लोडसेडिङ र दायित्व – सम्पाकदीय

मुलुकमा उर्जा संकट घोषणा भएको वर्ष दिन बढी भइसकेको छ । विद्युत सुविधा विस्तारका लागि राज्यको  ठोस पहल र सो का लागि प्रभावकारी  नीति अmभै बनिसकेको देखिन्न । त्यस्तै, केही वर्ष यता अध्याधिक मात्रामा विद्युत विस्तारको माग बढेको छ देशमा, तर सरकारको आधिकारिक निकाय विद्युत प्राधिकरणले जनाए अनुसार नेपाली जनताले हाल भोगिरहेको लोडसेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने कुनै उपाय छैन । बाटा–बाटामा विद्युतका पोल र तीनमा टागिएका तार छन् तर नियमित विद्युत आपूर्ति नपाएर जनता मारमा परेका छन् । जनताले रीतपूर्वक आ–आफ्नो घरमा र उद्योग तथा अन्य व्यवसाय चलाउन विद्युत सेवा लिएका छन् । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणको नीति नियम विपरित पनि विद्युत चुहावट भइरहेको छ मुलुकमा । यी यावत विषय हाम्रा लागि नौला भने होइनन् ।
केही महिना अघि देखि सरकारको  उर्जा मन्त्रालयबाटै विद्युत महसुल र विद्युत चोरीका सम्बन्धमा केही सुधारको प्रयास थालिएको भए तापनि यो प्रयास पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । हालसालै मात्र मोरङको एक स्थानमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय विद्युत उपभोक्ताका बीच झडपको  स्थि िभएको सुन्नमा आएको थियो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रहरुमा उपभोक्ता आफैले विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि  काम गर्ने जमर्को थालेका पनि देखे सुनिएको छ । केही जानकारहरुको भनाई अनुसार विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए लोडसेडिङको मार कम गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि भने सरकारको प¥याप्त ध्यान पुगिरहेको देखिएन । मोरङमा सो घटना भए पश्चात सो क्षेत्रमा विद्युत सेवा प्रदान गरिरहेको प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्रले बुधबारबाट सुरक्षाकर्मी सहितको अनुगमन टोली परिचालन गरेको बताइएको छ । ढिलै भए पनि यस कार्यले केही सफलता प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
घण्टौ सम्मको लोडसेडिङको मार खेप्ने जनतालाई बल्लतल्ल दिइएको विद्युत पनि चुहावट भइदिने  घटना वास्तवमै खेदजनक छ । त्यस्तै, विद्युत सेवा लिएर समयमै सेवा शुल्क नबुझाउने उपभोक्ता वा ग्राहकका कारण पनि प्राधिकरण वक्यौता मात्र जम्मा गरेर बस्ने निकाय हो कि ? भन्ने भान पर्न थालेको छ । गत वर्ष यता लामो समयदेखि विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी निकायहरुबाटै विद्युत कटौती कार्य थालेको भए ता पनि यो  कार्यको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको देखिन्न । तसर्थ, सरोकारवाला निकायले नै यसका सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने समय आएको देखिन्छ । जनतालाई सुविधा दिने कार्यमा र जनताले सुविधा लिए वापत पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका सम्बन्धमा समान बुझाईको विकास हुन जरुरी छ । दुवै पक्षले एक अर्कालाई मात्र दोष दिइरहने परिपाटीको तत्काल अन्त्य भएर आ–आफ्नो दायित्व निर्वाहमा ध्यान दिने हो भने लोडसेडिङको पुरै मार नहटे पनि यसका केही न केही सुधार आउने निश्चित छ ।

Posted in: सम्पादकीय