हक्की र स्वागतयोग्य फैसला – सम्पादकीय

नेपालको न्यायिक इतिहासमै सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः पहिलो पटक हक्की पैmसला सुनाएको छ । मन्त्री पदमा वहाल व्यक्ति माथिको उसले न्यायिक ढङ्गले गरेको फैसलाको चौतर्फी स्वागत भइरहेको छ । यसअघि सर्वोच्चले सरकारी, संवैधानिक, निजामति, सुरक्षा र राजनीतिक तहमा उच्च पद धारणा गरिरहेका वा पद वहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति माथि जुनसुकै विषयमा फैसला गरिहाल्ने आँट गरेकै थिएन । उसो त यस अघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुलुककै नाम बदनाम गर्ने चर्चित सुडान घोटला काण्डमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षकहरु उपर सजाय तोक्न हिम्मत गरेर सर्वोच्चले न्यायिक विरासतलाई स्थापित गरिसकेकै छ । उक्त पैmसला भएको हप्ता दिनमै मंगलबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता विरुद्ध गरेको पैmसलाले आम जनमानसमा न्यायिक सर्वोच्चता माथिको आस्था, सम्मान र विश्वास थप प्रगाढ बनेको मान्न सकिन्छ । मंगलबार सर्वोच्चले मन्त्री गुप्ताका विपक्षमा डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ बढी जरिवाना तोकेको छ ।
एक दशक अघिको न्यायिक गतिविधिहरु हेर्दा मुलुकका सर्वसाधारण जनता भन्थे–“ नेपालको कानुन बनाउनेले नै जानुन् ।” अझ सोझा, पहुँचविहीन र सामान्य नागरिकहरुले कथन नै गर्थे–“सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।” यो परम्परागत उक्तिलाई एक दशक इतिहासको पनि २०६५ यताका न्यायिक क्रियाकलापहरुले साँच्चै नै सुधार गरेर ल्याएको देखिन्छ । यद्यपि, ठूलाबडा कहलिएका पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हैसियत दर्विलो बनाएका मानिसहरु उपर भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न मुद्दाहरु विचाराधिन रहिरहेका छन् । जनताले ती विषयहरु उपर सर्वोच्च अदालतबाट शीघ्र पैmसलाको अपेक्षा गरेका छन् । कानुनी अधारशिला बलियो बन्दै गएको आभाष पाएका आम नेपाली जनता यतिबेला लज्जाका साथ भ्रष्टाचारको विरुद्ध जुर्मुराएका छन् । जनमतको प्रक्रिया मार्पmत संसदीय पद्धतिबाट छानिएको सरकारका बहालवाला मन्त्री नै भ्रष्ट ठहरिनुले मुलुक र जनताका लागि लाजमर्दो विषय बन्नु स्वाभाविक हो । तर, यस घडि जनता थप आशावादी बनेका छन् । न्यायालय र न्यायिक सर्वोच्चता प्रतिको जनताको यो भरोसामा थप विश्वास बढ्नु आवश्यक छ ।
सञ्चारमन्त्री जेपि गुप्ता जस्तै कुनै समय राजकीय शक्तिको आडमा अकुत सम्पत्ति  हत्याउने थुप्रै मानिस छन् मुलुकमा । ती मध्ये कतिपयको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहँदै आएको छ । जनताले त्यस्ता मुद्दाहरु उपर यथाशीघ्र निर्णय खोजिरहेका छन् । पूर्व मन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाहरु किनारा लगाउन मंगलबार सञ्चारमन्त्री गुप्ताको पैmसलाले थप मार्ग प्रशस्त गरेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दालाई राजनीतिक वहसको विषय बनाउन नहुने राजनीतिक दलका नेताहरुको तात्तातो अभिव्यक्ति कायम ररिरहनु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले यस अघि विशेष अदालतले गरेका पैmसलाहरु उपर पुनरावलोकन थालेको मात्रै छैन । सञ्चारमन्त्री गुप्ताको पक्षमा निर्दोष पैmसला गर्ने विशेष अदालतका न्यायाधिश उपर समेत कार्वाहीको प्रक्रिया थालेको घटना थप महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि कानुनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु जिम्मेवारी प्रति इमान्दार छैनन् । तसर्थ, सार्वभौम नेपाली जनताले यस्ता सबै पक्षबारे जानकार हुनु र सचेत हुन समेत जरुरी छ । तथापि, सर्वोच्चले पछिल्ला दिनहरुमा प्राप्त गरिरहेका जनविश्वास र समर्थनलाई कायम राखिरहन र मुलुक चुस्ने भलाद्मी सफाई तर्पm थप शसक्त भएर  लागोस् । जनताले गरेको यो अपेक्षा चाँडै पूरा हुने सकरात्मक संकेत देखिन थालेका छन् ।

Posted in: सम्पादकीय