्यस्त छन् । संविधान निर्माणका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र न्यायपालिकामध्ये अहिलेसम्मको छलफलबाट यो पंक्ति तयार पार्दासम्म पाँच वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने गरी न्यायपालिका सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अन्य मुद्दा पनि समाधानको नजिक पुगेको दलहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ । जे होस् सेना समायोजनमा सहमति भएसँगै देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताहरू सघन छलफल र बहसमा तल्लीन भएको पाइनुले जेठ १४ भित्र संविधान आउनेछ भन्ने केही आशा आम जनतामा निकै बढेर गएको छ तर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन ।
यसरी नयाँ संविधानको माहोल बन्दै जाँदा विभिन्न जातजाति, समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र आदिले आफ्ना मागहरू नयाँ संविधानमा समेटिउन् भनेर दिनहुँजसो दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक हुनसक्छ तर देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने शान्तिकामी नेपाली जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका जन्माएको छ । कतै आउने संविधान अपूरो हुने त हैन ? कतै यसले कुनै व्यक्ति वा विशेष दलको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने त होइन भन्ने कुराले पनि त्यत्तिकै चिन्ता थपिदिएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेको एनेकपा माओवादीको एउटा गुट शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिएको छ भने सोही पार्टीको अर्काे गुटले चाहिं जनवादी संविधान नआए फेरि हतियार उठ्न सक्ने र देश पुनः द्वन्द्वमा होमिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
यतिखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्पष्टरूपमा देखिएका छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई सधैं क्रान्तिकारी देखाउने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य चाहिं जनसंविधानको पक्षमा उभिएको छ र जनसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ ।
मोहन वैद्य पक्षको जनसंविधानको अडान र आफ्नै अध्यक्ष र उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको सत्तोसरापका कारण हत्या, हिंसाले एक दशकभन्दा बढी आक्रान्त नेपाली जनतामा फेरि पनि एनेकपा माओवादीकै कारण दुःख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पलाउन थालेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका दुई थरी नेता, दुई गुट र तिनीहरूबीच नै बाझिएका विचारका कारण राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमात्र होइन आम नेपाली जनता नै अलमल र अनिश्चिततामा परेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र अन्य उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
हुन त एनेकपा माओवादीभित्र विचारको बहस, वैचारिक द्वन्द्व र झै–झगडा नयाँ होइन । यो पार्टीमा द्वन्द्वकालमा छँदा पनि एउटा गुटले अर्काे गुटलाई बन्दी बनाएको, कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको र एउटाले अर्काेलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेकै हुन् तर विश्लेषण गर्दा अहिलेको जस्तो चरम वैचारिक द्वन्द्वमा यो पार्टी कहिल्यै थिएन ।
माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको पक्कै हो । अन्य पार्टीका क्रियाकलापका कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार शुरु हुँदादेखि नै वैद्यपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
वैद्यपक्षले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलसँग गरेको चारबुँदे सहमतिको मात्र होइन भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पाको घोर निन्दा ग¥यो । अहिले संविधान निर्माण कार्यले गति लिएका बेला उसले झन् उग्ररूप लिंदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक प्रजातन्त्रवादी, शान्तिकामी नेपालीको एनेकपा एनेकपा माओवादीसँग प्रश्न छ (आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान, स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकास नेपाली जनता र एनेकपा माओवादीको यति बेलाकोे साझा उद्देश्य हुन सक्दैन ? अनि वैद्य पक्ष किन जनता, जनताका अधिकार भन्दै सडकमा भौंतारिरहेको छ ? किन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र उनीहरूको पक्षको चरम आलोचनामा समय खर्चिरहेको छ ? एकातिर पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका उपाध्यक्ष संविधान निर्माणमा व्यस्त रहने, शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने तर अर्काेतर्फ वैद्य पक्ष चाहिं उनीहरूको खोइरो खन्ने कुराले अन्य पार्टी, आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यो कुरा वैद्यपक्षले मनन गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
पार्टीमा सङ्गठनमात्र बलियो भएर पुग्दैन । विचार र बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर एनेकपा माओवादीमा विचार (सिद्धान्त) को वकालत गर्ने भनिएका उपाध्यक्ष वैद्यको अदूरदर्शी विचारका कारण उनकै पार्टीको सरकारले जारी गर्ने भनिएको संविधान पनि नमान्ने अराजक समूहको जन्म हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
यस्तो अराजक समूहले उनको पार्टी पतनमा त योगदान गर्ला नै तर शान्तिप्रिय नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पनि चकनाचुर पार्नेछ । त्यसकारण, वैद्य समूहले अतिवाद र अराजकतालाई त्यागेर अहिलेको समयमा समग्र नेपालीको भावनाको कदर गर्दै संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानसँगै आम नेपालीलाई चाहिएको कुरा स्थायी शान्ति, दिगो सरकार र आर्थिक विकास हो तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसले सबैको भावना समेट्न सकेन भने नेपालीहरूले चाहेको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सपनामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
अतः सम्पूर्ण नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि वैद्य समूह अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक दशक त जसोतसो केही भीडले साथ दियो तर अब पनि एमाओवादी द्वन्द्वमा गएमा उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्नेछैन । यस कुरालाई वैद्य पक्षले हेक्का राख्नुपर्दछ । अब कसैको पनि उद्देश्य सहकार्य र एकताबिना पूरा हुने अवस्था छैन ।

Read More

राष्ट्रपति र जातीय राज्य – दोस्रो लेख

डा. सुभाष पोखरेल
हालैको राजनीतिक विकासपछि देशले संविधान पाउने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ । माओवादीमा आएको वर्तमान तिक्तताको कारण्ँ संविधान जारीस“गै विधान च्यातिने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
संविधानसभाको समीकरण्ँका कारण्ँ कुनै एक दलको चाहनाअनुसारको संविधान बन्ने अवस्था पटक्कै रहेन बरु सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेजको रुपमा संविधान आउने भयो । कुनै कुरा माओवादीले भने जस्तो केही कांग्रेसले चाहे जस्तो कुनै एमाले तथा मधेशवादी दलले सोचेजस्तो कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । आङ्खना घोÈण्ाँपत्रलाई एक छिनको लागि थाती राखेर पार्टीहरुले सबै मिलेर बनाएको विधानलाई आङ्खनो ठाने संविधानको सम्बन्धमा दलगत विरोध नहुनुपर्ने हो त्यसमाथि वास्तविकतास“ग परिचित ठूला राजनीतिक दलमा विरोधका स्वर मलीन हुनुपर्ने हो । तर आफू बसेर सहमति गरी हस्ताÔर गर्ने व्यक्ति नै सो सहमतिको विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको वास्तविकता भोगिसकेका जनता कुन पार्टीले भोलि के भाÈा बोल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानमा अन्तिम छाप लगाउने अख्तियार पाएको राष्ट्रपतिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा दिएका हालैका अभिव्यक्ति चर्चायोग्य छ । राज्यको भौगोलिक विभाजनले देशको अखण्डतामा आघात पर्ने भए त्यस्तो राष्ट्रघाती संविधानमा आफूले हस्ताÔर नगर्ने राष्ट्रपतिका प्रतिबद्धता हुन् । कुनै पनि राष्ट्रवादी नागरिक राष्ट्रपति यादवको भनाइस“ग असहमत हुने कुरा छैन । विखण्डनकारी तत्वलाई परास्त गर्न जनताको साथ राष्ट्रपतिलाई नहुने कुरै भएन । तर कस्तो किसिमको राज्यको भौगोलिक बनोटले विभाजनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको अध्ययन भने हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका निकटका सल्लाहकारको बदला स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वको ठम्याइले पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भनाइलाई समर्थन गर्छ भने राष्ट्रपतिका कदमलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ । संविधान राष्ट्रहित र सुशासनका लागि हो । तसर्थ बिखण्डनकारी समूहलाई राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट सघाउने प्रकृतिको संविधान जारी हुनबाट रोक्न गरिने कुनै पनि कार्य जनविरोधी हुन सक्दैन राष्ट्रघाती हुदैन । चाहे त्यसको लागि राष्ट्रपतिको सक्रियताले विधान मिचेकै किन नहोस् ।
लेखन प्रगति हेर्दा संविधानको अन्तिम मस्यौदा राष्ट्रपतिसमÔ अन्तिम दिन अथवा जेठ १४ गते प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रपतिले अविलम्ब संविधान जारी गरे देशले संविधान पाउने अन्यथा देशमा संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै धाराको भावनाले नेपालको अखण्डता र राष्ट्रियतामा संगीन असर पार्ने देखे संविधानको मस्यौदा संशोधनको लागि कहा“ फर्काउने ?
सामान्यतः सबै दलले सहमति गरेका अथवा आधिकारिक रुपमा मन्त्रीपरिÈद्ले अनुमोदन गरी पठाएको विÈयहरुमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले आनाकानी नगरी स्वीकृति गर्नुपर्ने हो । प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरण्ँमा दलहरुको पृथक धारण्ाँ रह“दारह“दै प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउनु उनको बाध्यता भयो र राष्ट्राध्यÔको पद विवादमा तानियो । माओवादी राष्ट्रपतिको विरुद्ध दोहोलो काढ्न उत्रियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अÔरशः पालना गर्नै पर्छ भन्ने धारण्ाँका पÔधरहरु राष्ट्रपतिका विरुद्ध नउत्रिएका पनि होइनन् । तर समयले राष्ट्रपतिले गरेको निणर््ँय देश र सेनाको हितमा रहेको प्रस्ट्यो । यद्यपि राष्ट्रपतिका तत्कालीन कदम संविधानको अÔरको विपÔमा थिए भन्ने संवैधानिक कानुनका व्याख्यातासमेत राष्ट्रपतिले देश र संस्थालाई केन्द्रमा राखेर निणर््ँय गरेको भने स्वीकार्छन् ।
परिपक्व राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइराला र गण्ँतन्त्रवादी अग्रज रामराजाप्रसाद सिंहले इच्दा गर्दागर्दै समयचक्रले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण्ँ यादव राष्ट्रपति नियुक्त हु“दा नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न उनको सामथ्र्यले नभ्याउने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । तर छोटो समयमा नै उनले जनताको शंका निवारण्ँ मात्र गरेनन् बरु एउटा परिपक्व र राष्ट्रवादी नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे । यादवको बदला अन्य कुनै व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख भएको भए देश समस्याको भूमरी पर्ने ठोकुवा गर्ने जमात पनि ठूलै छ । जनतामा विश्वासको लामो जरा गाड्न सफल भइसकेका कारण्ँ समेत उनको न्यायोचित कदमलाई एक पल्ट आनाकानी नगरी समर्थन गर्ने समूह विशाल हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यमा असंवैधानिक कदम चाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रको बदला वीरेन्द्र भएको भए परिस्थिति पृथक हुन पनि सक्ने थियो । वीरेन्द्रका निकट विगतका छवि र कामहरुले उक्त आ“कलन आएको हो ।
यस पंक्तिकारको मान्यता पनि राष्ट्रपतिले दलहरुको सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिÈद्ले सिफारिस गरेको संविधानमा हस्ताÔर गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर दलहरुले जनचाहना र देशको अखण्डतालाई थाती राखेर संविधान बनाउ“छन् भने त्यस्तो संविधानको खेस्रालाई राष्ट्रपतिले लत्याउने हिम्मत गर्नै पर्छ । राष्ट्रपति भनेको चेतनशील व्यक्ति हो संस्था हो । राजतन्त्रका बेला संसद्मा राजाको प्रतीकका रुपमा ल्याइने राजदण्ड होइन राष्ट्रपति । सामान्यतः राष्ट्रपतिका प्रत्येक क्रियाकलाप जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिसअनुसार चल्दा मुलुक ठूलो भ“डखालोमा जाकिन्छ भने त्यसबखत राष्ट्रपतिको विवेकको उपयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
जातियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको देश कति कमजोर धरातलमा उभिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण्ँका लागि युगोस्लाभियाको अध्ययन काफी छ । एउटा निश्चित जातिका मानिसको बाहुल्य रहने गरी आठ राज्यसहितको युगोस्लाभिया बन्यो । सन् १९८० को दशकसम्म सम्पन्न देश थियो युगोस्लाभिया । अमेरिका र सोभियत संघको शीतयुद्धताका तेस्रो विश्व र ग्रुप अफ ७७ को अन्तर्राष्ट्रिय अवधारण्ाँ ल्याउने जोसेफ टिटोले शुरुमा प्रधानमन्त्री पछि राष्ट्रपतिको रुपमा युगोस्लाभियामा शासन गरे । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सबैको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य ९१ प्रतिशत साÔरता र सरदर आयु ७२ वर्È भएको युगोस्लाभिया संसारमै सफलताको उदाहरण्ँ थियो । एकै व्यक्ति सधै जीवित रहने होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व टिटोको मृत्युपछि युगोस्लाभियाको दुर्दिन शुरु भए । एउटा राज्यमा एकै जातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास रहेकोले उनीहरु अर्को राज्यमा रहेका भिन्न जातिका व्यक्तिस“ग सौहार्र्द कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । एकलका“टे भए उनीहरु । सर्प क्रोयट्स र स्लोभेन्सहरु एकै स्थानमा बस्नै नसक्ने भए । अझ दुःखान्तकारी घटना त जातिका आधारमा विभक्त राज्यहरु जनमत संग्रहको माध्यमबाट छुट्टिए । राज्यमा एकै जातको मात्र बसोवास रहेकाले आङ्खनै जातको स्वतन्त्र देश निर्माण्ँ गर्ने जातिय लालसामा जनमत गर्दै केन्द्रबाट अलग्गिए । यदि युगोस्लाभियाको गठन बहुजातिक राज्यको अवधारण्ाँमा भएको हु“दो हो त त्यहा“का जनता जातीय सहिष्ण्ँुताको संस्कार सिक्थे । सो संस्कार विभाजनकारी शक्तिस“ग लड्ने ताकत बन्थ्यो । जातिको आधारमा राज्यको गठन हुनु नै युगोस्लाभियाको पतनको कारक हो ।
प्रष्ट नभने पनि राष्ट्रपति यादवको भावना एक राज्यमा एकै जातजातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास भए त्यहा“का नागरिकहरुले कसरी अन्य जात र वर्गका मानिसस“गस“गै मिलेर बस्ने भन्ने संस्कारको बदला युगोस्लाभियाको जस्तो आफू र आङ्खनास“ग मात्र रमाउने दानवीय संस्कार सिक्छन् । अलिकति पनि प्रतिकूल अवस्था भए मिलेर समस्या समाधान गर्नुको बदला आफू एक्लै बस्ने सोच पलाउ“छ र त्यस संस्कारले देशलाई विखण्डन गर्छ । युगोस्लाभियाको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा अखण्ड नेपालको कल्पना गर्ने हो भने जातीय आधारमा राज्यको कल्पना गर्नै हु“दैन । दलहरु एकातिर अनि राष्ट्रपति अर्को तिर हि“ड्दा संविधान बन्ने अनि जनताले अझ दुःख पाउने भएकाले राष्ट्रपतिको सोचअनुसार जातिको आधारमा राज्य निर्माण्ँ नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलबाट आए समस्या स्वतः समाधान हुने थियो । सबै पÔले देशकै भलाइ सोचेका हुन् भने समाधानको बिन्दु ननिस्कने कुरै छैन । जातीयतामा आधारित राज्य निर्माण्ँ गर्ने सोच सबैले त्यागे समाधान गा¥हो छैन ।

Read More

संरक्षण ः कविता र पर्यावरणको – दोस्रो लेख

नेत्र एटम
आज हामीले विश्वव्यापी रुपमै पर्यावरण्ँीय सङ्कट र मानवीय संवेदनाको मूल्यह्रास एकैसाथ भोग्नुपरेको छ । एकातिर जीवचक्रमा अवरोध आई पृथ्वीको कलेवर ध्वस्त हु“दै गइरहेको छ भने अर्कातिर कवितालाई जटिल र प्राज्ञिक बनाएर कुलीनवर्गको पेवामा परिण्ँत गरि“दै छ । नेपाली जनजीवन, प्रकृति र वौद्धिक संस्कारको विडम्बना पनि यही हो । वर्तमानको यस्तै प्रवृत्तिबाट दिक्क तर संरÔण्ँप्रति सचेत साहित्यकारहरुको एउटा समूहले २०५३ साल असोज १० गते पोखराबाट ‘संरÔण्ँ कविता आन्दोलन’ आरम्भ गरेको हो । यसको नेतृत्व चर्चित साहित्यकार सरुभक्तले गरेका हुन् भने आन्दोलनमा सक्रिय रुपले सहभागी हुनेहरुमा हरिदेवी कोइराला, विनोद गौचन, जे अस्मिता, सुकुम शर्मा, भूपिन व्याकुल आदि स्रष्टाहरु रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, यस आन्दोलनका अन्य सहयोगीहरु धनप्रसाद तामाङ, पुष्प आचार्य, नवराज अधिकारी, सरस्वती सरु, दीपक समीप, सरस्वती प्रतीÔा, सरिता तिवारी आदि पनि भएको देखिन्छ । यस आन्दोलनका उद्देश्य र उपादेयताका बारेमा सरुभक्तकै भनाइ यस्तो छ ः
वास्तविक साहित्यिक आन्दोलन वैचारिक सृजना मात्र होइन, क्रियात्मक गतिशीलता पनि माग गर्छ । स्रष्टाहरु मात्र आन्दोलित भएर आन्दोलन हु“दैन, जनताहरु पनि आन्दोलित र प्रेरित हुनुपर्छ आन्दोलनमा । यसै उद्देश्यमूलक अवधारण्ँले संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको जन्म भएको हो ।
यो संरÔण्ँ आन्दोलन पाश्चात्य साहित्यमा इसाको १९९० को दशकमा चलेको ‘पर्यावरण्ँीय समालोचना’ (भअयअचष्तष्अष्कm) बाट प्रभावित छ । पर्यावरण्ँीय समालोचना भनेको साहित्य र भौतिक वातावरण्ँका बीच रहने सम्बन्धको अध्ययन, विश्लेÈण्ँ र मूल्याङ्कन हो । यस समालोचनाले साहित्यको पृथ्वीकेन्द्रीत सन्दर्भलाई अध्ययनको विÈय बनाउ“छ । चेरिल ग्लोटफेल्टीले सन् १९९६ मा दी इकोक्रिटिसिज्म रिडर नामक कृति सम्पादन गरेर पर्यावरण्ँीय समालोचनको ढोका खोलेका हुन् । यसलाई हरित सांस्कृतिक अध्ययन, पर्यावरण्ँीय काव्यशास्त्र, पर्यावरण्ँीय साहित्यिक समालोचना आदि नामले पनि चिनिन्छ । पर्यावरण्ँीय समालोचकहरुले केही यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्दछन् ः
–कृतिमा वणर््ँित दृश्यले समग्र सारवस्तुमा कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
–कृतिमा रहेका गौण्ँ मूल्यहरु के पर्यावरण्ँीय रुपमा महŒवपूणर््ँ छन् ?
–प्रकृति भनेको के हो र यसलाई कृतिमा कसरी लेख्ने ?
–के कृतिमा वणर््ँित कुनै स्थानले खास वर्ग, लिङ्ग र जातिको पृथक स्वरुप देखाउ“छ ?
–बाहिरी दुनिया“बाट बेखबर समाजलाई हामी कसरी हेछौ“ अनि यसबारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण्ँमा केकस्ता भिन्नता पाइन्छन् ?
–वर्तमान पर्यावरण्ँीय सन्दर्भहरु कृतिमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइएका छन् र आधुनिकतालाई कस्तो स्थान दिइएको छ ?
–कृतिको विश्लेÈण्ँका लागि वातावरण्ँीय चक्रका सिद्धान्तलाई कतिसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ ?
–प्रकृतिको बारेमा लेख्दा कृतिकारको लैङ्गिकता कसरी प्रकट भएको छ ?
–औद्योगिक संस्थान, सरकारी अधिकारी, विज्ञापन एजेन्सी, पर्यटकहरुले प्रकृतिलाई कस्तो फरक दृष्टिले लिएका छन् र त्यसको प्रभावका पÔबारे के प्रतिक्रिया दिन्छन् ?
–अन्य विÈयहरु जस्तै ः इतिहास, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान आदिले प्रकृतिको अध्ययन र संरÔण्ँमा कसरी योगदान गर्न सक्छन् ?
संरÔण्ँ कविता आन्दोलनमा पनि पर्यावरण्ँीय समामालोचनाका कतिपय प्रश्नहरुको उत्तर दिने चेष्टा भएको पाइन्छ । यसमा वैज्ञानिक सचेतताको त्यति व्यापक प्रभाव नदेखिए पनि स्थानीय रुपमा यसले स्रष्टालाई ग्रामीण्ँ Ôेत्रसम्म पुग्न, वास्तविकतमा आधारित रहेर सृजना गर्न प्रेरित गर्ने, भौतिक प्रकृति र सांस्कृतिक प्रकृतिका बीच समन्वय स्थापित गर्न तथा कथित सभ्यताबाट टाढा रहेका गाउ“घरका स्रोतापाठकको रुचि परिष्कार गर्ने राम्रो अवधारण्ाँ प्रयोग गरेको छ । यसको स्वरुप र गन्तव्यबारे सरुभक्त भन्छन् ः
हामी त्यस युगका कवि हौ“, जुन युगमा कविताले संरÔण्ँको माग गरिरहेको छ । हामी प्रकृतिको त्यस कालखण्डमा उभिएका कवि हौ“, जब सम्पूणर््ँ विश्व–प्रकृति, जनजीवन संरÔण्ँको एक सृजनात्मक अन्तर्दृष्टि माग गरिरहेछ । अतीतका स्वच्छन्दतावादी कविहरुझै“ हामी प्रकृतिका पुजारी होइनौ“, संरÔण्ँवादी हौ“ । प्रकृति मनमोहक, सौन्दर्यसहित मात्र होइन, आङ्खना सम्पूणर््ँ कुरुपता र विभीÈिकासहित हामीसामु उपस्थित छ ।
यसरी हेर्दा संरÔण्ँ आन्दोलन प्रकृतिकै संरÔण्ँबाट मानवीय वुद्धिमत्ता प्रकट हुन्छ र संसारमा जीवनको चमत्कार फैलाउन पाइन्छ भन्ने यथार्थवादी मान्यतामा अडिएको छ । २०५५ साल असोज ६ गतेका दिन मुक्तिनाथ Ôेत्रको रानीपौवामा गरिएको पहिलो गोष्ठीमा सार्वजनिक गरिएको संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको घोÈण्ँपत्रका पा“च सूत्रहरु र तिनले व्यक्त गरेका विचारहरुको व्याख्या यसप्रकार छ ः
१. “संरÔण्ँ नै जीवन हो, जीवन नै संरÔण्ँ हो ।”
यस बु“दामा आन्दोलनको मूल विचार पाइन्छ । संरÔण्ँलाई यहा“ भौतिक प्रकृति, बोटबिरुवा, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, मानवीय संवेदनशीलता र तिनको सम्बन्धका रुपमा परिभाÈित गर्ने दार्शनिक चेतना देखिन्छ । प्रकृति र मानवका बीचमा निरन्तर चल्ने संघर्Èबाट नै आजसम्मको सभ्यताको इतिहास रचिएको भए पनि प्रकृतिको राÔसी विध्वंसबाट जीवन चल्न सक्दैन भन्ने जैविक मान्यता यसले अङ्गीकार गरेको छ । क्लोरोङ्खलोरो कार्बनको अधिक प्रयोगबाट ओजोनमण्डल प्वाल परेपछि संसारभरी आएको सचेतता र बचावटका लागि भएका प्रयासले यही द्वन्द्व र निकट सम्बन्ध देखाउ“छ । अहिले बहुप्रचारित पृथ्वीको तापक्रममा भइरहेको वृद्धि र हिउ“को पग्लाइबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न पनि संरÔण्ँको आवश्यकता परेको छ ।
२. “आजको आवश्यकता गाउ“मुखी कविताको सृजना हो । हामी शहरबजारमा बसेर गाउ“को कविता रचना गर्ने युगको अन्त्य चाहन्छौ“ । गाउ“को कविता गाउ“मै बसेर गाउ“लेहरुका लागि रचना गरिनुपर्छ ।”
यस बु“दामा आन्दोलनको प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा मार्गदर्शन गरिएको छ । यसमा गाउ“ र कविताको सम्बन्ध जोड्ने आग्रह छ । अहिलेका सन्दर्भमा साहित्य सहरिया बुद्धिजीवीहरुको आस्वादन र चर्चामा मात्र सीमित भएको छ तर यसले सामान्य जनमानसलाई उपेÔा गरेको देखिन्छ । पुस्तकको प्राप्तता एवम् आर्थिक दृष्टिकोण्ँले पनि गाउ“ साहित्यिक माहौलबाट सधै“ टाढा परेको छ । सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर गाउ“को रोमान्टिक सम्झना गर्ने तर त्यहा“को छातीमा खोपिएको दुःख नदेख्ने प्रवृत्ति बढेका सन्दर्भमा यो बु“दा सान्दर्भिक छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि गाउ“मा गएर लेख्नासाथ सौन्दर्यपूणर््ँ साहित्य लेखिन्छ र त्यसले गाउ“लेलाई फाइदा नै पुग्छ भन्नेचाहि“ सही होइन बरु त्यसले गाउ“लेहरुमा साहित्य र साहित्यकारप्रति उत्प्रेरणँ र सम्मानको भावना जगाउने काम गर्छ ।
३.‘कविताले ग्रामीण्ँ प्रकृति, संस्कृति र ग्रामीण्ँ जनताको सुखदुःखमा सोझै संवाद स्थापना गर्नुपर्छ ।’
यस बु“दामा आन्दोलनले समेट्ने विÈयवस्तुको दिग्दर्शन गराइएको छ । प्रकृति, संस्कृति र मानवका बीचको सु–सम्बन्ध गाउ“मै देख्न पाइन्छ । जिउनका लागि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरता, परम्परगत संस्कृतिका सबल पÔलाई मानवीय उदारताका लागि समर्पण्ँ एवम् सरल मानवीय स्वभावको उच्छलन गाउ“मा नगई अनुभव गर्न सकिन्न । वास्तविक अनुभूतिबिना लेखिएका रचना खोक्रा आदर्श मात्र बन्ने वा कल्पनाका उडानमा सीमित हुने डर हुन्छ । यो गाउ“फर्काइ हेपिएको, अछुतो ठानिएको, योजनाबाट अनभिज्ञ राखिएको र परिधीय जीवन बा“च्न बाध्य परिएको गाउ“को महत्त्व बुझेर तथा त्यसको शक्ति पहिचान गरेर समग्रताको राष्ट्रिय संस्कृतिनिर्माण्ँतर्फको चासो हो, स्वच्छन्दतावादी खालको तपस्या गर्न गुफा वा वटवृÔ खाज्ने खालको हि“डाइ भने होइन । यो यथार्थवादी र भविष्यप्रति सचेत वैचारिकता हो ।
४.“कविताले ग्रामीण्ँ जनजीवनमा जागरण्ँको शङ्खघोÈ गर्नुपर्छ ।’
यस बु“दामा आन्दोलनको उद्देश्य वा लक्ष्यका बारेमा स्पष्ट गरिएको छ । कविताको प्रयोजन पाठकसित निरपेÔ रहेर कवितासृजनामा मात्र सीमित गर्ने कलावादी मान्यतालाई यसले अस्वीकार गरेको देखिन्छ र कवितालाई जागृतिको माध्यमका रुपमा लिइएको पाइन्छ । संरÔण्ँ भन्नासाथ पनि उपयोगितावादी अवधारण्ँ नै बुझिन्छ र कविताले उपलब्ध भइरहेका सामग्रीलाई बचावटका लागि सन्देश दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई यस आन्दोलनले महŒव दिएको छ । सहरियाहरु चेतना भएर पनि यान्त्रिक छन्, हरेक कुरालाई एन्जीओकरण्ँ, पैसाकरण्ँ गर्छन् तर यसलाई प्रकृतिको नजिक बसेर संवेदनशील बनेका गाउ“लेहरुचाहि“ वास्तविक संरÔण्ँकर्ता बन्न सक्छन् । जनताको आवश्यकता, अनुभव र सचेततालाई अघि बढाउने काममा कविताको विशिष्ट भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई यसले जोडदार ढङ्गले उद्घाटन गरेको छ ।
५.‘नेपाली साहित्यमा सहरिया आन्दोलनहरु धेरै भए, अब हुने आन्दोलन गाउ“घरबाट थालिनुपर्छ ।’
यस बु“दाले Ôेत्रगत अवधारण्ँलाई प्राथमिकता दिएको छ । सहर र गाउ“, राजधानी र मोफसल आदि विभाजनले मूल रुपमा प्राज्ञिक वा पढेर जान्ने र व्यावहारिक वा परेर जान्नेका बीचको भिन्नता कोरेको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालीमा चलेका हलन्त बहिस्कारदेखि झर्राेवादी, आयामेली, राल्फाली, अस्वीकृत जमात, अमलेख, बुटपालिस, तरलतावादी आदि सबै आन्दोलन सहरबाट थालिएका हुन् र तिनको प्रभाव पनि सहरिया वुद्धिजीवीवर्गमा परेको देखिन्छ । त्यस्ता कुराले सामान्य साहित्यप्रेमीहरुसित सरोकार राख्नेभन्दा पनि प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा समालोचनामा मात्र स्थान राखेको पाइन्छ । त्यसैले अबका आन्दोलनहरु गाउ“घरबाट थालिनुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रचलनमा आउने हलचलले सामान्य जनताको व्यवहार र विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हो ।
घोÈणँपत्रका यी बु“दाहरुले प्राकृतिक वातावरण्ँ, मानव, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ग्रामीण्ँ परिवेश र कविताका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई परिभाÈित गर्छन् । यसबाट बिग्र“दो पर्यावरण्ँ र त्यसप्रति चेतनशील स्रष्टाको क्रियाकलापका बीच अन्तर्सम्बन्ध प्रकट हुन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा, भाÈा र साहित्यको सम्बन्धबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रत्येक वस्तु अरु सबै वस्तुसित सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले यस संरÔण्ँ कविता आन्दोलनललाई विश्वमा शक्ति, पदार्थ र विचारमा हुने जटिल अन्तक्र्रियाको स्वरुपका सन्दर्भमा हेर्दा विÈयवस्तु, प्रयोजन, भाÈा, Ôेत्र आदि दृष्टिले परिधीय पÔलाई साहित्यको मूल धारमा ल्याई कवितालाई पुनस्र्थापित गर्ने जा“गर देखाउ“छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि यो आन्दोलन धेरै समय सक्रिय रहन नसक्नु, केही सीमित Ôेत्रको घुमफिर र अनुभूतिको लेखनमा झराटराइ मात्र देखिनु तथा घोÈण्ँअनुसारको दार्शनिक अवधारण्ँलाई सृजनामा प्रयोग गर्न नसक्नु यसका कमजोरी हुन् ।
नेपालीमा चलेका सबै खालका भ्रमपूणर््ँ र व्यक्तिगत महŒवकांÔाका साहित्यिक आन्दोलनहरुभन्दा फरक, आमचासोको विÈय र भौतिक तथा जैविक प्रकतिसित कवितालाई जोड्न खोज्ने संरÔण्ँ कविता आन्दोलनको चिन्तन हाम्रामाझ महŒवपूणर््ँ रहेको छ । यसले समकालीन विश्वमा स्थापित हु“दै गरेको पर्यावरण्ँीय समालोचनालाई नेपालीमा स्थापित गर्न खोजेको पाइन्छ । विश्वव्यापीकरण्ँ र स्थानीयताको सेतु बन्न सक्ने खालको अनि प्रकृति र संस्कृतिलाई बचाउन प्रयासरत यस्तो आन्दोलन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक पनि छ । त्यसो हु“दाहु“दै पनि Ôेत्रीय स्तरका पाठकस्रोतमा पारेको प्रभाव र केही साहित्यिक सृजनात्मक उपलब्धिका दृष्टिकोण्ँले यो चर्चित भए पनि यसलाई समग्र नेपाली साहित्यमा खासै प्रभावकारी तथा व्यापक आन्दोलनका रुपमा मूल्याङ्कन गर्न सकि“दैन ।

Read More

कुटनीतिक मर्यादा विपरित राष्ट्रसंघ – दोस्रो लेख

डी.आर. आचार्य
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनको नेपाल भ्रमण्ँ स्थगित भएको समाचार सार्वजनिक भएस“गै आज देश पुनः एकपटक निहुरिएको छ, धेरै राष्ट्रवासीको मन दुखेको छ अनि लुम्बिनीवासी खिन्न र स्तब्ध भएका छन् । नेपालले लुम्बिनी भ्रमण्ँ वर्È–२०१२ मनाइरहेका समयमा उनको भ्रमण्ँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचो हुने आशा गरिरहेका बेलामा एकाएक भ्रमण्ँ स्थगनको समाचारले शान्तिमुखि पर्यटनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको टेवा पु¥याउन सकिने आशामाथि तुÈारापात भएको छ ।
लुम्बिनीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गठित लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुन महासचिव मुन वैशाख १८ गते वुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने निश्चित भएको थियो । बैठकमा नेपालसहित विश्वका सो समिति अन्तर्गतका १५ राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि एवम् अन्य १४ वौद्ध राष्ट्रका पर्यवेÔक प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुने तय भएको थियो । बैठक लुम्बिनीको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लुम्बिनीको विकासमा थप पहल हुने आशा धेरैले गरेका थिए । लुम्बिनी भ्रमण्ँ वर्È– २०१२ को समयमा राष्ट्रसंघीय महासचिव आउने खबरले लुम्बिनी भ्रमण्ँका स्थानीय समितिहरु पनि उत्साहित बनेका थिए । यसैबीच, मुनको आगमन अन्योल बनेको छ ।
भ्रमणका लागि उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको निमन्त्रण्ाँ स्वीकारिसकेका मुनलाई सरकारले पनि औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । समिति संयोजक माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सदस्य कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाललगायतको कात्तिक २३ गतेको बानस“गको भेट (न्युयोर्क)ले मुनको भ्रमणका लागि मार्ग सहज बनाएको थियो ।
भ्रमण एकाएक रोकिएको भने होइन । निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दाउमा राख्न सक्ने होनहार ‘अधिकारकर्मी’का कारण्ँ भ्रमण रोकिएको हो । र, यसको कारक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि हुन् । जतिखेर निश्चित भइसकेको मुनको ‘भ्रमण रोक्नुपर्छ’ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम र पत्रकार कनकमण्ँि दीÔितलगायतको टोली एमाले अध्यÔ झलनाथ खनाल हु“दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासम्म पुग्यो, जतिखेर एउटा व्यक्तिप्रतिको गैरभाव र राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारपन विभिन्न लेख रचनामार्फत पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल भए, त्यतिबेला ती दलले मौन समर्थन जनाइरहे ।
चीनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमण स्थगित हु“दा सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दाउमा राखेको देख्ने कांग्रेस, एमाले मुनको भ्रमण स्थगित गर्न आफैं लागिपरे । चीनिया सरकारप्रमुखको भ्रमण स्थगनलाई राष्ट्रिय अस्तित्वस“ग जोडेर तथानाम गाली गर्दै तहल्का मच्चाउनु र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण तोड्न समर्थन गर्नु, यो कति विडम्बनापूणर््ँ छ । बेनको भ्रमण स्थगनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा प्रष्टीकरण्ँ दिनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए ।
महासचिव मुनका साथमा अन्य १४ राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि पनि नेपाल आउ“दै थिए । यो सम्मेलनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबारे विश्वजगतमा अझ स्पष्ट सन्देशमात्र दिने थिएन, भारतीय पुस्तक र पत्रपत्रिकामा छापि“दै आएका वुद्ध जन्मस्थलबारेका गलत टिप्पण्ँीलाई पनि विश्वसामु छर्लंग्याउ“दै थियो । तर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रविरुद्ध जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्ने केही पात्रको क्रियाकलापलाई एमाले र कांग्रेसले मलजल गरे । आफूलाई भेट्न गएको टोलीलाई ‘मिति नै तय भइसकेको यसप्रकारको भ्रमण रोक्नु गलत हुन्छ’ भन्न ती दलका शीर्È नेताले सकेनन् बरु उल्टै थप ढाडस दिए र त्यहा“ राष्ट्रको बेइज्जती पनि देखेनन् ।
र, अधिकारकर्मीको खोल आढेर मत्त बनेका केही पात्रका कारण्ँ नेपालीले लज्जितमात्र बन्नुपरेको छैन, लुम्बिनीको माध्यमबाट समुन्नत राष्ट्र निर्माण्ँमा कम्मर कस्दै गरेकाहरुलाई खिन्न बनाएको छ । कूटनीतिक र आर्थिक रुपमा नेपालको हित नचाहनेहरुका कारण्ँ विकासमा सधैं अवरोध आइरहने त होइन, शंका बढेको छ ।
फेरि, नेपाल सरकारको औपचारिक निमन्त्रण्ाँ स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा आउने मितिसमेत तय भइसकेको अवस्थामा कुनै दुई–चार व्यक्तिले ‘लबिङ’ गरेकै भरमा बिना कुनै कारण्ँ भ्रमण स्थगित गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हु“दैन र † ‘प्रचण्ड को हुन्’ र ‘लुम्बिनी के हो’ भन्ने कुरा दीÔित र गौतमलाई जति थाहा छ त्यो भन्दा कम अनभिज्ञ राष्ट्रसंघ छैन । यसर्थ, भ्रमणको मिति तय गर्नुअघि राष्ट्रसंघ कस्ता कार्यक्रम, बैठक या सम्मेलनमा भाग लिने र कस्तामा नलिने भन्ने विÈयमा स्पष्ट हु“दैन भने त्यो बालपन वा अपरिपक्वताबाहेक केही हुनसक्दैन । आङ्खनो कार्यादेश, Ôेत्राधिकार र सीमाबारे गैरजिम्मेवार बन्दै सदस्य राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आ“च आउने गरी कुनै अप्िरय निणर््ँय गर्ने अधिकार राष्ट्रसंघलाई हु“दैन । त्यस्तो अवस्था आए सम्बन्धित राष्ट्रलाई चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरण्ँ या आधिकारिक जवाफ नपठाउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुनेमा दुई मत नहोला । राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गरेको धारण्ाँ नेपाल सरकारका लागि आधिकारिक जवाफ हुन सक्दैन ।
यद्यपि, कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । भारत र अन्य विकसित राष्ट्र एवम् संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले समय–समयमा गैरकूटनीतिक कार्य गर्दै आएका छन् । विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारी एवम् कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मन्त्रालय र बालुवाटार आउ“दा कूटनीतिक मर्यादा परिपालन नगरेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको गुनासोले करिब दुई महिनाअघि सञ्चारमाध्यममा निक्कै ठाउ“ पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले ट्राउजर र चप्पलमा भेटेका तस्वीर पनि सञ्चारमाध्यममा नछाएका होइनन् । तसर्थ, राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा नेताहरुले तत्काल ठोस नीति र दृढ संकल्प तय गर्न ढिलाइ गर्नुहु“दैन । मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्जतमा आ“च आउने किसिमका कुनै पनि प्रस्तुतिविरुद्ध एक हुनु नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । बैठकका नाममा हरेक दिन झगडा र हानाथापमा समय बिताउने नेताहरुले दुई मिनेटमात्र भए पनि यस विÈयमा छलफल गरुन् । आङ्खना नागरिकको आत्मसम्मान रÔाको शुरुवात नै राष्ट्रियता अभिवृद्धिका लागि सच्चा जागरण्ँ अभियान हुनेछ र त्यही नै विकासका लागि कोशेढुंगा पनि बन्नेछ ।

Read More

दाताहरुसित सावधान – दोस्रो लेख

ध्रुवहरि अधिकारी
समयको सङ्केत । नेपालको तिब्बती शरण्ाँर्थी समुदाय हरेक वर्È फागुन–चैतका केही साता बाक्लो चर्चामा रहने गर्छ । किनभने यस अवधिमै १० मार्च र १४ मार्च पर्दछन् । १० मार्चको संझना सन् १९५९ को तिब्बत विद्रोहको संझनामा गरिन्छ भने १४ मार्चको चर्चा सन् २००८ को ल्हासा दङ्गाको सन्दर्भमा हुने गर्छ । यसबाहेक, असारमा (जुलाई) दलाई लामाको जन्मदिन मनाउने चलन छ । जगजाहेर कुरो हो, यी कामहरु शान्तिपूर्वक गरुञ्जेल नेपाल सरकारका प्रहरी निकाय संयमित रहन्छन्, चीन विरोधी जुलुस प्रदर्शन र नाराबाजी हुन थालेपछि भने प्रहरीले चूप्प लागेर बस्न मिल्दैन । किनभने नेपाल सरकारले चीनसितको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन । “एक चीन नीति” अर्थात् तिब्बत, ताइवान समेतका भू–भाग चीनमै पर्छन् भन्ने मान्यतालाई त्याग्न सक्दैन । सबैलाई थाहा छ, प्रभावशाली भारत र शक्तिशाली अमेरिकाले समेत “एक चीन नीति” छोड्न सकेका छैनन् । भारतमा त तिब्बतबाट भागेर हि“डेका दलाई लामा सहित एक लाख तिब्बतीहरु निर्वासनमा बसेका छन् । यसरी एक हदभन्दा बढी गएर चीनलाई चिढ्याउने सामथ्र्य अमेरिका र भारतले समेत सक्दैनन् भने “सानो” नेपालबाट सा“ध जोडिएको चीनसित कुन स्तरको प्रतिवाद, प्रतिरोधको अपेÔा गर्ने ? यतिञ्जेल शरण्ँको मारण्ँ गरेको छैन, त्यही ठूलो कुरो हो । यस तथ्यलाई शरण्ाँर्थी समुदायले बुझिदिनै पर्छ । 
यो वास्तविकता नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बतीहरु र तिनका युरोपेली, अमेरिकी समर्थकहरुले नबुझेका पनि छैनन् । मानव अधिकारवादी संगठन र तिनका सदस्यहरु पनि अनभिज्ञ छैनन् । शरण्ाँर्थीले शरण्ाँथीको थान्कोमा बस्नुपर्छ, नेपालमा बसेर चीनको विरोध गर्ने राजनीतिमा लाग्न पाउनुपर्छ भन्ने सरासर अनुचित माग राख्नु हु“दैन । यस्तो यथार्थप्रति आाखा चिम्लेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको निन्दा, आलोचना गर्ने–गराउने कार्य आफैंमा निन्दनीय छ । बुझ पचाउने प्रवृत्ति र दोहोरो मापदण्ड अपनाउने नीति दुवैथोक आलोच्य छन् । 
निर्वासित तिब्बतीहरुको सञ्चार माध्यम “फायुल” वेबसाइटमा देखिएका र “टिबेटन रिभ्यु” मा दोहो¥याईएका विवरण्ँले मार्च ५ मा जारी भएको त्यस संयुक्त वक्तव्यको उल्लेख गरेका छन् जसको स्रोत इन्टरनेसनल कमिसन अफ् जुरिस्ट र ह्युमन राइटस् वाच हुन् । तिनले जेनेभास्थित् राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिÈद्लाई ध्यानाकर्Èण्ँ गराएका रहेछन् । यसैबीच, अस्ति शनिबारको अङ्कमा बेलायती पत्रिका “दि इकोनोमिस्ट” मा नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दो छ भन्ने सन्देश दिन तिनै तिब्बतीका गतिविधि नियन्त्रण्ँ गर्न खोजेको भनिएका घटनाको चर्चा गरिएको रहेछ । चीनको राजदूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ङ्खयाक्समार्फत् बाक्लो पत्राचारद्वारा तिब्बतीका गतिविधि नियन्त्रण्ँ गर्न दबाब दिने गर्छ भनिएको रहेछ । 
पश्चिमी देशहरु र तिनको आडमा सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थाहरुको चाहिनेभन्दा बढी चासो चीनको दबाब बढाउने मुख्य कारक–तत्व हो । नेपालमा बसेका तिब्बती शरण्ाँर्थीलाई उक्साउने काम पनि आफैं गर्ने र त्यसरी उक्साइएका तिब्बतीहरुले उपद्रो गर्दा निगरानी राख्न खोज्ने नेपाली अधिकारीहरु चिनिया“ दबाबसामु लत्रिए भनेर नेपाललाई नै व्यङ्ग्य गर्न पनि अघि सर्ने ? नेपाललाई मद्दत गर्ने निहु“मा नेपाललाई नै अप्ठेरो पार्ने, अर्घेलो देखाउने पश्चिमा देश र नानाथरी नामका संस्था र निकायहरु तिब्बती मामिलामा उदांग भएका छन् । नेपालको धार्मिक सहिष्ण्ँुता, जाति–जाति बीचको सद्भाव र यस मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर तुल्याइदिने काम पनि दाता कहलिने कतिपय देश र तिनबाट सञ्चालित समूहहरुबाट भैरहेको छ । नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुक किन विवादास्पद भैरहेका छन् तिनका कूटनीतिक नियोगले आत्मसमीÔा गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । र, यस प्रसङ्गमा बेलायतजस्तो सहयोगी मित्रराष्ट्र समेत विवादमुक्त रहन सकेन किन होला त ?
“एक–चीन नीति” कायम राख्दाराख्दै पनि भारतले तिब्बतको मामिलामा पश्चिमी जगतको अवधारण्ाँलाई बल दिने काम गर्दै आएको मानिन्छ, बेला–बेलामा देखिन्छ पनि । भारतले त्यसो गरेको भारत–प्रशासित काश्मीरको विÈयमा चीनले राख्ने गरेको आग्रहको प्रत्युत्तर हुनसक्छ भन्ने एकथरीको सोच छ, जुन आधारहीन कुरो होइन । किनभने दिल्लीस्थित चीनिया“ दूतावासले चीन जाने प्रवेशाज्ञा (भीसा) खोज्ने जम्मु–काश्मीरका बासिन्दालाई राहदानी (पासपोर्ट) मा छाप लगाइदिनुको साटो छुट्टै कागजमा लेखेर दिएको अनुमति राहदानीमा गाासिदिने गर्दछ । यस्तो प्रक्रिया अपनाउनुको अर्थ काश्मीरलाई भारतमा गाभेको कुरालाई चीनले मान्यता नदिएको लाग्दै आएको छ । अभिलेखमा भएको विÈय पनि हो, सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानको जन्म भएपछि भारतले सैनिक बल समेतको प्रयोगद्वारा काश्मीरका राजा हरि सिंहलाई कागज गराई काश्मीरको नियन्त्रण्ँ आङ्खनो हातमा लिएको हो । पछि, राष्ट्रसंघमा त्यो मामिला पुग्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले काश्मीरका जनताको राय बुझ्न जनमतसंग्रह गराउने वाचा गरे । तर यो काम आजसम्म भएको छैन । परिण्ाँमतः काश्मीर अशान्त रहिआएको छ, र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीर र भारत–प्रशासित काश्मीरको बीचमा राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोग कार्यरत छ । भारतको विदेश राज्यमन्त्री रहिसेकका शशी थरुरले हालै प्रकाशित एउटा आलेख (द काठमाडौं पोस्ट, २७ फेब्रुअरी) मा काश्मीरबारे चर्चा गर्दै सन् १९४७ मा अरु ५६२ वटा रजौटाहरुसरह भारतमा विलय हुन नचाहने काश्मीरका महाराजा हरि सिंहले आङ्खनो राज्यलाई भारत र पाकिस्तान दुवैबाट अलग “स्वतन्त्र काश्मीर” बनाउन चाहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । जनमतसंग्रह गरिएन र विवादको स्थिति अद्यपि कायम रहन गयो भन्ने थरुरको निष्कर्È छ ।
कतै चीन–भारत शीतयुद्धको यसै चेपुवामा त नेपाल पर्न लागेको होइन ? यस्तो बखतमा नेपालमा सबल र दूरदर्शी नेतृत्व हुनुपथ्र्यो । तर बहाल छ अस्थिर र कमजोर नेताहरुको सरकार ।

Read More

ढाके हाकिम भएछौ, स्मरण–पत्र – दोस्रो लेख

टङ्क पाठक

श्रीमान् लोकतन्त्रवादी राजनीतिका नकावधारी ज्यूहरु, भ्रष्टाचारीका अग्रज तथा संक्रमणकाल लम्ब्याउने महोदहरु, जातीय राज्यका पक्षपाति, महङ्गीका पृष्ठपोषक, सगरमाथा यात्राका ठेकेदार, राजीनामा दिने र दिदैँ गरेका सचिवहरु कर्मचारी युनियनका पैसा राख्ने कन्तुर बनाएर कालो धन्दाका शक्तिशाली व्यक्तित्वहरु र जड्याँहा माननीय मन्त्री ज्यू, मेरो पिल्सिएका नेपाली जनताको तर्पmबाट न्यानो प्रातकालीन अभिवादन् । अलिकति सम्वोधन गर्न बिर्सिएछ, मन्त्रीणी ज्यूहरु साथै वहाँहरुका लाजप्यारले हुर्काएका धर्म पुत्र र धर्मपुत्रीहरु । मैले आजभन्दा केही दिन अगाडि एउटा पत्र लेखि पठाएको थिए । त्यो पत्र पाउनु भयो अरे भन्ने मैले मात्रै होइन यो देशका सबै शोषित, पीडित जनताले थाहा पायौँ । तर आजसम्म त्यसको उत्तर आउनु त कहाँ हो कहाँ बरु कानमा भ्रष्टाचाररुपी तेल हालेर तपाईहरु बस्नु भएको हुँदा र ती ढाक्रेहरु एकै चोटी हाकिम भएका हुन् अरे, त्यस्तै सगरमाथा आरोहणको टोली गठन गरी खर्च वर्च नेपाली जनताले खाइनलाई तिरेको कारण हिस्स काटेर दिने भयौ अरे भनेको कुरो सुन्दा यो पत्र छिट्टै पुग्ने गरी लेखेको हो । हुन त हिजो या विगतमा तिमीहरु ढाक्रे थियौ अरे । ढाक्रे काम गरेर आफ्नो दुःखेसो र गर्जो टाथ्र्यौ अरे । अर्काको भारी बोकेर हिँड्दथ्यौ अरे । आ–आफ्ना छोराछारी र श्रीमतीको फाटेको लुगा र फरिया टालेर लगाउँथ्यौ अरे । सबै सिधासाधा गरीबसँग मिल्दथ्यौ अरे । अर्काको पीरलाई आफ्नै पीर लिन्थ्यौ अरे । बेला–बेला त्यो ढाकर बिसाएर शीर (निधार) का पसिना खुई गरी पुच्दै यो देशका जन आन्दोलनहरुमा राम्ररी भाग लिन्थ्यौ अरे । कसै–कसैले जनयुद्ध र धनयुद्धमा पनि राम्ररी नै भाग लिन्थ्यौ अरे । महङ्गी भएका बेला आफूले खान नपाउँदा बुलिन्द्र आँशुसरी रुन्थ्यौ अरे । सबै मिलेर नयाँ नपाल बनाउने, छिट्टै संविधान बनाउछौँ । विधिको शासन गर्दछौँ । भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउँछौँ । यो मुलुकका दरिद्रतामा रमलिएका जनतालाई छिट्टै उन्मुक्ति दिन्छौ लगायत धेरै कुरा भन्थ्यौ अरे । त्यसबेला तिमीहरुका गाला ख्याउटे वनस्पति जस्तो देखिन्थ्यौ अरे । सम्बोधन गरेका पारखी महाशयहरु ती तिम्रा ढाकर बिसाएर आज हाकिम हुँदा केही खुशी लागे पनि विभिन्न कोणले हेर्दा मेरो मन मष्तिष्क सिसाको ऐना फुटेझै झ¥याम्–झु¥युम भएको छ । ढाकेबाट पियन, पियनबाट वहिदार, बहिदारबाट खरिदर, खरिदारबाट सुब्बा, सुब्बाबाट अधिकृत हुँद सबै क्षेत्र तह र काम गर्ने तौर तरिका थाहा हुन्छ । आफ्नो कार्यको मोह बढ्छ । जनताको माया हुन्छ । यथार्थ वास्तविकता प्रति सजक र सचेत हुइन्छ अनि राष्ट्रको माया हुन्छ । तर के गर्नु तर हेर त आज राष्ट्रको हालत ढाक्रे सिधै हाकिम हुँदा । तर अरु कुरा चाही धेरै फाइदा रहेछ । ती तिमीहरुको हात्तीको जस्तो पेट, तिखा दाह्रा, पोटिलो अनुहार, ती चिल्ल गाडी, शान्ति र संविधानका केवल ६४ दिन बाँकी हुँदा सुरा पिएको तालमा गफैगफ गर्ने अवसर । एउटा खरिदारले सचिवको कढालो समात्न पाउने अवसर र मन्त्रीलाई खुश दिने अनि मन्त्रीले माग्ने कति राम्रो काम । मन्त्री भएपछि असली रक्सी सृवन गरी साना तिना होइन काठमाण्डौको वीर अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई जिब्रो लर्बराउँदै गाली गलौज गर्न पाइने । हात खुट्टा अपाङ्ग भएपनि सरकारी ढुकुटी रित्याएर सगरमाथाको टुप्पोमै आफ्ना छोरा भतिजालाई बोकेरै पु¥याई दिन पाइने । हाय ! कति राम्रो जन्मको शुभ साइत र छैटौँ भावी । यहा भन्दा अरु लेख्ने कुराहरु त धेरै थियो । तर यो पत्रको आशय बुझि नै हाल्छौ होला । यसको जवाफ आवस् नआवस् मलाई भन्नु केही छैन । अन्त्यमा तिमीहरु बल गर्दै जााउ ढाके हाकिम हो । कलमकर्मी साथ छ । अस्तु ।

Read More

जोखिम सडकभित्र यात्राको प्रवृत्तिले निम्त्याउने परिणाम – दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
सवाल नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको हो । नेपाली जनसंख्या र नेपालमा गुड्ने यातायातका साधनको बडात्तरी लगभग ४५–५० वर्षको अन्तरालमा कति बढ्यो होला । तर नेपालका कुनै पनि सडक त्यही ५० वर्ष अगाडि स्थापित भएका मूल सडकलाई थोरै चौडा गरी कालो पत्रे गर्नुभन्दा बढी अरु कुनै विकास भएको छैन । नेपालको मूल सडक भनिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जस्तो संवेदनशील राजधानी र मेचीलाई महाकाली सम्म जोड्ने सडक यात्रामा निस्कँदा गन्तव्य स्थल पुगिने हो या होइन, फेरि घर फिरेर घर परिवारसँग भेटघाट हुने हो या होइन कुनै ठेगान छैन । भने अन्य नेपालमा रहेका भित्री सडकहरुको अवस्थाको बारेमा चचौ गर्नुृ भनेको “बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा राखेर सिधा पार्ने” प्रक्रियाको उखान जस्तै हो । २ करोड ६० लाख नेपाली त्यस्तै भित्रिने र बाहिरिने पर्यटक गुणात्मक रुपले दिन दिनै भित्रिने यातायातका साधन, रिक्सा, पैदलयात्रा गर्ने मानिस गाई, वस्तु त्यस ७–८ मिटरको सडकमा अटाएर यात्रा गर्नुपर्ने । कति जोखिम पूर्ण होला ? नेपाली सडकमा यात्रा गर्न । हामीले प्रत्येक दिनको समाचार सुन्दा र हेर्दा दुर्घटना बिनाको समाचार सुन्दा अनौठो महसुस हुने गर्छ । जति पनि नेपाली सडक निर्माण भएका छन्, ती सबै ठूला–ठूला कमिसनको खेलमा अति नै गुणस्तरहीन सडक निर्माणको कुनै मापदण्ड बिना हचुवाको भरमा तयार भएका छन् । सडकमा गुड्ने सामानको वजन अनुसार सडकनिर्माण हुनुपर्ने मापदण्ड र त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने ? भन्ने कुनै लेखा जोखा छैन । सडक निर्माणकर्ता, ठेकेदार, इन्जिनियरहरुका घर अगाडिका सडक वर्ष दिन नबित्तै भत्किन थाल्छ, धुलो उड्न थाल्छ, भासिन थाल्छ, उसलाई कुनै पर्वाह हुदैँन । किनभने उसलाई थाहा छ । जे हुनु थियो, सोही भईरहेको छ ।
स्वयम् सडक निर्माणको लागि आर्टिस गर्ने प्रविधिलाई उक्त कुराको पर्वाह नभएपछि साधारण नागरिकले पुर्पुरोमा हात राख्नु शिवाय अरु के हुन सक्छ ? उसलाई यति कुरा थाहा छ कि सडकमा धुलो, हिलो, हुनुहुँदैन । न सडक निर्माण गर्ने ज्ञान हुन्छ । नत उसको बोली नै कसैले । न उसको निर्माणमा आधिकारिक हात हुन्छ । विदेशी दातृ संस्थाले गरेको सडक निर्माण लगानीको ७५% रकम त्यहाँका इन्जिनियर र ठेकेदारको भारी पुगेर बचेको २५% प्रतिशत रकमले तयार भएका नेपालका अति नै जोखिम गुणस्तरहीन र सडकको मापदण्ड विहीन तरिकाले निर्माण भएका सडक, पुलद्वारा जोखिम मोलेर गर्ने यात्राको सनातनी धर्मले नेपालीको कूल आयु कति हो ? भनेर भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिष नेपालमा जन्मन सकेको छैन । न्युनतम सडकको मापदण्ड पनि पूरा नगरी निर्माण भएका सडक, पुल तोकिएको रकमको ७५% कुम्ल्याएर हिडेको, इन्जिनियर ठेकेदार फेरि फर्केर आउँदैन । अनि उक्त सडक भत्किए, बिग्रिए मर्मत गर्ने अख्तियार सडक विभागलाई दिएको हुन्छ । अनि राज्य कोषबाट सडक मर्मतको लागि विनियोजन भएको बजेट मन्त्रालय देखि सडक विभागसम्म आइपुग्दा चुहिँदै–चुहिँदै आखिरमा भत्किएको सडकसम्म आइपुग्दा सडकमा परेको खाल्डो अलकत्रको कालो रङ्ग दल्न पनि पुग्दैन । अन्य कुरा त परै जाओस् यसरी गैह्र जिम्मेवार तरिकाले सडक निर्माण गर्ने ठूला भनिएका मानिसहरु लागेपछि नेपालको सडक जोखिम पूर्ण नभएर भारतको त हुने भएन । यस माथि पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँ वर्षैपिच्छे हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट बढी प्रताडित यिनै कमजोर सडकहरु सिकार हुने गरेका छन् । महानगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका भित्र सडक यात्रा गर्दा माक्स अनिवार्य प्रयोग गरिएन भने अनिवार्य बेलुका औषधी खानै पर्छ । मूल सडक देखि लिएर भित्री सडकहरु वर्षौँ वर्ष देखि जिर्ण भएका छन । त्यसमा मर्मत भइहाले बढीमा ६ महिना भन्दा टिक्दैन । सबै कमिसनको खेलमा निर्माण देखि मर्मत सम्म भए पछि कसरी सडकको आयू लामो हुन्छ ?
यस्तो अति जोखिम सडक यात्रा गर्न नेपाली जनता वर्षौँ वर्ष देखि बाध्य छन् । किन भने मानवीय आधारभूत आवश्यकता दैनिक व्यवहारिक रुपमा आवात जावात गर्नु अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले हामीले आवात जावात गर्नैपर्ने हुन्छ । तर यस्तो जोखिमपूर्ण सडसमा यात्रा गर्दा हामीले अपनाउनु पर्ने न्युनतम सतर्कता पनि हामीले अपनाएका छैनौँ । हाम्रा नेपालका जति पनि सडकहरु छन् ती सडकमा हामीले हाम्रा यातायातका साधान चलाउँदा प्रतिघण्टा ४० कि.मी. भन्दा माथि को रफ्तारमा कुनै मानेमा पनि चलाउन सकिदैँन । किन भने ७–८ मिटरको चौडा सडकमा पैदल, साइकल, रिक्सा, पशु त्यही सडकबाट ओहोरदोहार गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो सडकको जोखिम चाप छिचोलेर हाम्रो यात्रा सफल पार्नु छ । तर हामीले उक्त कुरा सोेचेका हुँदैनौ, कि मात्र आफ्नो गन्तव्यमा कसरी छिटो पुग्ने ? हाम्रो ध्यान त्यहाँ हुन्छ । यो छिटो पुग्ने मानसिकता र नेपालको कमजोर ट्राफिक नियमको फाइदा उठाउँदै प्रचलित ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढाउँछौ । यसा ेभएपछि आखिरमा हुने त दुर्घटना नै हो । हामी नेपालीको मनोवैज्ञानिक तरिकाले हाम्रो प्रवृत्ति, आचरणलाई विश्लेषण गर्दा, “अर्धशिक्षा भयंकर” को रुपमा रहेको छ । जो प्रौढ, प्रवुुद्ध वर्ग छन्, उनीहरुमा यो समग्र ज्ञान छ । उनीहरु यात्रा गर्दा होसियारी अपनाउन सक्छन् । त्यो अर्धशिक्षाको आवरणमा हुँदैनन् । तर जोसँग मानवीय आचरण छैन, शिक्षा छैन, ज्ञान छैन खाली पैसा रिल्याक्स रक्सी मात्र अगाडि देख्छ, त्यस्ता जङ्गली मानवहरुले सवारी साधनमा यात्रा गर्दा आफूपनि मर्दछन् र अरुलाई पनि मार्दछन् । पैदल, रिक्सा, साइकलमा यात्रा गर्ने मानिसलाई उसले मान्छे देख्दैन । विशेष गरेर मोटरसाइकल चालक यस्ता जङ्गली मानिसबाट धेरै दुर्घटना भएका छन् । उसलाई यति कुरा थाहा हुन्छ, ४–५ गियरमा राखेर एक्सुलेटर बटारिदिने । त्यसको परिणाम कुन पैदल, साइकल या प्रवुद्ध वर्गका मोटर साइकल यात्रीको अकालमा ज्यान जाने हो । उ त मर्ने नै हो मरेन भने त्यस्ता मोटरसाइकल जति पनि किन्न सक्छ । नभए किन ? त्यस्तो गर्छ । मानवीयता, ज्ञान, विवेक, आचरण, शिक्षाबिनाको अहम्ता र घमण्डले निम्त्याउने परिणाम अनि घातक हुन्छ । उसलाई थोरै पनि चिन्ता हुँदैन म को हुँ ? मेरो कर्तव्य के हो ? हामी हिड्ने सवारी साधन कहाँ ? निर्माण भएको हो । न्युनतम हाम्रो देशमा नबनिए पनि कम्तीमा त्यसमा रहेका प्रमुख पार्ट्स्को काम के हो ? त्यो कन्डीसनमा छ छैन ? भनेर जेनेरल नलेज तयार गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई हुँदैन ।
नेपालमा सवारी दुर्घटना हुने अर्को मूल कारण सार्वजनिक यातायातका साधन यात्रुवाहक बसहरुको कारणले हो । जुन पैसाको लागि ओभरटेक गरेर अगाडि बढ्ने अहम्ता । अर्को सडक छेउमा छाडा गाई वस्तु छोडिदिने प्रवृत्ति । अर्को नेपालीहरुमा आम ट्राफिक नियममा शिक्षाको अभाव ।
त्यसैले नेपालको यो जाखिमपूर्ण सडकको कारण त्यसमा हुने सवारी चाप, त्यसभित्र हुने जोखिमपूर्ण यात्रामा जङ्गली प्रवृत्ति नागरिकलाई ट्राफिक नियमको शिक्षामा कमी छाडा पशु सडकमा आउन बन्देज यावत कुरामा अवश्य नियम बनाइ परिचालन गर्ने र सवारी सडकको बृहत्तर विकास नभए नेपालको जनसंख्या घटाउन परिवार नियोजन नै गर्नुपर्दैन । यसबाट निम्तिने परिणाम नै काफी हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला ।

Read More

‘आफ्नै बिरानो भएपछि.....’ – दोस्रो लेख

प्रविण बानिया
माओवादी भित्रको अन्तरकलह फेरि एक पटक चर्किएको छ । केहि समय अघि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट माओवादीले पार्टी एकता मजबुत भएको र तत्कालका लागि सबैखाले समस्याहरु सल्टिएको सन्देश लिएर बाहिर आएको थियो । तर, पार्टीभित्रको असन्तुष्ट ‘वैद्य पक्ष’ घोषित रुप नै पार्टी संस्थापन पक्ष विरुद्ध खरो उत्रिएको छ । ‘वैद्य पक्ष’को घोषणा र कार्यत्रण्म हेर्दा ऊ पक्षको विचार समूहले पार्टी शुद्धिकरणका लागि भन्दा बढि वर्तमान भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापनको मूख्य शर्त बनाएर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा सडक, सदन र पार्टीबाट कडा विरोध गर्ने र ‘सरकारलाई गलाएरै छाड्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको ‘वैद्य पक्ष’ यसपटक राम्रै तयारीका साथ मैदान उत्रिएको देखिन्छ ।
वैद्य पक्षीय नेतृत्वको आयोजनामा राजधानीको होटल ¥याडिसनबाट आन्दोलनको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको ‘वैद्य पक्ष’ले यो आन्लोलनलाई ‘जनसंघर्ष’ भनेको छ । यो विरोधको कार्यक्रमलाई उसले ‘जनसंघर्ष’ भनेर बढि जोड दिएको छ । आफ्नै उपाध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई ‘वैद्य पक्ष’ले ‘आत्माघाती, राष्ट्रघाती, जनविरोधी, भ्रष्ट सरकार’को आरोप लगाउँदै सरकारको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । केहि समयअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे अनुसार सरकारबाट फिर्ता नआएको, जनभावना बिपरित सरकार अघि बढेको, जनजिवीकाका पक्षमा काम नगरेको, भ्रष्टचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै ‘वैद्य पक्ष’ले तयारी र योजनाका साथ सरकार विरुद्धमा सडक संघर्ष तताउने चर्काे उद्घोष गर्नु समयको घडिमा निकै अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ । ‘वैद्य पक्ष’को यो घोषणाले नजिकिदै गरेको जेठ १४ माथि पनि संशय जन्माइदिएको छ ।
‘अघिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यान्वयन नगरेको’ असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । ‘सरकार जनसंविधान निर्माणको बाटोबाट पछि हट्दै गएको र पार्टीलाई आत्मासमर्पणको दिशामा कित्तामा उभ्याएको’ निचोड समेत उसले निकालेको छ । तत्काल जनंघर्ष कहिलेदेखि गर्ने भनेर मिति तय नगरे पनि ‘वैद्य पक्ष’ले समान विचारका अन्य दलहरुसँगको छलफलबाट चाँडै कार्यक्रम तय गरिने जनाउ दिएको छ । ‘वैद्य पक्ष’ को तयारीलाई हेर्दा पार्टी भित्रको ‘लाईन संघर्ष’ भन्दा पनि तत्काल सरकार कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने कित्ताबाट अघि बढेको छ । शान्ति र नयाँ संविधानको भविष्यको बारेका अनेकन टिका–टिप्पणी हुन थालेका बेला ‘वैद्य पक्ष’ यो तयारीले समग्र शान्ति प्रक्रियामाथि नै सन्देह पैदा गरिदिएको छ ।
कतिले ‘वैद्य पक्ष’ को यो कदमलाई ‘पद र शक्तिहिनताको छट्पटाहट भनेका छन् । माओवादीको संस्थापन पक्ष स्वंले यसलाई ‘पार्टीको निर्णय, नीति बिपरित र अराजक कदम’ भनेर भनेको छ । अर्कातर्फ ‘वैद्य पक्ष’ को तयारीलाई हेर्दा उसले प्रमुख विपक्षीका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग पनि सरकार विस्थापन सम्बन्धमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । उसो त प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व हाललाई सरकार भन्दा पनि शान्ति र संविधानलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै सघन छलफल र वार्तामा पनि बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले केहि दिनमै शान्ति प्रक्रियामा ‘ब्रेक थ्रु’  हुने भनिरहेका बेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट शुरु भएको यो विरोधले सरकारलाई कहिँ न कहिँबाट अप्ठेरामा पारिदिएको छ । वैद्य विचार समूहको यो विरोध पार्टी फुटको लागि तयारी भएपनि या नभए पनि सरकार सञ्चालन र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने सवालमा सरकार र पार्टीको नैतिक हैसियतलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ ।
विरोध र आन्दोलनको अन्र्तवस्तु हेर्दा वैद्य विचार समूहको यो कदम बढि जनजिवीकाका पक्षमा उठेको छ । जनजिवीकाका पक्षसँग जोडिएका विषयहरुलाई उसले आफ्ना एजेण्डा बनाएको छ । जनताका समस्याहरु लिएर जनसंघर्षका उत्रिने उसको घोषणाले जारी शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने भय अगाडि छ । अर्कातर्फ ‘जनसंविधान’ बन्ने सम्भावना तुहिँदै गएकोतर्फ नजरअन्दाज गर्दै ‘वैद्य पक्ष’ले जेठ १४ पछि सम्भावित ‘जनविद्रोह’को घोषणा पनि गरेको छ । पार्टीका निर्णय र एजेण्डाहरु नेतृत्वले क्रमशः छोड्दै गएकाले पार्टी र सरकारको विरुद्धमा जनसंघर्ष गर्नुपरेको उसको दाबी छ । तर, पार्टी नेतृत्व यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । शान्ति र संविधानसँग जोडिएको केहि महत्वपूर्ण विवादहरु आजसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहिरहेका बेला ‘वैद्य पक्ष’ले सेना समायोजनको सवालमा पद मिलानलाई ‘बटमलाईन’ बनाउँदै आएको छ । पार्टीभित्र ‘हार्डलाइनर’का रुपमा स्थापित ‘वैद्य पक्ष’ जनसंविधान बन्ने अवस्था नरहेकाले जनविद्रोहको तयारीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाल्छ ।
पार्टीभित्र प्रचण्ड ‘दुई लाइन संघर्ष’का बीचमा उभिदै आएका छन् विगतदेखि नै । कहिले भट्टराई र कहिले वैद्यको कित्तामा उभिदै आएका प्रचण्ड आजसम्म पार्टी नफुटी यहाँसम्म आउनुको श्रेय उनैमाथि नै जान्छ । गत बर्षको पालुङटार बैठकबाट ‘जनविद्रोह’को लाईन समातेर मैदान उत्रिएका प्रचण्ड फेरि पछि ‘तत्काललाई जनविद्रोहलाई स्थगित गरेर शान्ति र संविधानमा अग्रसर हुने’ भन्दै कोल्टो फेरेका थिए । त्यसैबेलादेखि चिडिदै आएको ‘वैद्य पक्ष’ले लगातार पार्टी संस्थापन पक्षको कडा विरोध गर्दै आइरहेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि वैद्य पक्ष सामेल भएन । साँचो हस्तानतरण, बिप्पा सम्झौता, क्रान्तिकारी भूमिसुधार आदिका विषयमा उसले सडक आन्दोलन पनि राम्रैगरी ततायो ।
‘वैद्य पक्ष’ पार्टीभित्र ‘हार्डलाइनर’का रुपमा स्थापित छ । सँगै ऊ क्रान्तिप्रति सदैव निष्ठावान र अडिग पनि । खास गरी बाबुराम वैद्यको क्रान्तिप्रतिको निष्ठाका कारण भयवित छन् । प्रचण्डको ढुलमुले चरित्रबाट उनी ढुक्क देखिनन् । उता, दाहाल वैद्यको ‘निष्ठाको क्रान्ति’ र भट्टराईको ‘व्यक्तित्व’बाट भयवित छन् । त्यसकै कारण आजसम्म प्रचण्ड दुई नेताका बीचबाट खेल्दै आइरहेका छन् । वैद्य, बाबुरामलाई यथास्थितीवादी ठान्छन् । क्रान्तिप्रतिको उनको अविश्वासकै कारण वैद्य र भट्टराई लामो समयदेखि ‘दुई लाईन संघर्ष’मा विभाजित हुँदै आएका छन् । बेलाबेला ‘तीन लाईन संघर्ष’ जस्तो देखिने माओवादीभित्र अन्र्तवस्तुमा ‘दुई लाईन संघर्ष’ हो । तर, समय र मुद्धाले गर्दा पार्टीलाई तीनवटा धारमा उभ्याउँछ बेलाबेला । यद्यपी, पार्टीभित्र अध्यक्ष दाहालको व्यावहार शैली नै पार्टी अन्र्तसंघर्षको प्रमुख जड हो । लाइन संघर्षकै कारण पार्टी बारम्बार कलहमा फस्दै आउनु दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
किन्तु, जारी शान्ति प्रक्रिया उच्च संक्रमणबाट गुज्रिरहेका बेला ‘वैद्य पक्ष’ ले घोषणा गरेको यो आन्दोलनले शान्ति प्रक्रियालाई फेरि पनि अवरोध गर्ने निश्चित छ । सेना समायोजनको मुद्धा सल्टिनसकेको अवस्थामा यो खलबलले अल्झन पैदा गर्नेमा शङ्का छैन् । संविधानसभाको समय सकिन मुस्किलले ७० दिन भन्दा ज्यादा नरहेको अवस्थामा घोषित रुपमा सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नुले परिणामा सुखद् निकाल्ने गुञ्नायस कतै पनि छैन । खास गरी माओवादी पार्टीभित्रको जारी असमझदारीहरु हल नहुने र पार्टी एकढिक्को भएर शान्ति प्रक्रियामा नउभिने हो भने जारी शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुन सक्ने खतरा सामुन्नेमा छ । अहिले बाहिर आएको माओवादी कलहलाई यथाशक्य व्यावस्थापन गरेर पार्टीलाई कम्तिमा पनि जेठ १४ सम्म शान्ति र संविधानका लागि उभ्याउन नेतृत्वले सक्नुपर्दछ । अन्यथा, आजसम्म शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुग्नु र लम्बिदै जानुको सम्पूर्ण दोष माओवादीको टाउकामा खनिनेछ ।

Read More

मानव अधिकारका आधारतूत मान्यताहरु र नेपालको मानव अधिकार – दोस्रो लेख

डा. टिकाराम पोखरेल
१. विषय प्रवेश : “मानव अधिकार” मानव सभ्यताको सबैभन्दा उत्कृष्ट उपहार हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा मानव अधिकार शब्द विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको शब्द पनि हो । मानव अधिकारको प्रतिबिम्ब पुरातन÷सनातन सभ्यता र धार्मिक ग्रन्थहरुमा पनि पाउन सकिन्छ । तर पनि वर्तमानमा हामीले भन्ने गरेको मानव अधिकार पश्चिमी सभ्यताको पछिल्लो देन हो । पछिल्लो समयमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा नवीन मान्यताहरुको विकास हुनुका साथै औपचारिक रुपमा मानव अधिकारलाई लिपीबद्ध समेत गरिएको छ ।
विश्व इतिहासमा भएका ठूला–ठूला युद्ध विभिषिकाबाट पीडितहरुको घाउमा मलम स्वरुप मानव अधिकारका आधुनिक मान्यताहरुको विकास भएको हो । मानव जीवन अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने गौरवको अनुभूति गराउने संयन्त्र नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि विभिन्न नामले समेत पुकारिन्छ । मानव अधिकार खास समूह, जाति, लिङ्ग, धर्म, भाषाभाषी र नागरिकका लागि मात्र नभइ हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । यो नैसर्गिक ९क्ष्लजभचभलत० जन्मसिद्ध, अहरणीय क्ष्लबष्भिलबदभि ९ग्लष्खभचकब० र विश्वव्यापी अधिकार हो । मानव अधिकार सर्वव्यापी, अविभाज्य र अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
मानव अधिकार कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला होइन । कतिपय राष्ट्रहरुले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक मान्यता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिस्थितिलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी मानव अधिकारलाई आन्तरिक मामिला बताएर मानव अधिकारको सर्वव्यापकताको शास्वत मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । हरेक राष्ट्रको आफ्नै राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक मान्यता, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रीतिस्थिति हुनसक्दछ तर मानवको मर्यादा र गरिमालाई आघात पु¥याउने प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा आजको युगमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा भए पनि हरेक कुरामा मानव अधिकारको संस्कृति झल्कनु पर्दछ किनभने आजको युगमा मानव अधिकार नै एउटा संस्कृति हो ।
२. मानव अधिकारको विषय÷क्षेत्र
मानव अधिकारको क्षेत्र निर्धारण अत्यन्त विवादास्पद विषय हो । के कस्ता अधिकारहरु मानव अधिकार हुन् र के कस्ता अधिकारहरु मानव अधिकार होइनन् भन्ने विषयमा पनि तीब्र बहस पनि चलिरहेको नै छ । जसरी मानव अधिकारको बहसको विषय जति द्रुततर रुपमा बढ्दैछ त्यसरी नै मानव अधिकारका क्षेत्रहरु पनि फराकिला हुँदैछन् ।
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा जीवनको अधिकार, दासत्वबाट मुक्ति, यातनाबाट मुक्ति, कानुनी समानता, स्वैच्छाचारी गिरफ्तारीबाट मुक्ति, आवत जावतको स्वतन्त्रता, धर्मको स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण संगठनको स्वतन्त्रता, सरकारमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रता, निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रता आदिलाई मानव अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृति अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समाजिक सुरक्षाको अधिकार, ट्रेड युनियनको अधिकार, कामको अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कपडा, आवास, औषधोपचार, शिक्षा, साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरुलाई उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक महिलाका अधिकार, बालबालिकाका अधिकार, अल्पसंख्यक, आप्रवासी, शरणार्थी, आन्तरिक रुपमा विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समूह, उपभोक्ताका अधिकार जस्ता विषयमा पनि बहस चल्ने र विभिन्न संयन्त्रहरु बन्ने क्रम पनि निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा आएर विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि अब मानव अधिकारको विषयको रुपमा चर्चामा देखिएका छन् ।
आज मानव अधिकारले नछुने कुनै क्षेत्र नै छैन । चाहे आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार भनौँ वा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरु भनौँ अथवा महिला, बालबालिका, सीमान्तीकृत वर्गका अधिकार नै किन नभनौँ । अथवा युद्धरत समय, सुशासन, गरिबी, सामाजिक न्याय, जनसंख्या, खाद्यान्न समस्या वा भोकमरी, संकट, कुपोषण, शिक्षा, मनोरञ्जन, व्यवसाय, सूचना, शान्ति, वातावरण आदि सबै मानव अधिकारका क्षेत्र र विषय भएका छन् । समयको बहावसँगै मानवअधिकार र यसको क्षेत्रलाई बुझ्ने तरिकाहरुमा पनि परिवर्तन हुँदैछ ।
३. कानुनी शासन र मानव अधिकार
कानुनी शासन  च्गभि या ीबध मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै “मानव अधिकारहरु कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुनु अति आवश्यक भएकाले” भन्ने उल्लेख हुनुले पनि मानव अधिकारको जग कानुनी शासन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । कानुनी शासनमा मानव अधिकारको प्रतिविम्ब हुनुपर्दछ । त्यसैले मानव अधिकारको जग कानुनी शासन हो भने कानुनी शासनको मेरुदण्ड मानव अधिकार हो । यस अर्थमा मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक पनि हुन् । कुनै पनि देशले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धीको अनुमोदन गरेपछि ती महासन्धी विपरित कानुनहरु आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानुनमा रहेका छन् भने पनि त्यस्ता प्रावधानहरु हटाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरुपको कानुन बनाउनुपर्दछ र त्यस्तो कानुनमा मानव अधिकारको प्रतिबिम्ब हुनुपर्दछ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा मानव अधिकारको विषय समेटिए मात्र संविधान अन्तर्गत बन्ने कानुनहरुमा पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्तछ । वास्तवमा मानव अधिकारमैत्री संविधान तथा कानुन र कानुनी शासनमा नै सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिविम्ब हुन्छ । कानुनी शासनमा न्यायपालिकाको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरिन्छ । अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु स्वच्छाचारी नभई कानुन र आचारसंहिताद्वाराबद्ध हुन्छन् । कानुनी राज्यमा गैरकानुनी थुना वा स्वच्छाचारी गिरफ्तारी जस्ता कुराहरुलाई निषेध गरिन्छ ।
४. मानव अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विकास ः
मानव अधिकारको इतिहास खोज्दै जाँदा प्राचीन सभ्यता र धर्मग्रन्थहरुसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । तथापि आज हामीले भन्ने गरेको मानव अधिकार आधुनिक युगको उपजको रुपमा विकास भएको हुँदा यसको विकासमा पश्चिमा मुलुकमा भएका आधुनिक इतिहासका विभिन्न घटनाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
तेह्रौँ शताब्दीमा बेलायतका राजाले जनतालाई अत्याधिक कर लगाउन थालेपछि बेलायती जनताले राजाको उक्त कदम विरुद्ध संघर्ष गरे । संघर्षको परिणामस्वरुप राजा र जनता बीच सन् १२१५ मा एउटा लिखित संझौता भयो । उक्त संझौतालाई म्याग्नाकार्ता ःबनलब ऋबचतब भनिन्छ । उक्त संझौतामा राजाले नियमित संसद बोलाउनुपर्ने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने, संसदको स्वीकृति बिना कर उठाउन नपाइने, कानुनी प्रक्रिया बिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नपाइने जस्ता जनअधिकारका व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । यो मानव अधिकारको आधुनिक इतिहासमा पहिलो र महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो ।
यसपछि विश्व इतिहासमा भएका विभिन्न घटना र सैद्धान्तिक दस्तावेजहरुले मानव अधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए । यस्ता घटना र दस्तावेजहरुमा सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्ति को उपलब्धिका रुपमा आएको अधिकारपत्र, ग्रिटिसद्वारा प्रतिपादित राज्यहरुको कानुन, रुसोको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लकको मान्छेको अधिकारको सिद्धान्त, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, १७८९ को उपलब्धीस्वरुप आएको नागरिकका अधिकारहरुको घोषणापत्र, १७९३ आदि महत्वपूर्ण छन् । यस्तै दासत्व महासन्धी, १९२६ र सन् १९६३ मा हेनरी ड्युनाले स्थापना गरेको घाइतेहरुको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति ९जुन पछि गएर रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ९क्ष्ऋच्ऋ० मा परिणत भयो आदि पनि यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ ९१९४५० को स्थापना मानव अधिकारको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाको उद्देश्य नै शान्तिसुरक्षा, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, समानता, आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मान, मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूमिका खेल्नु रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र ले उच्चतर जीवन, रोजगार, आर्थिक सामाजिक प्रगति तथा जाति, लिङ्ग, धर्म र भाषाको भेदभाव बिना सबैको समान मानव अधिकार जस्ता कुराहरुलाई जोड दिएको छ ।  यी सबै मानव अधिकारका विषय भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुनु मानव अधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको मानव नरसंहार र युद्धमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै शान्ति सुरक्षा, विश्व भाइचारा र मानव अधिकारको रक्षाको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएकोले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ऋजबचतभच०  मानव अधिकारका विषयलाई व्यापक सम्बोधन गरेको छ ।

Read More

शिक्षकका आवाजमा झस्कने र तर्सनेहरु – दोस्रो लेख

टङ्क पाठक
२०३६ साल देखि यो मुलुकमा शिक्षकहरुले आफ्ना पेशा हक हित र देशमा समय सापेक्ष शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । आज पनि ती आवाजहरु गुञ्जमान छन् । आवाज गुञ्जिन्छन् अनि थन्किन्छ । “काग कराइरहन्छ पिना सुकिरहन्छ ।” ती आवाजप्रति वास्तविकताको अध्ययन गर्ने कसरत नै गरिदैन । अनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आरोप लगाइन्छ, राजनीति गरे रे, पढाएनन् रे, झण्डाबोकेर । राजनीतिक गर्नु झण्डा बोकाउन र झोले बनाउने को हो थाहा छ ? तिनै आज झस्कने र तर्सनेहरु होइनौ र ? तिनै कांग्रेसका, एमालेका, माओवादीका मान्छेहरु होइनौ र ? जब–जब संगठन गर्ने बेला आउँछ र चुनाव आउँछ शिक्षकको खोजी हुन्छ । काम जिम्मा लगाइन्छ । पिएम् क्रियाशील, कर्मठ सदस्य दिइन्छ । शिक्षकका आवाजमा झस्कने र तर्सनेहरुले छातीमा हात राखेर भन्न सक्छन् ? शिक्षकले आफै राजनीतिक गरे भनेर ? आज देशभरका तमाम शिक्षकको एउटै आवाज छ, के सबै शिक्षकहरु एउटै राजनीति पार्टीका हुन् त ? तिनीहरुका आवाज भित्र सालीनता, क्रियाशीलता, वेदना, कष्टकर जीवन शैली, दरिद्रता, कुण्ठा र शैक्षिक परिवर्तन के कति छ भन्नु र वास्तविकता पहिचान गर्न नसक्नु समुदाय र राज्यकै लज्जास्पद होइन र ? अनि भनिन्छ मन्त्रीबाट झिक्रामसिना अभिभावक संघ नाम गरेका संस्थाका झस्कने र तर्सने मान्छेबाट यी शिक्षक आवाजलाई परकाष्ट भनेर । आज यो समुदाय र राज्यले शिक्षा के हो ? शिक्षक को हुन् ? भनेर किन चिन्न खोज्दैन । आफ्नो घरमा भएको एउटा बच्चालाई दुई आमा बाबुले सुधार्न धौ–धौ पर्छ तर हजारौँ बालबालिकालाई कसरी रित्याएर त्यो खाली क्यासेट भर्देको होला ? स्मरण रहोस् ती बालबालिकाहरुको लागि शिक्षकको त्याग हुन्छ, माया ममता, स्नेह, जिम्मेवार धेरै हुन्छ । यो भनाईप्रति मनोवैज्ञानिक विश्लेषणको बिर्को खोल्नै पर्छ । अनि भनिन्छ केही आवाज उठान ग¥यो भन्ने ७५ लाख बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवड गर्ने ती मास्टरहरु भनेर १ शिक्षक आन्दोलन र आवाजमा के थियो र किन बुझेन ? थाहा थियो, समयमै देशका सबै जिल्लामा शैक्षिक वर्षको शुरुमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउ । वैज्ञनिक ढङ्गबाट व्यावसायिक र रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको व्यवस्था गर । अस्थायी शिक्षकलाई समयमै आयोग खोल्ने काम गरी स्थायी गर । एउटै छानो मुनि १४ प्रकारका शिक्षकहरुको नाम नराख र विभेदको अन्त्य गर । लामो समयदेखि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्था गर । विदेशी दाताले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको रकम शिक्षामै खर्च गर बाँडी चुडी नखाऊ । त्यो आर सयमा राखेका शिक्षकलाई आई.एल.ओ.को सन्धी अनुसार नै पैसा देऊ । विद्यालयलाई समुदायमा जिम्मा नलगाउ सरकारले पन्छने काम नगर । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दीको व्यवस्था गर लगायतका मागहरु न थिए । यो त ती तर्सिने र झस्कने मान्छेहरुले नै बुझ्नु पर्ने होइन र ? के तलब भत्ता बढाईदे भनेको थियो ? के घुस खाने ठाउँमा सरुवा गरिदेऊ तिमी मन्त्रीलाई यति हजार रुपैयाँ घुस दिन्छौ भनेको थियो ? पासपोर्ट बेगर नै विदेश पठाइदेउ भनेको थियो ? के सरकारलाई असफल पारेर शिक्षाको सरकार बनाउँछौ भनेका थियो ? अनि फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ अभिभावक संघका जिल्ला देखि उपल्ला तहका अध्यक्ष र सदस्यहरुका छोरा छोरी के सामुदायिक विद्यालयमा पढाएका छौँ र समुदायका विद्यालयको बारेमा पूर्ण ज्ञान छ ? अनि भन्छौ शिक्षकको आवाजमा पराकाष्ट छ भनेर । शिक्षा राज्यमन्त्री रे । झापाको विर्तामोडमा अभिभावक संघको कार्यक्रममा थुतुनो चलाइन् रे । स्थायी शिक्षक भन्दा अस्थायीले पठन पाठन राम्रो गर्छन् भनेर । शिक्षा राज्यमन्त्री लिला भण्डारी जी तपाईले कुन–कुन विद्यालयमा स्थायी र अस्थायी शिक्षकले पढाएको हेर्न आउनुभयो या कतै हेर्नु भयो ? यसो भन्न पछाडि के छ ? स्थायी शिक्षकहरुले कहाँ पढाएका छैनन् ? यदि पढाउनै जान्दैनन् र पढाउँदै भने किन भद्रो हेराई ? कार्यवाही गरेर देखाई देउन् ? त्यस्तै ती शिक्षकका आवाजलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ती राजनीति दल । केवल सत्ता र भत्ताका लागि मात्र । यो समुदाय मालपोत, नापी शाखा, भन्सार, प्रहरी प्रशासन र जनताका सरोकार क्षेत्रमा पैसाको चलखेल हुँदा रम्ने, झुमिने, अरु सयौँ संस्था या पार्टीले हड्ताल गर्दा र बन्द गर्दा आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता नगर्ने तर शनिबार समेत विद्यालय खोलेर एक दिन विद्यालय बन्द गर्दा शिक्षक माथि आरोप लगाउने कति जायज छ ? शिक्षक आन्दोलनताका भएका सम्झौता सतै आज सकिँदैछ यो भङ्ग भयो भने फेरि यो देशका तमाम यो मुलुकका कलम कर्मी जुर्मुराउने अवस्था छ । भरिसके यो अवस्था नआओस् । विश्वमा तरबार र बन्दुकले भन्दा कलमले परिवर्तन ल्याएको छ । यहाँ पनि सरकार र सम्बद्ध पक्षले ध्यान नपु¥याए ढिलो छिटो मात्र हो, एक दिन शैक्षिक क्षेत्रमा आधि बेरी आउँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर केन्द्रीय स्तरका नेतृत्व तहले ललीपप खाएनन् भने । शिक्षक मित्रहरु हो आफ्नो कर्मथलो त्यही विद्यालय नै भएकाले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको अनिवार्य पालनानै गर्नुपर्छ । आखिरमा शिक्षक भनेको बालबालिका र समुदायको सचेतक मात्रै होइन । आफू बलेर मैन बत्तिजस्तो जलेर सारा उज्यालो दिने । एउटा पथप्रदर्शक हो । अनुकरणीय व्यक्तित्व हो । फेरि झस्केर तर्सनेले मौकाको अवसरबाट मुक्त पाऔँ ।

Read More