हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

बाढी पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु

पिपुल्स टाइम्स समाचार
झापा/दुई दिनदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परी १० जनाको मृत्यु भएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार जनधनको ठूलो क्षति भएको छ ।
ललितपुर पहिरोले पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकलाई भेलले बगाएको छ । कालेश्वर ५ मा पहिरोमा पुरिरर करिव २०–२१ वर्षका सोनाम घलान र १८ वर्षकी ललिता घलानको मृत्यु भएको छ ।
पानी परेपछि घर छेउको ठाडो खोल्सीमा आएको भेल बारीमा लगाउन खोज्दा उनीहरुलाई पहिरोले पुरेको थियो । प्रहरी टोलीले उद्धार गर्ने क्रममा दुईको शव भेटिएको ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी पवन गिरीले जानकारी दिए ।
यस्तै भट्टेडाँड–३ को तनपाने भञ्ज्याङ ग्रिनचुलीमा भेलले बगाएर २५ वर्षका दिपक लोको मृत्यु भएको छ । दिउँसो साढे १ बजेतिर भेलले बगाएका उनको शव प्रहरीले करिव ३ घन्टापछि फेला पारेको छ ।
त्यस्तै जाजरकोट, सिन्धुली, उदयपूर र सिराहामा गरि थप ७ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीले बगाएर दुईजना बेपत्ता भएका छन् ।
यसैबीच रौतहटमा बागमती नदीले निरन्तर कटान गर्दा नदी किनाराका बस्तीहरु उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँको मध्यधार भन्ने टापुका बासिन्दा जोखिममा परेपछि उनीहरुलाई उद्धार गर्न जान खोजेको हेलिकाप्टर समेत फर्किएको छ । भिजिबिलिटी नपुगेको भन्दै हेलिकाप्टर जान नसकेपछि स्थानीय प्रशासनलाई अन्य उपाय लगाएर बासिन्दाको ज्यान जोगाउन निर्देशन दिइएको छ । सिराहा र जाजरकोटमा पनि हेलिकाप्टर लगेर उद्धार गर्न खोजिएको तर हेलिकाप्टर जान नसकेको गृहमन्त्री बामदेव गौतमका प्रेस संयोजक विश्वमणी सुबेदीले जानकारी दिए । यद्यपी कुनै पनि बेला ठूलो बिपत्ति आउने सम्भावना भएकाले सेना र प्रहरीका हेलिकाप्टरलाई तयारी हालतमा राखिएको गृहमन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । भारी वर्षातका कारण देशका कुनै पनि ठाउँमा हेलिकाप्टर उड्न नसकेकाले उद्धारको कार्य प्रभावित भएको छ ।
तराइका धेरै जिल्लाका बस्तीमा बाढी पसेर बस्ती डुबाउनुको साथै सयौँ हेक्टर खेती समेत डुबाएको छ । कमल, रतुवा, रातु लगायतका नदीले महोत्तरी, धनुषा, सिराहामा क्षति पु¥याएको छ ।
पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त कोशी राजमार्ग

पहिरोले कोशी राजमार्ग अवरुद्ध

अचानक मनसुन सक्रिय हुँदा आएको बाढी पहिरोका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुका सडक अवरुद्ध भएका छन् ।
 धरान–धनकुटाको कोशी राजमार्ग अन्तर्गत मुलघाटमा गतवर्षको बाढीले क्षति पु¥याएको स्थानमा पुनः क्षति पुग्दा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै धनकुटाको डाँडाबजार जाने सडक खण्डमा पनि पहिरो जाँदा धनकुटाको राजारानीबाट आउने गाडीहरु धरान आउन सकेका छैनन् भने यताबाट छुटेका गाडीहरु पनि बीच बाटो मै अलपत्र बनेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कोशी अञ्चल संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार धनकुटाको मुलघाटमा पनि बाटो अवरोध हुँदा गाडीहरु बीचमै अलपत्र परेका छन् । भेडेटार भन्दा १६ किलोमिटर उत्तरको लेउतीसँगै जोडिएको खराने खोलाका कारण पहिरो जाँदा केही समय गाडी अवरोध भएको थियो। त्यो बाटो खुलाउनका लागि धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत इङ्नामको सक्रियतामा एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर बाटो खुलाइएको अस्थायी प्रहरी चौकी भेडेटारका प्रहरी नायव निरीक्षक तेजबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
 तर, मुलघाटको बाटो हाल पनि अवरुद्ध भएको उनले बताए । बुधबार राति ८ बजे अचानक बाढी आउँदा एउटा कृषिजन्य सामग्री बोकेको गाडीसमेत डुबाएको थियो । सो गाडी बिहीबार मात्रै निकालिएको प्रनानी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाढीले बाटो अवरोध गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु पनि निरीक्षणका लागि सो क्षेत्रमा पुगेका थिए ।
निरीक्षणमा रहेका सप्तकोशी बस व्यवसायी संघ धरानका सदस्य माधव घिमिरेका अनुसार भेडेटारबाट ५ किलोमिटर पूर्व नाम्जे र ओख्रेको बीचमा दुई तिन स्थानमा पहिरो गएको छ । सो स्थानमा मान्छेसमेत हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको छ भने डाँडाबजार भन्दा पूर्व साम्मेवा र बुधबारेको बीचमा पनि सामान्य पहिरो गएको छ ।
 त्यस्तै मध्य पहाडी राजगमार्गको भोजपुर हिले सडक खण्डको श्यामसिला हिले भञ्ज्याग बीचमा पनि पहिरो गएर बाटो अवरोध भएको नागेश्वर बसका स्टाफको भनाई उदृत गर्दै उनले जानकारी दिए ।

खतरामा बेलबारी बजार

उर्लाबारी ÷ बिगत २४ घण्टादेखि परेको अबरिल बर्षाका कारण मोरंगको बेलबारीस्थित लोहन्द्रा खोलामा आएको बाढीले बजार क्षेत्रमा कटान थालेको छ ।
निरन्तर बर्षाका कारण खोलामा आएको बाढीका कारण खोरियाबस्ती र बेलबारीका वार्ड नम्बर २, ३, ४ लगायतका वार्डहरु कटानको खतरामा परेका छन् । उता मोरङ्गकै गछिया खोलामा आएको बाढीका कारण गछिया बजार समेत तिब्र कटानमा परेको छ ।

सप्तकोशीमा पुनः पानीको बहावमा वृद्धि

इटहरी/सप्तकोशीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च भएको छ । विहीबार दिउँसो २ बजेको मापन अनुसार २ लाख ९२ हजार ३०३ क्युसेक पुगेको छ । पानी प्रतिघण्टा १० हजार क्युसेकले बढीरहेको छ ।
निरन्तरको वर्षाको कारण बिहिबार आज विहानदेखि नै पानी वहाव उच्च छ । बिहिबार दिउँसो १ बजेको मापनअनुसार दुई लाख ८४ हजार ५३० क्युसेक पानी बगेको कोशी ब्यारेजमा पानीको वहाव १२ बजे १० हजार क्युसेकले कम थियो ।
लगातार परेको पानीका कारण विहीबार दिउँसो पानीको बहाव तीन लाख क्युसेकको हाराहारी पुगेको हो । निरन्तर वर्षा भइरहेकोले पानीको बहाव अझै बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ । बहाव उच्च भएर
बाँधमा पानीको चाप बढेपछि ब्यारेजका ५६ मध्ये ३७ वटा ढोका खोलिएका छन् ।
पानीको बहाव विहीवार विहान २ लाख ३४ हजार थियो । कोशीमा एक लाख पचास हजार क्युसेक नाघ्ने बित्तिकै सोमबार बिहानैदेखि ब्यारेजमा खतराको चिन्ह स्वरुप दिउँसो रातो झण्डा फहराइएको छ ।
 पानीको बहाव कोशीको क्षमता भन्दा कम भएपनि ब्यारेज पचास वर्षभन्दा पुरानो भएकाले कोशी तटबन्धभित्र वालुवा थुप्रिएका कारण तटबन्धको क्षमतामा समेत ह्रास आएको छ । त्यसैले पानीको बहाव थोरै बढ्दा पनि सतर्कता अपनाइने गरिन्छ । यो पटक पनि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कताका साथ राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
 गत २०६५ भदौ २ गते ब्यारेजका पर्याप्त ढोका नखोलिँदा कोशी ब्यारेजको बाँध भत्किएर तीस हजार बढी घर परिवार विस्थापित भएका थिए । विस्थापित भएकाहरुको लामो समयसम्म पुनर्वास र राहत वितरण हुन सकेको थिएन । उक्त समयमा तटबन्ध भत्किँदा ब्यारेजमा पानीको वहाव १ लाख ६८ हजार क्युसेक मात्र थियो भने बाँध भत्केको दुई वर्ष पछि पानीको बहाव तीन लाख ३६ हजार क्युसेकसम्म पुगेको थियो ।


अस्पताललाई गाउँलेद्वारा जग्गादान

लखनपुर/झापा लखनपुरका बासिन्दाहरुले गाँउमा नै आयुर्वेद अस्पताल बनाउन २ विगाहा बढी जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । लखनपुर–४ र ५ का एक दर्जन बढी गाँउलेहरुले करोडौँ मूल्य पर्ने २ विगाहा १ कठा जग्गा अस्पताललाई दान गरेका हुन् ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ती क्षेत्रका गाँउलेहरुले विहीवार सामूहिक रुपमा १ विगाहा ८ कठ्ठा साढे १ धुर जग्गा दान गरेका स्थानीय सामाजिक अगुवा तथा जग्गादाता मणीकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । विहीवार जग्गादाताहरुले अस्पताललाई मालपोत कार्यालय दमकमा गएर लिखत पास गरेका हुन् । भण्डारीले ९ कठ्ठा १३ धुर, गणेश गुरुङले ३ कठा, नन्द पौडेलले ६ कठ्ठा, ताराप्रसाद नेपालले ३ कठठ, रङ्गलाल मिश्रले ३ कठ्ठा, तारादेवी भण्डारीले ६ कठ्ठा र पदम गुरुङले ३ कठ्ठा जग्गा अस्पताललाई पास गरिदिएका हुन् । यस्तै,जगत बहादुर खड्काले
१ कठ्ठा ४ धुर ,तुलसीराम कार्कीले साढे १७ धुर, वेदमाया सुवेदीले साढे ५ धुर र याम प्रसाद भट्टराईले साढे १७ धुर जग्गा केहि दिनमै दान दिने भएका हुन् । सो दान दिएका क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाञ्चल स्तरिय आयुर्वेद अस्पताल बनाउन तयारी अगाडी बढाउने दाता भण्डारीले जानकारी दिए ।

छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईको मृत्यु

विराटनगर/मोरङ जिल्लामा एक बालिकासहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
मोरङको लेटाङ बस्ने ३६ वर्षीय कर्णबहादुर मगरको खोला तर्ने क्रममा र एक बालिकाको ठेलाको पाङ्ग्रामा सल बेरिएका कारण मृत्यु भएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । मगर बिहिबार राति तुर्के खोला तर्ने क्रममा बेपत्ता भएपछि शनिबार बिहान ९ बजे खोजतलास गर्दा नदीको बगरमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
त्यसैगरी, मोरङको कटहरी–७ बस्ने छ वर्षीया बालिका गुल्सन खातुनको सल ठेलाको पाङ्ग्रामा बेरिएर लड्दा गम्भीर घाइते भएको थियो । उपचारका लागि विराटनगर ल्याउने क्रममा उनको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो ।
बुबा मोहम्मद मुस्लिमले चलाइरहेको ठेलामा आमा चाहिरा खातुनसँगै बसेकी ती बालिकाको सल पाङ्ग्रामा बेरिएको थियो ।

लायन्स क्लव अफ दमकको पद हस्तान्तरण

दमक/झापाको दमकस्थित लायन्स क्लव अफ दमक माउण्ट एभरेष्टको पदहस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका वीच लायन्सको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको थियो । लायन्सका निवर्तमान अध्यक्ष बबरजङ थापा (किरण) ले नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय अग्रवाललाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष थापाले वार्षिक गतिविधिहरु जानकारी गराएका थिए ।
पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागीहरु ः सो कार्यक्रममा लायन्स दमकका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले लायन्सको मार्ग प्रति सधैँ अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनले काठमाण्डौँस्थित लायन्सले सञ्चालन गरेको दमकको पाथीभरा नेत्रालयको स्तरोन्नतिमा भरपूर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । अग्रवालले आखाँ उपचारको  सेवालाई सुबिधा सम्पन्न बनाउन आफनो क्षेत्रबाट सधैँ सहयोग पु¥याउने विश्वास दिलाएका थिए ।
लायन्सका डिस्ट्रिक ३२५ ए.आई.का गभर्नर भीम घिमीरेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै घिमीरेले सामाजिक क्षेत्र र युवाको ब्यक्तित्व विकासमा लायन्सकर्मीहरु सधैँ अगाडी भएको जोड दिए ।
त्यस अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरुले सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याँउदै आएका योगदानको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा लायन्स क्लव अफ काठमाण्डौँका अध्यक्ष बाबुलाल अग्रवाल, डिस्ट्रिक ३२५का कोषाध्यक्ष राजन खत्री, सेक्रेटरी लीला ढुङगेल, दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नुरहरि खतिवडा, शसस्त्र प्रहरी वल पाथीभरा गणका गणपति महेश श्रेष्ठ लगायतले लायन्स मानवीय सेवामा समर्पीत भएको उल्लेख गरेका थिए ।

मंगल प्रणामी एम्बुलेन्स सेवा शुरु

सुरुङ्गा/ श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर माईधाम कनकाई नगरपालिका–४ कोटीहोमद्वारा सञ्चालित मंगल प्रणामी एम्बुलेन्स सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ । इजरायलमा कार्यरत प्रणामी सम्प्रदायको अगुवाइमा त्यहाँका नेपालीहरुद्वारा ९ लाख २५ हजार रूपैयाँ सहयोग संकलन गरी उक्त एम्बुलेन्स खरिद गरिएको थियो ।
एम्बुलेन्स सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानीले प्रणामी मन्दिर आश्रममा रहेका अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाहरुलाई टेवा पुगोस् भनेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । उक्त आश्रममा नेपालका विभिन्न जिल्लाका २० जना अनाथ बालबालिका र १३ जना वृद्धबृद्धाहरु आश्रित रहेका छन् । २०५२ सालदेखि शुरु गरिएको उक्त आश्रम मुष्ठीदानबाट सञ्चालन हुँदै आएको आचार्य महाराज मोहनानन्दले बताए ।
सो एम्बुलेन्स व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति ७ सदस्यीय एम्बुलेन्स सञ्चालक समिति समेत गठन गरिएको छ । नवगठित समितिको अध्यक्षमा भक्तिप्रसाद संग्रौला, सचिवमा छवि थपलिया, कोषाध्यक्षमा केदार पाठक र सदस्यहरुमा भवानी मैनाली, विष्णु संग्रौला, विनोद थपलिया र निलम सिटौला रहेका छन् ।

पूर्वमा टेलिकमको जेनेरेटर बिग्रियो

दमक/नेपाल टेलिकमको जेनेरेटरमा खराबी आएपछि पूर्वाञ्चलमा तीन दिनदेखि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । बिजुली आएका बेला सिस्टमले काम गरे पनि लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटरले काम नगरेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
लोडसेडिङ हुनासाथ ल्याण्ड लाइन टेलिफोन, जिएसएम मोबाइल, सिडीएमए टेलिफोन र एडिएसएल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । टेलिकमका दुईवटा जेनेटरमा खराबी आएपछि सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो । लोडसेडिङका बेला सिस्टम सञ्चालन नभएपछि पूर्वाञ्चलका १२ लाख जिएसएम, २ लाख सिडीएमए र १ लाख एडिएसएल प्रयोग गर्ने उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सेवा अवरुद्ध हुन पुग्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका छन् ।
विद्युत आपूर्ति गर्ने जेनेरेटरमै खराबी उत्पन्न भएपछि सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भएको नेपाल टेलिकम पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बिराटनगरले जनाएको छ । ‘मोबाइल कन्ट्रोल सिस्टम नै बन्द हुन पुगेपछि पूर्वाञ्चलमा टेलिकमको सेवा अवरुद्ध भएको छ, टेलिकमका पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय निर्देशक चेतनरत्न कंशाकारले बताएका छन् ।
पूर्वमा गएको शनिबारदेखि शुरु भएको विद्युत आपूर्तिको कमीका कारण धेरै समयसम्म जेनेरेटर चलाउनु पर्दा लोड थाम्न नसकेर खराबी आएको कंशाकारले बताए ।
‘जिएसएम र ल्याण्डलाइन चल्न सक्ने गरी विद्युत प्रबन्ध हँुदै छ कंशाकारले भने, राजधानीबाट नयाँ जेनेरेटर आएपछि अवरुद्ध सबै सेवा शुचारु हुनेछन् । टेलिकमको मोबाइल कन्ट्रोल सिस्टममा विद्युत आपूर्ति गर्ने ३५० केभीएका दुईवटा जेनेरेटर केही समय पहिले मात्र ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरी मर्मत गरिएको थियो ।

अदालतमा वयान फेर्नेहरु जेल चलान

इलाम/ मानव वेचविखनमा उजुरी दिएर मुद्धा चलिरहेका बेला बयान फेर्ने दुई जना जेल चलान भएका छन् ।
पुनरावेदन अदालत इलामले बयान फेरेको भन्दै तीन महिना जेल सजाय सुनाएका दुई जनालाई प्रहरीले झण्डै एक वर्षपछि हालै पक्राउ गरेको हो । अदालतले जेल सजाय सुनाएकोमध्ये पीडित एक युवती भने फरार रहेकी प्रहरीले जनाएको छ ।
एक युवती र उनका आफन्तलाई भने कारागार पठाइएको हो । २०६८ असारमा नवमीडाँडाका दुई युवतीलाई बिक्रीका लागि सिलगुडि पु¥याएको आरोपमा पाँच जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत पाँचथरमा मुद्धा चलेको थियो ।
सुरुवाती बयानको क्रममा पीडित दुई युवती र जाहेरवाला आफन्तले बेचबिखन गरेको बताएका थिए । जिल्ला अदालतले २०६९ बैशाख २५ गते पीडकलाई सफाइ दिएपछि मुद्धा पुनरावेदनमा पुगेको थियो । तर पछि बकपत्रमा वयान साटेको भन्दै पुनरावेदनले दुई पीडित र पीडकका एक आफन्तलाई  तीन महिनाको कारावास सजाय सुनाएको थियो ।
२०७० असार १० गते पुनरावेदन अदालत इलाममा मुख्य न्यायाधीस गोविन्द उपाध्याय र न्यायाधीस उदयप्रसाद चापागाईँको संयुक्त इजलासले बयान फेरेकोमा जाहेरीवालालाई नै सजाय सुनाएको थियो । अदालतको आदेशका आधारमा प्रहरीले पीडित र उनका एक आफन्तलाई प्रक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो ।
प्रतिवादीहरुलाई भने पुनरावेदन अदालतले दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । दुई युवतीलाई काममा लगाइदिने भन्दै बिक्री गर्न सिलगुडि पु¥याएको भन्दै लुम्फावुङ –१ की मनकुमारी लावती, सिवा–५ कि विन्दुकुमारी लावती, फाक्तेप नरवहादुर नेम्वाङ, फाक्तेपकै सुरेन्द्र नेम्वाङ र अर्का नाम नखुलेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

बौद्ध संस्कारमा एक रुपता बनाउन पहल

दूधे/मगरको बौद्ध संस्कारमा एकरुपता विषयक तीन दिने गोष्ठी सतासीको माईधारमा सम्पन्न भएको छ ।
आप्mनो संस्कारमा एकरुपता नभएकैले मगर समुदाय पछि परेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा मगर समुदायका अगुवाहरूले देशैभर संस्कारमा एक रुपता लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल मगर बौद्ध सेवा समिति झापाको आयोजना र जिल्ला मगर संघ झापाको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल मगर बौंद्ध सेवा समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिपि रखेल मगरले मृत्यु संस्कारमा सात दिनमा काम सकिनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने सात दिनमा बार नदोहोरिने भएकाले यो बैज्ञानिक हुने र अहिलेको व्यस्त जीवनका लागि पनि उपयोगी हुने बताए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा अगुवा शिवशंकर थापा, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ जिल्ला अपाध्यक्ष खेम कुमारी मगर समुदायका युवाहरूमा आधुनिक रहनसहनको प्रभाव बढेकोले बाल्यकालमै आप्mनो संस्कारमा भिजाउन सकेमात्र संस्कार जीवित रहने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा झापा, मोरङ्ग र सुनसरीका बौद्ध गुरुहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । मगर संघ केन्द्रले आप्mनो संस्कारमा एकरुपता ल्याउन देशैभर यसता अन्तरकृया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ ।

संघीय लिम्बुवानको कमिटी

पथरी/पूर्वमा भर्खरै एकता भएका ५ लिम्बुवान संगठनहरूको पार्टी संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालको मोरङ जिल्ला कार्यसमिति बुधबार गठन भएको छ ।
नव गठित पार्टीमा दिलु लिङ्देनको अध्यक्षमा १३ सदस्य कार्यसमिति गठन भएको हो । यस्तै शेरबहादुर साँवा सह–अध्यक्ष, विवेक लिम्बू वरिष्ठ उपाअध्यक्ष, दुखाराम माझी, भवानी लिम्बू, राजेश याक्सोक, राज पयाङ्गु र जीवन खेवा उपाध्यक्ष रहेका छन् । यस्तै विशाल इक्सा, योगेन्द्र चोङबाङ्, खगेन्द्र तामाङ सचिव र हेमराज भण्डारी रहेका छन् । यसैगरी अर्थसचिवको पद विसेन्द्र नाल्वोले जिम्मा लिएको छ । भेलामा पार्टी समायोजन समितिका संयोजक रामभक्त कुरुङवाङ र सदस्यहरू विसेन्द्र चेम्जोङ, टुपेन्द्र एकतेन, दिपक नेन्याङ्वो, तेन्दोहाङ मिभक र प्रेमदिप थाम्सुहाङ उपस्थीत रहेका थिए । नव गठित पाटीले मोरङ जिल्ला अधिवेशन चाँडै गर्ने बताएका छन् । अधिवेशन चाँडै गरेर नयाँ शसक्त जिल्ला कार्यसमिति गठन गरिने वरिष्ठ उपाअध्यक्ष विवेक लिम्बूले बताए । संघीय लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको मूल नारा लिएर पूर्वी नेपालमा क्रियाशिल मुख्य पाँच वटा छुट्टाछुट्टै लिम्बुवान पार्टी एकीकरण भएको छ ।

वास्तविक सवाल र चुरे संरक्षणको विषय – सम्पादकीय

यतिबेला सरकारले खोलानालाबाट बालुवा, गिटी, ढुङ्गा दोहनमा रोक लगाएको अवस्था छ । यसले चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा कति महत्व राख्छ त्यो एउटा पाटो हो । सँगसँगै मुलुकको प्रकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ला । त्यो अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ । तथापि नारा मात्रको चुरे संरक्षणको विषय खेलाँचीपनाको पनि चरम मनोमनी बन्दै गएको यथार्थ आजको लज्जाजनक विषय हो । चुरे संरक्षणलाई मुलुकमै पहिलो पटक स्थापित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयको गरिमा समेतलाई जोडिनु आफैमा गर्वको विषय हो । कुनै समय सरकारी स्वामित्वका वनहरुको नामाकरण र अधिकरण रानीवनका रुपमा राज्यले एकलौटी दवदवा कायम गरेको तथ्य हाम्रालागि नौलो विषय होइन । त्यस्तै चारकोशे झाडीका रुपमा नेपालको वन सम्पादामाथि सत्ता पक्षले एक्लौटी दादागिरी जमाएको पञ्चायती अवस्थाका बारे पनि नेपाली जनताले नबुझेको विषय केही पनि छैन । तथापि नेपालको वन सम्पादाको संरक्षणमा राज्य पक्षले दावी अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालीन सत्ताले यस कार्यमा ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेन । जसको फलस्वरुप मुलुकमा तस्करहरुको दादागिरी र मनोमानी बढेर गयो ।
यतिबेला चुरे संरक्षणको सवालमा पनि राष्ट्रपतिको नामाकरण गरिएको अवस्था छ, तर यो अवस्थामा खोलानाला दोहनको विषय दिनानुदिन गम्भीर बहसको विषय बन्दै गएको छ । चुरे संरक्षणका विषयमा जति हल्ला बजारमा आएको छ, यथार्थ त्यो मात्रै सत्य होइन । चुरे संरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति छैन । तथापि चुरे विनाश भएको सत्यका अर्थमा खास विषय र मुद्दा के हो ? कसले यस प्रकरणमा चलखेल गरिरहेको छ ? यो यथार्थको खोजी आजको आवश्यकता हो ।
नदीनाला, खोलामा बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खननमा राज्यले रोक लगाएको एउटा विषय जायज हुन सक्छ । तथापि, यो कार्यको रोकटोकले आम मजदुर वर्गलाई कस्तो असर परिरहेको छ ? त्यस बारे गहन विश्लेषण हुन जरुरी छ । रोजीरोटी नै खोनानालामा बाुलुवा र गिटी उत्खनन गरेर र ढुङ्गा बटुलेर चलाउने वर्गलाई यो सरकारी निर्णयले पारिरहेको असर आज मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । समस्या चुरेको जोखिम मात्रै प्रमुख होइन । समस्या रोजीरोटीको पनि हो । आधारभूत तहका जनतालाई मार्कामा पारेर र उनीहरुको पेटमा लात हानेर सरकारले गरेको निर्णयको तुक छैन । सर्वप्रथम आधारभूत जनताको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेर नाराका भरमा खोलानाला नियन्त्रण र कब्जा गर्ने सरकारी नीति गलत छ । यो कार्य सर्वत्र विरोधको विषय हो ।
चुरेको संरक्षणको सवाल राष्ट्रपतिको नाम जोडे पनि महत्वपूर्ण हो नजोडे पनि त्यसलाई उत्तिकै महत्वमा राखेर नीति निर्माण गर्न तथा योजना तय गर्न सकिने विषय हो । अर्कोकुरो भारतमा हुँदै गरेको बालुवा, गिटी र ढुङ्गा निकासीको कार्यलाई राज्यले कडाई गर्न सक्दा चुरे संरक्षणको सवाल आफैमा आधा भन्दा बढी नियन्त्रण भएर जाने विषय हो । यसर्थ पनि यो विषयलाई सरकारी पक्षले गहन विश्लेषण गरेर नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।
चुरेको संरक्षणका नाउँमा पहुँच हुने र सक्नेले मनोमानी गर्ने अनि आधारभूत स्तरका जनतालाई चाँहि मारमा पार्ने सरकारी नीति जायज छैन । वास्तवमै चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई गम्भीर रुपले लिएर सरकारी पक्षले यो नीति लिएको हो भने सर्वप्रथम खोला क्षेत्रमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने जनताको हितमा नीति निर्माण हुन जरुरी छ । उनीहरुको चित व्यवस्थापनपछि मात्रै अन्य विषयमा गरिएको सरकारी निर्णयले सार्थकता पाउने निश्चित छ । यो विषयमा सरकारले गम्भीर हुने कि !

सहकारीमा सुविधाहरू र राज्यलाई कर योगदान

नेत्रप्रसाद घिमिरे

यस आ.व.मा मात्र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ले १ करोड ५० लाख कर राजस्व राज्यलाई योगदान गर्नुले सहकारीले समाज विकासमा गर्ने योगदानको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी मेची सहकारी संस्था लि.दमक र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.प्रत्येकले करिब ३० लाख राज्यलाई करराजस्व योगदान गरेका छन् । डाँफे दमक, राष्ट्रिय बहुमुखी दमक, कंचनजंघा दमक प्रत्येकले १४ लाखको दरले करराजस्व राज्यलाई योगदान गरेको देखिन्छ । झापाका सहकारीहरूबाट करिब १ करोड ६० लाख रकम आयकरको रुपमा मात्र राज्यलाई योगदान भएको छ ।

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सहकारी संस्थाहरूको विकास मुलुकको विद्यमान आर्थिक आइडोलोजीमा निर्भर रहन्छ । नेपालमा सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको छ । कुनै मुलुकमा सहकारी संस्थाहरू स्वःस्फूर्त रुपमा सञ्चालन भएका छन् भने कुनै मुलुकमा सरकारको सक्रियतामा र छुटसुविधाका नीतिहरू मार्फत प्रोत्साहन गरेर सञ्चालन भएका छन् । कुनै पनि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राज्यको कर प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । खास गरेर नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकहरूमा सहकारी संस्थाहरूलाई कर सुविधा, आर्थिक सुविधा, मूल्य नीति मार्फत सुविधा र पूर्वाधार सुविधाहरू उपलब्ध गराइ सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८ ले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ । जसअन्तर्गत अचल सम्पत्ति लेनदेन, खरिद बिक्रि गर्दा रजिष्टे«शन दस्तुर पूर्ण रुपमा छुट दिन सकिने तथा सहकारीले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूका लागि चाहिने आवश्यक सामान वस्तुहरू, कच्चा पदार्थहरूमा लाग्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्कको समेत छुट दिन सकिने उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम सहकारी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित कृषिमा आधारित सहकारीहरू, साना तथा कुटीर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारीहरू र नगरपालिका बाहिरका बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई समेत २० प्रतिशत आयकर छुट तथा ५ प्रतिशतमा लाग्ने लाभांश कर समेत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी कानुनले सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको हितका लागि एवम् समाज, देश विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाहरू प्रदान गर्न, एक आपसमा भाइचारा, सद्भाव, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आदि कार्य सञ्चालन गर्न अनिवार्य रुपमा विभिन्न उपसमिति गठन गरी त्यसमार्फत त्यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यका लागि संस्थाले बाध्यात्मक रुपमा विभिन्न कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा हाल करिब ३० हजारको संख्यामा सहकारी संस्थाहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले प्यान दर्ता नगरी अर्थात करको दायरामा नआई सञ्चालन हुँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्कले बताउदँछ । यसरी प्यानमा दर्ता नगर्ने सहकारी संस्थाहरू प्राय ग्रामीण भेगमा छन् । आन्तरिक राजस्व विभागबाट दुई वर्षको आयविवरण पेश गरी बिना जरिवाना प्यान लिन यही मंसिरसम्म (२०७१) छुट सुविधा सहकारीलाई दिइएको निर्देशन जारी गरेको छ । सबै सहकारीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्यान दर्ता गराउन मनासिब देखिन्छ । प्यानमा दर्ता हँुदैमा कर तिर्नै पर्दछ भन्ने बुझाइ गलत हो । नगरपालिका बाहिरका सहकारी संस्थाहरूले टीडीएस करकट्टी ( ले.प.शुल्क कर लगायत) बाहेक अन्य कर तिर्नुपर्दैन । सहकारी संस्थाहरू आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था मात्र नभई सरकारले समाज, देश विकास गर्ने तथा जनताप्रति गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारीलाई सहयोग पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एक खम्बा हुन् भन्नेमा दुईमत नहोला । सहकारी ऐनको मनसाय नै सहकारी संस्थाहरू नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक संस्था मात्र नभई त्यो भन्दा महत्वपूर्ण समुदायको हितलाई सर्वोपरि राखी विशुद्ध सेवाको भावनाबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने हो । निम्न आयवर्गका मानिसको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास गर्ने र रोजगारी तथा गरीबी निवारणको क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्ने भएकाले सरकारबाट अन्य व्यवसायिक नाफामूलक निकायहरूलाई गरेसरह नीति नियम लागू गर्नु पक्कै पनि उचित देखिँदैन ।
कर सुविधाः– सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८ ले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई सहकारीको मुनाफामा, सदस्य लाभांशमा, घरबहालमा र स्थानीय करमा छुट सुविधा प्रदान गरिएता पनि सहकारीमा गैर सदस्य कारोबार भएको देखिएकाले वि.सं. २०५८ को आयकर ऐनले तोकिएका ठाउँका निश्चित सहकारीहरूलाई विभिन्न किसिमका कर लाग्ने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । सो कर प्रणालीलाई हरेक वर्षका बजेटसंगै आउने आर्थिक ऐनहरूले अद्यावधिक गर्ने प्रचलन रहेको छ । सहकारीहरूले आर्थिक व्यवसायबाट कमाएको मुनाफामा शुरुमा ३० र हाल २० प्रतिशत आयकर र सोमा थप २ प्रतिशत स्थानीय सेवा शुल्क कर तथा ५ प्रतिशत सदस्य लाभांश कर, बैंकबाट प्राप्त गर्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत संस्थागत ब्याज कर, ग्रामीण क्षेत्रमा सदस्यले वार्षिक २५ हजार भन्दा बढी ब्याज प्राप्त गरेमा शुरुमा ६ र हाल ५ प्रतिशत ब्याज कर तर शहरमा यो सीमा छैन, शुरुमा १० र हाल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, शुरुमा १५ र हाल १० प्रतिशत घरभाडा कर, स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस (जस्तै १५ प्रतिशत लेखापरीक्षण शुल्क कर, १५ प्रतिशत पारिश्रमिक कर, १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर आदि) जस्ता कर सहकारीले राज्यलाई योगदान गर्नुपर्दछ । यी नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले सबै किसिमका कर तिर्नुपर्दछ भने ग्रामीण क्षेत्रका र उत्पादनमूलक सहकारीले स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस मात्र तिरेपुग्दछ । जस्तै कृषि उद्योग, फलफूल उद्योग, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरा तथा मत्स्यपालन, तरकारी खेती तथा प्रशोधन उद्योग, उन्नत बिउबिजन उत्पादन उद्योग, मौरीपालन, रबर खेती, जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन उद्योग र ग्रामीण बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने आदि सहकारी समेतले स्रोतमा कर कट्टी टीडीएस मात्र तिरे पुग्दछ अन्य कर तिर्नु पर्दैन तर प्यानमा दर्ता भने अनिवार्य हुनुपर्दछ अन्यथा कारवाहीको भागी बन्नुपर्दछ । यस आ.व.मा मात्र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.ले १ करोड ५० लाख कर राजस्व राज्यलाई योगदान गर्नुले सहकारीले समाज विकासमा गर्ने योगदानको आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी मेची सहकारी संस्था लि.दमक र सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.प्रत्येकले करिब ३० लाख राज्यलाई करराजस्व योगदान गरेका छन् । डाँफे दमक, राष्ट्रिय बहुमुखी दमक, कंचनजंघा दमक प्रत्येकले १४ लाखको दरले करराजस्व राज्यलाई योगदान गरेको देखिन्छ । झापाका सहकारीहरूबाट करिब १ करोड ६० लाख रकम आयकरको रुपमा मात्र राज्यलाई योगदान भएको छ । राज्यलाई कर योगदान गर्ने प्रणालीले सहकारीहरूलाई पारदर्शी र जबाफदेही बन्न प्रेरणा समेत प्रदान गर्दछ ।
आर्थिक सुविधाहरूः– सहकारी ऐनले सहकारीले अचल सम्पत्ति बाहेक गरेका कारोबार सम्बन्धी लिखित रजिष्टे«शन गर्नु नपर्ने, अचल सम्पत्तिको लेनदेन वा खरीद बिक्रि सम्बन्धी कागजपत्र वा कुनै किसिमको लिखतमा आय टिकट दस्तुर र रजिष्टे«शन दस्तुर नलाग्ने जस्ता छुट सुविधा दिइएको छ । आयकर ऐनले सहकारीले उत्पादन र सेवा प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मेसिन, उपकरण, कृषियन्त्र, कच्चा पदार्थ, कार्यालय उपकरण र ढुवानी साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महशुल वा बिक्रिकर तथा सहकारीले उत्पादन गरेका माल सामानमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत सहकारी सिद्धान्तभित्र रहेर कार्य गरेका सहकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम पुरै वा आंशिक रुपमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीले औद्योगिक व्यवसाय गरेमा कानुन बमोजिम उद्योगले पाए सरहको अन्य छुट सुविधा संरक्षण समेत सहकारीले पाउने प्रावधान गरिएको पाइन्छ । यस्ता व्यवस्थाले सहकारी अभियान निकै लाभान्वित हुन सक्दछन् । सेयर सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्दा धितोको दृष्टिबन्धकमा सेवा शुल्क बाहेक रजिष्टे«शन दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल्य नीतिः– सर्वसाधारण उपभोक्ता र किसानहरूलाई गुणस्तरीय सरल र सहज मूल्यमा रासायनिक मल, चिनि, नून जस्ता वस्तुहरू सहकारी मार्फत निश्चित अनुदानमा निर्धारित कम मूल्यमा सहकारी मार्फत विक्रि वितरण गर्नुपर्ने नीति हाल सरकारले लिएको देखिन्छ ।
सहरी इलाकाका केही सहकारीहरूले सहकारीको भावना, मर्मविपरित आफ्ना सेयर सदस्यहरू तथा समाजलाई समेत लाभ, सुविधा नदिई दुई चार जना व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालन भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता संस्थालाई गल्ती अनुसार कारबाही गर्नुपर्दछ वा थप कर लगाउनु पर्दछ । तर त्यस्ता सहकारीहरूलाई आधार बनाएर आयकरको व्यवस्था गरिएको हो भने सहकारी भावना मर्म र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित बहुसंख्यक सहकारीहरूलाई न्याय भएको पक्कै मानिदैन । कर नै अनिवार्य गरिने हो भने सहकारी सिद्धान्तको परिपालना, ठाउँ र कारोवार अनुसार सहकारीहरूलाई वर्गीकरण गरी उचित र न्यायसंगत कर प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ भन्ने वास्तविक सहकारीकर्मीको भावनालाई सम्बोधन गर्न जरुरी भैसकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा एउटाले विराउने सारा पिराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने हो भने सरकारी सहकारी प्रशासनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाइ सहकारीमा विधिको शासन स्थापना गर्न ढिलाइ गर्ने हो राज्यले महंगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा जनतामाथि हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्य राखेर स्वःस्फूर्त रुपमा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भइ सञ्चालन भैरहेका छन् । सहकारी अभियान समाज समुदायमा भईरहेका र हुने आर्थिक तथा सामाजिक शोषणलाई अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक समाजको स्थापनामा संलग्न भईरहेका समुदायमा आधारित सहकारीहरूको आयमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि कर, शुल्क, छुट दिनु न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)