काठमाडौं÷सर्वोच्च अदालतले सूचनाको वर्गीकरण हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हालै सरकारले १ सय ४० प्रकारका सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक लयस्र एशोसिएसनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नपर्नेबारे २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा आउन पनि भनेको छ । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महासंघको कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका शाखाहरुले जिल्ला जिल्लामा जिल्ला प्रशाशन कार्यलयमा धर्ना दिदैछन् ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment