यसबेला झापाको दमकमा चुनावी रौनक छ । चुनावमा लाग्नेहरु र समितिको व्यवस्थापनका कुरालाई लिएर जुहारी र वार्ता समेत भएका छन् । शुक्रबारको वार्तापछि दमक रवि चिसोपानी (फाल्गुनन्द) सडक उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
झापा, इलाम र पाँचथरको पश्चिमी क्षेत्रका लागि ठूलो चासोको विषय बनेको समितिको निर्वाचनका लागि पहाड र तराईमा गरी २ ठाउँमा बुँथ राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । लामो समयको विवादपछि निर्वाचनको मिति तय गरको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको एक समूहले समितिको सचिवालयमा ताला लगाएपछि भएको वार्तामा सो सहमति हुन पुग्यो ।
पहाडी क्षेत्रका लागि उपेक्षा गरिएकाले पहाडी क्षेत्रका ६० प्रतिशत मानिसलाई अव बन्ने नयाँ समितिमा सहभागि गराउनु पर्ने भन्ने मागमा भनें दलका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
सदस्यता बनाउँदा पनि पहाडी क्षेत्रका कतिपय खाँट्टी उभोक्तालाई नसमेटि तराइका गैर उपभोक्तालाई समेटेर विकट क्षेत्रका मानिसहरुमाथि खेलवाड गरेको भन्दै सो समूहले विहीबार विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको थियो । तालाबन्दी र त्यसपछिको वार्ताको व्यस्तताका कारण शुक्रबारका लागि तय भएको उम्मेदवारको मनोनयन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्र सो सडकमा चलखेल गरेर अरुलाई पाखा लगाएको तथा काम कारबाही प्रभावकारी र चुस्त नगरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । त्यसपछि असन्तुष्टहरुको मोर्चाले दवावमुलक आन्दोलन अगाडि सार्यो । यसमा पनि आआफ्ना पक्षमा राजनीतिक पल्ला भारी पार्ने काम हुँदै गयो । असन्तुष्ट साना दलहरुको विरोधपछि सहमति गर्दै २ पटक निर्वाचनको कार्यक्रम सर्यो । पछिल्लो पटक जेठ १३ गते निर्वाचन गर्ने तय भएको थियो । यो समितिमा पुग्नका लागि धेरैले धेरैथरी दाउपेच गरिरहेका छन् । राजनीतिक दाउपेच भन्दा पनि यो सडक वाह्रै महिना यातायात गुड्ने हिसावको बनाउनका लागि निस्वार्थ भावनाले लागौं । दुर्गम पहाड र सुगम मानिने तराईकाबीच पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नदेखियोस् । सवै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गरेर सडकको विकासमा जुट्नु यो बेलाको आवश्यकता हो ।
झापा, इलाम र पाँचथरको पश्चिमी क्षेत्रका लागि ठूलो चासोको विषय बनेको समितिको निर्वाचनका लागि पहाड र तराईमा गरी २ ठाउँमा बुँथ राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । लामो समयको विवादपछि निर्वाचनको मिति तय गरको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको एक समूहले समितिको सचिवालयमा ताला लगाएपछि भएको वार्तामा सो सहमति हुन पुग्यो ।
पहाडी क्षेत्रका लागि उपेक्षा गरिएकाले पहाडी क्षेत्रका ६० प्रतिशत मानिसलाई अव बन्ने नयाँ समितिमा सहभागि गराउनु पर्ने भन्ने मागमा भनें दलका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
सदस्यता बनाउँदा पनि पहाडी क्षेत्रका कतिपय खाँट्टी उभोक्तालाई नसमेटि तराइका गैर उपभोक्तालाई समेटेर विकट क्षेत्रका मानिसहरुमाथि खेलवाड गरेको भन्दै सो समूहले विहीबार विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको थियो । तालाबन्दी र त्यसपछिको वार्ताको व्यस्तताका कारण शुक्रबारका लागि तय भएको उम्मेदवारको मनोनयन कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्र सो सडकमा चलखेल गरेर अरुलाई पाखा लगाएको तथा काम कारबाही प्रभावकारी र चुस्त नगरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । त्यसपछि असन्तुष्टहरुको मोर्चाले दवावमुलक आन्दोलन अगाडि सार्यो । यसमा पनि आआफ्ना पक्षमा राजनीतिक पल्ला भारी पार्ने काम हुँदै गयो । असन्तुष्ट साना दलहरुको विरोधपछि सहमति गर्दै २ पटक निर्वाचनको कार्यक्रम सर्यो । पछिल्लो पटक जेठ १३ गते निर्वाचन गर्ने तय भएको थियो । यो समितिमा पुग्नका लागि धेरैले धेरैथरी दाउपेच गरिरहेका छन् । राजनीतिक दाउपेच भन्दा पनि यो सडक वाह्रै महिना यातायात गुड्ने हिसावको बनाउनका लागि निस्वार्थ भावनाले लागौं । दुर्गम पहाड र सुगम मानिने तराईकाबीच पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार नदेखियोस् । सवै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गरेर सडकको विकासमा जुट्नु यो बेलाको आवश्यकता हो ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment