हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

‘विद्युत चुहावटमा सुधार आउँदै’

विष्णु सुब्बा
दमक, १० साउन/बढ्दो विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले गस्ती परिचालन गरेपछि चुहावटमा कमी आउन थालेको छ ।
सिल खोलिएको अवस्थामा प्राधिकरणको गस्ती टोलीले फेला पारेको मिटर बक्स । फोटो : पिपुल्स टाइम्स

चुहावट क्षेत्रहरूमा केन्द्रले जनपथ र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा उपभोक्ता सहितको संयुक्त गस्ती टोली बनार्य अभियान बढाइएपछि ३६ प्रतिशत भइरहेको चुहावट आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा २७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख सन्तोष कुमारका अनुसार गस्ती अभियान प्रभावकारी बनेपछि चुहावट हुने ग्रामीण क्षेत्रमा सुधार आएको छ । केन्द्रलको तथ्याङ्कमा गएको वर्ष ३ सय ७४ चुहावट गर्ने उपभोक्ता उपर कार्बाही गरेबापत २१ लाख ७ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । १ लाख ६३ हजार २ सय ७१ युनिट विद्युत चुहावट वापत सो जरिवाना असुली गरिएको हो ।     चुहावट रोक्न प्राधिकरणले पछिल्लो केही महिना यता संयुक्त गस्ती टोली गठन गरी गाउँ–गाउँमा परिचालित हुने अभियानलाई सशक्त बनाएको छ । कार्य सम्पादनमा सहज पु¥याउन केन्द्रले इञ्जिनियर दिपेन्द्र बुढाथोकीको संयोकत्वमा आन्तरिक रुपमा चुहावट नियन्त्रण समिति र अधिकांश गाउँमा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सक्रियतामा समिति गठन गरी गस्ती अभियान जारी राखेको छ । ‘सबैसँग समन्वय गरेर ती टोलीले काम गरी आएको छ’ चुहावट नियन्त्रण समितिका संयोजक इञ्जिनियर बुढाथोकी भन्छन् –‘गाउँ–गाउँमा अवैध विद्युत चुहावट रोक्न गाउँले आफै जुट्न थालेका छन् । ’ बुढाथोकीका अनुसार चुहावट बढी हुने लक्षित ठाउँहरूमा टोलीले निगरानी बढाएको छ । केन्द्रको वितरण क्षेत्र मध्ये झापाको दक्षिणी बैगुन्धुरा, पाँचगाछी, महाभारा, महारानीझोडा र पूर्वी मोरङको पथरी, शनिश्चरे लगायतका क्षेत्रहरूमा चुहावट बढी हुने क्षेत्र मानिन्छन् । ती क्षेत्रहरूमा अहिले ४० प्रतिशत चुहावट हुने गरेको अनुमान केन्द्रको छ ।
इञ्जिनियर बुढाथोकीले कतिपय उपभोक्ता आपूmले चुहावट गर्ने उपकरण बरामद गरी केन्द्रमा कार्बाहीका लागि बुझाउने गरेका बताए । ‘महारानीझोडाको जोरघरेमा उपभोक्ताहरूले चुहावट हुने औजार नियन्त्रणमा लिए’ इञ्जिनियर बुढाथोकी भन्छन् –‘चुहावट गर्नेले अधिकांश सिंचाइमा प्रयोग गरिआएका छन् । ’
चुहावटको जरिवाना १ लाख बढी
अवैध रुपमा विद्युत चुहावट गर्ने उपर गस्तीसँगै कार्बाहीको प्रक्रियामा केन्द्र थालेको छ । गस्तीले उपभोक्ताहरूसँग चुहावट फेला परे न्यूनतम ३ हजारदेखि १ लाख बढी रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गरी आएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख सन्तोष कुमारले नियमानुसार चुहावट रोक्न दण्ड र जरिवाना गरिआएको जानकारी दिए । ‘बढ्दो चुहावट रोक्नु नै हाम्रो थालनी हो’ प्रमुख कुमारले भने –‘यसबाट चुहावट नियन्त्रणमा प्रगति भएको छ’ । केन्द्रका इञ्जिनियर बुढाथोकीका अनुसार देहात बस्तीका उपभोक्ताहरूले मिटर दबाएर अवैध रुपले सेवा लिने र विद्युत चुहावट गरिआएका छन् ।
चुहावट रोक्न खटिएका टोलीले घर–घरका विद्युत जडित अवस्थामा समेत निगरानी बढाएका उनले जानकारी दिए । ‘चुहावट बाहिरी नदेख्ने गरी प्रयोग गरेका पाइएको छ’ उनले भने –‘यस्तो अभियानले चुहावट हुने क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ’ गएको वर्ष केन्द्रले चुहावट गर्ने उपभोक्ताहरूबाट विद्युत युनिट बाहेक थप जरिवाना १ हजारदेखि २५ हजार सम्म र मिल, सिंचाइलाई १ लाख १० हजार सम्म दण्डित गरिआएको छ ।
केन्द्रको आयमा वृद्धि
दमक, १० साउन÷ अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा ५ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
केन्द्रको लेखा शाखाले दिएको जानकारी अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ को कूल राजस्व भन्दा करिब ५ करोड रुपैयाँ आ.व. २०६८÷६९ मा संकलन भएको हो ।
अघिल्लो वर्ष २० करोड १६ लाख ३६ हजार १ सय ९ रुपैयाँ संकलन गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कमा छ । ०६८÷६९ मा भने केन्द्रले २५ करोड ७० लाख ४२ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ संकलन गरेको लेखा प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्रले गएको वर्ष ३ करोड ९७ लाख ६४ हजार ८ सय ५८ कूल बिक्री युनिटबाट २३ करोड ७४ लाख २८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ बिक्री वापत उठाएको हो ।
 त्यस्तै ०६८÷०६९ मा जरिवाना विविध मार्पmत १ करोड ५३ लाख २१ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ संकलन गरेको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दमक वितरण केन्द्र अन्तर्गत गतवर्ष ६३ हजार ९ सय ग्राहक थिए भने सो संख्यामा वृद्धि भइ ६९ असार मसान्तसम्ममा ७२ हजार ८ सय ७ पुगेका छन् । प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्र देशभरकै बढी ग्राहक र क्षेत्र भएको केन्द्र मानिन्छ । झापाको माई पश्चिम १ नगरपालिका सहित १५ गाविस र पूर्वी मोरङका ८ गाविसहरूमा दमक केन्द्रले आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ ।

सरकार बन्ने भए मात्र उम्मेद्वार सार्वजनिक

काठमाडौं, १० साउन/कांग्रेस एमाले नयाँ सरकार बन्ने टुङ्गो नहुँदासम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को भन्ने सार्वजनिक नगर्ने सहमति गरेका छन्।
सरकार बन्ने टुङ्गो नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तोक्नु ठीक नहुने भन्दै यस विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी पनि नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

केही दिन यता एमाले नेताहरूले कांग्रेसले उम्मेद्वार तय नगर्दा समस्या भएको उल्लेख गर्दै आँट नगर्ने हो भने एमालेले विकल्प दिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले पनि पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस नै भएको तर तयार नहुने हो भने एमालेले विकल्प दिने धारणा पार्टीका र सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत अघि सारेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेस नेताहरू सहमति, सरकार र आन्दोलन लगायतका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार दिउँसो एमाले मुख्यालय बल्खु पुगेका थिए । बैठकमा दुई दलले सहमति निर्माण र नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा बुधबार माओवादीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । माओवादीसँगको छलफलपछि मात्र कसरी अघि बढ्ने टुङ्गो लगाउने बैठकपछि दुवै दलका नेताहरूले जानकारी दिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने –‘मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो कुराकानी भएको हो, माओवादी अब कसरी अघि बढ्छ त्यसपछि मात्र हाम्रो राणनीति तय हुन्छ । ’ उनले राजनीतिक सहमति नै नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तोक्नु आवश्यक नरहेको बताए ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने सार्वजनिक रूपमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्बन्धमा टिप्पणी नगर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले भने –‘यो सरकार संवैधानिक छैन त्यसले कसरी अघि बढ्ने, सहमति खोज्ने भन्नेमै हामी छलफलमा बसेका हौं । ’ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्ने कुरा भएको उल्लेख गर्दै गौतमले अब पनि सहमतिको दिशामा नजाने हो भने आन्दोलन चर्काउँदै लैजाने धारणा राखे ।

सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, १० साउन/राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोगका सिफारिस पुरै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सरकारका मूख्य सचिव माधव घिमिरेलाई भेटेर मंगलबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भेटमा उपाध्यायले मुद्दा फिर्ता, दण्डहीनता, आयोगको संस्थागत विकास बारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिश आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयन भएको भन्दै अध्यष उपाध्यायले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार असल मनशायले क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा मुख्य सचिव घिमिरेले देशको मानव अधिकार सुदृढ बनाउन आपूm प्रयत्नशील रहेको बताएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै मानवअधिकार आयोगले सुनसरीमा विद्यार्थी बोकेर गएको बसमा गरिएको आगजनीको भत्र्सना गरेको छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजवीन गरी उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।
आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा समाजमा बढ्दै गएको तोडफोड, आगजनी जस्ता हिंसात्मक गतिविधि तत्काल रोकी वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तौरतरिका अवलम्बन गरी समस्या समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्न आयोगले सबै सरोकारवाला पक्षलाई आव्हान समेत गरेको छ ।

पूर्व विशिष्टका सुविधा खारेजीका लागि आन्दोलन

काठमाडौं, १० साउन/पूर्वप्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल नागरिक समाजले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सरकारद्वारा प्रदान गरिएको विलाशी गाडी, आवास सहितको आजीवन सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गरीब राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, आवास र सचिवालय सुविधा प्रदान गर्नु मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको समाजका अध्यक्ष एवम् पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
रेग्मीका अनुसार समाजले विभिन्न पेशागत संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूको ऐक्यबद्धतामा समाजले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । समाजले आन्दोलनको पहिलो चरणमा बुधबार ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर’, ‘राष्ट्रिय ढुकुटीको
 ब्रह्मलुट बन्द गर’ लेखिएको पम्पलेट देशभर चोकचोकमा बसेर बाँड्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
समाजले पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन जारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै राजधानीको रत्नपार्कमा बिहीारदेखि ८÷८ जनाका दरले २४ घण्टे रिले अनसन सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो दिन पूर्वसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसन बस्नेछन््् । रिले अनसन कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन सहितका संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरूले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन््् ।
दोस्रो दिन समाजका सहअध्यक्ष पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीको नेतृत्वमा समाजका पदाधिकारीहरू रिले अनसनमा बस्ने कार्यक्रम छ । समाजका ७२ जिल्लामा रहेका शाखाका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइएको सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम छ । २४ घन्टे रिले अनसन शनिबारसम्म जारी रहने छ । त्यसपछि पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने जानकारी समाजका अध्यक्ष रेग्मीले दिए ।
सरकारले अध्यादेशमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आजीवन विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मर्मत खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च, महिनाको ५० हजार रुपैयाँका दरले आवास सुविधा, शाखा अधिकृत, दुई जना कार्यालय सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशअनुसार बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सरकारबाट उक्त सुविधा लिइरहेका छन्् । राजधानीमा महल र निजी गाडी भएका देउवा, चन्द, थापा, नेपाल र खनालले समेत आवास र गाडी सुविधासमेत लिएका छन्् ।

बसमा आगजनी गर्ने पक्राउ

धरान, १० साउन÷विद्यार्थी बोकेको स्कूल बसमा तोडफोड र आगजनी गर्ने मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी समर्थित अखिल क्रान्तिकारी नेता पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले अखिल क्रान्तिकारीका कोचिला राज्य समिति संयोजक प्रल्हाद राउतलाई धरान ११ स्थित डेराबाट मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सोमबार इटहरीबाट विद्यार्थी लिएर धरान आउदै गरेको को १ ख ३२०४ नम्बरको दिल्ली पब्लिक स्कूलको बसमा अखिल क्रान्तिकारीले आगजनी गरेको थियो । विदेशी नाम खारेज गरेर नेपाली नाम राख्नुपर्ने माग गदै अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार र सोमबार प्लस टु बन्द आह्वान गरेको थियो ।

‘पुनः निर्वाचन आवश्यक छैन’

खाँदबारी, १० साउन/नेकपा–माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वाञ्चल केन्द्रीय व्यूरो इञ्चार्ज खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेपालमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले संविधानका कुरा थाती राखेर निर्वाचन गर्नु नहुने बताए । नेता विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले जनताको भावना विपरित चुनावको घोषणा गरेको आरोप लगाए ।
सर्वपक्षीय गोलमेचसभा गरेर वर्तमान समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने
–‘गोलमेचबाट नै विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट आइपरेको छ । ’
संखुवासभाका अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन मंगलबार खाँदबारी आइपुगेका विश्वकर्माले मुलुकमा भएका सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास निकाल्नु पर्ने बताए । विश्वकर्माले शीर्ष दलका नेताहरूले नेपाली जनतालाई छिटो भन्दा छिटो संविधान दिनुपर्ने बताए ।

माओवादी महाधिवेशनको तयारीमा

काठमाडौं, १० साउन/एकीकृत नेकपा माओवादी माघमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । उसले महाधिवेशको मिति तोकेर नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने तयारी थालेको छ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकका एजेण्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठककमा एजेण्डामा महाधिवेशनको मिति सहितको ठोस् कार्यतालिका बनाउने, नेताहरूको कार्यविभाजन र महाधिवेशन आयोजक समितिको पूर्णता रहेका छन् । यसबारे केन्द्रीय कार्यालयले थप गृहकार्य गरेपछि अर्काे बैठक बस्ने समितिका सदस्य महेश्वर गहतराजले जानकारी दिए ।

व्राह्मणद्वारा पुनः परीक्षाको माग

दमक, १० साउन/व्राह्मण समाजले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्ले लिएको परीक्षा अम¥यादित भएको भन्दै पुनः परीक्षाको मिति तय गर्न माग गरेको छ ।
समाजका झापा, सुनसरी सहितका पदाधिकारीहरूको टोलीले परिषद्को इटहरी क्षेत्रीय कार्यालयमा गई पुनः परीक्षाको माग गरेका हुन् । समाजले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धनी र पहुँचवालाले मात्र प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउनु विडम्बना भएको जनाउँदै जेहेन्दार र गरीब विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि अवसर सृजना गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
माग पत्रमा परिषद्ले झापामा सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थानीय एजेण्टहरूसँग मिलेर परीक्षा
अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको र औपचारिकताका लागि मात्र परीक्षा गरेको समाजको आरोप छ । जिल्लाका पदाधिकारीहरूद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा माग सुनुवाई नभए परिषद् विरुद्ध आन्दोलन गर्ने समाजका झापा अध्यक्ष टिकाराम खरेलले बताए ।

आदिवासी जनजाति पार्टी खोल्ने तयारीमा

चितवन, १० साउन/आदिवासी जनजाति नेताहरूले राजनीतिक पार्टी खोल्ने तयारीमा जुटेको सार्वजनिक घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूले माओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट जनजातिको पक्षमा अधिकार नमिल्ने आरोप लगाउँदै पार्टी खोल्नुको विकल्प नभएको मंगलबार आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरे । जनजाति नेताहरूको भनाईमा आगामी साउन २५ सम्ममा नयाँ पार्टी खुल्ने छ ।
यसका लागि देशका प्रमुख ठाउँमा सबैको राय बुझ्न र जनजातिका कार्यकर्तालाई एकीकृत गर्न भेला भइरहेको उनीहरूले बताए । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज) ले गरेको कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भने –‘देशले जनजातिको हितमा काम गर्ने नयाँ पार्टी खोजिरहेको छ । ’ उनले ठूला भनिएका दलहरूले जातीय मुद्दा छोडेकाले सबैलाई समेटेर पार्टी गठन गर्न लागिएको उनले बताए । लेखीले साउन २५ गते विश्व आदिवासी दिवसमा आफूहरूको पार्टी घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।
 महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं वर्तमान सल्लाहकार पासाङ शेर्पाले पार्टी निर्माणका क्रममा बनाइएको नौ सदस्यीय कार्यदलले नयाँ पार्टीको विचारधारा, दर्शन, उद्देश्य, नीति र कार्यक्रमबारे राजधानीमा वुद्धिजीवि, पूर्वप्रहरीप्रमुख, पूर्वसेनाप्रमुख लगायतसँग छलफल तीव्र पारेको जानकारी दिए । उनले साउन २५ गते केन्द्रीय तदर्थ समिति सहित पार्टी घोषणा गरी तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिने बताए । संविधानसभाको विघटनपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दिशा तथा यसको स्वरूप विषयक बृहत् भेलामा सहभागी हुन लेखी लगायतका जनजाति नेताहरू जिल्ला दौडाहामा निस्किएका महासंघले जनाएको छ ।

पञ्चायत उत्कृष्ट भएको दावी

पथरी, १० साउन/मोरङको पथरीमा स्थापित पञ्चायत उच्च माविको कक्षा १२ का विज्ञान संकायका ६३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।
उत्तीर्ण संख्या सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरू मध्ये मोरङ जिल्लाकै उच्च भएको विद्यालयको दावी रहेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले २०६८ साल लिएको परीक्षामा विज्ञान विषयमा २२ जना विद्यार्थी सहभागी रहेका थिए ।
सहभागी मध्ये ११ प्रथम, तीन दोस्रो श्रेणी गरी १४ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको पञ्चायत उच्च माविका प्राचार्य चण्डीप्रसाद राईले जानकरी दिए । विद्यालयमा २०६६ सालदेखि विज्ञान संकायको पढाई सुरु भएको हो ।

लसएन्जेलसका दमकेली सङ्गठित

दमक, १० साउन/अमेरिकाको लसएन्जेलसमा रहेका झापा दमक घर भएका नेपालीहरूले लसएन्जेलस दमक सम्पर्क समिति गठन गरेका छन्््् । दमकेलीहरूको भेलामा जेष्ठ नागरिक दिल बहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी सम्पर्क समिति गठन गरिएको छ ।
संस्थाको सह संयोजकमा युबराज सिटौला रहेका छन्््् भने भने त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण दमकबासी संस्थाको सकृय सदस्य रहने निर्णय गरिएको छ ।
भेलामा दमकबाट त्यहाँ गएका नेपालीहरू दिलबहादुर श्रेष्ठ, सुकदेव शाही, कृष्णलाल मिश्र, शान्तिराम ढकाल, सुदिप पन्त, युबराज सिटौला, ओमराज खड्का, योगेन्द्र श्रेष्ठ, गोपाल सापकोटा र शारदा श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । लामो समयदेखि लसएन्जेलसमा बसोबास गर्ने अन्य दमकेलीहरू रमेश बस्नेत, सूर्य प्रसाईं, भक्त नेपाल, सुरेश श्रेष्ठ, योगेन्द्र बिमली लगायत सबै परिवारको कुल संख्या करीब ५५ जना रहेको बताइएको छ । सो संस्थाले दमकको भौतिक संरचना लगायत अन्य क्षेत्रमा हरेक बर्ष केही न केही आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि लिएर यहाँ रहेका दमकेलीबीचको आपसी सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

लेटाङमा सार्वजनिक शौचालय

लेटाङ, १० साउन/मोरङको लेटाङमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको छ । लेटाङको बसपार्क नजिकै सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएको हो ।
शौच समस्याबाट पीडित लेटाङवासी र बजार आउने सर्वसाधारणलाई सहजाका लागि ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लागतका निर्माण भएको सो शौचालय केही दिनबाटै प्रयोगमा ल्याइने भएको शौचालय निर्माण समितिका सचिव विकाश अधिकारीले बताए ।
शौचालय प्रयोगँंगै स्थानीय ३५ घरले वायोग्याँसको सुविधा समेत उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । दैनिक १ हजार बढी सर्वसाधारणले शौचालय प्रयोग गर्न अनुमान गरिएको र सो प्रयोगमा आएपछि बजार सफा हुने निर्माण समितिका सदस्य लालबहादुर राई बताउँछन् । लेटाङको हाटखोलामा निर्माण भएको सो शौचालयको व्यावस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरसफाई समन्वय समितिले लिएको छ ।     प्लान नेपालको २ लाख रुपैयाँ र लेटाङ गाविसको २ लाख २० हजार, एकता महिला सञ्जालको ५० हजार रुपैयाँ, अपाङ संघबाट २० हजार, जनसेवा सामुदायिक वनबाट ६ हजार र अपुग रकम जनश्रमदानबाट जुटाएर सो शौचालय निर्माण भएको जनाइएको छ ।

राज्यको ध्यान पुगोस्

नेकपा माओवादी पार्टीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले आह्वान गरेको शैक्षिक आन्दोलनले नियमित पठनपाठन भइरहेका केही उच्च मावि तथा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समस्या उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रब्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएकोमा क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले विदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित तथा बिदेशी भाषामा नाम राखेर विद्यालय तथा उच्च माविहरू सञ्चालन गर्न नपाइने भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यसैक्रममा राजधानी लगायत देशभरका कतिपय उच्च माविहरूमा आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी गरेका छन् । भने केही विद्यालयका सवारी साधनहरूमा आगजनी र तोडफोड समेत गरेका छन् । केही दिनयता चलिरहेको यो आन्दोलनका पक्ष वा विपक्षमा धेरै थरी मानिसका आ–आफ्नै अभिमत रहेको पाइएको छ । कतिपयले शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा बिदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट सम्बन्ध लिने र उनीहरूकै पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा दिनु व्यवहारिक नहुने तथा राष्ट्रिय भाषा, नेपाली पाठ्यक्रम माथिको अपमान भएको भन्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपयले भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षाको आधुनिकता र आवश्यकता महत्वपूर्ण भएकाले जुनसुकै पाठ्यक्रम पठाउँदा पनि गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो शर्त भएकाले यस्ता बिषयमा हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन् ।
समग्रमा, नेकपा–माओवादी पार्टी विधिवत रुपमा भर्खरै आकारमा आएको पार्टी भएकाले पनि र हाल सत्ता नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत, माओवादीबाट वैचारिक बिग्रहका कारण क्रान्तिकारी धारणा सहित संगठन गरिरहेको अवस्था भएका कारण पनि नेकपा–माओवादी र उसको भातृ संगठनले राष्ट्रिय बिषयहरूमा गम्भीर विश्लेषण सहित आन्दोलित हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभएर राष्ट्रिय गरिमा र शान मेटिएका र मेट्ने प्रयत्न गरिएको अरु पनि थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छन् । सबैभन्दा पहिले देशको भूमि मिचिएको, अर्थतन्त्र लुटिएको जस्ता गम्भीर बिषय काँचै पल्टिएका छन् । राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने अठोट हो भने जो कसैलाई यस्ता मूलभूत विषयहरूमा ध्यान दिए थप उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्रताका लागि आन्दोलित हुने जुनसुकै शक्तिलाई राष्ट्रभक्त नेपाली नागरिकहरूको साथ रहने निश्चित छ । तर, राष्ट्रताका नाउँमा कसैले कुनै एउटा मुद्दालाई समातेर फेरि पनि सत्ताको भ¥याङ सोझ्याउने काम मात्रै गरेको हो भने त्यस्तो मौसमी आन्दोलनको सार्थकता नरहने निश्चित छ । जनताका छोराछोरी पढिरहेका विद्यालय र कलेजहरूमा नियमित पठनपाठन नै रोक्किनुले फेरि पनि निर्वाध पढ्न पाउने उनीहरूको मानवअधिकार हनन् भएको ठकर्छ । आन्दोलनकारी पक्षले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
आन्दोलन परिवर्तन, सुधार र अग्रगमनको सम्वाहक हो । आन्दोलनले आफ्नो चरण अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्ने एक जीवन्त गतिविधि पनि हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनताका इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकताका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय वा स्थानीय विषयहरूमा जोडिएर आन्दोलनहरू उठ्छन् । तर, यी सबै विषयलाई मिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य यस विषयमा मौन बसिरहने र तमासा मात्रै हेरिरहने हो भने सडक–सडकमा अरु पनि विद्यालयका सवारीसाधन जल्छन् । विद्यालयहरूमा तोडफोड र हुलदंगा मच्चिरहन्छन् । अन्ततः राज्यको गैरजिम्मेवारीकै कारण अरु थप क्षति र बिपत्ति उत्पन्न हुने खतरालाई कम आँक्न मिल्दैन । तसर्थ, समयमै यस्ता गम्भीर विषयहरूलाई सही विकल्प सहित समाधान गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।