लक्की चौधरी
नेपाली पत्रकारिताको सवा सयको इतिहासकालमा सनद देखि विभिन्न मिडिया नीति ऐन र आचारसंहिताहरु जारी गरिए । ती ऐन नियम तथा आचारसंहिताहरु समयानुकुल परिमार्जन तथा संशोधन हुन नसक्दा साचार पनि परम्परावादी महसुस भए । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास लामो भएपनि यसले फुल्ने तथा फक्रने अवसर २०४६ पछिमात्र पायो । छयालिस सालको जनआन्दोलनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको Ôेत्रमा महत्वपूण्र्ँ सुधार ल्याएको मान्न सकिन्छ । ०४७ सालको संविधानले प्रेस अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर् यो । त्यसपश्चात् ०४९ सालमा आएको तत्कालिन ऐनले निजी Ôेत्रलाई रेडियो र टेलिभिजन प्रशारण्ँको अनुमति प्रदान गर् यो ।
वर्तमान सरकारले हाल प्रस्तावित गरेको मीडिया नीतिबारे साचार बजारमा वहस शुरु भएको छ । कतिपयले यसलाई ूबेमौसमी बाजाूको संज्ञा दिएका छन् भने कतिले एनजीओको खेती भनेका छन् । पुराना र नियन्त्रण्ँमुखी साचारलाई फराकिलो दायरामा ल्याउन समय सुहाउँदो नयाँ मिडिया नीति अपरिहार्य रहेपनि समयसान्दर्भिकताका हिसाबले प्रस्ताविन नीति उचित भएन भन्ने तर्क कतिपय प्रेसाकर्मीको छ । शान्ति र संविधान बनाउने बेलामा मिडिया नीति ल्याएर सरकारले आमसाचारकर्मीको ध्यान गलत बाटोतिर मोड्ने प्रयास गरेको आरोप पनि छ । यद्यपि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रकि्रयाको विरोध भने कसैले गरेको छैन । अहिलेको साचारमाध्यम सम्बन्धी ऐन कानुनहरु विभिन्न ऐनसँग आपसमा बाि´एको छ । साचारहाउसका आफ्नै नीति नियम तथा आचारसंहिताको बन्धनमा बाँधिएका आमप्रेसाकर्मीहरुको अधिकारलाई फुकुवा गर्न जति आवश्यक छ त्यति नै मिडिया उद्योगको हैकमवादी अपारदर्शी प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐनले चिर्न जरुरी छ ।
साचारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई सरलीकृत सिहंताकरण्ँ गर्न जरुरी महसुस गरी सरकारले अहिले नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरेको मान्न सकिन्छ । नयाँ नीतिले साचार माध्यमलाई स्वतन्त्र विश्वसनीय निष्पÔ र जवाफदेही बनाउने परिकल्पना गरेको छ जुन सकारात्मक पÔ हो । साचारमाध्यम खुला उदार र व्यापारिक हैसियतले प्रतिस्पर्धी हुनु लोकतन्त्र संस्थागत हुनुमा मलजल पुग्नु हो । प्रस्तावित नीतिले पत्रिका र प्रकाशकलाई आफ्नो आय-व्ययको विवरण्ँ हरेक वÈ्र सार्वजनिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाई आमपाठकलाई समेत मिडिया हाउसको आर्थिक पÔबारे सुसुचित गराउने परिकल्पना गरेको छ । पारदर्शीताका हिसाबले यो उचित छ । अरुलाई पारदर्शीताको पाठ पढाउने मिडियाहाउस पहिले आफै पारदर्शी हुनु जरुरी छ । राज्यले जनतामाथि भेदभाव गर् यो भनेर औला ठड्याउने साचारगृह आफूभित्रको भेदभावलाई ´ाँक्न जरुरी छ ।
नयाँ नेपाल निर्माण्ँसँगै नेपाली मिडिया हाउसलाई पनि पुनःमुल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै परम्परागत ढङ्गले साचालित मिडियाहाउसको पनि संरचनात्मक विकास हुनु जरुरी छ । सरकारी साचारमाध्यमलाई समावेशीकरण्ँ गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दाउपेच तथा शक्तिका हिसाबले सरकारी साचारमाध्यम भरिएको छ । आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायका पत्रकारको सहभागिता शून्यप्रायः छ । राज्य पुनःसंरचना गरिदा साचारमाध्यममा पुनःसंरचना हुने-नहुने साचारकर्मीका लागि अहम् सवाल हो । साचारमा पिछडिएका वर्गको सार्थक सहभागिता नभएकै कारण्ँ यी वर्गको हकअधिकार तथा आवाजलाई मुखरित गर्न समस्या पर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी तवरबाट साचालन गरिने सीपमूलक तालिम तथा व्यवसायिक तालिममा पछाडि पारिएका वर्गहरु निरन्तर बाचित पारिएका छन् । हुनेखाने तथा पहुँच हुनेवाला वर्गकै साचारमा बिगबिगी भएकै कारण्ँ धनी र गरिबबीचको दूरी अ´ बढेको छ ।
नयाँ नेपाल बनाउनमा सहयोग गर्ने भरपर्दो अस्त्र साचारमाध्यम भएकाले जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका जातीहरुको वृत्तिविकास तथा दÔताका लागि राज्यले सकारात्मक पहल थाल्दैन तबसम्म जति नीति नियम बनाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । पछाडि पारिएका वर्गलाई अन्य वर्ग´ैं प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरुलाई साÔर सीपमुलक तालिम साचारमा समान सहभागिता र हरेक दृष्टिकोण्ँले दÔ बनाउन अपरिहार्य छ । आरÔण्ँको नारा लगाएर एक दुई कार्यकाल आरÔण्ँ दिएर उम्कन खोजिनु फेरि पनि ती वर्गलाई कुवाको भ्यागुतो कुँवामै पार्न खोज्नु हो । जबसम्म सबै वर्ग र जाती आफैमा कार्यकुशल र सÔम हुँदैनन् तबसम्म देशमा न गरीबीको अन्त्य हुन्छ न त सÔम समाजको परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ । साचारमाध्यमले आममानिसको विचार सृजना गर्ने जनमत बनाउने तथा मानसिलाई सचेत र जागृत बनाउने भूमिका खेल्नेहुँदा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व साचारमाध्यममा गराइनु उचित हुन्छ ।
सरकारी तवरबाट साचारमाध्यममा लगानी न्यून छ । लगानी भएको निकायमा नियमन र अनुगमनको व्यवस्था छैन । सरकारी तवरबाट वितरण्ँ हुने विज्ञापन तथा सहयोगमा पारदशिर्ता र निष्पÔता छैन । शक्ति र पहुँचका हिसावले सरकारी तथा निजी मिडियामा साचारकर्मीको अवसरको सुनिश्चितता गर्ने गरिन्छ । नेपाली साचारमाध्यम न त पारदर्शी हुन सकेको छ न त्यसलाई व्यवहारिक र प्रतिनिधिमूलक बनाउन नै सकिएको छ । यसका लागि सरकारले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । उल्टै आफ्नै आसेपासे तथा राजनीतिक दलका भागबण्डामा साचारमाध्यम साचालन भइरहेका छन् । सरकारी विज्ञापन वितरण्ँ गर्ने निकाय प्रेस काउन्सील नेपाल समावेशी हुनसकेको छैन । राजनीतिक भागबण्डाले साचालित छ । सरकारी सबै निकायमा राजनीतिक भर्तीहरु गरिएका छन् ।
पत्रकार भएपछि जे पनि गर्नहुने होइन । अहिलेको अवस्था त्यस्तै गरी गुजि्ररहेको छ । आवश्यक ऐन नियम तथा आचारसंहिता भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । आचारसंहिता पालना गर्ने गराउनेबारे कुनै निकाय जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न सकेन । साचारमाध्यमलाई रिस्वीसाँध्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गरिदैछ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि साचारमाध्यम प्रयोग गरिएका छन् । विकृति विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण्ँ गर्ने भरपर्दो निकायको अभाव छ । भएका निकाय पनि अवसरवादी र स्वार्थी तरिकाले भूमिका निभाइरहेका छन् । जसको परिणुम समाजलाई राम्रो बाटो देखाउने अभिप्रेरित गर्ने जिम्मेवारीबाट साचारमाध्यम र साचारकर्मी चुकिरहेका छन् । यसले समाजलाई अग्रगतिभन्दा अधोगतितिर उन्मुख गरेको महसुस भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ मिडिया नीति जरुरी छ । तर त्यसलाई पनि समय सुहाउँदो र राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति आउनु अर्को महत्वपूण्र्ँ पÔ हो । सरोकारवाला निकाय तथा सबै जाती वर्ग र समुदायसँग गम्भीर छलफल गरिनु पर्छ । हचुवाको भरमा नयाँ नीति ल्याउने काम भयो भने पुनः विगतकै गल्तिको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ । साचारनीति ल्याउने तर साचारकर्मी तथा तिनका संघ संस्थासँग परामर्श र छलफल नगरी नीति ल्याउनखोज्नु साचारमा निरंकुशता लाद्न खोज्नुजस्तै हो । सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको नीतिको हालत त्यही हो । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रस्तावित नीतिले न त आदिवासी जनजाति मधेसी पछाडि पारिएका वर्ग तथा दलितको अधिकारलाई बलियोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छ ।
यसले चालेको कदम तथा बाटो पनि उचित छैन । काठमाडौं पोखरा र विराटनगरका साचारमाध्यम तथा साचारकर्मीसँग छलफल गरेरै मात्र देशभर कार्यरत साचारकर्मीको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन । सरकारले लिएको यो नीति भेदभावपूण्र्ँ छ । देश अहिले संघीयतामा जाँदैछ । संघीयतामा कुन किसिमको साचारनीतिको आवश्यकता पर्ने हो अहिले नै परिकल्पना गर्न गाह्रो छ । पहिलो पटक संघीयतामा गइरहेका हाम्रालागि संघीयता नितान्त नयाँ प्रयोग भएकाले भोलिका दिनलाई मध्येनजर गरी साचारनीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको शान्ति र संविधानमा सबैले ध्यान केन्द्रीत गर्नु हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता नीति तथा ऐनहरुको थप जरुरी पर्ने र नयाँ संविधानले समेत केही कुराहरु सम्बोधन गर्नेहुँदा त्यसलाई पनि हेन जरुरी छ । नयाँ नीति आवश्यक भए पनि समयानुकूल नभएको हो भन्ने सबैको बु´ाई छ यसमा सरकार तथा सम्बन्धित पÔ गम्भीर बन्नैपर्छ । प्रस्तावित नीतिले सबै वर्ग र समुदायका पत्रकारहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment