संविधान निर्माणको समयावधि ३ महिना मात्र बाँकी छ । हुन त विगत ४ वर्षेखिको राजनीतिक अभ्यास क्रममा २ वर्ष १ वर्ष ६ महिना र ३ महिनाका हदम्यादहरु तालान्तार थपिए । संविधान सभालाई भोगाइएकै पृष्ठभूमि भित्र र्सवसाधारण जनताले थाहा नपाउने गरी विभिन्न किसिमका चलखेल र लेनदेन भएका पनि हुन् । ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताकै लागि चार बुँदे, सात बुँदे लगायतका राजनीतिक सहमतिहरु त गरिए तर यसरी पटक-पटक गरिएका सहमतिहरुले न त सत्ता नेतृत्वको सरकार मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्यो न संविधान लेखन प्रक्रियाकै लागि यी सहमतिहरुले सहयोग पुर्याए ।
वास्तवमा मुलुकका लागि आगामी ०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी हुन्छ वा हुँदैनको दोसाँध हुँदै मुलुक र जनादेशको सम्मान वा अपमान हुन्छ - सँगै हालसम्म मुलुकमा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धीहरु संस्थागत हुन्छन् वा तासको घर झैँ गर्लामगर्ुलम ढल्छन् - यी र यस्ता अनेकन प्रश्नहरु हाम्रा माझ उभिएका छन् । पटक -पटक म्याद थपेर संविधानसभाको आयु टाङ्गेर वा अरु कुनै गोप्य सहमति गरेर भावी संकट र्टार्न सक्ने स्थिति छैन । मुलुककै सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च अदालतले उप्रान्त संविधानसभाको म्याद ६ महिना मात्र थप्न मिल्ने फैसला गरिसकेको अवस्थामा अब मात्र ३ महिना समय बाँकी छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहेका बेला राजनीतिक दलहरुको दिग्भ्रम अझै अन्त्य हुन नसक्नुलाई नियति वा नियत के ठान्ने - आम नेपाली जनता आज अन्यौलको अवस्थ्ामा छन् ।
नेपाली जनता हालसम्म प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई खेर जान दिने पक्षमा छैनन् । किनकि इतिहासदेखि आजसम्म उनीहरुले थुप्रै त्याग गरेर प्राप्त भएका उपलब्धीहरु गुम्नु भनेको पुनः नेपाली जनताका लागि घात हुनेछ । तथापि, जनताले स्थापित गरेको सर्वोच्च निकाय संविधानसभा मार्फत जनताका राजनीतिक उपलब्धीहरु संविधानमा प्रदत्त भई प्राप्त हुनु पर्नेमा अनुकूल वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । तर्सथ, शंका, भ्रम, आशा, निराशा, विश्वास, घात, सहमति, असहमति आदि जस्ता राजनीतिक उतारचढावका बीच मुलुकले आगामी जेठ १४ पछि कुन मोड लिने - यो अहिले नै यसै यकिन गर्न सकिने परिस्थिति होइन । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु बीच दैनिक रुपमा राजनीतिक निकास र संविधान लेखनका विषयहरुमा छलफल, बहस र वार्ता हुने गरेका छन् । तथापि, सबै वार्ता, बहस र छलफलको निष्कर्षसकरात्मक देखिँदैन । संविधान लेखनमा सेना समायोज, राज्य पुनर्संरचना जस्ता गम्भीर विषयहरु अडि्करहेका छन् । मुलभूत रुपमा यी दुर्इ विषय किनारा नलागे सम्म स्थायी शान्ति र संविधान जारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कल्पना गर्न सकिने स्थिति बन्दैन । तर्सथ, प्रमुख दलहरुले थप जिम्मेवार, इमान्दार, स्वार्थरहित र मुलुक र जनताप्रति समर्पित भएर निर्णय गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । दलहरु मिले सबै समस्याको हल खोज्न आईबार कुरिरहनु नपर्ने निश्चित छ । ३ महिनाको समयलाई मुलुक र जनताका हिताक निम्ति इमान्दार भएर सदुपयोग गरेको खण्डमा त्यसले दिने परिणाम अहिले जस्तो शुन्य मात्र पक्कै हुनेछैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment