२०६४ माघ महिना देखि किरात स्वायत्त राज्यको माग राख्दै सशस्त्र गतिविधि थालेको किरात जनवादी वर्कस पार्टीले हतियार बिसाउने संकेत दिएको छ । वर्कस र सरकारका प्रतिनिधिहरु बीच भर्खरै सम्पन्न प्रथम चरणको वार्तामा राज्यका तर्पmबाट वर्कस नेता–कार्यकर्ता माथि लागेका आरोप फिर्ता लिन र वर्कसले विभिन्न समुदायमा पूर्वी पहाडी जल्लाका प्रहरी चौकीहरुबाट लुटेका हतियार सरकारलाई बुझाउने विषयमा सकरात्मक छलफल प्रारम्भ भएको देखिन्छ । किरात मुन्धुम विचारधाराका आधारमा वर्कसले किरात स्वायत्त राज्यको माग गर्दै थालेको भूमिगत गतिविधिका दौरान पूर्वी पहाडका खोटाङस्थित नुनथला प्रहरी चौकी सहित ४ ओटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हतियार समेत लुटी लगेका थिए । त्यस्तै, वर्कसका नेता कार्यकर्ताले पूर्वाञ्चलका विभिन्न स्थानहरुमा मोटो चन्दा रकम असुलेको तथा चन्दा आतंक मच्चाउँदै आएको आरोप राज्य पक्षको छ । ४ वर्षको दौरानमा प्रहरीले वर्कसका ३० बढी नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न समयहरुमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ भने उनीहरु अहिलेसम्म पन िहिरासतमै राखिएका छन् ।
०६८ फागुन ३० गते सरकारका शान्ति मन्त्री सत्य पहाडी सहितका सरकारी टोली र वर्कसका तर्पmबाट वार्ता टोली संयोजक सुमन वान्तवा बीच विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको बुझिएको छ । वर्कस र सरकारबीच विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरु कार्यान्वयन, वर्कस नेता कार्यकर्ता माथि लागेका सरकारी मुद्दा खारेज, वर्कसले शान्ति र संविधान लगायतका राजनीतिक विषयलाई मान्यता दिने जस्ता विभिन्न बुँदामा सहमति भएको कारण सरकार–वर्कस वार्ता सकरात्मक दिशातर्पm लम्केको देखिन्छ । दुई पक्षबीच शान्ति मन्त्रालयमा सम्पनन वार्तापछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्पmबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने उल्लेख गरका छन् । दुई पक्षबीच अर्को चरणको वार्ताका क्रममा हतियार बुझाउने र मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
मुलुक दीगो शान्तिको दिशा तिर लम्किरहेको अवस्थामा मुलुक भित्र विद्यमान यस्ता समस्याहरु सम्बोधित हुन जरुरी छ । प्रारम्भिक चरणमा सामान्य जस्तो लाग्ने द्वन्द्वात्मक समस्याले कालान्तरमा गम्भीर परिणती दिएको इतिहास हाम्रा लागि ताजा छ । तसर्थ, झिनामसिना समस्या भनेर सम्बोधन नगर्ने वा राज्य पक्षले खासै दबाब दिएन अथवा वेवास्ता ग¥यो भनेर सशस्त्र समूह वा कुनैले द्वन्द्व सृजना हुने किसिमका समस्या थाती राख्न मिल्दैन । मुलुकमा सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने परिस्थिति निर्माण नभए सम्म अग्रगति र विकास सम्भव छैन । मुलुकको दीगो शान्ति, विकास र समस्त नेपाली जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि पनि सरकार र किरात जनवादी वर्कस पार्टीले भर्खरै थालेको सहकार्य स्वागतयोग्य छ । यो सहकार्य सकरात्मक र उपलब्धीको चरम उचाईसम्म पुगेर निष्कर्ष सहित टुङ्गिनु पर्दछ । जसले गर्दा मुलुकमा विद्यमान अन्य भूमिगत र सशस्त्र गतिविधिको सही निरुपणका लागि यो सफलता सेतु बन्न सक्ने देखिन्छ ।
०६८ फागुन ३० गते सरकारका शान्ति मन्त्री सत्य पहाडी सहितका सरकारी टोली र वर्कसका तर्पmबाट वार्ता टोली संयोजक सुमन वान्तवा बीच विभिन्न ५ बुँदे सहमति भएको बुझिएको छ । वर्कस र सरकारबीच विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरु कार्यान्वयन, वर्कस नेता कार्यकर्ता माथि लागेका सरकारी मुद्दा खारेज, वर्कसले शान्ति र संविधान लगायतका राजनीतिक विषयलाई मान्यता दिने जस्ता विभिन्न बुँदामा सहमति भएको कारण सरकार–वर्कस वार्ता सकरात्मक दिशातर्पm लम्केको देखिन्छ । दुई पक्षबीच शान्ति मन्त्रालयमा सम्पनन वार्तापछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्पmबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने उल्लेख गरका छन् । दुई पक्षबीच अर्को चरणको वार्ताका क्रममा हतियार बुझाउने र मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
मुलुक दीगो शान्तिको दिशा तिर लम्किरहेको अवस्थामा मुलुक भित्र विद्यमान यस्ता समस्याहरु सम्बोधित हुन जरुरी छ । प्रारम्भिक चरणमा सामान्य जस्तो लाग्ने द्वन्द्वात्मक समस्याले कालान्तरमा गम्भीर परिणती दिएको इतिहास हाम्रा लागि ताजा छ । तसर्थ, झिनामसिना समस्या भनेर सम्बोधन नगर्ने वा राज्य पक्षले खासै दबाब दिएन अथवा वेवास्ता ग¥यो भनेर सशस्त्र समूह वा कुनैले द्वन्द्व सृजना हुने किसिमका समस्या थाती राख्न मिल्दैन । मुलुकमा सबैको अस्तित्व स्वीकार हुने परिस्थिति निर्माण नभए सम्म अग्रगति र विकास सम्भव छैन । मुलुकको दीगो शान्ति, विकास र समस्त नेपाली जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि पनि सरकार र किरात जनवादी वर्कस पार्टीले भर्खरै थालेको सहकार्य स्वागतयोग्य छ । यो सहकार्य सकरात्मक र उपलब्धीको चरम उचाईसम्म पुगेर निष्कर्ष सहित टुङ्गिनु पर्दछ । जसले गर्दा मुलुकमा विद्यमान अन्य भूमिगत र सशस्त्र गतिविधिको सही निरुपणका लागि यो सफलता सेतु बन्न सक्ने देखिन्छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment