मानव अधिकारका आधारतूत मान्यताहरु र नेपालको मानव अधिकार – दोस्रो लेख

डा. टिकाराम पोखरेल
१. विषय प्रवेश : “मानव अधिकार” मानव सभ्यताको सबैभन्दा उत्कृष्ट उपहार हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा मानव अधिकार शब्द विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको शब्द पनि हो । मानव अधिकारको प्रतिबिम्ब पुरातन÷सनातन सभ्यता र धार्मिक ग्रन्थहरुमा पनि पाउन सकिन्छ । तर पनि वर्तमानमा हामीले भन्ने गरेको मानव अधिकार पश्चिमी सभ्यताको पछिल्लो देन हो । पछिल्लो समयमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा नवीन मान्यताहरुको विकास हुनुका साथै औपचारिक रुपमा मानव अधिकारलाई लिपीबद्ध समेत गरिएको छ ।
विश्व इतिहासमा भएका ठूला–ठूला युद्ध विभिषिकाबाट पीडितहरुको घाउमा मलम स्वरुप मानव अधिकारका आधुनिक मान्यताहरुको विकास भएको हो । मानव जीवन अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने गौरवको अनुभूति गराउने संयन्त्र नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि विभिन्न नामले समेत पुकारिन्छ । मानव अधिकार खास समूह, जाति, लिङ्ग, धर्म, भाषाभाषी र नागरिकका लागि मात्र नभइ हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । यो नैसर्गिक ९क्ष्लजभचभलत० जन्मसिद्ध, अहरणीय क्ष्लबष्भिलबदभि ९ग्लष्खभचकब० र विश्वव्यापी अधिकार हो । मानव अधिकार सर्वव्यापी, अविभाज्य र अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
मानव अधिकार कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिला होइन । कतिपय राष्ट्रहरुले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक मान्यता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिस्थितिलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी मानव अधिकारलाई आन्तरिक मामिला बताएर मानव अधिकारको सर्वव्यापकताको शास्वत मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । हरेक राष्ट्रको आफ्नै राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक मान्यता, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रीतिस्थिति हुनसक्दछ तर मानवको मर्यादा र गरिमालाई आघात पु¥याउने प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा आजको युगमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक मान्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा भए पनि हरेक कुरामा मानव अधिकारको संस्कृति झल्कनु पर्दछ किनभने आजको युगमा मानव अधिकार नै एउटा संस्कृति हो ।
२. मानव अधिकारको विषय÷क्षेत्र
मानव अधिकारको क्षेत्र निर्धारण अत्यन्त विवादास्पद विषय हो । के कस्ता अधिकारहरु मानव अधिकार हुन् र के कस्ता अधिकारहरु मानव अधिकार होइनन् भन्ने विषयमा पनि तीब्र बहस पनि चलिरहेको नै छ । जसरी मानव अधिकारको बहसको विषय जति द्रुततर रुपमा बढ्दैछ त्यसरी नै मानव अधिकारका क्षेत्रहरु पनि फराकिला हुँदैछन् ।
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा जीवनको अधिकार, दासत्वबाट मुक्ति, यातनाबाट मुक्ति, कानुनी समानता, स्वैच्छाचारी गिरफ्तारीबाट मुक्ति, आवत जावतको स्वतन्त्रता, धर्मको स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण संगठनको स्वतन्त्रता, सरकारमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रता, निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रता आदिलाई मानव अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृति अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रमा समाजिक सुरक्षाको अधिकार, ट्रेड युनियनको अधिकार, कामको अधिकार, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कपडा, आवास, औषधोपचार, शिक्षा, साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरुलाई उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक महिलाका अधिकार, बालबालिकाका अधिकार, अल्पसंख्यक, आप्रवासी, शरणार्थी, आन्तरिक रुपमा विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समूह, उपभोक्ताका अधिकार जस्ता विषयमा पनि बहस चल्ने र विभिन्न संयन्त्रहरु बन्ने क्रम पनि निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा आएर विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि अब मानव अधिकारको विषयको रुपमा चर्चामा देखिएका छन् ।
आज मानव अधिकारले नछुने कुनै क्षेत्र नै छैन । चाहे आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार भनौँ वा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरु भनौँ अथवा महिला, बालबालिका, सीमान्तीकृत वर्गका अधिकार नै किन नभनौँ । अथवा युद्धरत समय, सुशासन, गरिबी, सामाजिक न्याय, जनसंख्या, खाद्यान्न समस्या वा भोकमरी, संकट, कुपोषण, शिक्षा, मनोरञ्जन, व्यवसाय, सूचना, शान्ति, वातावरण आदि सबै मानव अधिकारका क्षेत्र र विषय भएका छन् । समयको बहावसँगै मानवअधिकार र यसको क्षेत्रलाई बुझ्ने तरिकाहरुमा पनि परिवर्तन हुँदैछ ।
३. कानुनी शासन र मानव अधिकार
कानुनी शासन  च्गभि या ीबध मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै “मानव अधिकारहरु कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुनु अति आवश्यक भएकाले” भन्ने उल्लेख हुनुले पनि मानव अधिकारको जग कानुनी शासन हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । कानुनी शासनमा मानव अधिकारको प्रतिविम्ब हुनुपर्दछ । त्यसैले मानव अधिकारको जग कानुनी शासन हो भने कानुनी शासनको मेरुदण्ड मानव अधिकार हो । यस अर्थमा मानव अधिकार र कानुनी शासन एक अर्काका परिपूरक पनि हुन् । कुनै पनि देशले मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय महासन्धीको अनुमोदन गरेपछि ती महासन्धी विपरित कानुनहरु आफ्नो देशको राष्ट्रिय कानुनमा रहेका छन् भने पनि त्यस्ता प्रावधानहरु हटाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुरुपको कानुन बनाउनुपर्दछ र त्यस्तो कानुनमा मानव अधिकारको प्रतिबिम्ब हुनुपर्दछ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानमा मानव अधिकारको विषय समेटिए मात्र संविधान अन्तर्गत बन्ने कानुनहरुमा पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्तछ । वास्तवमा मानव अधिकारमैत्री संविधान तथा कानुन र कानुनी शासनमा नै सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिविम्ब हुन्छ । कानुनी शासनमा न्यायपालिकाको सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गरिन्छ । अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु स्वच्छाचारी नभई कानुन र आचारसंहिताद्वाराबद्ध हुन्छन् । कानुनी राज्यमा गैरकानुनी थुना वा स्वच्छाचारी गिरफ्तारी जस्ता कुराहरुलाई निषेध गरिन्छ ।
४. मानव अधिकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विकास ः
मानव अधिकारको इतिहास खोज्दै जाँदा प्राचीन सभ्यता र धर्मग्रन्थहरुसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । तथापि आज हामीले भन्ने गरेको मानव अधिकार आधुनिक युगको उपजको रुपमा विकास भएको हुँदा यसको विकासमा पश्चिमा मुलुकमा भएका आधुनिक इतिहासका विभिन्न घटनाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नु बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
तेह्रौँ शताब्दीमा बेलायतका राजाले जनतालाई अत्याधिक कर लगाउन थालेपछि बेलायती जनताले राजाको उक्त कदम विरुद्ध संघर्ष गरे । संघर्षको परिणामस्वरुप राजा र जनता बीच सन् १२१५ मा एउटा लिखित संझौता भयो । उक्त संझौतालाई म्याग्नाकार्ता ःबनलब ऋबचतब भनिन्छ । उक्त संझौतामा राजाले नियमित संसद बोलाउनुपर्ने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने, संसदको स्वीकृति बिना कर उठाउन नपाइने, कानुनी प्रक्रिया बिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नपाइने जस्ता जनअधिकारका व्यवस्थाहरु गरिएका थिए । यो मानव अधिकारको आधुनिक इतिहासमा पहिलो र महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो ।
यसपछि विश्व इतिहासमा भएका विभिन्न घटना र सैद्धान्तिक दस्तावेजहरुले मानव अधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए । यस्ता घटना र दस्तावेजहरुमा सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्ति को उपलब्धिका रुपमा आएको अधिकारपत्र, ग्रिटिसद्वारा प्रतिपादित राज्यहरुको कानुन, रुसोको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लकको मान्छेको अधिकारको सिद्धान्त, अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति, १७८९ को उपलब्धीस्वरुप आएको नागरिकका अधिकारहरुको घोषणापत्र, १७९३ आदि महत्वपूर्ण छन् । यस्तै दासत्व महासन्धी, १९२६ र सन् १९६३ मा हेनरी ड्युनाले स्थापना गरेको घाइतेहरुको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति ९जुन पछि गएर रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति ९क्ष्ऋच्ऋ० मा परिणत भयो आदि पनि यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ ९१९४५० को स्थापना मानव अधिकारको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाको उद्देश्य नै शान्तिसुरक्षा, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, समानता, आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मान, मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूमिका खेल्नु रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र ले उच्चतर जीवन, रोजगार, आर्थिक सामाजिक प्रगति तथा जाति, लिङ्ग, धर्म र भाषाको भेदभाव बिना सबैको समान मानव अधिकार जस्ता कुराहरुलाई जोड दिएको छ ।  यी सबै मानव अधिकारका विषय भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुनु मानव अधिकारको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको मानव नरसंहार र युद्धमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै शान्ति सुरक्षा, विश्व भाइचारा र मानव अधिकारको रक्षाको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएकोले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ऋजबचतभच०  मानव अधिकारका विषयलाई व्यापक सम्बोधन गरेको छ ।

Posted in: दोस्रो लेख