सुरक्षित निकासको खाँचो – सम्पादकीय

जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धी पछिका विभिन्न चरणहरुमा शैक्षिक क्षेत्रका विभिन्न माग र मुद्दाहरु अघि आएका छन् । ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनबा ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित माओवादी पार्टीले गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता र अनिवार्य करको दायरामा ल्याउने कार्य ग¥यो । निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गरेर थाकिनसक्दै शुरु भयो सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका शिक्षकहरुको आन्दोलन । त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि उत्रिए आफ्नै समस्या र मुद्दाहरु उराल्दै आन्दोलनमा । एक अर्थको बुझाईमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले मुलुकभरका शिक्षकहरुलाई एउटा ज्ञान गजबैले बाँढ्यो – त्यो हो आन्दोलन र हड्ताल बाहेकका अरु कुनै विकल्प नै नदेख्नु ।
उसो त विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा आवद्ध भएर विद्यालय र विश्वविश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आवश्यक र अनावश्यक जुनसुकै विषयहरुमा आन्दोवलन गर्दै आएका घटना राणाकालको अवसान ताका देखि हालसम्म निरन्तर छ । यद्यपि, शिक्षण पेशामा आवद्ध शिक्षकहरु समेत विभिन्न पार्टी रणनीति निकटका ट्रेड युनियनहरु आवद्ध रहेका हुन्, तर उनीहरु ०६३ साल अघिसम्म भने बिरलै आन्दोलनमा उत्रँदै आएका थिए । ०६२ पछिको उनीहरुको गतिविधि भने शैक्षिक कार्यका लागि भन्दा पनि विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गराउने देखि सदरमुकामहरुमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने, नारा जुलुश गर्ने, धर्ना दिने, तालाबन्दी गर्ने आदि कार्यका लागि केन्द्रीत बन्दै गएका छन् । यस मानेमा राष्ट्रका इमान्दार, कर्मठ र सच्चा नागरिक उत्पादन गर्ने जिम्म पाएका शिक्षकहरुको कर्तव्य पूर्ण भएको छ वा छैन ? यसलाई गम्भीर र मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तर, यसो भनेर व्याख्या गरिरहँदा नेपाली शिक्षकहरुको पीडा, मर्म र जायज माग र मुद्दाबारे लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका सरकारहरुको छलछाम, बदमासी, झारो टार्ने प्रवृत्ति लगायतले शिक्षकहरुलाई कर्तव्य पथबाट भ्रष्ट पार्नमा खेलेको भूमिकालाई समेत आँखा चिम्लेर बिर्सनु मिल्दैन । हाल सम्म सरकारले शैक्षिक मुद्दाहरुलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसक्नु र स्पष्ट नीति तय हुन नसक्नु आदि कारणले मुलुकको शैक्षिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएको छ । मुलतः नेपालको शैक्षिक नीति, पाठ्यक्राम र शिक्षापद्धति बेरोजगार उत्पादनका लागि जिम्मेवार कहलिँदै आएको छ । त्यसमाथि केही दिन यता लगातारको शैक्षिक आन्दोलन जारी रहनुले भोलीका देशका कर्णधार भनिने आजका विद्यार्थीहरुको भविष्य माथि खेलवाड भएको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्, पढ्न आएका विद्यार्थी अन्यौल परिस्थिति भोग्नु बाध्य छन् भने सरकार यी सबै तमासा हेरिरहने रमिते बनेको छ । उसको निरीहता र लाचारीपनाले मुलुककै भविष्य अँध्यारो तिर लम्किएको छ भन्दा अत्योक्ति नहोला । विद्यार्थीलाई शिक्षा, दिक्षा, ज्ञान, अनुशासन, आचरण, शैली, विवेक र कर्म दिने जिम्मेवारी घर–परिवारका अभिभावक पछि शिक्षक–शिक्षीकाहरुको हो । तर, शिक्षक–शिक्षिकाहरु नै सडकमा उत्रने र नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रदत्त गर्ने राज्यले नै असावधानी र बेवास्था गर्ने हो भने भोलीको मुलुकको दुराअवस्थाबारे स्वाभाविक रुपले प्रश्न र शंका उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले जुनसुकै मानेमा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा विद्रोह, आन्दोलन, हड्ताल आदि गरिनु भनेको बहादुरीपूर्ण कार्य कहलिने छैन । शैक्षिक वातावरण धमिल्याउने कार्य जो कोही पक्षबाट पनि नहोस् । हाम्रो अनुरोध छ ।

Posted in: सम्पादकीय