हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

राहत ढुवानीको सरल व्यवस्था आवश्यक


नेपाल विपत्तिमा परेको अवस्थामा अन्य देशहरुले आआफ्ना इच्छाले लगातार सहयोग पुर्याइरहेका छन् । अझ त्यसमा पनि भारत, बंगलादेश त झन छिमेकी देश नै भए । उनीहरुले स्थलमार्ग हुँदै सहयोग ल्याइरहेका छन् । तर त्यस्ता राहत सामग्री १५ औं दिनसम्म गोदाममा थन्किनु चाँही राहत दिनेका लागि पनि नराम्रो खवर हुन्छ ।
बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप गत वैशाख २४ गतेदेखि उपलब्ध गराएको चामल झापाको काँकडभिट्टाको गोदाममा थन्किएर बस्यो । आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानीको प्रक्रिया मिलाउन ढिलो गरेका कारण तत्कालको छाक टार्ने राहतका लागि पठाएको चामल १५ दिन गोदाममा थन्किएर बस्नु ज्यादै नराम्रो कुरा हो । अन्यखाले सामग्रीको ढुवानीमा प्रक्रिया पुर्याउँने कुरा त छँदैछ, तर यस्ता आपतकालिन सहयोगका खाद्य वस्तुका लागि छिटो र छरितो अनुमतिको विधि अपनाउनबाट नेपाल सरकार चुकेको छ ।
आपूर्ति सम्बन्धि सरकारी प्रक्रिया थाल्दै यताबाट केही मात्रामा ढुवानीको काम पनि गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेलले जवाफ दिनु भएको छ । भनेको समयमा धेरैवटा ढुवानीका साधन समेत नपाइएकाले ढुवानीमा केही समस्या भएपनि चामल आएपछि थोरै मात्रामा भएपनि ढुवानी थालिएको उहाँको दावी छ । पछिल्ला ३ दिनयता चामल ढुवानीमा केही सक्रियता अपनाइएको छ । थोरै थोरै भएपनि ढुवानी भएको छ । राहतका लागि भनेर बंगलादेशले पठाएको करिव १० हजार मेट्रिक टन उसिना वैशाख २४ गते पहिलो पल्ट काँकरभिट्टा हुँदै बंगलादेशबाट ३ हजार मेट्रिक चामल नेपाल भित्रिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः मंगलबारसम्म बंगलादेशले राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने भनेको १० हजार मेट्रिक टन चामल सबै आइसकेको छ ।
वर्षायाम सुरु भइसकेकाले बंगलादेशले दिएको चामल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अविलम्ब पुर्याउनु पर्ने खाद्य क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला काँकरभिट्टाका प्राविधिकहरुले बताएका छन् । हालसम्म गुणस्तरमा समस्या नदेखिएपनि अझै केही समय रहने हो भनें गुणस्तरमा समस्या आउने उनीहरुले बताएका छन् । सरकारले आफुले पीडितहरुलाई राम्ररी राहत उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा छिमेकीले दिएको राहत पनि बेलैमा पुर्याउने वन्दोवस्त गर्न नसक्नु लाजमर्दाे विषय हो । सरकार यस्ता कुरामा सचेत बनेर आपूर्तिमा सहजता अपनाउनु पर्छ ।