केशवकुमार बुढाथोकी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा क्षेत्र नं.–५ का संविधानसभा सदस्य हुन् । संविधानसभामा कांग्रेसका तर्पबाट जिल्लाका एक मात्र निर्वाचित सभासद् उनी प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । आफ्नो अगुवाईमा पूर्वका मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चललाई एउटा सवल राज्यको रुपमा खाका बनाउन विभिन्न गृहकार्य, छलफलमा तल्लीन नेता बढाथोकी राज्यको पुनर्संरचना गर्दा हरेक दृष्टिकोणले मान्य संघीय प्रदेशको पक्षमा जोड दिन्छन् । प्रस्तुत छ नेता बुढाथोकीसँग यिनै सेरोफेरोमा उनीसँग गरिएको कुराकानी :–
राज्य पुनर्संरचना आयोगको दुईखाले प्रतिवेदन प्रति कांग्रेस असहमत भएको हो ?
नेपाली कांग्रेसबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व भएका साथीहरुले आयोगको प्रतिवेदन एकै बनाउन धेरै लचिलो हुनुभएको हो । तर आयोगमा बहुमत साथीहरुले माओवादीको दस्तावेजको रुपमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसमा हामी असहमत भएका छौं । देशलाई विखण्डन गराउने प्रतिवेदन कुनै हालतमा स्वीकार्न हुँदैन ।
राज्य पुनर्संरचना जटिल मुद्दा हो, यहाँलाई कस्तो खाकाको संघीयता बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
संघीयताको खाका जात, लिङ्गका आधारमा कोरिनु हुँदैन । सबैको अधिकारलाई स्थापित गर्न, हरेक दृष्टिकोणले स्वीकार्य र राष्ट्रिय अखण्डता विथोलिने बनाइनु हुँदैन । हामीले संसारका धेरै मुलुक संघीयताका कारण धरासयी मात्रै नभएर मुलुक नै टुक्रिएको उदाहरण देखेका छौं । मुलुक सुहाउँदो संघीयताका लागि हामीले एउटा अवधारणा समेत अघि सारेका छौं ।
त्यो कस्तो अवधारणा हो ?
पूर्वका मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चललाई एउटा प्रदेशको रुपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो । कांग्रेस मेचीका ९ जना सभासद्हरुको अगुवाईमा हामीले अहिले अन्य राजनीतिक दलका सभासद्हरुसँग समेत सो अवधारणाका बारे छलफल थालेका छौं । माओवादी बाहेकका सभासद् साथीहरु यस छलफलमा आइरहेका छन् । यसले के संकेत दिएको छ भने पूर्वका हामी सभासद्हरुबीच सवल र सामथ्र्यको हिसाबले बलियो प्रदेश बनाइनु पर्छ भन्ने कुरामा एक मत बन्दै गएको छ ।
अवधारणाका बारे थप प्रष्ट्याइदिनुस् न ?
हाम्रो यो प्रस्ताव कुनै पार्टीको भन्दा पनि आम पूर्वाञ्चलवासीहरुको लागि नै हो । पूर्वका प्रस्तावित यी अञ्चलवासीहरुको आर्थिक समृद्धि, अन्नभण्डार, बिजुली उत्पादनदेखि उत्तरमा चीनको तिब्बत र दक्षिण भारत दुवै देशसँग व्यापारिक हित र उपभोग गर्न हामीले अघि सारेका अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक छ भन्ने ठम्याई हाम्रो हो ।
त्यो प्रदेशको नामाकरण र पूर्वमा आन्दोलनरत विभिन्न संघ संगठनहरुको सहमति बन्ने देख्नुहुन्छ ?
म त धेरै आशावादी छु यो अभियानबाट । प्रस्तावित प्रदेशको नामाकरण महत्वको विषय होइन जस्तो लाग्छ । हामीले बुझेका छौं नाम भन्दा क्षेत्रको गहन मुद्दालाई उठाइरहेका छौं । पूर्वका लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला लगायतका जातीय आन्दोलनकारी संगठनहरुले उठान गरेका मुद्दालाई समेत सहभागिता गराउनु पर्छ भनिरहेका छौं । यहाँका ती संगठनहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने काम थालेका छौं । उनीहरु समेत जातीय राज्य र राजनीतिक अग्राधिकाको पक्षमा छैनन् भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।
लिम्बुवान राज्य बनाइने हो ?
त्यो ठूलो मुद्दा होइन, खम्बुवान, कोचिला संगठनहरुले प्रस्तावित अवधारणालाई स्वीकार गरे त्यो नामसँग हाम्रो आपत्ति होइन । यदि लिम्बुवान एउटा भूमि र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार मान्ने र सबैको स्वीकार्य बने यसमा दृुईमत हुँदैन ।
प्रसङ्ग बदलौं, शान्ति र संविधानको विषय कहाँ अड्किएको छ ?
हामीले शान्ति प्रक्रिया पहिला टुङ्ग्याएर अन्य विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भएका बाह्रबुँदे देखि सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । तर माओवादीले यी सहमतिको पालना गर्न इन्कार गर्दैआएको छ । यसले दलीय अविश्वास, असहमति बढेका कारण द्ररत गतिमा अघि बढेको शान्ति र संविधानका कार्य रोकिएका छन् ।
दलीय सहमतिमा देखिएको विवादले समस्या नआउलान् त ?
कांग्रेस, माओवादी, एमाले लगायतका मुख्य दलहरुमा देखिएको विवाद कांग्रेसका कारण भने होइनन् । कांग्रेस सहमतिका कार्यान्वयनको पक्षमा छ । तर, एमालेको दिउँसो हामीसँग उभिने र बेलुका माओवादीसँग मिल्ने चरित्र र माओवादीको शान्ति र विद्रोहसँगै लैजाने रणनीति नै शान्ति र संविधानका लागि बाध हुन् । शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सकिए संविधान जारी गर्नु गाह्रो छैन । तर दलीय सहमति र विश्वासको वातावरण बन्नु पर्छ ।
शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्य मानिने शिविरका लडाकुहरुको समायोजन प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ नि, अब फेरि के मा कुरा अड्किएको त ?
हामीले भनेका छौं, शान्ति प्रक्रियाका लागि जति सक्दो छिटो व्यवस्थापनमा अगाडि बढौं र शिविर खाली गरौं । यसो नगरेसम्म माओवादीको राजनीतिक सेना ऊ सँगै रहन्छ । दोहोरो सैन्य अभ्यास रहेसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले हाम्रो पहिलो सर्त शिविरका लडाकुहरुको उचित व्यवस्थापन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो मुद्दा टुङ्ग्याउन पहल थालेको छ । यो शान्ति प्रक्रियाको लागि आशालाग्दो संकेत हो ।
प्रस्तुति : विष्णु सुब्बा
