तीन तहको सरकार
काठमाडौं/ नेकपा एमालेको संघीय विभागले करिब ९ सय ३० स्थानीय सरकारसहित ८ र १२ प्रदेशको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पार्टीलाई बु´ाएको छ ।
विभागका प्रमुख पर्शुराम मेघी गुरुङले ुनेपाली सङ्घीयताको सार पहिचान र सामथ्र्यको आधार सहअस्तित्व र समृद्धिको पुर्वाधारु नामक प्रतिवेदन एमाले अध्यक्ष ´लनाथ खनाललाई बु´ाएका हुन् । ुविभागको तर्फबाट राज्य पुनः संरचनाको प्रस्ताव बु´ाएको छु विभागका प्रमुख गुरुङले भने-ुभोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ ।ु
विभागले पहिलो विकल्पका रुपमा ८ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ दोस्रो विकल्पका रुपमा १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीभित्र जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने आवाज चर्किदै गइरहेका बेला संघीयतासम्बन्धी बिभागले पहिलो रोजाई जातीय नभई सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनसंरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघसहित जातीय निकायमा एमाले निकटकै बाहुल्यता रहेपनि पार्टीले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन् । ुहाम्रो पहिलो रोजाई ८ राज्य हुनुपर्छ भन्ने नै होु- गुरुङले भने-ुसहमतिका लागि १२ प्रदेशको बिकल्प पनि राखिएको हो ।ु
प्रदेशको नाममा एउटामा तीनदेखि ५ वटा बिकल्प अघि सारिएको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान प्रदेशलाई एमालेले लिम्बुवान-पूर्वी पहाडी प्रदेश मेचीकोशी प्रदेश र पूर्वकोशी पहाडी प्रदेश भन्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै दुई नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश सगरमाथा पहाडी प्रदेश सगरमाथा किराँत प्रदेश वा सगरमाथा किराँत शेर्पा प्रदेश भन्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सङ्घीय इकाइ वा प्रदेश संघ वा केन्द्रीय तह गरी तीन तहको सरकारको प्रस्ताव गरेको विभागले १ सय ५० भन्दा बढी नगर सरकार पहिचानसहितको १० वटा स्वायत्त महानगरपालिका ५ विशेष क्षेत्र लगायतको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय जना तथा समानुपातिक मतबाट ९१ जना गरी जम्मा १ सय ९१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व हुने सु´ाव दिइएको छ । यसअघि राज्यपुनसंरचना आयोगको बहुमत प्रतिवेदनले दुई तहको सरकारको प्रस्ताव गरेको थियो एमाले र कांग्रेस प्रतिनिधिहरुले तीन तहको सरकार हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।
काठमाडौं/ नेकपा एमालेको संघीय विभागले करिब ९ सय ३० स्थानीय सरकारसहित ८ र १२ प्रदेशको राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव पार्टीलाई बु´ाएको छ ।
विभागका प्रमुख पर्शुराम मेघी गुरुङले ुनेपाली सङ्घीयताको सार पहिचान र सामथ्र्यको आधार सहअस्तित्व र समृद्धिको पुर्वाधारु नामक प्रतिवेदन एमाले अध्यक्ष ´लनाथ खनाललाई बु´ाएका हुन् । ुविभागको तर्फबाट राज्य पुनः संरचनाको प्रस्ताव बु´ाएको छु विभागका प्रमुख गुरुङले भने-ुभोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ ।ु
विभागले पहिलो विकल्पका रुपमा ८ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ दोस्रो विकल्पका रुपमा १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीभित्र जातीय आधारमा राज्य बनाउन नहुने आवाज चर्किदै गइरहेका बेला संघीयतासम्बन्धी बिभागले पहिलो रोजाई जातीय नभई सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनसंरचना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आदिवासी जनजाति महासंघसहित जातीय निकायमा एमाले निकटकै बाहुल्यता रहेपनि पार्टीले त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन् । ुहाम्रो पहिलो रोजाई ८ राज्य हुनुपर्छ भन्ने नै होु- गुरुङले भने-ुसहमतिका लागि १२ प्रदेशको बिकल्प पनि राखिएको हो ।ु
प्रदेशको नाममा एउटामा तीनदेखि ५ वटा बिकल्प अघि सारिएको छ । उदाहरणका लागि लिम्बुवान प्रदेशलाई एमालेले लिम्बुवान-पूर्वी पहाडी प्रदेश मेचीकोशी प्रदेश र पूर्वकोशी पहाडी प्रदेश भन्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै दुई नम्बर प्रदेशलाई किराँत प्रदेश सगरमाथा पहाडी प्रदेश सगरमाथा किराँत प्रदेश वा सगरमाथा किराँत शेर्पा प्रदेश भन्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सङ्घीय इकाइ वा प्रदेश संघ वा केन्द्रीय तह गरी तीन तहको सरकारको प्रस्ताव गरेको विभागले १ सय ५० भन्दा बढी नगर सरकार पहिचानसहितको १० वटा स्वायत्त महानगरपालिका ५ विशेष क्षेत्र लगायतको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय जना तथा समानुपातिक मतबाट ९१ जना गरी जम्मा १ सय ९१ सदस्यीय प्रतिनिधित्व हुने सु´ाव दिइएको छ । यसअघि राज्यपुनसंरचना आयोगको बहुमत प्रतिवेदनले दुई तहको सरकारको प्रस्ताव गरेको थियो एमाले र कांग्रेस प्रतिनिधिहरुले तीन तहको सरकार हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment