संयुक्त शैक्षिक आन्दोलन, बहिरो सरकार, दलहरु मौन – दोस्रो लेख

टङ्क पाठक

"Teacher is a Candle who light other consuming Itself."  विकासको मूल आधार नै शिक्षा हो भन्नेमा हामी कसैको पनि दुईमत नहोला । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा हुने सुधार प्रयत्नहरु निरर्थक र निष्फल हुन जान्छन् । अन्य मुलुकहरुलाई राम्ररी नियालेर हेर्दा छोटो समयमा आमूल परिवर्तन गर्न शिक्षामा गरिने यथेष्ट लगानीले मात्र सम्भव भएको पाइन्छ भने व्यक्तिहरुका इच्छाशक्तिबाट पनि परिवर्तन सम्भव भएको पाइन्छ । यस्ता उदाहरणहरु विश्वमा प्रशस्तै छन् । नेपाली शिक्षकहरु शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन चाहन्छन् । हालको शिक्षा प्रणाली नत व्यावसायिकमूलक नत प्राविधिक छ । अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले दिल खोलेर पठनपाठन गर्ने वातावरण नै छ । यो सबै राज्य पक्षले बुझ्न नसक्नु नै मूल कारण हो । हालको मौजुदा सरकारमात्रै होइन विगतका पञ्चायति सरकारदेखि कांग्रेस सरकार एमाले सरकार पनि दोषी छ । विगत समय र विभिन्न काल खण्डमा मारिएका शिक्षकसँग वार्ता केवल कोरा कागजमा मात्र सीमित छन् । त्यसैले अब जुर्मुराएका छन् नेपाली शिक्षक र कर्मचारी । आन्दोलन तिव गतिमा बढ्दैछ । यदि सरकारले कान खोलेन भने यो आन्दोलन धेरै उचाईमा पुग्ने छ र शिक्षा क्षेत्रमा आइपर्ने सम्पूर्ण जोखिम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ । शिक्षकहरु मुलुकको जस्तोसुकै असहज अवस्थामा पनि पठन पाठनको दायित्व प्रति अत्यन्त संवेदनशील छन् भन्ने कुरा विगत समयमा जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा समेत मुलुकको दुरदराजमा आफ्नो पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने देखि लिएर जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका एवम् ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने र विद्यालयमा पठन पाठन गराउँदै विभिन्न समयमा लिइने जनगणना चुनौतिका बाबजुद नेपाली शिक्षकहरुले निर्वाह गरेका भूमिकाहरुबाटै घाम झैँ छर्लङ्ग पारेको देखिन्छ । कति मर्यादित र इमान्दारी ति शिक्षकहरु । चौमासिक आफ्नो वेतनमा मात्र आफू र आफ्ना परिवार धान्य । उनीहरुको न त टेबल मुनिबाट पैसा आउँछ न त भ्रष्टाचारबाट । श्रीमती साडी चालो फाट्यो भने मिठा आशाका डोरीले बाँधिदिएर घर जम चलाउन बाध्य छन् तिनीहरु । प्रजातान्त्रिक सरकार आयो लोकतान्त्रिक सरकार आयो, आशाका मुना पलाए, मन कम्लाउँदै गयो, मिठा सपना देखियो, जस्ता कुराहरु मोफसलमा आएको सुनिन्थ्यो तर ति सबै चकनाचुर र सिसामै भ¥याम.....फुटेछन् क्यार त्यसै यो शिक्षक र कर्मचारीको संयुक्त आन्दोलन । नेपाली शिक्षकहरु र कर्मचारीहरु आफ्ना पेशागत एवम् शैक्षिक सुधारका मागहरु लिएर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । सरकारले शिक्षकसँग पटक–पटक सम्झौता गरेको रहेछ । तर कागज र मसी मात्रै खेर गएछ । समस्याहरु ज्युँका त्युँ रहेछन् । पेशागत सुरक्षा र आत्मासम्मान बेगर कुनै पनि क्षेत्र, तह र तप्कामा बस्दा आफ्नो कार्य क्षेत्र र पेशा प्रति लज्जित हुनुपर्ने नै हुन्छ । यसै सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा नेपाल शिक्षक युनियन र शेक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको नेतृत्वमा पुन आन्दोलन चर्किराखेको देखिन्छ । यो आन्दोलन अभिभावक विद्यार्थीसँग समेत गासिएको देखिएकोले यसलाई समर्थन गर्न पनि वाञ्छनीय देखिन्छ । यो आन्दोलनमा ४७ सुत्रीय माग राखी आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको पनि सम्बन्धित पक्षको जिकीर देखिन्छ । विद्यालय सञ्चाल गर्दै आन्दोलन गर्नु शिक्षकहरुको अनुकरणीय आन्दोलन नै भन्नुपर्छ । झण्डै एक महिना अगाडि देखि चलेको आन्दोलन सरकारलाई ज्ञापनपत्र प्रतिनिधि मुलक आन्दोलनले सरकारले पुच्छरको एउटा रौँ पनि नहल्लाएकोले अब आन्दोलनले उच्च बिन्दुमा नै पु¥याउने र आगामी सञ्चालन हुने २०६७÷२०६८ को क्।ी।ऋ। परीक्षा समेत बाहिष्कार गर्ने भन्ने भएकाले सरकारले शिक्षा नियमावलीलाई संशोधन गरेर वार्ता सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र भने यसले मुलुकमा राम्रो संकेत ल्याउँदैन । आज शिक्षकहरुले कुटाई खाई राखेका छन् । कोही हिरासतमा छन् । कसैलाई धम्की पूर्ण व्यवहार गर्दैछन् भन्ने कुराहरु मिडियामा आईराखेका छन् । यो पनि राम्रो संकेत होइन । यसमा कांग्रेस, एमाले दल मौन छन् । होला विगत सरकारमा रहँदा शिक्षकलाई देख्न नसक्ने र शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाएर । “जुन जोगी आयो कानै चिरेको” । सबै दल र सबै सरकारका मान्छेहरुको विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्दा सबै उही जोगी उस्तै । यस आलेखमा शिक्षक कर्मचारीका ४७ वटा माग भए पनि केही मागहरु उल्लेख गर्न सान्दर्भिकता ठान्दछु । १. अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने । २. सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दी र सेवा सुविधा दिनुपर्ने । ३. राजनैतिक कारणले अवकाश गरेका शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने । ४.  शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने । ५. विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण तयार पार्नु पर्ने । ६. राहत र पि.सी एफ.एम. अन्तर्गत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गर्नुपर्ने । बालविकासलाई विद्यालय संरचनामा लागि स.का. लाई क्ष्।ी।इ। अभिसन्धि अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने । ८. उ.मा.वि. को अनुदानलाई विषयगत दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने । ९.  सबै प्रकारका शिक्षकलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने । १०. सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीलाई पोशाकको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ११. समुदायमा लगेको विद्यालयलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने । १२. समयबद्ध पदोन्नतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । १३. शिक्षकहरुको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गराउनुपर्ने । १४. मुतक शिक्षकका विधुर वा विधालाई आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । १५. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने । १६. संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सेवा सुविधा निश्चित गर्नुपर्ने । १७. विगतमा भएका सम्झौताहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु देखिन्छ । राज्यमा हरेक बाहनामा अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने, भ्रष्टाचार मन्त्रीहरुबाटै हुने जम्बु मन्त्रीमण्डल गठन गरेर तलब भत्ता फाड–फाँड गर्ने सरकार र दलहरुका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै जे गरे पनि ठीक हुनेृ, जति गठित सरकारका मन्त्रीहरु मन्त्रीपदलाई पेशा बनउोन, पेशेबाट हुने बानीले राज्यका महत्व पक्ष र आवश्यक मागहरुलाई तुहाइ नै दिने परम्परा नै बसेकोले शिक्षकहरुलाई आज सडकमा पु¥याउने र सरकार दमनमा गएको देखिन्छ । समुदाय तथा स्थानीय स्तर जिल्ला र राज्यले समेत बुझोस् शिक्षक आफै मैनबत्ति जस्तो बलेर सबैलाई प्रकाश दिने गुरु हुन् । सरकारको छिट्टै ध्यान जावस् । जायज माग पूरा होस् । गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर भन्ने कुरालाई बुझ्न सकोस् । शुभकामना शैक्षिक आन्दोलनलाई ।

Posted in: दोस्रो लेख