राज्य यतिबेला दम्भहरूको पराकाष्ठ नाघेर अघि बढेको छ । भ्रष्टाचार, अत्याचार र दुराचार बढेका छन् । राज्यको शासन, प्रशासन र संयन्त्र बेकम्मा बन्दै गएका छन् भने मुलुकभर अराजकताका शृङ्खला सुनामी लहर झैँ बढेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने असंख्य पक्षका लगातारका बन्द र हड्ताल जस्ता गतिविधि दैनिकजसो हिंसात्मक स्वरुप तर्पm रुपान्तरण भइरहेका छन् । राज्य संयन्त्रको मौन स्वीकृतिमा मनोमानीका घटना बढ्ेका छन् । आम सर्वसाधारण कष्ट खेपेर बाँच्न विवश छन् । तिनीहरूको समस्याप्रति आन्दोलनकर्ताले ध्यान दिने त कुरै भएन मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न बसेको सरकारले पनि कुनै चासो दिइरहेको छैन । सर्वप्रथम आजकल दैनिकजसो हुने हिंसाका घटनाका मुख्य दोषी सरकार हो । सरकार हुनु भनेको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु हो । तर, एक स्वतन्त्र राष्ट्र राज्यमा सरकारको कुनै उपस्थिति नदेखिनु लज्जास्पद विषय हो । त्यस्तै, आ–आफ्ना माग र मुद्दालाई सडकमा पसल थापेर बार्गेनिङ गरिरहेका आन्दोलनकारीहरू पनि आफ्ना शान्तिपूर्ण आन्दोलनका परिधी नाघेर हिंसात्मक र आक्रामक कर्ममा उत्रनुले फेरि पनि मुलुकमा समस्याको समाधान होइन थप बढ्ने निश्चित छ ।
यतिबेला राज्यको ठेकेदारीमा विवाद देखिएको छ । औसत नेपाली राजनीतिमा प्रमुख दलहरूको ठेकेदारीले मुलुक चल्ने गर्दछ । सरकार बनाउने र भत्काउने, कर्मचारी सरुवा र बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ती संविधान संशोधन र विधेयक पारित वा खारेजी देखि अपराधी उम्काउने वा सफाई दिने कार्यमा कार्यपालिका मातहतका अङ्ग, न्यायपालिकाबाट गरिएका निर्ण आदि कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रमुख दलका तजविजकै देन हो । यद्यपि, जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नैपर्नै परिस्थिति नजिकिएको हुँदा आजको परिवेश बेग्लै छ । दलहरूले पटक–पटक कुनामा बसेर गरेका राजनीतिक सहमतिहरू सडकबाट खारेज भएका छन् । तिनै दललाइक्षर्् समर्थन गर्ने, तिनका केही नेतागण र कार्यकर्ताको ताँती आज आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत अन्य विभिन्न उप–केन्द्रहरूमा विभक्त भएर आन्दोलित छन् । उनीहरू यसघडि आन्दोलन आफ्ना अधिकार स्थापित गर्नमा भन्दा पनि आफू भित्रका आक्रोस र कुण्ठालाई सही मौकामा पोख्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् ।
आफ्नो अधिकारप्रति सचेत, जिम्मेवार, मरिमेटेर लागेका, निष्ठाभाव सहित आन्दोलित हुनेहरूको संख्या कति होला ? यो स्वयं आन्दोलन गरिरहेका अगुवाहरूलाई खुट्याउन मुस्किल पर्ने छ । तर, जायज, न्यायपूर्ण र अधिकारको लडाइ लडिरहेका अवस्थामा आजकल भइरहेका आन्दोलनहरूमा घुसपैठ गर्नेहरूको जमात कति छ ? यो जे–जति हर्कत भए तिनले स्पष्ट गर्ने छ ।
आदिवासी–जनजाति जन्य संगठनको आह्वानमा जारी आन्दोलनका क्राममा आईतबार नेपाली प्रेस जगतमाथि जुन हर्कत प्रस्तुत भयो, त्यो घटनाले नेपाली आदिवासी–जनजाति आन्दोलनको सौरम्य इतिहासमै धब्बा लाग्न पुगेको छ । मुलतः आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमै बसेका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अघोषित रुपमा प्रेस माथि आक्रमणकै हवला दिइएको घटना खेदजनक छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आइतबार राजधानीमा विताण्ड मच्चिएको स्पष्ट छ । स्थितिलाई सुधार्न तर्पm आन्दोलनरत पक्षले तत्काल सम्वादात्मक पहल नथाले आइतबारको घटना पछिको स्थितिले आदिवासी जनजाति भर्सेज नेपाली प्रेसको नयाँ समस्या सृजना हुने देखिन्छ । तसर्थ, यतिबेला सबै पक्षबाट उच्च संयमता र सह–अस्तित्वलाई मूल मन्त्रका रुपमा पालना गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्किएको छ । कुनै पनि जायज आन्दोलनको पक्षमा नेपाली प्रेसले असहयोग गरेको भन्ने बुझाई कसैमा जीवित छ भने त्यो भ्रामक बुझाई हुने छ । तर, बल, तुजुक र लाठी, मुङ्ग्रीकै बलमा आफ्नो गुणगान लेखाउन र भजाउन चाहने जो कोहीका विरुद्ध नेपाली प्रेस जस्तोसुकै आँधिवेरीका सामना गरेर पनि लड्न सक्षम छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली प्रेस २४० वर्षे सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको कायापलट गर्न पनि पछि नहटेकै हो, नव सामन्तवादको उदय कतैबाट हुन्छ भने नेपाली प्रेसका लागि त्यो पनि सह्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा प्रेम जगतले एउटै मात्र पक्षको विरोध गर्दछ त्यो भनेको अराजकता, उदण्डता र स्वेच्छाचारीतन्त्रको हो ।
यतिबेला राज्यको ठेकेदारीमा विवाद देखिएको छ । औसत नेपाली राजनीतिमा प्रमुख दलहरूको ठेकेदारीले मुलुक चल्ने गर्दछ । सरकार बनाउने र भत्काउने, कर्मचारी सरुवा र बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्ती संविधान संशोधन र विधेयक पारित वा खारेजी देखि अपराधी उम्काउने वा सफाई दिने कार्यमा कार्यपालिका मातहतका अङ्ग, न्यायपालिकाबाट गरिएका निर्ण आदि कार्यान्वयन हुन नसक्नु प्रमुख दलका तजविजकै देन हो । यद्यपि, जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नैपर्नै परिस्थिति नजिकिएको हुँदा आजको परिवेश बेग्लै छ । दलहरूले पटक–पटक कुनामा बसेर गरेका राजनीतिक सहमतिहरू सडकबाट खारेज भएका छन् । तिनै दललाइक्षर्् समर्थन गर्ने, तिनका केही नेतागण र कार्यकर्ताको ताँती आज आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत अन्य विभिन्न उप–केन्द्रहरूमा विभक्त भएर आन्दोलित छन् । उनीहरू यसघडि आन्दोलन आफ्ना अधिकार स्थापित गर्नमा भन्दा पनि आफू भित्रका आक्रोस र कुण्ठालाई सही मौकामा पोख्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन् ।
आफ्नो अधिकारप्रति सचेत, जिम्मेवार, मरिमेटेर लागेका, निष्ठाभाव सहित आन्दोलित हुनेहरूको संख्या कति होला ? यो स्वयं आन्दोलन गरिरहेका अगुवाहरूलाई खुट्याउन मुस्किल पर्ने छ । तर, जायज, न्यायपूर्ण र अधिकारको लडाइ लडिरहेका अवस्थामा आजकल भइरहेका आन्दोलनहरूमा घुसपैठ गर्नेहरूको जमात कति छ ? यो जे–जति हर्कत भए तिनले स्पष्ट गर्ने छ ।
आदिवासी–जनजाति जन्य संगठनको आह्वानमा जारी आन्दोलनका क्राममा आईतबार नेपाली प्रेस जगतमाथि जुन हर्कत प्रस्तुत भयो, त्यो घटनाले नेपाली आदिवासी–जनजाति आन्दोलनको सौरम्य इतिहासमै धब्बा लाग्न पुगेको छ । मुलतः आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमै बसेका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अघोषित रुपमा प्रेस माथि आक्रमणकै हवला दिइएको घटना खेदजनक छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप आइतबार राजधानीमा विताण्ड मच्चिएको स्पष्ट छ । स्थितिलाई सुधार्न तर्पm आन्दोलनरत पक्षले तत्काल सम्वादात्मक पहल नथाले आइतबारको घटना पछिको स्थितिले आदिवासी जनजाति भर्सेज नेपाली प्रेसको नयाँ समस्या सृजना हुने देखिन्छ । तसर्थ, यतिबेला सबै पक्षबाट उच्च संयमता र सह–अस्तित्वलाई मूल मन्त्रका रुपमा पालना गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकता खड्किएको छ । कुनै पनि जायज आन्दोलनको पक्षमा नेपाली प्रेसले असहयोग गरेको भन्ने बुझाई कसैमा जीवित छ भने त्यो भ्रामक बुझाई हुने छ । तर, बल, तुजुक र लाठी, मुङ्ग्रीकै बलमा आफ्नो गुणगान लेखाउन र भजाउन चाहने जो कोहीका विरुद्ध नेपाली प्रेस जस्तोसुकै आँधिवेरीका सामना गरेर पनि लड्न सक्षम छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली प्रेस २४० वर्षे सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको कायापलट गर्न पनि पछि नहटेकै हो, नव सामन्तवादको उदय कतैबाट हुन्छ भने नेपाली प्रेसका लागि त्यो पनि सह्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा प्रेम जगतले एउटै मात्र पक्षको विरोध गर्दछ त्यो भनेको अराजकता, उदण्डता र स्वेच्छाचारीतन्त्रको हो ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment