एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकारका गतिविधि र निर्णयहरु दिनानुदिन विवादित बन्दै गएका छन् । सरकारले दिनहुँजसो मन्त्री परिषद् बैठकबाट गर्दै आएका निर्णयहरुको विरोध जनस्तरबाट हुन थाल्नुले सरकारको आयु बढ्ने वा घट्ने आफै स्पष्ट छ । जनताले थेग्नै नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै मुलुकभर विरोधका टायर बलेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितिलाई कालो झण्डा देखाएर स्वागत गर्न थालिएको छ । त्यस्तै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विद्रोहीका रुपमा उसले स्थापना गरेको जनसत्ताका माध्यमबा गरिएका विभिन्न खाले निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु र यसै विषयलाई आधार बनाएर प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद्का गतिविधि ठप्प पारिरहनु जस्ता कारणहरुले पनि यतिबेला सरकारको हविगत पातलिँदै गएको छ ।
सरकार बारम्बार विभिन्न निर्णयहरुका लागि हत्तारिँदो गरी अघि बढेको छ । जनताका गुनासो सुल्झाउने देखि चुस्त प्रशासन हाँक्नॆ र ठूला विकास परियोजनाका कार्यलाई तुरुन्त अघि बढाउने जस्ता कार्यमा सरकार वेगवान भएर लागेको छ । तथापि उसको यो अडान भराईमा पर्याप्त इन्धन भरिएको छ वा छैन यस विषयमा सरकार स्वयम् पनि बेखबर अवस्थामा छ । सबै काम आफ्नै मात्र दायित्वको भागी परे जस्तो हत्तारिँदो सरकार जति-जति पंखा फिँजाएर आकासिन्छ उति नै प्रतिपक्षी दलहरु सरकारको पखेटा काट्दै उसको प्रभावलाई निस्तेज पार्दै छन् । धिमा प्रकाशको उज्यालोमा सरकारको दियो विनाशकारी हुरी बतास आउन अघिको चम्काईमा बलिरहेको छ । जसले मुलुकमा लोकतान्त्रिक नामको सरकार छ भन्ने आभास सम्म दिन सकेको छैन । वर्तमानको मुलुक र जनताका प्रमुख समस्याहरु सुल्झाउने कार्यमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने हो । तर सरकारले चाहेर पनि यी विषयहरुमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सरकारका गतिविधिका दायरा खुम्चँदै गएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टी भित्रै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जीवन्त भूमिका रहिरहेको सन्दर्भ केवल आरोपका लागि आरोप मात्र होइन वास्तविकता भएको छ । प्रमुख मध्येको दोस्रो र तेस्रो वरियताका कांग्रेस-एमालेबीच अन्य राजनीतिक विषयहरुमा विमति देखिए पनि वर्तमान सरकारको आयु समाप्त गर्ने विषयमा भने एकमत बन्दै जानुले पनि अहिले साढे सातको दशा लागेको छ सरकारलाई ।
सम्भावनाहरु थुप्रै रहँदै र क्षमता र अवसर प्राप्त भइरहेकै बेला पनि सरकारले दिन खोजिरहेको ठोस उपलब्धी भने संस्थागत हुन नसक्नुले परिस्थिति सरकारको कालसँगै मुलुकमा अराजकताका गतिविधिहरु हुन्छन् । विश्व नवीन राजीतिको अनुभवहरुलाई हेर्दा यस्ता विषयहरु सामान्य हुन् । तथापि नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ६÷६ महिनामा बदलिने सरकारको स्वरुप र नीतिगत र कुटनीतिक काम र कार्यक्रमहरु स्थायी प्रकृतिका नहुनुले पनि मुलुकको चुहिएको भाँडो टालिने अवस्था छैन । पटक-पटक प्वालहरु टालिएका छन् तर समस्याका तरलताहरु नयाँ प्वाल बन्दै पोखिएका छन् । तसर्थ अब नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिले विद्यामान सरकारी कमसल भाँडोको विकल्प खोज्न जरुरी भएको छ । भाँडो कसरी टाल्ने भन्दा पनि कुन धातुले बनेको भाँडोमा प्वाल पर्दैन त्यसको खोजीमा पनि आगामी चिन्तन केन्द्रीत हुन सके भाँडो भित्र पानी भर्ने वा तेल यो विषय आफै गौण बन्ने छ ।
राज्यको आमूल परिवर्तनको सपना बाँड्न जति सजिलो त्यसको कार्यभार पूरा गर्नु पक्कै पनि हुने छैन । सरकार र सत्ता माध्यम हुन् । साध्य भनेकेा मुलुक र जनताको समृद्धि हो । तसर्थ पटक-पटक नेपाली राजनीतिले झुक्किरहेको यहीँ कुइनेटोको चोसे ढुङ्गो तोड्न जरुरी छ । सरकार यो वास्तविकता नबुझेर दिग्भ्रमित बनेको छ । यो भ्रमको अन्त्य जरुरी छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment