रामनारायण देव
राज्य पुनःसंरचना आयोगबाट नेपाली जनताले ठूलो अपेÔा राखेका थिए ती अपेÔामा तुÈारापात भएको छ । एउटै आयोगले अलग-अलग दुईवटा प्रतिवेदन बु´ाएर मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याएको छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिद्वारा १४ प्रदेशको खाका तयार गर्दा निकै विवाद भएकाले ती विवाद समाधान गरी सर्वमान्य खाका तयार होस् भनी आयोग गठन गरिएको थियो ।
राज्य पुनःसंरचनाका लागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाएर संघीयतालगायतका िवÈयको टुङ्गो लगाउने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै उल्लेख भएको छ । पाँच वÈ्र बित्न लाग्दा पनि यस िवÈयमा कुनै राजनीतिक दल एवम् सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य िवÈय संघीयता र प्रदेशहरुको निर्माण्ँ नै थियो । ती िवÈय यति पेचिलो र संवेदनशील थिए कि कुनै पनि पार्टीले अग्रसरता लिन चाहँदैनथे । सबै पार्टीले आ-आÏनै ढङ्गले संघीयता र प्रदेशका नक्सा कोरेका थिए । संघीयताको िवÈयमा अन्य सबै पार्टीभन्दा माओवादी नै अगाडि र सकि्रय थियो । उसको आÏनै मोडेल थियो जुन अन्य पार्टीसित मेल खाँदैनथ्यो ।
माओवादी शुरुदेखि नै जातीय आधारमा संघीयताको पÔपाती रहिआएको छ । जनयुद्धताका नै माओवादीले जातीय आधारमा प्रदेशहरुको खाका तयार गरिसकेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका तयार गरिएको थियो जुन प्रायः जातीय आधारमा नै थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर राज्य पुनःसंरचना आयोगका बहुमत सदस्यले १० प्रदेशको नामाङ्कन गरेको छ जुन जातीय आधारमा नै छ । उता अल्पमत सदस्यले छवटा प्रदेशको नक्साङ्कन गरेका छन् । जुन जातीयभन्दा Ôेत्रीयतालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । आयोगका बहुमत सदस्यले जातीय आधारमा नामाङ्कन गरेका प्रदेशहरुमा लिम्बूवान किराँत ताम्सालिङ तमुवान मगरात र थारुवान आदि छन् । यसरी जातीयतालाई नै संघीयताको आधार बनाएर आयोगले नयाँ द्वन्द्वको सृजना गरिदिएको छ ।
त्यस्तै तराईमा पूर्वतिर मधेस-मिथिला र भोजपुरा पश्चिमतिर मधेस-अवध-थारुवान भनी दुई प्रदेशको नक्साङ्कन गरिएको छ । त्यसले पनि विवादको नयाँ बीउ रोपिदिएको छ । विगतमा सरकारले संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चासित आत्मनिण्र्ँयसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशको सम्´ाैता गरेको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले मधेसलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गरिदिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगी राजनीतिक अग्राधिकार तथा आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिई मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाएको छ । कुनै पनि जातीय समूहलाई त्यस्तो अधिकार सम्पन्न बनाउनु भनेको मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्नु हो । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै जातिविशेÈलाई विशिष्ट अधिकार दिइँदैन । यो नितान्त उग्र वामपन्थी सोच हो जुन माओवादीको मूल्य र मान्यतासित मिल्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै जातजाति समान हुन्छन् । उसका लागि कुनै पनि जात वा समूह विशेÈ प्राथमिकताभित्र पर्दैन ।
यसरी बहुमत सदस्यबाट प्रस्तुत प्रदेश प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकारले मुलुकमा अन्योल सृजना गरिदिएको छ । उता आयोगकै तीन सदस्यीय अल्पमत समूहले छवटा प्रदेशको खाका तयार गरी प्रतिवेदन बु´ाएको छ जसमा राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकारका बारेमा यो धारा नचाहने भएकाले हटाउने किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने भएकाले हटाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै आत्मनिण्र्ँयको अधिकार सम्बन्धमा पनि धारा १२ मा ूयसबारे उल्लेख भएकाले हटाउने किनभने व्यक्ति अधिकारको कुरा भएकाले र आइएलओ-१६९ को प्रसङ्ग बेग्लै सन्दर्भमा आएकाले हटाउनुपर्नेू भनिएको छ ।
यसरी तीन सदस्यीय अल्पमत समूहद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन बढी लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक देखिन्छ भने छ सदस्यीय मत समूहको प्रतिवेदन अलोकतान्त्रिक अव्यावहारिक र अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छ । उता तराईमा जुन दुईवटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरिएको छ त्यो पनि अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । पूर्वी तराईको मधेस-मिथिला भोजपुरालाई एउटै प्रदेशमा गाभिदिएको छ जुन आफैंमा विरोधाभासपूण्र्ँ छ । एउटै प्रदेशलाई एउटै नामबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर तीन चारवटा नाम एउटै प्रदेशमा राखिदिएको छ । यसले प्रदेशको नामकरण्ँलाई भद्दा बनाइदिएको छ । मिथिला प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा मिथिला मात्रै राख्नुपर्दथ्यो । त्यससँगै मधेस र भोजपुरा थपिदिएर मिथिलाको महŒव र गौरवलाई अवमूल्यन गरिदिएको छ ।
मधेस र भोजपुराभन्दा मिथिला प्राचीन ऐतिहासिक राज्य हो भन्ने कुरा प्रमाण्ँित छ । मिथिला राज्य त पौराण्ँिक त्रेतायुगीन हो जुन हिन्दुको प्राचीन ग्रन्थ महाभारत वाल्मीकि रामायण्ँ विष्ण्ँुपुराण्ँ र श्रीमद्भगवद् गीतामा उल्लेख छ । मिथिला राज्य दिÔण्ँ एसियाको भारतीय उपमहाद्वीपकै सबभन्दा प्राचीन राज्य हो । आर्य हिन्दुहरुले सर्वप्रथम सप्तसिन्धु प्रदेशबाट पूर्व अभियानतिर लागि मिथिलामा आई राज्य स्थापना गरेका थिए । आर्यहरुकै एउटा समूह गौतम रहुगण्ँको नेतृत्वमा साम्राज्यको विस्तारको क्रममा पूर्वतिर लागि सहानीरा गण्डकी को पूर्व भू-भागमा आई राज्य स्थापना गरे । मिथि नाम गरेका राजाबाट स्थापना गरिएको हुनाले यसको नाम मिथिला रहन गएको हो । यही मिथिवंशका राजा शिरध्वज जनककी सुपुत्री जगत् जननीको शुभविवाह अवध-अयोध्याका राजा दशरथका सुपुत्र मर्यादा पुरुÈाेत्तम रामचन्द्रसित त्रेतायुगमा सम्पन्न भएको कुरा हाम्रा प्राचीन हिन्दुग्रन्थमा उल्लेख छ ।
मधेसका छैटौं शताब्दीतिरको ूमध्यदेशूको रुपमा प्रसिद्ध थियो । आधुनिक उत्तरप्रदेशको गोरखपुर लखनउ कान्यकुब्ज बनारसलगायतका Ôेत्रहरु यसका मुख्य भागमा पर्दथे । त्यसको उत्तरतिरको भू-भाग अहिले नेपालको नारायण्ँी नदीको पश्चिमको नवलपरासी कपिलवस्तु लुम्बिनी दाङ देउखुरीको भू-भाग पर्दथ्यो । त्यहाँका बासिन्दालाई मध्यदेशी मधेसी भन्न थालियो । कालान्तरमा तराईको समथर भू-भागमा बस्ने सबैलाई मधेसी भन्न थालियो ।
भोजपुर भन्ने ठाउँ नेपालभित्र पर्दैन । भारत विहारको आरा जिल्लाको भोजपुरबाट भोजपुरी भाÈाको नाम रहन गएको छ । त्यहाँ भोज नामका राजा थिए । जसको नामबाट भोजपुर राज्यको नाम रहन गयो र त्यहँको भाÈा भोजपुरी भयो । त्यो भाÈा नेपालको तराई Ôेत्रमा पनि फैलियो । यसरी भोजपुर वा भोजपुरासित कुनै सम्बन्ध नभएको मधेस र भोजपुरालाई प्रदेशको नामकरण्ँ गरी मिथिलाको मौलिकतालाई हटाइदिएको छ ।
त्यसैगरी पश्चिम तराईमा मधेस-अवध-थारुवान भनी खाका प्रस्तुत गरेको छ । प्राचीनकालमा अवध भन्ने राज्य थियो जुन प्राचीन हिन्दुग्रन्थमा उल्लेख छ । नारायण्ँी नदीदेखि पश्चिम महाकाली सरयू सम्म प्राचीन अवधराज्य थियो । त्यही अवधबाट अवधी भाÈा रहन गएको हो । त्यस प्रदेशको नाम अवध प्रदेश राखिदिएको भए तर्कसङ्गत हुन्थ्यो तर त्यससँगै मधेस र थारुवान जोडर अवध राज्यको मौलिकता नै हरण्ँ गरेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा थारुहरुको बाक्लो उपस्थिति भए तापनि अहिले पश्चिम पहाडबाट आएका नवागन्तुकको सङ्ख्या बढी छ त्यसैले थारुहरु अल्पमतमा परेका छन् । यसरी थारुहरुको नामबाट राज्यको नामकरण्ँ गरी राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको समेत अधिकार दिएर स्थानीय बासिन्दाबीच द्वन्द्वको सृजना गरिदिएको छ । जल जमिन र जङ्गल जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय थारुहरुले आÏनो अग्राधिकार कायम गर्दा अन्य जातिबीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउँछ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगले तराईमा जातीय अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिएर द्वन्द्व र विखण्डनको शुरुआत गरेको छ । जातीय अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकारले अल्पसङ्ख्यकहरु शोÈण्ँमा पर्न जान्छन् । बहुसङ्ख्यकलाई आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिँदा अल्पसङ्ख्यकहरु अधिकारविहीन भएर जान्छन् ।
आत्मनिण्र्ँयको अधिकार त ´न् डरलाग्दो हुन्छ । सोभियत रुसमा सन् १९१४ मा लेनिनले जातीय आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिएका थिए । आत्मनिण्र्ँयको अधिकारबाट स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गर्न सक्छन् । सोभियत रुसमा कालान्तरमा त्यही आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रयोग गरेर सोभियत संघबाट जातीय राज्यहरु अलग भएर विखण्डन ल्यायो ।
सन् १९९० सम्म आइपुग्दा सोभियत संघ विभिन्न १५ वटा जातीय राज्यमा टुकि्रसकेका थिए । अधिकांश राज्य जनमतसङ्ग्रह मार्फत स्वतन्त्र जातीय राज्यमा परिण्ँत भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक चेचेन्या ततारिस्तान जर्जियाभित्रका दिÔण्ँी असेतिया र अब्खाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त केही वÈ्र अघि मात्रै आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रयोग गरी स्वाधीन राष्ट्रमा परिण्ँत भइसकेका छन् । अरु राज्य पनि धमाधम स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छन् ।
यसरी नेपालमा पनि आत्मनिण्र्ँय जस्तो अधिकार दिएर आयोगले माओवादीको लहलहैमा लागेर मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता टुक्राउन ढोका खोलिदिएको छ । यस्तो खतरनाक निण्र्ँयबाट नेपालको स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्न गएको छ । सबैले यस्तो राष्ट्रघाती निण्र्ँयलाई सच्याउनमै आ-आÏनो ठाउँबाट सशक्त दबाब दिन आवश्यक भएको छ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगबाट नेपाली जनताले ठूलो अपेÔा राखेका थिए ती अपेÔामा तुÈारापात भएको छ । एउटै आयोगले अलग-अलग दुईवटा प्रतिवेदन बु´ाएर मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याएको छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिद्वारा १४ प्रदेशको खाका तयार गर्दा निकै विवाद भएकाले ती विवाद समाधान गरी सर्वमान्य खाका तयार होस् भनी आयोग गठन गरिएको थियो ।
राज्य पुनःसंरचनाका लागि विज्ञहरुको एउटा आयोग बनाएर संघीयतालगायतका िवÈयको टुङ्गो लगाउने भनी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै उल्लेख भएको छ । पाँच वÈ्र बित्न लाग्दा पनि यस िवÈयमा कुनै राजनीतिक दल एवम् सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । राज्य पुनःसंरचनाको मुख्य िवÈय संघीयता र प्रदेशहरुको निर्माण्ँ नै थियो । ती िवÈय यति पेचिलो र संवेदनशील थिए कि कुनै पनि पार्टीले अग्रसरता लिन चाहँदैनथे । सबै पार्टीले आ-आÏनै ढङ्गले संघीयता र प्रदेशका नक्सा कोरेका थिए । संघीयताको िवÈयमा अन्य सबै पार्टीभन्दा माओवादी नै अगाडि र सकि्रय थियो । उसको आÏनै मोडेल थियो जुन अन्य पार्टीसित मेल खाँदैनथ्यो ।
माओवादी शुरुदेखि नै जातीय आधारमा संघीयताको पÔपाती रहिआएको छ । जनयुद्धताका नै माओवादीले जातीय आधारमा प्रदेशहरुको खाका तयार गरिसकेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले १४ वटा प्रदेशको खाका तयार गरिएको थियो जुन प्रायः जातीय आधारमा नै थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर राज्य पुनःसंरचना आयोगका बहुमत सदस्यले १० प्रदेशको नामाङ्कन गरेको छ जुन जातीय आधारमा नै छ । उता अल्पमत सदस्यले छवटा प्रदेशको नक्साङ्कन गरेका छन् । जुन जातीयभन्दा Ôेत्रीयतालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । आयोगका बहुमत सदस्यले जातीय आधारमा नामाङ्कन गरेका प्रदेशहरुमा लिम्बूवान किराँत ताम्सालिङ तमुवान मगरात र थारुवान आदि छन् । यसरी जातीयतालाई नै संघीयताको आधार बनाएर आयोगले नयाँ द्वन्द्वको सृजना गरिदिएको छ ।
त्यस्तै तराईमा पूर्वतिर मधेस-मिथिला र भोजपुरा पश्चिमतिर मधेस-अवध-थारुवान भनी दुई प्रदेशको नक्साङ्कन गरिएको छ । त्यसले पनि विवादको नयाँ बीउ रोपिदिएको छ । विगतमा सरकारले संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चासित आत्मनिण्र्ँयसहितको स्वायत्त मधेस प्रदेशको सम्´ाैता गरेको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आयोगले मधेसलाई दुई प्रदेशमा विभाजित गरिदिएको छ । त्यतिले मात्र नपुगी राजनीतिक अग्राधिकार तथा आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिई मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाएको छ । कुनै पनि जातीय समूहलाई त्यस्तो अधिकार सम्पन्न बनाउनु भनेको मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्नु हो । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै जातिविशेÈलाई विशिष्ट अधिकार दिइँदैन । यो नितान्त उग्र वामपन्थी सोच हो जुन माओवादीको मूल्य र मान्यतासित मिल्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै जातजाति समान हुन्छन् । उसका लागि कुनै पनि जात वा समूह विशेÈ प्राथमिकताभित्र पर्दैन ।
यसरी बहुमत सदस्यबाट प्रस्तुत प्रदेश प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकारले मुलुकमा अन्योल सृजना गरिदिएको छ । उता आयोगकै तीन सदस्यीय अल्पमत समूहले छवटा प्रदेशको खाका तयार गरी प्रतिवेदन बु´ाएको छ जसमा राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रदान गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकारका बारेमा यो धारा नचाहने भएकाले हटाउने किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने भएकाले हटाउनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै आत्मनिण्र्ँयको अधिकार सम्बन्धमा पनि धारा १२ मा ूयसबारे उल्लेख भएकाले हटाउने किनभने व्यक्ति अधिकारको कुरा भएकाले र आइएलओ-१६९ को प्रसङ्ग बेग्लै सन्दर्भमा आएकाले हटाउनुपर्नेू भनिएको छ ।
यसरी तीन सदस्यीय अल्पमत समूहद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन बढी लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक देखिन्छ भने छ सदस्यीय मत समूहको प्रतिवेदन अलोकतान्त्रिक अव्यावहारिक र अधिनायकत्वतर्फ उन्मुख छ । उता तराईमा जुन दुईवटा प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरिएको छ त्यो पनि अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । पूर्वी तराईको मधेस-मिथिला भोजपुरालाई एउटै प्रदेशमा गाभिदिएको छ जुन आफैंमा विरोधाभासपूण्र्ँ छ । एउटै प्रदेशलाई एउटै नामबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर तीन चारवटा नाम एउटै प्रदेशमा राखिदिएको छ । यसले प्रदेशको नामकरण्ँलाई भद्दा बनाइदिएको छ । मिथिला प्रदेशको प्रस्ताव गर्दा मिथिला मात्रै राख्नुपर्दथ्यो । त्यससँगै मधेस र भोजपुरा थपिदिएर मिथिलाको महŒव र गौरवलाई अवमूल्यन गरिदिएको छ ।
मधेस र भोजपुराभन्दा मिथिला प्राचीन ऐतिहासिक राज्य हो भन्ने कुरा प्रमाण्ँित छ । मिथिला राज्य त पौराण्ँिक त्रेतायुगीन हो जुन हिन्दुको प्राचीन ग्रन्थ महाभारत वाल्मीकि रामायण्ँ विष्ण्ँुपुराण्ँ र श्रीमद्भगवद् गीतामा उल्लेख छ । मिथिला राज्य दिÔण्ँ एसियाको भारतीय उपमहाद्वीपकै सबभन्दा प्राचीन राज्य हो । आर्य हिन्दुहरुले सर्वप्रथम सप्तसिन्धु प्रदेशबाट पूर्व अभियानतिर लागि मिथिलामा आई राज्य स्थापना गरेका थिए । आर्यहरुकै एउटा समूह गौतम रहुगण्ँको नेतृत्वमा साम्राज्यको विस्तारको क्रममा पूर्वतिर लागि सहानीरा गण्डकी को पूर्व भू-भागमा आई राज्य स्थापना गरे । मिथि नाम गरेका राजाबाट स्थापना गरिएको हुनाले यसको नाम मिथिला रहन गएको हो । यही मिथिवंशका राजा शिरध्वज जनककी सुपुत्री जगत् जननीको शुभविवाह अवध-अयोध्याका राजा दशरथका सुपुत्र मर्यादा पुरुÈाेत्तम रामचन्द्रसित त्रेतायुगमा सम्पन्न भएको कुरा हाम्रा प्राचीन हिन्दुग्रन्थमा उल्लेख छ ।
मधेसका छैटौं शताब्दीतिरको ूमध्यदेशूको रुपमा प्रसिद्ध थियो । आधुनिक उत्तरप्रदेशको गोरखपुर लखनउ कान्यकुब्ज बनारसलगायतका Ôेत्रहरु यसका मुख्य भागमा पर्दथे । त्यसको उत्तरतिरको भू-भाग अहिले नेपालको नारायण्ँी नदीको पश्चिमको नवलपरासी कपिलवस्तु लुम्बिनी दाङ देउखुरीको भू-भाग पर्दथ्यो । त्यहाँका बासिन्दालाई मध्यदेशी मधेसी भन्न थालियो । कालान्तरमा तराईको समथर भू-भागमा बस्ने सबैलाई मधेसी भन्न थालियो ।
भोजपुर भन्ने ठाउँ नेपालभित्र पर्दैन । भारत विहारको आरा जिल्लाको भोजपुरबाट भोजपुरी भाÈाको नाम रहन गएको छ । त्यहाँ भोज नामका राजा थिए । जसको नामबाट भोजपुर राज्यको नाम रहन गयो र त्यहँको भाÈा भोजपुरी भयो । त्यो भाÈा नेपालको तराई Ôेत्रमा पनि फैलियो । यसरी भोजपुर वा भोजपुरासित कुनै सम्बन्ध नभएको मधेस र भोजपुरालाई प्रदेशको नामकरण्ँ गरी मिथिलाको मौलिकतालाई हटाइदिएको छ ।
त्यसैगरी पश्चिम तराईमा मधेस-अवध-थारुवान भनी खाका प्रस्तुत गरेको छ । प्राचीनकालमा अवध भन्ने राज्य थियो जुन प्राचीन हिन्दुग्रन्थमा उल्लेख छ । नारायण्ँी नदीदेखि पश्चिम महाकाली सरयू सम्म प्राचीन अवधराज्य थियो । त्यही अवधबाट अवधी भाÈा रहन गएको हो । त्यस प्रदेशको नाम अवध प्रदेश राखिदिएको भए तर्कसङ्गत हुन्थ्यो तर त्यससँगै मधेस र थारुवान जोडर अवध राज्यको मौलिकता नै हरण्ँ गरेको छ ।
त्यस क्षेत्रमा थारुहरुको बाक्लो उपस्थिति भए तापनि अहिले पश्चिम पहाडबाट आएका नवागन्तुकको सङ्ख्या बढी छ त्यसैले थारुहरु अल्पमतमा परेका छन् । यसरी थारुहरुको नामबाट राज्यको नामकरण्ँ गरी राजनीतिक अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको समेत अधिकार दिएर स्थानीय बासिन्दाबीच द्वन्द्वको सृजना गरिदिएको छ । जल जमिन र जङ्गल जस्तो प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय थारुहरुले आÏनो अग्राधिकार कायम गर्दा अन्य जातिबीच द्वन्द्व उत्पन्न गराउँछ ।
राज्य पुनःसंरचना आयोगले तराईमा जातीय अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिएर द्वन्द्व र विखण्डनको शुरुआत गरेको छ । जातीय अग्राधिकार र आत्मनिण्र्ँयको अधिकारले अल्पसङ्ख्यकहरु शोÈण्ँमा पर्न जान्छन् । बहुसङ्ख्यकलाई आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिँदा अल्पसङ्ख्यकहरु अधिकारविहीन भएर जान्छन् ।
आत्मनिण्र्ँयको अधिकार त ´न् डरलाग्दो हुन्छ । सोभियत रुसमा सन् १९१४ मा लेनिनले जातीय आत्मनिण्र्ँयको अधिकार दिएका थिए । आत्मनिण्र्ँयको अधिकारबाट स्वतन्त्र राज्यको स्थापना गर्न सक्छन् । सोभियत रुसमा कालान्तरमा त्यही आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रयोग गरेर सोभियत संघबाट जातीय राज्यहरु अलग भएर विखण्डन ल्यायो ।
सन् १९९० सम्म आइपुग्दा सोभियत संघ विभिन्न १५ वटा जातीय राज्यमा टुकि्रसकेका थिए । अधिकांश राज्य जनमतसङ्ग्रह मार्फत स्वतन्त्र जातीय राज्यमा परिण्ँत भइसकेका छन् । पछिल्लोपटक चेचेन्या ततारिस्तान जर्जियाभित्रका दिÔण्ँी असेतिया र अब्खाजिया स्वायत्त प्रदेशहरु त केही वÈ्र अघि मात्रै आत्मनिण्र्ँयको अधिकार प्रयोग गरी स्वाधीन राष्ट्रमा परिण्ँत भइसकेका छन् । अरु राज्य पनि धमाधम स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छन् ।
यसरी नेपालमा पनि आत्मनिण्र्ँय जस्तो अधिकार दिएर आयोगले माओवादीको लहलहैमा लागेर मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता टुक्राउन ढोका खोलिदिएको छ । यस्तो खतरनाक निण्र्ँयबाट नेपालको स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्न गएको छ । सबैले यस्तो राष्ट्रघाती निण्र्ँयलाई सच्याउनमै आ-आÏनो ठाउँबाट सशक्त दबाब दिन आवश्यक भएको छ ।
