निधिरत्न अधिकारी
यो सवाल आज नेपाल राष्ट्रको, २५० वर्षको ढुङ्गेयुगको यात्रालाई छिचोल्दै आजको दुनियाँको अगाडि २१ औँ शताब्दीको यात्रामा प्रवेश गर्ने बामे सराइको शुरुवात गर्न राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय बहसमा घनिभूत रुपमा लागेकै हो भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ । यो बुझाईलाई हामीले यसरी बुझेनौँ भने हाम्रो बुझाई गलत हुनेछ । गलत बुझाईको परिणाम हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुनेछ । यो मुलुक अहिले अग्रगमन कि पश्चगमन ? समानता कि विपन्नता ? आदर्शवादी कि पराधिनता ? राष्ट्रिय अखण्डता कि औपनिवेशिक परनिर्भरता ? यस्ता यावत प्रश्नहरूको सही उत्तर आज मुलुकले खोज्ने क्रमको ऐतिहासिक अन्तिम घडीमा छलफल र बहसमा छ भनेर भन्न हामीले कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ यो क्रममा सबै राम्रा मात्र छन् भन्न कदापि पनि मिल्दैन । धेरै भन्दा धेरै घटनाहरू नराम्रा छन् । थोरै मात्र राम्रा छन् । त्यसैले नराम्रालाई हामीले नराम्रो भन्नेपर्ने हुन्छ । राम्रा काम कुरालाई पनि हामीले राम्रो छ भन्ने पर्छ । हामी जनताले यसरी छुट्याएर पैmसला गर्ने हैसियत राख्नु हाम्रो मानवियता हो । सदियौँ देखि सबै क्षेत्रमा लथालिङ्ग भएको हाम्रो नेपाल तत्कालै सम्पन्न स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो होस् भनेर माग राख्नु हाम्रो मुर्खता हुनेछ । तर, हाम्रो शुरूवात, हाम्रो लक्ष्य, सपना, विकसित, अति विकसित बनाउने तिर हाम्रो वचत र कर्म व्यवहारिक रुपमा इमान्दार भएर लाग, लागौँ भनेर नेताहरूलाई प्रेरित गराउन लाग्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हो । किनभने हामीले बनाएको अधिकार सम्पन्न संविधान सभा छ । त्यसैबाट राष्ट्रको संरक्षण र जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने खालको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनुपर्छ । यो तितो सत्य हो । तर, नेपाली राजनीतिको संस्कार माथि देखि तलसम्म यस्तो खराब प्रवृत्ति छ । राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्ने नराम्रोलाई त नराम्रो भन्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपाली यो खालको सनातनि संस्कारमा पोजेटिभ परिवर्तन ल्याउनु नै पर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । यो कुरा नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेता देखि कार्यकर्ता र जनतासम्मलाई ज्ञान हुनुपर्छ । यो ५ वर्षे संविधान सभाको बहस, सरकार गठन प्रक्रियामा गिराउने र बनाउने खेल आजसम्म अनिर्णयको बन्दी त्यसको सिकार हुनुभनेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्नु र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नु नै हो । अहिले सम्म पनि त्यस्तै खेल खेल्ने प्रयास भएकै हो । तपाई हामीलाई थाहा छैन र ? स्वदेशी र विदेशी दुवै लागेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिनाथको पुजारी निकालेर नेपाली नागरिकलाई त्यसको पुजारी राखौँ भन्दा त्यसको विरुद्ध ५ हातमाथि उफ्रनेहरू आज राज्य संघीय संरचना गर्दा, राष्ट्रभित्र रहेका नागरिकको पहिचान र सामथ्र्य खुल्ने हिसाबले संघीय राज्य बनाउनु पर्छ, यसमा कुनै नेपाली नागरिकलाई अधिकार विहीन बनाउने खालको राज्य हुन सक्दैन भनेर वकालत गरिरहँदा पनि विरोधै गरिरहेका छन् । यो विरोधका लागि विरोध हो कि ? अरु यथार्थ खोजी गरौँ भन्ने विरोध हो ? त्यसो हो भने यथार्थ के हो ? टेबुलमा विकल्प दिनसक्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्छ । गलत ग¥यो भने नेपाली जनताले नै काबुमा ल्याउँछन् । यो अहिले सम्मको नेपाली राजनीतिक स्थायित्वको लागि नयाँ र अन्तराष्ट्रमा भएको शासन प्रणाली हो भन्दा त्यस्तो हुनुहुँदैन, “यो त निरंकुश हुन्छ” भनेर विरोध नै अहिले सम्म भइरह्यो । निरंकुश भयो भने जनताले मान्छ ? यसो भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा राष्ट्र र निर्माणमा लाग्नु भन्दा दुईको बीचमा शक्तिको लडाई गर्ने रहर भएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रको लागि हितकर छ ? कालान्तरमा फेरि हुने सम्भावना बढेको छ । “साझे की बाजे” भन्ने नेपाली उखान लागू अवश्य हुन्छ ।
एउटालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले पठाउँछन् । राम्रो काम गरे स्वागत गर्छन् । नराम्रो गरे जुत्ताको माला लगाई दिन्छन् । यसमा डराउनु पर्ने कारण के हो ? यो विरोधका लागि विरोध नभइ अरु के हुन सक्छ ? शासनको नाम “गणतन्त्र” भएकोले अधिकार सम्पन्न जननिर्वाचित राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने शर्त ठीक हो । तर, प्रचण्डकै पुत्ला जलाइँदैछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत रुकमाङ्गक काण्डमा यदि त्यसलाई सच्याएर देश र जनता गोली मारा प्रधानमन्त्री भए पुग्छ भनेको भए भारत लगायत अन्य नेपालमा खेल्न पल्केका विदेशी दलालहरूले बिसौँ वर्ष सम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुन्थे । तर, देश र जनताको हितको खातिर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । तत्काल देश र जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै राजनीनामा दिए । त्यसको प्रतिक्रिया आत्मसमर्पण ग¥यो माओवादीले भनेर प्रचार गरेको अतित लुकेको छैन । रुकमाङ्गकलाई कार्वाही गर्दै विदेशीको प्रोपोगण्डालाई अ–स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भइरहने निर्णय गरेको भए नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुने थियो । त्यो वुद्धिमताले गर्दा त्यसो हुन पाएन। शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मूल मुद्दा छोडेर बाबुरामको राजनीनामा माग्दै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समाजको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित जनताको चासोको विषय सेना समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई हदै सम्मको लचकता प्रस्तुत गर्दै सेना समायोजन गर्ने काम नेकपा माओवादी र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै सेना र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगायो । वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना भनेको नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने खालको जनसंविधान जारी गर्नु नै थियो र अहिले पनि त्यो सवाल प्रबल रुपमा हाम्रो अगाडि छ । त्यही कुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हो । संविधान भनेको त्यही सेनासँग परिपुरक रहेको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनु हो । यी दुई कुरामा कुनै एउटा कमजोर भयो भने देशमा शान्ति पनि हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन र संविधान पनि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान पनि लेखिँदैन । त्यही प्राप्त हुने विश्वासमा त्यत्रो लडेको सेना ४ वर्ष सम्म क्यान्टोन्मेन्टमा चुप लागेर बस्यो । समानान्तर रुपमा लडेको सेनालाई सही नेतृत्वकै कारणले ४ वर्ष सम्म मुलुकको अग्रगमनको लागि बहस गर्न पाइयो । यो कुरा सबै पार्टी, नेता, सरोकारवालाहरूले वस्तुगत यथार्थताको आधारबाट बुझ्न सक्नुपर्छ । माओवादीकै एजेण्डामा सबै सरोकारवालाहरू नाचेको यथार्थलाई बिर्सेर माओवादीलाई नै सधै नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकले शान्ति र संविधान पाउँदैन ।
यो सवाल आज नेपाल राष्ट्रको, २५० वर्षको ढुङ्गेयुगको यात्रालाई छिचोल्दै आजको दुनियाँको अगाडि २१ औँ शताब्दीको यात्रामा प्रवेश गर्ने बामे सराइको शुरुवात गर्न राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय बहसमा घनिभूत रुपमा लागेकै हो भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ । यो बुझाईलाई हामीले यसरी बुझेनौँ भने हाम्रो बुझाई गलत हुनेछ । गलत बुझाईको परिणाम हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुनेछ । यो मुलुक अहिले अग्रगमन कि पश्चगमन ? समानता कि विपन्नता ? आदर्शवादी कि पराधिनता ? राष्ट्रिय अखण्डता कि औपनिवेशिक परनिर्भरता ? यस्ता यावत प्रश्नहरूको सही उत्तर आज मुलुकले खोज्ने क्रमको ऐतिहासिक अन्तिम घडीमा छलफल र बहसमा छ भनेर भन्न हामीले कञ्जुस्याई गर्नु हुँदैन । तर, यहाँ यो क्रममा सबै राम्रा मात्र छन् भन्न कदापि पनि मिल्दैन । धेरै भन्दा धेरै घटनाहरू नराम्रा छन् । थोरै मात्र राम्रा छन् । त्यसैले नराम्रालाई हामीले नराम्रो भन्नेपर्ने हुन्छ । राम्रा काम कुरालाई पनि हामीले राम्रो छ भन्ने पर्छ । हामी जनताले यसरी छुट्याएर पैmसला गर्ने हैसियत राख्नु हाम्रो मानवियता हो । सदियौँ देखि सबै क्षेत्रमा लथालिङ्ग भएको हाम्रो नेपाल तत्कालै सम्पन्न स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो होस् भनेर माग राख्नु हाम्रो मुर्खता हुनेछ । तर, हाम्रो शुरूवात, हाम्रो लक्ष्य, सपना, विकसित, अति विकसित बनाउने तिर हाम्रो वचत र कर्म व्यवहारिक रुपमा इमान्दार भएर लाग, लागौँ भनेर नेताहरूलाई प्रेरित गराउन लाग्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य हो । किनभने हामीले बनाएको अधिकार सम्पन्न संविधान सभा छ । त्यसैबाट राष्ट्रको संरक्षण र जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने खालको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनुपर्छ । यो तितो सत्य हो । तर, नेपाली राजनीतिको संस्कार माथि देखि तलसम्म यस्तो खराब प्रवृत्ति छ । राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्ने नराम्रोलाई त नराम्रो भन्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रो नेपाली यो खालको सनातनि संस्कारमा पोजेटिभ परिवर्तन ल्याउनु नै पर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्छ । यो कुरा नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेता देखि कार्यकर्ता र जनतासम्मलाई ज्ञान हुनुपर्छ । यो ५ वर्षे संविधान सभाको बहस, सरकार गठन प्रक्रियामा गिराउने र बनाउने खेल आजसम्म अनिर्णयको बन्दी त्यसको सिकार हुनुभनेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्नु र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न नसक्नु नै हो । अहिले सम्म पनि त्यस्तै खेल खेल्ने प्रयास भएकै हो । तपाई हामीलाई थाहा छैन र ? स्वदेशी र विदेशी दुवै लागेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला पशुपतिनाथको पुजारी निकालेर नेपाली नागरिकलाई त्यसको पुजारी राखौँ भन्दा त्यसको विरुद्ध ५ हातमाथि उफ्रनेहरू आज राज्य संघीय संरचना गर्दा, राष्ट्रभित्र रहेका नागरिकको पहिचान र सामथ्र्य खुल्ने हिसाबले संघीय राज्य बनाउनु पर्छ, यसमा कुनै नेपाली नागरिकलाई अधिकार विहीन बनाउने खालको राज्य हुन सक्दैन भनेर वकालत गरिरहँदा पनि विरोधै गरिरहेका छन् । यो विरोधका लागि विरोध हो कि ? अरु यथार्थ खोजी गरौँ भन्ने विरोध हो ? त्यसो हो भने यथार्थ के हो ? टेबुलमा विकल्प दिनसक्नुपर्छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति नै राष्ट्रको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न हुन्छ । गलत ग¥यो भने नेपाली जनताले नै काबुमा ल्याउँछन् । यो अहिले सम्मको नेपाली राजनीतिक स्थायित्वको लागि नयाँ र अन्तराष्ट्रमा भएको शासन प्रणाली हो भन्दा त्यस्तो हुनुहुँदैन, “यो त निरंकुश हुन्छ” भनेर विरोध नै अहिले सम्म भइरह्यो । निरंकुश भयो भने जनताले मान्छ ? यसो भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बीचमा राष्ट्र र निर्माणमा लाग्नु भन्दा दुईको बीचमा शक्तिको लडाई गर्ने रहर भएको छ । यसो गर्नु राष्ट्रको लागि हितकर छ ? कालान्तरमा फेरि हुने सम्भावना बढेको छ । “साझे की बाजे” भन्ने नेपाली उखान लागू अवश्य हुन्छ ।
एउटालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले पठाउँछन् । राम्रो काम गरे स्वागत गर्छन् । नराम्रो गरे जुत्ताको माला लगाई दिन्छन् । यसमा डराउनु पर्ने कारण के हो ? यो विरोधका लागि विरोध नभइ अरु के हुन सक्छ ? शासनको नाम “गणतन्त्र” भएकोले अधिकार सम्पन्न जननिर्वाचित राष्ट्रपति नै हुनुपर्ने शर्त ठीक हो । तर, प्रचण्डकै पुत्ला जलाइँदैछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत रुकमाङ्गक काण्डमा यदि त्यसलाई सच्याएर देश र जनता गोली मारा प्रधानमन्त्री भए पुग्छ भनेको भए भारत लगायत अन्य नेपालमा खेल्न पल्केका विदेशी दलालहरूले बिसौँ वर्ष सम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुन्थे । तर, देश र जनताको हितको खातिर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । तत्काल देश र जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै राजनीनामा दिए । त्यसको प्रतिक्रिया आत्मसमर्पण ग¥यो माओवादीले भनेर प्रचार गरेको अतित लुकेको छैन । रुकमाङ्गकलाई कार्वाही गर्दै विदेशीको प्रोपोगण्डालाई अ–स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री भइरहने निर्णय गरेको भए नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुने थियो । त्यो वुद्धिमताले गर्दा त्यसो हुन पाएन। शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मूल मुद्दा छोडेर बाबुरामको राजनीनामा माग्दै, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार समाजको मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित जनताको चासोको विषय सेना समायोजन गर्ने प्रक्रियालाई हदै सम्मको लचकता प्रस्तुत गर्दै सेना समायोजन गर्ने काम नेकपा माओवादी र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै सेना र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगायो । वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना भनेको नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षा गर्दै नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनाउने खालको जनसंविधान जारी गर्नु नै थियो र अहिले पनि त्यो सवाल प्रबल रुपमा हाम्रो अगाडि छ । त्यही कुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हो । संविधान भनेको त्यही सेनासँग परिपुरक रहेको नेपाली जनताको जनसंविधान लेखिनु हो । यी दुई कुरामा कुनै एउटा कमजोर भयो भने देशमा शान्ति पनि हुँदैन, राजनीतिक स्थायित्व पनि हुँदैन र संविधान पनि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान पनि लेखिँदैन । त्यही प्राप्त हुने विश्वासमा त्यत्रो लडेको सेना ४ वर्ष सम्म क्यान्टोन्मेन्टमा चुप लागेर बस्यो । समानान्तर रुपमा लडेको सेनालाई सही नेतृत्वकै कारणले ४ वर्ष सम्म मुलुकको अग्रगमनको लागि बहस गर्न पाइयो । यो कुरा सबै पार्टी, नेता, सरोकारवालाहरूले वस्तुगत यथार्थताको आधारबाट बुझ्न सक्नुपर्छ । माओवादीकै एजेण्डामा सबै सरोकारवालाहरू नाचेको यथार्थलाई बिर्सेर माओवादीलाई नै सधै नराम्रो देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकले शान्ति र संविधान पाउँदैन ।
