मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पटक-पटकका क्रान्ति, व्रि्रोह, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त जनताका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन ढिलाई भइरहेको छ । जनताकै बलले २४० वर्षदेखि विद्यमान मुलुकको निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै, मुलुकको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको सारथी बनेको वर्णाक्रमवादी अति हिन्दुवाद र हिन्दु अधिराज्यको परम्परागत ढाँचा बदलेर धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा, एकात्मक राज्य संरचनालाई समयानुकूल सहभागितामूलक संघीय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपालको घोषणा सम्मका पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धीहरु हुन् । अपवादमा निरकुंश राजतन्त्रकै निरन्तरताको दिवास्वप्न देख्ने, सामन्ती सोच र चिन्तनबाट ग्रसित मानिसहरुको आकांक्षा र तडकभडकले राजतन्त्र ब्युँझने कुरो असंवैधानिक मात्र नभएर मुलुकको राष्ट्रता, अखण्डता, एकता, नेपाली जनताको र्सार्वभौमिक मौलिक र प्रचलित मुलुकको कानुन विपरित छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को पटक-पटक संशोधित धाराहरुले मुलुकको संवैधानिक विरासतमा नेपाली जनतालाई "जनार्दन" को रुपमा उभ्याएको छ । अर्थात, आम नेपाली जनताको साझा भावना भन्दा ठूलो शक्ति मुलुकमा अरु हुनै सक्दैन । संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नेपाल, निरंकुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र मुलुक संघात्मक ढाँचाको लोतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुने गणतन्त्रात्मक राष्ट्र राज्यका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा आज राजतन्त्र ब्युँझने भूमिका देखिनु मुलुकको संवैधानिक विरासत माथिको प्रहार हो । संविधान विरोधी गतिविधि भनेको मुलुकको राष्ट्रता, अखण्डता,एकता माथिको नाङ्गो आक्रमण र हस्तक्षेप हो । यो राष्ट्रद्रोही कार्य हो, अपराध हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यतिबेला संविधान विरोधी राष्ट्रता, राजतन्त्रका भरौटे झुण्डहरुको चलखेल र सक्रयता बढ्दै गएको देखिनु गम्भीर आपत्तिको विषय हवो । मुलुकको संविधानले प्रदत्त अधिकार र संवैधानिक दायरा नाघेर गरिने गतिविधि गैरकानुनी हुन्छन् । त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्ने जिम्मा सरकारको हो । तर थाहा छैन, राजतन्त्र ब्युँझाएर हाल प्रचलनमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ कै मर्म, भावना र दायरालाई खुल्लेआम हस्तक्षेप गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा नारा लागिरहँदा पनि यो मुलुकको सरकार र प्रशासन मुकदर्शक बनिरहेको छ । लोकतन्त्र प्राप्ति पछि गठन भएका सरकारहरुको हविगत माथि यस घडि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । कुनै दिन जाति, जनजाति, भूमिहीन, पीडित वादी महिला, विभिन्न पेशागत संघसंस्था र राजनीतिक मागका लागि सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरु माथि आस्थाकै कारण गोली वर्षाउन समम पछि नपर्ने सरकार आज संवैधानिक विरासत माथि खुल्लेआम आक्रमण हुादा सम्म मौन बसिरहेको अवस्था शंकाको घेरा भन्दा बाहिर रहन सक्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा विभिन्न माग राख्ने निहत्या र्सवसाधारण जनतालाई राजनीतिक वा अन्य आस्थाका लागि सरकारको विरोध गर्नु सामान्य आध्यात्मक अवस्था हुन सक्थ्यो । कसैले राज्य मागे, कसैले अधिकार मागे, कसैले भूमि मागे, कसैले राहत र शुसाशन मागे, बदलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यका ठेकेदारहरुले उनीहरुलाई गोलीको उपहार दियो । तर, यसरी मारिएका कसैले पनि राजा ब्युझाँउने, निरंकुश र अति हिन्दुवादी सामन्ती विरोध गर्ने वा संविधानका खिलाफ जाने माथि गोली वर्षाउनु पर्छ भन्ने आसय हाम्रो होइन, तर कम्तीमा संविधानको मर्म र कुन हदसम्म कार्वाही गर्न सक्छ, त्यसको प्रत्याभूति नेपाली जनताले खोजेका छन् । संविधान विरोधीहरुको बिगबिगी बढ्दो छ मुलुकमा । संवैधानिक दायरा नाघेर असंवैधानिक क्रियाकलाप र अभ्यासहरु हुन थालेका छन् । राजनीतिक वा विभिन्न आवरणहरुमा । यस घडि सचेत नेपाली जनताले चनाखो बन्नु पर्ने स्थिति आएको छ । सरकारहरु तालान्तरको फेरिँदो अनुहारमा पनि राजतन्त्रकै गन्ध आउन थालेको छ । आम नेपाली जनताको बलले बल्लतल्ल फ्याकिएको राजतन्त्रलाई पुनः नारायणहिटी ल्याएर स्थापित गर्नु भनेको नेपाली जनताका गलामा गलपासो लाग्नु हो । पाता कसिनु र शिर छेदन गरिनु हो । जनताको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको धरोहर ढलेर नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सदाका लागि कालो दिनको युग थालनी हुनु हो । यो स्थिति आउन नदिने एउटै अचुक उपाय, नेपाली जनता हरदम सचेत र चनाखो रहिरहनु हो ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment