हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

लगातारको बन्द, हड्तालले पूर्वाञ्चलको जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै – मुख्य समाचार

कमन देवान
दमक, १२ जेठ/विभिन्न जातीय राजनीतिक संगठनहरुले जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य लगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेकाले पूर्वको जनजीवन थप अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
लगातारको बन्दले गर्दा दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार भाउ आकासिएको छ भने लामा तथा छोटा दूरीमा चल्ने सवारी साधन ठप्प छन् । कतै स्वायत्तताको माग, कतै स्वायत्त राज्यको राजधानी बनाउनुपर्ने माग त कतै प्रदेश विभाजनका नाउँमा जिल्ला टुक्राउन पाइन्दैन भन्ने जस्ता मागले पूर्वाञ्चल ठप्प प्रायः बन्दै गएको छ ।
संखुवासभा जिल्लालाई दुई प्रदेशमा टुक्राउन पाइन्दैन भन्ने मागसहित एक सातायता आन्दोलन जारी छ भने धनकुटा र विराटनगरमा प्रादेशिक राजधानीका लागि दबाव दिने आन्दोलन चर्किदा समस्या थपिएको छ । केही दिनयता भोजपुरमा समेत आन्दोलनको रन्को छुटेको छ ।
लगातारको बन्दले पूर्वाञ्चलका उद्योग, व्यापार र बजार ठप्प बनेका छन् । बन्दका कारण पूर्वाञ्चलमा उद्योग तर्फ दैनिक ७ करोडको हाराहारीमा घाटा भइरहेको छ भने व्यवसाय झनै संकटमा परेको पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोविन्द बस्नेत बताउँछन् । उपाध्यक्ष बस्नेत भन्छन् –‘एक दिनको बन्दले मात्रै पूर्वाञ्चलमा उद्योग र व्यवसाय तर्फ गरी ९ करोड रुपैयाँको हाराहारमिा नोक्सानी हुन्छ भने यतिबेलाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने’ उनले थपे ‘लोडसेडिङ्गले त हैरानी पारेकै थियो अहिले बन्द समेत थपिँदा हामी उद्योगी र व्यवसायी थप मारमा परेका छौं ।’
क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले दिएको जानकारी अनुसार जेठ १ गते विभिन्न आन्दोलनका नाउँमा निरन्तर भएका बन्द हड्तालले यातायातका साधन चलेका छैनन् । कन्काई यातायात व्यवसायी संघका सदस्य सचिव गंगाप्रसाद सिटौलाका अनुसार लगातारको बन्दले यातायात व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको छ । उनी भन्छन् –‘सरकारले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था लागू नगरेसम्म यातायात सुचारु गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
 आकस्मिक सेवाका सवारीहरु एम्बुलेन्स, प्रेस सम्बद्ध सवारी साधन, दूध बोक्ने गाडी, दमकल, विद्यालय र कलेज बसहरुलाई निर्वाध सञ्चालनमा छुट दिइएको भनिए पनि बन्दकर्ताहरुले अकलझुकल यस्ता प्रकृतिका सवारी साधनहरुमा समेत रोक लगाउने, आक्रमण गर्ने र क्षति पु¥याउने प्रयास जारी राखेकाले समस्या थप जटिलता तर्फ उन्मुख भएको छ ।
बन्दकर्ताले प्रेसमाथि गरेको आक्रमणले असुरक्षा बढेको भन्दै सो को विरोधमा झापा जिल्लाबाट प्रकाशित हुँदै आएका ७ ओटा दैनिक अखबार र एक दर्जन बढी साप्ताहिक पत्रपत्रिका जेठ १० र ११ गतेका लागि बन्द नै गरिए । झापाका अग्रज पत्रकार तथा पूर्व सन्देश दैनिकका प्रधान सम्पादक गञ्जबहादुर दाहालले भने –‘विगतको  द्वन्द्वकाल, संकटकाल र १९ दिने जनआन्दोलनका बेला समेत यति असुरक्षित महसुस भएको थिएन ।
आन्दोलनकारीका मागलाई वार्ताका माध्यमबाट सरकारले समेत सुनुवाई गरेको अवस्था छ, तर पनि पूर्वाञ्चलमा कुनै न कुनै समूहका नाउँमा बन्द र हड्तालको स्थिति भने यथावत छ । बन्द–हड्तालकै कारण  विद्यालयहरुको समेत हालत उस्तै छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीका पूरीका अनुसार पूर्वका अधिकांश तराई क्षेत्रका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुमा पठन–पाठन हुन सकिरहेको छैन भने पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम र बजार क्षेत्रका विद्यालय लगातारको बन्द–हड्तालका कारण समस्याग्रस्त
बन्दै गएका छन् । उपाध्यक्ष पूरीले भने –‘शान्ति क्षेत्रको नारा, नारा मात्र बनिरहँदा विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्योल तिर धकेलिँदै छ । कहिले बन्द भनिन्छ त कहिले खुल्ला, अभिभावक समेत हैरान छन् ।’

एम्बुलेन्स चालक आन्दोलित

दमक, १२ जेठ/सुरक्षाको माग गर्दै झापा माईपश्चिम क्षेत्रका एम्बुलेन्स चालकहरुले सेवा ठप्प पारेपछि बिरामीहरुको उपचारमा समस्या भएको छ । कतिपय ग्रामीण बस्तीहरुमा सुत्केरी ब्यथा लागेका महिलाहरुलाई अस्पताल सम्म पु¥याउन कठिन भएको छ ।
बन्द र हड्तालका आयोजकहरुले एम्बुलेन्समाथि आक्रमण जारी राखेपछि चालकहरुले एम्बुलेन्स सेवा ठप्प पारेका हुन् । बुधबार राति मेचीनगरको इटाभट्टामा बन्दकर्ताहरुले दमकस्थित मानबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित मे १ च ८९६ नम्बरको एम्बुलेन्सका चालक अमित ताजपुरियालाई हातपात गरेको विरोधमा रातिदेखि नै सेवा बन्द गरेका हुन् । दमकस्थित पाथीभरा देवी परोपकार समाजद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सका चालक शिव रेग्मीले बुधवार रातिदेखि नै जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूबाट बिरामी ल्याउन खबर आएपनि असुरक्षा कै कारण जान नसकिएको बताए ।
दमकको आम्दा अस्पतालमा श्रीमतीलाई सुत्केरी गराउन जन्ती बसमा लिएर आएका महाभारा–४ का तेजप्रसाद कोचले एम्बुलेन्स नचल्दा आफूले सास्ती व्यहोर्नु परेको बताए । उनले घर फर्किन समेत एम्बुलेन्स सेवा नपाउँदा अस्पतालमा नै बसिरहनु परेको बताए । माहाभारा गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष देवेन्द्रनारायण राजवंशीले समयमा एम्बुलेन्स सेवा नपाउँदा बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम रहेको बताए । उनले गाउँमा रहेका क्लिनिकहरूमा स्लाईनपानी लगायतका अतिआवश्यकीय औषधि सामग्रीको समेत अभावका कारण उपचार पाउन मुस्किल रहेको बताए ।
माहाभारा ४ का सन्थाल बस्तीका रस्को मुर्मुले झाडापखाला र ज्वरोबाट प्रभावित आमाको उपचार सेवा पाउन समस्या भएको बताए । गत जेष्ठ ९ गते समेत चालकहरूले असुरक्षा भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दमक घेराउ गरेका थिए । सो समयमा जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुख, ईलाका प्रशासन कार्यालय दमकका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि लगायतले सुरक्षा ग्यारेन्टीको मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपछि सेवा सुचारु गरेका चालकहरूले पुनः आक्रमण दोहोरिएको भन्दै सेवा बन्द गराएका हुन् । बिहीबार नै काँकडभिटामा
लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूले देवनारायण आधिकारी स्मृति प्रतिस्ठान द्वारा संचालित एम्बुलेन्समा तोडफोड गरेका बताइएको छ ।
यसैबीच माईपश्चिम झापाका एम्बुलेन्स संचालक तथा चालकहरूले पुनः सेवा सुरु गर्ने लगायतका विषयमा सर्वपक्षीय सहमति भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय दमकले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक हरि खतिवडाले सहमति अनुसार तत्काल सेवा शुरु हुने जानकारी दिएपनि एम्बुलेन्स चालक तथा सञ्चालकहरूले भने इटाभट्टामा एम्बुलेन्समाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ नगरेसम्म सेवा सुचारु नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार दमकमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेतृत्व गरेका एम्बुलेन्स सेवा प्रदायक जगतबहादुर श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानका सञ्चालक राजेश श्रेष्ठले सो छलफलमा भएको निर्णयका विषयमा आज (शुक्रबार) दलका प्रतिनिधिहरूले लिखित सहमति जनाउने भनिए पनि चालकहरूबाट दोषीलाई पक्राउ नगरेसम्म सेवा सुचारु नगर्ने चेतावनी आएको बताए । उनले प्रशासनले आज शुक्रबार बेलुकी ५ बजेसम्ममा इटाभट्टामा भएको एम्बुलेन्स चालकमाथिको आक्रमणका घटनामा संलग्नहरू सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको लिम्बुवान कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् ।

संघर्ष समितिद्वारा सरकारको आलोचना

दमक, १२ जेठ/राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि भन्दै विभिन्न जातीय संगठनहरुले गठन गरेको संयुक्त संघर्ष समितिले वर्तमान सरकार र केही दलका पछिल्ला गतिविधिहरुको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।
समितिले सरकार र केही दलहरुले सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तिम पटक यस अघि नै संविधान सभाको म्याद थप गर्न मौका दिइ जेठ १४ पछि म्याद थप्न नपाउने फैसला सुनाएकोमा सो को उल्लंघन गर्ने चेष्टा सरकारले नै गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
बिहीबार दमकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस बिज्ञप्तिमा जातीय सद्भाव बिगार्न स्वयम् सरकार नै लागि परिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संघर्ष समितिको केन्द्रीय सहसंयोजक लक्ष्मीप्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिवालय समिति संयोजक बासुदेव भट्टराईले आफूहरुसँग साता अघि सरकारले गरेको जातीय आधारमा राज्य नदिइने भन्ने सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै अन्य जातीय संगठनहरुसँग जातीय आधारमै प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने परस्पर विपरीत सहमति गरेको टिप्पणी गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा ब्राह्मण समाज नेपालका प्रमुख सल्लाहकार मोहन भण्डारीले जातीय राज्य मध्ययुगिन अर्थात् १५÷१६ औँ शताब्दीतिरको अभ्यास भएकाले त्यतातर्फ जानु पश्चगमन हुने तर्क गरे ।
संघर्ष समितिले आफूहरुका मागको सम्बोधनका लागि विगतको सहमति कार्यान्वयन नगरे जेठ १३ गते काठमाडौंको खुला मञ्चमा विरोध सभा सहित सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा खस क्षेत्री समाजका प्रेम कुँवर, ब्राह्मण समाजका केन्द्रीय सचिव डिल्ली उप्रेती, जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खरेलले पनि बोलेका थिए ।

आजदेखि विद्यालय खुल्ने

दमक, १२ जेठ/संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले जारी राखेको आम हड्तालका बाबजुद आजदेखि विद्यालयहरु पूर्ववत सञ्चालन हुने भएका छन् ।
परिषद्का केन्द्रीय सदस्य लाजेहाङ सामयु र प्याब्सनका पूर्वाञ्चल सह–संयोजक गोविन्द लम्सालले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा लिइँदै प्याब्सनको अनुरोधलाई मध्यनजर गरी विद्यालय बन्द खुलाइने जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा शैक्षिक संस्थाका सवारीहरु समेत शिक्षक, विद्यार्थीको आवत्जावतका लागि खुला रहने जनाइएको छ ।
लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परिषद्ले आफूहरुको आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । साथै, परिषद्का केन्द्रीय सदस्य लाजेहाङ सामयुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा
विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक गतिविधिहरु भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि जुलुश तथा ¥यालीहरुमा सहभागी नगराउन पनि सचेत गराइएको छ ।

म्याद नथपःसर्वोच्च

काठमाडौ, १२ जेठ/सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप प्रकृया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यससँगै अब जेठ १४ मा नै संविधान जारी गर्नु पर्नेछ । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसके सर्वोच्चले यसअघि भने सुझाए जस्तो जनमत संग्रह, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन लगायतका विकल्पमा जानु पर्नेछ ।
संविधानसभाको म्याद थप ३ महिना थप्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासले संविधान संशोधन प्रकृया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि नै संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने भन्दै तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसके विभिन्न विकल्प अपनाउन सुझाएको अवस्थामा बैकल्पिक विकल्पहरु अवलम्बन नगरी अदालतबाट कुनै फैसला नै नभएको जसरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु यसअघिको फैसला र संविधानको प्रतिकुल भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त राबलले भने–‘जेठ १४ भन्दा पछाडी संविधानसभाको कार्यकाल कुनै पनि बहानामा अगाडी बढ्न सक्दैन, संशोधन प्रकृया विधिसम्वत र प्रकृयासम्वत हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।’ सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चको फैसला र संविधानको धारा १ सय १६ विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी अन्तरिम संविधान संशोधन प्रकृया रोक्न माग गर्दै तीन वटा रिट परेको थियो । रिट दर्ता भएकै भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा पेश गरिएको थियो ।
सरकारले मंगलबार मात्र संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन
विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।

शान्ति–सद्भाव ¥याली सम्पन्न

दमक, १२ जेठ/शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आव्हान गर्दै झापाको दमकमा बुधबार वृहत् सद्भाव ¥याली सम्पन्न गरिएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दुई दर्जन बढी संघसंस्थाहरुको सहभागितामा ¥याली सम्पन्न भएको थियो । गणतन्त्र चोकबाट निस्किएको ¥याली नगर परिक्रमा गरी पुनः गणतन्त्र चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभामा बोल्दै विभिन्न पार्टीका स्थानीय नेताहरुले सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्न ¥याली आयोजना गरिएको बताएका थिए । कार्यक्रममा सामाजिक संघसंस्थाका तर्फबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमकका सभापति प्रकाश बुढाथोकी,
आदिवासी जनजाति तथा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट मोर्चाका झापा जिल्ला अध्यक्ष देउकुमार नेम्बाङ, एकीकृत माओवादी पार्टी झापा क्षेत्र नम्बर ७ का क्षेत्रीय इन्चार्ज गगन पुरी, अग्रज सामाजिक व्यक्तित्व तथा नेपाली कांग्रेस झापाका संस्थापक सभापति पूर्णानन्द शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
यता एकीकृत नेकपा माओवादी बैद्य पक्ष लगायत केही लिम्बुवानजन्य पार्टी तथा संघ संगठनहरुले ¥यालीमा सहभागिता जनाएनन् । ¥यालीमा झापा क्षेत्र नम्बर ७ अन्र्तगत दमक, लखनपुर, तोपगाछी, र धरमपुरका विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताहरु र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक संगठन, मानव अधिकारकर्मी लगायतको व्यापक सहभागिता रहेको थियो ।

ओजस्वीको दोस्रो कोशेली ‘कसम हजुर’

पथरी, १२ जेठ/ ‘कसम हजुर’ । एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई मायामा विश्वास दिलाउन प्रयोग गर्ने शब्द हो । तर, ओजस्वी कला केन्द्र पथरीका लागि भने प्रेमिकालाई विश्वास दिलाउन नभई स्रोताको ढुकढुकीमा बस्न ल्याइएको सांगीतिक कोशेली हो ‘कसम हजुर’ ।

आफ्नो गौरवमय दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा ओजस्वी म्युजिक सेन्टरको दोस्रो कोशेलीका रुपमा ‘कसम हजुर’ नामक एल्वम् भर्खरै बजारमा ल्याएको छ । विभिन्न ख्यातिप्राप्त गायक–गायिकाहरुको स्वरवद्ध ७ वटा गीत समावेश रहेको यस एल्बम्का सम्पूर्ण गीतको रचना लालीमा श्रेष्ठले गरेका हुन् ।
ओजस्वी कला केन्द्रका प्रशिक्षक तथा सङ्गीतकार सोम याम्फूले सङ्गीत भरेको एल्बम्मा राजेश पायल राई, रजिना रिमाल, निशा देशार, मिलन अमात्य र कला केन्द्रका विद्यार्थीहरु अर्जुन तामाङ, पवित्रा तामाङ, मिक्सुहाङ वनेम, आश्मा राईको स्वर सुन्न सकिन्छ । एल्बम्को बजारीकरण थालिएको र चाँडै म्युजिक भिडियोहरू समेत निर्माण गरिने सङ्गीतकार यम्फूले जानकारी दिए ।

माओवादीको भेला

चुलाचुली, १२ जेठ/ एकीकृत नेकपा माओवादीको चुलाचुली गाउँ भेला बिहीबार सम्पन्न भएको छ । भेलाले हर्क लिम्बूको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जनस्वयम्सेवक दल गठन गरेको बताइएको छ ।
पार्टीका गाउँ कमिटी सेक्रेटरी तिलप्रसाद आङ्थुपोको अध्यक्षता र लिम्बुवान राज्य सहसेक्रेटरी मौसम लिम्बूको प्रमुख आतिथ्यमा भएको भेलामा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिका जिल्ला सदस्य तुला लावतीले पनि बोलेका थिए ।
भेलामा पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याहरुबारे कार्यकर्ताहरुसँग छलफल भएको बताइएको छ । भेलामा करिब एक सय कार्यकर्ताहरु सहभागिता थिए ।

निजी शिक्षकहरुको सुविधाबारे अनुगमन

दमक, १२ जेठ/ निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको सेवा सुविधाका बारे सरोकारवालाहरुले अनुगमन गर्ने भएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको सुविधा बारे विद्यालय सञ्चालकहरु र शिक्षकहरुको प्रतिनिधित्व मूलक संख्या बीच पछिल्लो सहमति अनुरुप सहमति कार्यान्वयन भए नभएका बारे अनुगमन गरिने भएको हो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) बीच गत वैशाख २७ गते सुरुङ्गामा आठ बुँदे सहमति भएको थियो । इष्टुका जिल्ला सचिव होमराज खतिवडाका अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको पारिश्रमिक प्रा.वि. तहमा ६६ सय निमावि तहमा ८ हजार ८ सय र मावि तहमा ११ हजार मासिक न्यूनतम सुविधा दिने सहमति भएको हो ।
सहमतिमा न्यूनतम सुविधालाई सरकारी सुविधा अनुरुप बृद्धि गर्दै लैजान जोड दिइएको छ । इस्टु सचिव खतिवडा दुई साता भित्र जिल्ला भरीका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा सुविधामा सहमति अनुसार लागु गरे नगरेका बारे अनुगमन गरिने छ । ‘अनुगमनमा सहमति लागु नगर्ने विद्यालय उपर तालाबन्दी लगायतका आन्दोलन गछौ’– उनले जोड दिए । अनुगमन प्याब्सन अध्यक्षको संयोजकत्वमा इस्टु, अभिभावक संघका जिल्लास्तरमा एक संयन्त्र टोली गठन गरिएको बताइएको छ । जिल्ला भरी निजी विद्यालयका संख्या ३ सय तथा करिब ६ हजार बढी शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् ।
कतिपय निजी विद्यालयले पछिल्लो सहमति भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका बताइएको छ । २ सय विद्यार्थी संख्या रहेको दमक–१२ को सिद्धिङ्बा बोर्डिङ स्कूलका सञ्चालक सुजन राईले विद्यार्थी अनुपातमा अन्य विद्यालय भन्दा आफूले शिक्षकहरुलाई सुविधा दिएको बताए । पछिल्लो ति सहमतिमा विद्यालयमा ३ सय विद्यार्थी संख्या भएकालाई सहमतिका बुँदा सशक्त कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सहमतिमा वर्षे बिदा, दशै बोनस, शिक्षकहरुको अभिलेख, सेवा सुविधामा एकरुपता लगायतका छन् ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको पारिश्रमिक एकरुपता नभएको तथा अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गर्नुपरेको गुनासो बढेपछि इस्टुले आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुगमनमा जोड दिइएको इस्टु जिल्ला अध्यक्ष यादव अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने–‘निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको सुविधा सरकारी सो सरह कार्यान्वयन गराउन आन्दोलित छैँ ।’ अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षकहरुको श्रम शोषण गरिआएका, कामप्रति सम्मान नपाएको, असुरक्षित काम गर्नुपरेका लगायतका गुनासा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको रहेको छ ।

अधिकारकर्मीहरुको ध्यानाकर्षण

दमक, १२ जेठ/लगातारको बन्द, हड्तालका कार्यक्रमहरुका कारण जनजीवनमा परेको नकारात्मक असरप्रति पूर्वाञ्चलमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनीहरुले बन्दकर्ताहरुबाट सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह तथा आपत्कालिन सेवाको साधन एम्बुलेन्सहरुमा भएको आक्रमणको निन्दा समेत गरेका छन् । त्यस्तै विद्यालयहरुमा बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएको प्रति समेत अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार अधिकारकर्मीहरुद्वारा जारी संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तिमा बन्दकर्ताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवअधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि सम्मान गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल मानवअधिकार संगठनका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक डा. कमलप्रसाद  सुवेदी, हरेक्ड नेपालका अध्यक्ष नारायण भट्टराई, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान झापाका उपाध्यक्ष धनञ्जय बाँस्कोटा, नेपाल मानवअधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य चित्रबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य कोमल प्रसाई, जिल्ला उपाध्यक्ष डा. नविन चापागाई, काहुराष्ट झापाका सचिव डा. घनश्याम सुवेदी, नेपाल मानवअधिकार संगठन दमकका सभापति देवप्रसाद सुवेदी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाला दमकका सभापति प्रकाश बुढाथोकी र अधिवक्ता नारायण पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नगरकपमा १० र ३ भीड्दै – खेल समाचार

दमक, १२ जेठ/ दमकमा जारी नगरकप वडास्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि दमक १० र ३ फाइनलमा पुगेका छन् । बिहीबार सम्पन्न अन्तिम सेमीफाइनलमा दमक–१० ले १३ लाई हराउँदै समूह ‘बी’ बाट फाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।

बिजेता टिमले १३ लाई शुन्यका विरुद्ध ४ गोल गरेको थियो । खेलको पूर्वार्धमा बिजयी टिमका प्रविण लिम्बूले एक गोल गरेका थिए । यस्तै मध्यान्तरपछि प्रविणले थप १ गोल गरे भने पारस लिम्बू र देउमान लिम्बुले १÷१ गोल गरी १० लाख अग्रता दिलाएका थिए ।
सो खेलमा बिजेता टिमका प्रविण लिम्बु म्यान अफ द म्याचबाट पुरस्कृत भएका आयोजक ध्रुवतारा स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्ष कमल कटुवालले बताए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल आउँदो शनिबार सरस्वती उच्च मा.वि. को खेल मैदानमा हुनेछ । प्रतियोगिताका बिजेता उपबिजेता टिमलाई क्रमशः नगद १० हजार ट्रफी, ८ हजार नगद र ट्रफी प्रदान गरिने क्लबका सचिव चन्द्र खत्रीले जानकारी दिए । दमक नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित सो खेल गत वैशाख २९ गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो । प्रतियोगितामा दमकका १६ ओटा वडा टिमको सहभागिता रहेको थियो । ध्रुवतारा स्पोर्टिङ क्लबले फुटबल खेलको विकासका लागि १ दशक यता नियमित रुपमा वडास्तरीय खेल आयोजना गर्दै आएको बताइएको छ ।

कहिले पुग्ला अमेरिका ?

नेपालमा केही भागको सुटिङ गरी अमेरिकामा सुटिङ गर्ने भनि ब्रेक गरिएको फिल्म “ए फर अमेरिका” को बाँकी काम कहिले शुरू हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत दशैं महिनामा सुटिङ गरी ब्रेक भएको सो फिल्म एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पुनः सुचारू हुन नसक्दा कतै सधैंका लागि ब्रेक हुने त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ ।

“मातृभूमि” फिल्म पछि दुई वर्ष ब्रेक लिएर “ए फर अमेरिका” को निर्देशन शुरू गरेका नारायण पुरीले निर्माण युनिट र कलाकारलाई सुटिङ चाँडै शुरू हुने आश्वासन दिएका छन् तर उनको त्यो चाँडो कहिलेको हो युनिट अन्यौलमा छ । फिल्मका एक प्राविधिक भन्छन्, “सुटिङ शुरू होला भन्ने आशमा अरू फिल्म नगरी बसेको त घाटै लाग्यो । अब त बन्छ जस्तो पनि लाग्दैन ।” निर्माता हिक्मत मियाँ गुप्त छन् जसले गर्दा सुटिङका लागि अमेरिका यात्रा तय हुन सकेको छैन । निर्माता के कारणले गुप्त छन् खुल्न भने सकेन ।
हरेक नेपालीको सपनाको केन्द्र बिन्दु बनेको देश अमेरिका जान किन मरिहत्ते गर्छन् ? त्यहाँ पुगेपछि कस्ता कस्ता समस्या आउँछन् ? नेपाल छोडेर अमेरिका पलायन भएका कलाकारको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका समस्याहरूलाई चित्रण गरी निर्माण शुरू गरिएको सो फिल्मको सुटिङ अमेरिकामा नै गर्नु पर्ने तर निर्माता सम्पर्कमा आउन नसक्नुले सुटिङ प्रभावित हुन पुगेको बताईएको छ । रेखा थापा, राजबल्लभ कोईराला, केकी अधिकारी, सन्तोष पन्त, नीर शाह, सुनील थापा लगायतले अभिनय गरेको सो फिल्मको अमेरिकामा २० जति सुटिङ गर्नु पर्ने निर्माण युनिटले बताएको थियो ।
फिल्मको अमेरिका भागको सुटिङका लागि निर्देशक नारायण पुरी, निर्माता हिक्मत मियाँ, नायिकाद्वय रेखा थापा र केकी अधिकारी, नायक राजबल्लभ कोईराला र सन्तोष पन्त जाने बताईएको थियो भने अमेरिकामा रहेका कलाकार सरोज खनाल र सारंगा श्रेष्ठले पनि अभिनय गर्ने बताईएको थियो । तर यो युनिटको अमेरिका पुगि सुटिङ गर्ने सपना तुहिने सम्भावना रहेको लामो ब्रेकले देखाएको छ । तै पनि भनिन्छ नि “सास रहुञ्जेल आश रहन्छ ।”

गणतान्त्रिक मोर्चाको विद्यार्थी संगठन

पथरी, १२ जेठ/ किशोरकुमार विश्वास नेतृत्वको आदिवासी जनजाति गणतान्त्रिक मोर्चाको विद्यार्थी संगठन नेशनल फेडरलिष्ट रिपब्लिकन स्टुडेन्ट अलाइन्सको केन्द्रीय समिति गठन भएको हो ।
बुुधबार मोरङ पथरीस्थित पथरी बहुमुखी क्याम्पसमा भएको भेलाले अर्जुन आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भएको हो । समितिको सह–अध्यक्षमा श्रवणकुमार साह, उपाध्यक्षमा आशनारायण चौधरी, महासचिवमा पृथ्वीचन्द्र चौधरी, सह–महासचिवमा सोमकुमार सम्बाहाम्फे, कोषाध्यक्षमा वुद्ध केरुङ, प्रवक्तामा भवानीबिक्रम तुम्बाहाम्फे चयन भएका छन् । भेलामा मोर्चाको केन्द्रीय महासचिव राजकुमार पालुङवाको उपस्थिति रहेको थियो ।

माओवादी पुनर्गठित

पथरी, १२ जेठ/ एकीकृत माओवादीको अमरदहमा मंगलबार भएको भेलाले योगेन्द्र राजवंशीको नेतृत्वमा नया“ समिति चयन भएको छ ।
समितिको सेक्रेटरीमा शिवानाथ चौधरी, सह–सेक्रेटरीमा महोमद अवलाल, महोमद रेसुवा, सदस्यहरुमा देवीलाल हास्दा, लक्ष्मीकान्त भट्टराई, भातुुलाल ठाकुर, मिना कटेल, युवाराज राजवंशी, योगेन्द्र खड्का, मनरुपा राई, लोकबहादुर तामाङ, गंगा भण्डारी, इन्द्र प्रसाई, सदानन्द पासवान र रामुु गन्गाई चयन भएको पार्टीका कोचिला राज्य समिति सदस्य बालकुुमार मागर (विकास) ले बताए । भेलामा कोचिला राज्य समिति सदस्य सिताराम बुुढाथोकीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

पूर्वाञ्चल इसाई समाजका माग

दमक, १२ जेठ/ नयाँ बन्ने संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षताको ग्यारेण्टीलाई अपरिवर्तनशीलका रुपमा लिपिबद्ध गर्न पूर्वाञ्चल इसाई समाजले माग गरेको छ ।
समाजले बुधबार दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरी तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न, धार्मिक जातीय सहिष्णुता कायम गरी शान्ति स्थापना गर्न, अल्पसंख्यक इसाइ लगायत अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी र जातजातिहरुको हक र अधिकारको सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी संविधानमा नै गर्न र जनचाहना अनुसार प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरी प्रदेशको  घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा समाजका अध्यक्ष दानिएल सुब्बा र महासचिव  जोसेफ (हिमाल) राईले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन राजकुमार राईले गरेका थिए । कार्यक्रम शुरू हुनु अघि प्रभु येशुका नाममा प्रार्थना समेत गरिएको थियो ।

बे्रथलाईजरको प्रयोग गरी इलाममा मापसे चेकजाँच तीब्र

इलाम, १२ जेठ/इलाममा बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गत हप्तादेखि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सुरु गरेको मापसे चेकजाँचलाई तीब्रता दिएको छ ।
इलाम सदरमुकामको दुर्घटनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरि ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रहरीको संयुक्त टोलिले मापसे चेकजा“चलाई तीब्रता दिएको हो । ट्राफिक प्रहरीले सदरमुकामको माइखोला, जिरो किलोमिटर, धोविधारा, चोकबजार र मेची राजमार्गका विभिन्न स्थानमा मापसे चेकजा“चलाई तीब्रता दिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज डम्बर थापाले बताए ।

उनका अनुसार सवारी दुर्घटनाको अति संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर सवारी चालकहरुलाई ब्रेथलाइजरको माध्यमबाट सवारी चालकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको छ÷छैन भनेर कडाइका साथ चेकजा“चको अभियानलाई तीब्रता दिएको बताईएको छ ।
विशेष गरी मोटरसाईकल र नीजि सवारी साधनको चेकजाँच गर्ने क्रममा अधिकाशंले मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाईएको इन्चार्ज थापाले बताए ।
‘अधिकाशंले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाईएको छ’ इन्चार्ज थापाले भने, ‘अब हामी कडाईका साथ यसलाई नियन्त्रण गछौ“’ ।
ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटनास्थलमा मापसे चेकजाँचलाई कडाईका साथ लागू गरेको दाबी गरेतापनि सवारी दुर्घटनाकाने संवेदनशील क्षेत्रहरु नेपालटार, रक्से, गोदक लगायतका स्थानमा चेकजाँच गर्न नसकिरहेको अवस्था पाइएको छ ।
मापसे चेकजाँचबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण्ँ गर्न दुर्घटनाको संवेदनशील स्थलको अध्ययन गरि ती स्थानहरुमा चेकजाँच गरिनु पर्ने इलामबासीको माग छ ।
ट्राफिक प्रहरीले करिब १०/१२ दिनको अवधिमा मापसे चेकजाँचबाट १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व समेत सङकलन गरेको जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरीले इलाम र फिक्कलमा गरि दुईवटा ब्रेथलाइजरबाट मापसे चेकजाँचलाई तीब्रता दिएको छ ।
यता मापसे चेकजाँच सुरु भएयता मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकहरु समेत सतर्क बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ ।

वडा नागरिक मञ्चद्वारा सरसफाई कार्यक्रम

इलाम, १२ जेठ/इलामको इभाङ–७ मा गठन गरिएको वडा नागरिक मञ्चले स्थानीय विद्यालयको सरसफाई र घेराबारा गरेको छ ।
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत सञ्चालन भईरहेको सामाजिक परिचालन कार्यक्रमको क्रममा गठित मञ्चले जनकल्याण निम्न माध्यमिक विद्यालयको परिसर सरसफाई र कम्पाउण्ड घेराबारा गरिदिएको हो ।
मञ्चले समाज विकासका लागि नया“ काम गरौ“ भन्ने अभियान अन्तर्गत एक दिन जनश्रम जुटाएर सो कार्य गरेको हो । श्रमदान कार्यमा मञ्चले पदाधिकारी सहित स्थानीयको समेत सहभागिता जुटाएको थियो । सो कार्यमा मञ्चका पदाधिकारी र स्थानीय समेत गरी ५८ जनाको सहभागिता रहेको मञ्चका संयोजक नन्दमाया लिम्बूले जानकारी दिए ।
मञ्चका संयोजक नन्दमाया लिम्बूको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतितिक विद्यालयका  प्रधानाध्यापक प्रमोदकुमार लिम्बू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य यामबहादुर सासंखर लगायतले समाज विकासका लागि सबै एकजुट भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला विकास समिति इलाम र मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामको साझेदारीमा गत वर्षदेखि इभाङ्गमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ ।
यसैबीच सोही कार्यक्रम अन्तर्गत गजुरमुखीमा गठन गरिएको वडा नागरिक मञ्चले पनि खानेपानी मुहान सरसफाई गरेको छ । गजुरमुखी–९ मा गठित वडा मञ्चले स्थानीय लम्फेवा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको मर्मत र सरसफाई गरेको हो । मञ्चका सहसंयोजक जीतबहादुर कार्कीको अगुवाईमा मञ्चका सदस्य र  अन्यको समेत सहभागितामा कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा ३३ जनाको सहभागिता रहेको सामाजिक परिचालक दिलकुमारी लिम्बूले जानकारी दिएका छन् ।

सञ्चारमाथिको आक्रमणको भत्र्सना

उर्लाबारी, १२ जेठ/ पछिल्लो समयमा देश संक्रमणकालबाट गुजिरहेको कारण कुन अवस्थामा पुग्ने हो भन्ने खतरा रहेको एक कायक्रमका सहभागीहरुले  बताएका छन् ।
मोरङको उर्लाबारीमा बुधबार सञ्चार क्लव नेपाल उर्लाबारीको आयोजना तथा एफवान सीसी कम्प्युटर र राजघाट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडको सहयोगमा गरिएको वर्तमान राजनितिक अवस्थामा प्रेसको भूमिका विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । उनीहरुले पछिल्लो समय बन्दक–हड्तालका क्रममा सञ्चार गृह र पत्रकारमाथि भएको कुटपित तथा आक्रमणको समेत निन्दा गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उर्लाबारी बहुमुखी क्यम्पसका प्रमुख गोपाल भण्डारीले देश नेपाल हो हामी नेपाली हौ भन्ने कुरा सबैले बुझन जरुरी रहेको बताए । नागरिकको आँखा नै सञ्चार भएकाले सञ्चार क्षेत्रमाथिको आक्रमण निदनीय कार्य भएको उनले बताए ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निधारण समितिका पूर्वाञ्चल संयोजक चेतन अधिकारीले पत्रकारहरु समाज प्रति उत्तरदायी हुनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले आदीवासी जनजातिको बन्दको क्रममा पहिलो पटक एकै दिनमा ३२ ओटा सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको बताए । नेताहरुले सञ्चारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा उर्लाबारी  जेसीजका अध्यक्ष बिष्णु गुरागाई, महिला अधिकारकर्मी शोभा पालुङ्वा, प्याप्सनका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ भट्टराई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उर्लाबारी अध्यक्ष जय पाख्रिन, एमाओबादीका प्रेम घिमिरे, कांग्रेसका वीरबल थापा, एमालेकी भीष्मा रेग्मी, मञ्चसम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदका नरबहादुर याक्सो, खस क्षेत्री एकता समाजका केन्द्रीय सदस्य भूपाल थापा, उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका बिनोद न्यौपाने, साहित्यकार मिश्र बैजयन्ती, व्राह्मण समाजका तेजनाथ निरौला लगयातले प्रेसमाथि भएको आक्रमणको भत्र्सना गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतितिनिधि, संघसंस्था, पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा क्लवका अध्यक्ष रुपेन्द्र शेर्माको अध्यक्षता रहेको थियो ।

‘संघीयता र जातीय मन्थन’ – दोस्रो लेख

बबी राई
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने दिन गन्तिको नजिक आइरहेको अवस्थामा सबै नेपाली नागरिकहरू आफ्नो पक्षको, हितको संविधान आउला नआउला भनि चिन्तित भएर बन्द, हड्ताल, जुलुश जस्ता माध्यमबाट विरोध तथा खबरदारी गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृति भएको देशमा सबैको भावना समेटेर संविधान जारी गर्नु चानचुने कुरो होइन, त्यसमाथि पनि साना ठूला राजनीतिक दलहरूको दाउपेच सत्ता लिप्सा र भागबण्डाका घृणित खेलले संविधान लेखन अझ जटिल भएको र जेलिएको छ । जनताको हितको संविधान जेठ १४ मा आउला÷नआउला, आउँदा कस्तो संविधान आउँछ, नआउँदा कस्तो वातावरण बन्छ भन्ने कौतुहल र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आज नेपालको पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमाञ्चलसम्मका सबै जातजातिहरू आफ्नो हक, अधिकारका निम्ति जुर्मुराएका छन् । हरेक दिन सडक तातिरहेको छ, नेपाली नागरिक पिल्सिएका छन् । त्यसमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू कतिको चिन्तित छन्, त्यो त थाहा छैन तर जो कोही देशभक्त नागरिक चिन्तित र भयभित छन् । आज हाम्रो देशमा जातियताको नाममा, धर्मको नाममा हामीलाई विभक्त गरेर सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याएको छ । हामी एक अर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छौँ, तेरो मेरो भन्ने थावले द्वन्द्वात्मक हिंसा भड्कने अवस्था सृजना भइरहेको छ, एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने वातावरणमा नेताहरू अझ त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । वुद्धिजिवी महानुभावहरू आखिर यो पर्ने हुन्छ । के लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिभाषा यही हो त ? नेपाल संघीय पद्धतिमा रुपान्तरित हुँदैछ, कस्तो संघीय राज्य बन्छ ? हिजो सोझा सिधा, निमुखा, गरीब जनताहरूलाई विभिन्न झुटा आश्वासन दिएर जनताका काँधमा बन्दुक राखी जनतामाथि नै प्रहार गरेर जनताका सेवक हुँ भन्नेहरूको स्वरुप शोषकमा परिणत भएको छ । म नेपाली नागरिकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु के अझै पनि यस्ता अराजक तत्वको पछि लागेर हामीले हाम्रो भाइचारा र सद्भाव त्यागि सक्यौँ त ?
आज यहाँ जातीयताको नाममा, धर्मको नाममा राजनीति फस्टाएको छ, तर गरीब, निमुखा जनता जहाँको त्यही छन् । आफ्नो जात र धर्म रक्षाको निम्ति संघर्ष गरिरहँदा नेपालीपन अस्त भएको छ । मधेसवदी, जनजाति, खस, क्षेत्री तथा ब्राह्मण समाज आदिको नाममा हामी एकले अर्कालाई लान्छना लगाइरहेका छौँ, के को निम्ति ? आखिर यी सब तत्वहरूको जड कहाँ छ ? हिजो जातीय राज्यको ललिपप दिएर सोझा सिदा नागरिकलाई कसले उक्सायो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हैन ? आज उ किन मौन छ ? सोच्नुस् के हिजो यहाँ लिम्बूले लिम्बुवान राज्य, थारुले थारुहट राज्य, मधेसीले मधेस राज्य माग गरेको थियो । त्यो सब पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दाउपेच थियो । पुष्पकमल दाहाल पनि ब्राह्मण वर्गमा पर्छन् आज ब्राह्मण खस क्षेत्रीहरूले जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर विरोधमा उत्रिँदा खै त जातीय राज्यको वकालत गरेको ? यो कुरालाई नोट गर्नुहोस्, एउटा ब्राह्मणले उचाल्ने अर्को ब्राह्मणले थचार्ने यो कस्तो विडम्बना हो । यस्तो तुच्छ राजनीतिक गर्दा उ प्रति खै गुनासो खै प्रतिकार गरेको । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने दुरदर्शी नेता पुष्पकमलले यो सब कुराको छिनोफानो गरी किनारा लगाउने हैसियत राख्नुपर्छ ।
मेरो उद्देश्य यो लेख लेखेर कुनै जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदायप्रति ठेस पु¥याउनु विल्कुलै हैन, म त यो सचेत गर्न चाहन्छु कि हामी सबै जातजाति धर्म, राजनीतिको भागबण्डा गर्नुभन्दा पहिला नेपाली भएर सोचौँ, अखण्ड नेपाल नरहे नरहन्छ जात, नरहन्छ धर्म । हामी नेपालीले बाह्र वर्षे जनयुद्धमा धेरै चीज गुमाएर सानो विजयको अंश प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई पनि हामीले गुमायौँ भने हाम्रो हातमा दुर्भाग्य बाहेक केही रहँदैन । कुनै पनि धार्मिक, जातीय, जथ्याहरूको उद्देश्य विद्रोह भनेर परिभाषित गर्ने अवस्था नआओस् । यस्ता संघसंस्थाहरू जाति, वर्गको उत्थान र हकहितको निम्ति एक जुट होस् नकि भिडन्तको निम्ति । हामीसबै नेपाली चार जात छत्तिस वर्णका फूलबारी हौ, बगैँचामा सबै फूल फूलेको र ढकमक्क भएको सोभा दिन्छ । अतः हामी नेपाली नागरिकले धिर भएर नेपालको नयाँ संविधानको निम्ति खबरदारी गरौँ, जसमा सबै धर्म, भाषा, जातिहरूको समान भावना समेटेको होस् संघीयताको नाममा कुनै मोलमोलाई नगरेर सबैलाई मान्य हुने मध्यमार्गी अवधारणालाई ल्याइयोस् जो नेपालीको भविष्य निर्धारित गर्छ । द्वन्द्व र मतभेदले गृहयुद्ध र विनासमात्र सम्भव छ । के तपाई सान्त र समृद्ध नेपाल चाहनुहुन्न र ?

संविधानसभाका चार वर्ष - पहिलो लेख

सुशील पन्त 
दुई वर्षमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन गरिएको संविधानसभाले चार वर्ष पूरा गरेको छ । मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलगतयत विभिन्न कारणले संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान बनाउन नसकेर पटक/पटक म्याद थप गर्ने अवस्थाको सृजना भयो।
समयमै संविधान बनाउन नसकेको भनेर आलोचित भए पनि विश्वमै समावेशी चरित्रको मानिएको नेपालको संविधानसभाले महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाइ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।
चार वर्षमा संविधानसभाका १२५ भन्दा बढि बैठक बसेका छन भने संविधानकोमस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिका १६० भन्दा बढि बैठक बसेका छन्। संविधानसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु तथा फरक दृष्टिकोण राख्ने विभिन्न दलको उपस्थितिका कारण संविधान निर्माण जटिल बन्न पुग्यो। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नमा भएको ढिलाइका कारण संविधानसभाको कार्यकाल पटक पटक थप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो।
संविधानसभाको २०६५ मङ्सिर १९ गते बसेको बैठकले संविधानसभा नियमावली तयार गरी एघार वटा विषयगत समिति र तीनवटा प्रक्रियागत समितिको गठन गरेको थियो। सुरुका दुई वर्षमा विषयगत समितिबाटमस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती मस्यौदामाथि छलफल गर्ने काम गरेको थियो।
विषयगत समितिले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्नु अगाडि संविधानसभाले २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनमत सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने क्रममा जनताको राय सुझवाका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने कामलाई महìवपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ ।
यद्यपि संविधानसभाले सुरुमै आधारभूत सिद्धान्त तय गर्न नसक्दा विषयगत समितिमा धेरै किसिमका विवाद आएका थिए । एकजना विज्ञले विषयगत समितिले तयार गरेका
मस्यौदालाई 'ढोकाभन्दा खापा ठूलो' भन्ने संज्ञा पनि दिएका थिए । उदाहरणस्वरूपव्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले केन्द्रीय संसद्को प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक गर्न सिफारिस गरेको थियो। जब कि निर्वाचन प्रणालीको टुङ्गो राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले गर्नु पर्दथ्यो।
संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिले भूमिसुधार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । जब कि त्यो विषय मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको क्षेत्राधिकारको विषय थियो। यसरी विषयगत समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद तथा समितिको क्षेत्राधिकार बाझिएर भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न संविधानसभाले पछि प्रतिवेदन अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले विषयगत समितिका १० वटा प्रतिवेदनमा २१० तथा राज्यपुनःसंरचना समितिमा ७८ गरी जम्मा २८८ विवादको पहिचान गरेको थियो।
भावी संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका तीनै विवाद समाधान गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलीय संयन्त्रले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा २०६७ असोज २५ माउच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले विवादित २१० बुँदालाई ७५ मा झार्न सफल भएको थियो। उच्चस्तरीय कार्यदलको समयसीमा सकिएपछि संवैधानिक समितिबाट फेरि माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्डकै संयोजकत्वमा २०६७ फागुन १३ गते विवाद समाधान उपसमिति गठन गरिएको थियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिले नै धेरै विवादित विषययको टुङ्गो लगाएको थियो।
शान्ति प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गर्ने कि संविधान भन्ने लामो समयसम्मको विवादका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। एकीकृत माओवादीले शान्ति र संविधानको कामलाइ सँगसँगै लैजानु पर्ने अडान राखिराख्यो भने नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले बन्दुकको छायाँमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै अडान लिएपछि लामो समयसम्म यो बहसले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गरेको थियो।
संविधानसभा गठनको सुरुदेखि भएको बहस संविधानसभाको म्याद सकिन छ महिना अगाडि आएर मात्र टुङ्गियो। प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा ०६८ कात्तिक १५ गते भएको ऐतिहासिक सात बुँदे सम्झौताले संविधान जारी गर्नु अगावै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको थियो।गत वर्षको चैत २८ मा लडाकूका शिविर राज्यको नियन्त्रणमा गएपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण पूरा भयो र संविधान लेखनलेफड्को मार्‍यो। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधान लेखनको काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आउनु भएको छ ।
संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित गर्न संविधानसभाले दुईवटा कार्यतालिका बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।पहिलो पटक २०६५ मङ्सिर १ गते संविधानसभाले ८२ हप्ताको कार्यतालिका बनाएर लागू गरे पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसक्दा झण्डै एक दर्जन पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो। पछि २०६८ मङ्सिर २० मा नयाँ कार्यतालिका बनाइए पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्न संविधानसभाले जिम्मा लगाएको थियो। कार्यतालिका कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि संविधानसभाले दलका प्रभावशाली सभासद् सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउन सकेको भए कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्ने थियो। संविधानसभाको १०२ औँ बैठकमा संविधानसभा अध्यक्षले पेस गर्नु भएको श्वेतपत्रमा भावी संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु, संविधान निर्माणले प्राथमिकता नपाउनु तथा राष्ट्रिय अनुभवको कमीका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।
संविधानसभाका सदस्यहरूको
दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारीका कारण पनि संविधान लेखनमा ढिलाइ भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानसभाले
व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकामा व्यवस्थापकीय काम पनि गर्नुपर्दा संविधान लेखन छायाँमा परेजस्तो देखियो। सरकार बनाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलका कारण सार्वभौम संविधानसभामाथि व्यवस्थापिका संसद् हावी भइदियो। संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार बाँडफाँड समितिकी सभापति अमृता थापाको शब्दमा एउटा खेलाडीले दुईवटा खेल खेल्नुपर्दा कमजोरी देखिए । आर्कोतर्फ प्रभावशाली नेताहरूबीच कार्यविभाजन नहुँदा कसैलाई कामको बोझ र कोही फाल्टु बस्नुपर्ने अव्स्थाको सृजना पनि भएकै हो।
सरकारको मन्त्री भएको व्यक्ति, शान्ति प्रक्रियाको काम र संविधान निर्माणको काममा समेत व्यस्त हुँदा कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो। संविधानसभाप्रति जनआक्रोश बढ्नुमा सञ्चार माध्यमको पनि केही त्रुटि रह्यो। संविधान बनेको भोलि पल्टै जनताका यावत समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारका कारण जनआकाङ्क्षा चुलियो। कतिपय सभासद्का गलत क्रियाकलापका कारण पनि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो।
सत्ता राजनीतिमा बढि महìव दिइनु तथा लामो समयसम्म शीर्ष नेताले संविधानसभाको उपेक्षा गरिएको अवस्थाका कारण पनि संविधान लेखन प्रक्रिया ढिलो भयो। ढिलै भए पनि दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्ने अनुकूल वातावरण सृजना गरेका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान जारी गर्दा संविधानप्रतिको अपनत्व बढ्नेछ भने संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनमा समेत मद्दत पुग्नेछ । संविधानको मस्यौदा बनेर पनि अपि|mकी राष्ट्र केन्यामा लामो समय संविधान जारी हुन सकेको थिएन ।
गत वर्ष मात्र उनीहरूले सत्ता साझेदारी गरी संविधान जारी गरेका थिए, विगतमा त्यो सम्भावना नेपालमा व्याप्त थियो, अब टरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा पक्ष/प्रतिपक्ष भए पनि संविधानसभामा पक्ष विपक्ष भएन । सरकार बाहिर रहेको पक्षले पनि संविधानसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने काम गरेनन्, यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष रहृयो।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने काम खर्चिलो र झण्झटिलो प्रक्रिया मानिन्छ । संविधान निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पक्कै हो तर शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने कुरा एउटा महìवकाङ्क्षा थियो।
संविधान बनाउनुसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने दायित्व संविधानसभासँग थियो। जुन काम संविधान निर्माणको आधा हिस्सा थियो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धी रक्षाका लागि पनि संविधानसभामार्फत नै संविधान बनाउनुको आर्को विकल्प छैन ।
विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मूल्य मान्यतासहित, सद्भाव बाढ्ने संविधान नेपाली जनताको अपेक्षा हो। एक युगमा एक पटक आउने संविधानसभाको अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोगगरी युगौँसम्म चल्ने संविधान जारी गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

इतिहासको साक्षी समय – खुल्ला आकाश

धनकुटे कान्छा
अहिले हामी उपलब्धी नै उपलब्धीको बीचमा उभिएका छौँ । उपलब्धी हामीलाई देखेर छक्क परेको छ । छक्क यस मानेमा कि उपलब्धी नै उपलब्धी बीचम मुकदर्शक भएर लाटो हुँदै गएको छ ।
अहिले पार्टी छ । पार्टीको निर्देशनमा नेता छैन । नेता छ । नेताको निर्देशनमा जनता छैन । अध्यारो पछिको झलमल्ल उज्यालोमा एक्कासी दृष्टि कमजोर भए झैँ अहिले भएको विचती जस्तै पनि भएको छ । पार्टीसँग नेता नहुनु । अर्थात अहिले पार्टीको धारणा हैन नेताको व्यक्तिगत धारणा हुनु । पार्टीसँग पार्टी नहुनु अर्थात पार्टीसँग पार्टी हुनु पनि नहुनु पनि । हुनु र नहुनु जस्तै । छ पनि छैन पनि । जनता बिनाका नेता अर्थात अहिले चेतनाले भोगाइको अभ्यासले जनता ज्यादा सचेत र नेता स्वार्थको अभ्यासले अचेत बन्दै गएको अवस्था पनि हो कि ? देश अचेत हुँदा देशको चेत ल्याउन सर्जक, कवि, कलाकारले त्यो देशको आवाज बोल्छन् र मुर्छाबाट देशलाई ब्युँताउँछन् ।
जब देश बोल्न थाल्छ । नेता कुर्लने हुन्छन् । जब जनतासँग आवाज हुँदैन नेताहरूले धुकधुकी भर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ हरेक बखत जनतासँग बोली नभएको बेला नेता स्वयं अलमल्लमा देखिन्छन् । ताजुबको कुरा त नेता भन्दा जनता अहिले ज्यादा सचेत र नीति परक हुँदै गएका छन् । र नेतालाई जनताले सिकाउने समयको यो डिलमा पुर्पुरोमाथि हात लाउनेहरू सबै गलतै गलत देख्छन् र आफूमात्र एक्लो चोखो र सुन्दर देख्छन् । देख्न थालेका छन् ।
पहिले पहिले कर्तव्य गरे अधिकार आफै मिल्छ भनिन्थ्यो । अलिपछि अधिकार मागेर लिनुपर्छ भनियो । अहिले सरकारी कार्यालयका ठूला होर्डिङ्ग बोर्डमा अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनि लेखिएको पाइन्छ । सरकार स्वयम्ले अधिकार खोसेर लिन सिकाउँदैछ । इमान्दार सोझा÷सिदा पनि बाध्य भएर खोस्ने र झोस्ने कुरा तिर आकर्षित हुन थालेका छन् । अब अधिकारको पछि मात्रै लाग्ने नेतालाई । जनताले कर्तव्य र अधिकारसँग सँगै लान सिकाउने दिन आउला जस्तो छ । अब जनताबाट नेताले सिक्नुपर्छ । अर्थात एउटा असल जनता भएर मात्र नेता भए देश सुध्रला । हैनभने देशले उपलब्धी नै उपलब्धीको बीचमा पनि कौडीको खेलौना भएर मुकदर्शक कतिञ्जेल बन्ने ? हैन र ?

शृङख्लाबद्ध आक्रमणको विरोध – सम्पादकीय

बुधबार र बिहीबार दुई दिनका लागि झापाभरका छापाजन्य सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन रोके । निरन्तरको प्रेस माथिको आक्रमण र हस्तक्षेपका कारण आम पाठक तथा जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो । नेपाली जनताले लडेर–भिडेर ६ वर्ष अघि मुलुकमा प्रादुर्भाव गरेको लोकतन्त्रको पराकाष्ठक नै झापाली सञ्चारमाध्यमले २ दिनका लागि जुन आन्दोलन गरे त्यसले आफै स्पष्ट गर्ने छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायतकालीन ‘सेन्सरसीप’ यताका अवस्थामा करीब २४ वर्षको अनुभवलाई हेर्दा नेपाली प्रेसमाथि गत सोमबारदेखि जुन हर्कत प्रस्तुत भयो र जसरी शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भए यी अवस्थाहरूले मुलुकलाई ढुङ्गे युगतर्पm धकेलिरहेको आभाष मिल्छ । २१ औँ शताब्दीको समाजलाई आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी जुनै पक्षबाट आक्रमण भएको भए तापनि त्यो बर्बरता क्षम्य छैन । झापाली पत्रकारिताले आफ्नो गरिमा र अस्तित्व रक्षाका लागि दुई दिन सम्मका लागि जुन कुण्ठित आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ, यो एउटा बाध्यता र विवशताको चरण हो । झापाली पत्रकारिताले समाज र दुनियाँलाई एउटा गतिलो सन्देश दिएको छ, बरु नित्यकर्म रोकेर आन्दोलित बन्दछौँ तर, अत्याचार र तानाशाही प्रवृत्तिलाई डटेरै विरोध गर्छौँ । वास्तवमा पछिल्ला आक्रमणका गतिविधिलाई हेर्दा झापाली प्रेस जगतले गरेको निर्णय सही थियो ।
नागरिकको सूचित हुने अधिकारका लागि म¥यादित पत्रकारिताको प्रयास मुलुककै यतिबेलाको गहन अभ्यास र सृजना दुवै हो । समाजको ऐनाका रुपमा नेपाली प्रेस खेल्दै आएको भूमिका प्रति जुनकुनै आन्दोलन वा हड्तालका नाउँमा सुनुयोजित ढङ्गले गरिएको आक्रमणका घटनालाई नेपाली प्रेस जगतले कालो इतिहासका रुपमा दर्ज गर्ने छ । बेइमानीपूर्ण तवरले शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरिनु किमार्थ बहादुरीपूर्ण कार्य होइन बरु कार्यकर्ता र बर्बर हिंसा हो ।
नेपाली समाजले यस घटनाका सही मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । साथै, यस घटनाका जो कोही दोषी माथि समयले दण्डित गर्ने पनि निश्चित छ । समय पर्खनु मात्र विलम्बको अवस्था हो, तर फेरि पनि यथार्थ लुक्दैन ।