हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्विर : राम योङ्हाङ ।

हाईड्रो हाउस:

दक्षिणी इलामको दानाबारीमा निमार्णाधीन सानिमा माई हाईड्रपावर लिमिटेडको विद्युत उत्पादन गृह । यो हाईड्रपावर निर्माण सम्पन्न भएपछि २२ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । तस्वि

प्रतिक्रान्तिकारी र जनविद्रोहको संघारमा मुलुक - दोस्रो लेख

निधिरत्न अधिकारी
प्रतिक्रान्ति भनेको सयौँ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको अग्रभागमा रहेर जनता र देशको नाम बेचेर अचुक सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्भ्रान्त कुलिन वर्ग सामन्त साम्राज्य र विस्तारवादका आसे पासहेरु अनि तिनका चिल्ला सुकिला सल्लाहकार र वुद्धिजीविहरु र मैला धैला क्रान्तिको विगुल फुक्ने देश र जनताको समग्र संवृद्धिको सपना देख्ने क्रान्तिका अगुवाहरु त्यसमा चलायमान कार्यकर्ता शुभ चिन्तक जनताको अन्तरद्वन्द्वको चरम उत्कर्ष रुप नै प्रतिक्रान्ति हो । भने जनविद्रोह भनेको त्यहीँ क्रान्तिको सपनामा रमाईरहेका त्यसैको आडमा जनजिवीकामा जीवन व्यतित गर्नेहरु जुन करौडौँ संख्याहरुमा उक्त मुद्दा पूरा गर्न त्यसलाई जिवनको यथार्थता विपनामा ढाल्नको लागि ति भोका पेटहरुको ज्वारभाटा रुपी सडक यात्रा जसले तिनै कुलीन र सम्भ्रान्त वर्गको चिहान खन्ने अन्तिम निष्कर्षको चरमउत्कर्षको रुप जनविद्रोह हो । शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र भित्रको सारतत्व के मा निर्भर रहेको छ यो मुलुक चलाउँछौँ भनेर ठेक्का लिने ठेकेदारहरुलाई त्यो सारतत्व कुन कुरामा अडेको छ भनेर ज्ञान छैन । हाम्रो नेपाली उखान छ । ूनबिराउनु नडराउनुू ठूला-ठूला शङ्का गर्नैपर्दैन । अर्को हाम्रो उखान छ ूजो चोर उसैको ठूलो स्वरू हाम्रो नेपाली उखान पनि यस्तो छ । हाम्रो हेराई र बुझाई पनि यस्तै छ । जसले देश जनता शान्ति संविधान मुलुकको प्रगति उन्नति संवृद्धि विकास आदि जस्ता नारा दिएर आजको नेपाली एजेण्डाहरु बहसमा आएका छन् । पहिलो प्रश्न ती सबै एजेण्डामा सहमत नहुने को-को र कुन-कुन पार्टीहरु छन् यो प्रश्नको पछाडि कारणहरु छन् । शान्ति र संविधान त्यहीँ अगाडि उल्लेखित परिभाषा अनुसार टुंग्याउने शर्त यो भन्ा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि यो देशका पार्टी र त्यहाँ रहेका नेतृत्व गणहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो कि होइन कुन कुरामा र कुन कुराले रोकेको छ त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नलाई यति लामो समय सम्म यो मुलुकको क्यान्सर रोग निको पार्ने औषधि सबैका फरक-फरक हुन्छन् हामी नेपाली जनजिब्रोले एउटा रोग औषधी सबैको साझा र एउटै हुनपर्छ भन्ने कुरामा कुनै अरु विकल्प छैन । कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।
यहीँ हेराई र बुझाईको पृष्ठभूमिबाट
मूल्याङ्कन गर्दै उक्त देशमा लागेको आगो क्यान्सर रोगको औषधि र आगो निभाउने पानी सबैको एउटै नभएको कुरा बकम्फुसे रोड्याई घुर्कि धम्की चेतावनी आदि जस्ता असोभनीय अ-वैज्ञानिक रातो दिनको बहसले मुलुकवासीहरु अति नै वाक्क दिक्क र आक्रान्त बनेका छन् । यदि यहीँ कुराको निरन्तरता भइरहने हो भने लाखौँ चिल्लाहरुको विरुद्धमा करौडौँ मैला धैलाहरु सडक तताउने मनस्थितिमा पुग्न लाग्दा आखिर तिनै नेपाली-नेपाली बीचको मारा-मार फेरि दोहोरिने प्राय निश्चित छ । रहरले कोही पनि सडकमा जादैँन । सडकमा उत्रनु बाध्यता हुनेछ । त्यति बेला देश जनता शान्ति संविधान समृद्धि विकास आदि गरिएका नारा बोक्ने नेतृत्व पार्टीहरुले कसलाई साथ दिन्छन् त्यहीँ त्यतिबेला नै उनीहरुसँग नेपाली जनताको राम्रो परिचय खुल्ने छ । एक जना नेपाली कविले नेपाली राजतन्त्रकै शासनकालमा नेपाली पाठ्य पुस्तकमा भनेका छन् । कविताको रुपमा -
ूहुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुईचार सपुत मरेर नगएू
यो भनाई अति नै सान्दर्भिक वैज्ञानिक र नेचरल तथ्य हो । यो त एउटा तथ्यगत उदाहरण मात्र हो । लगभग २४० वर्षको अनवरत अहिले २०६८ सालको अन्त्य-अन्त्य तिर हिँड्दैै गर्दा सम्मकेा राजनीतिक खिचातानीले नेपाली जनताको २५ औँ हजारको बलिदानी रगत बगिसकेको छ । तर पनि यहीँ खिचातानीको अवस्था कायम रहीरहे यस्तो तथ्य हुनेछ -
ूहुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन नेपाल एक दुई लाख मानिस शहिद नभएू
हुन त विश्व इतिहासको तथ्य यो अवश्य हो । तर यो रहर होइन । बाध्यता हो । यस कुरामा जसले सहादत प्राप्त गर्छ । उसले संसार जितैरै छोड्छ । तर सुन महामहिम हो । कति खेल्छौ नेपाली रगतमा होली ! कहिले सम्म गर्छौ नेपाली त्याग र पसिनासँग खेलावाड एउटा गरीब नेपाली नागरिकले एउटा सन्तान जन्माई हुर्काई ठूलो भए पछि बुढेसकालको सहाराको सपना बुन्दै गर्दा तिम्रो गोली बारुद्धको खजाना बनाईदिँदा तिमी नरभक्षी शासकहरु त्यहीँ नेपाली अभिभावक जस्तो भएर एकछिन टाउकामा हात राखेर सोच त ! त्यो अवस्थामा कति मूल्य चुकाउनु पर्दो रहेछ त्यो गरीब नेपाली अभिभावक तिमी जस्तै मानिस त हो नि । तिमीलाई त्यो ठाउँसम्म पुर् याउने इतिहासबाट पाठ नसिक्दा यथोचित रुपमा समय सापेक्ष समाज विज्ञानको गतिलाई अध्ययन गरी पकड्न नसक्दा नेपालमा पटक-पटक भएका परिवर्तनहरुलाई संस्थागत हुन सकेनन् । जसले जुन प्रकारको भूमिका खेले पनि अबको नेपाल नेपाली जनताको जीवनस्तर विश्वमा हाम्रो परिचय हाम्रो आफ्नै नेपालीपन अनुसारको स्वाधिन अर्थतन्त्र वैदेशिक लगानी होस या राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षित लगानी होस त्यसलाई पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधिनता भित्रको हाम्रो आत्मानिर्णय सहितको अधिकार प्रत्योयोजन हुने तरिकाले लगानीमा राज्यले प्रो_ित्साहित गर्न सक्नुपर्दछ । वैदेशिक लगानीमा रमाउने अनि त्यसलाई आफ्नो सृजनशीलतामा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा अधिक उत्पादनको लागि प्रयोग गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तिर जोड नदिने हो भने र जसको नुन खाइयो उसैको सोझो गर्ने परिपाटी भ्रष्टाचार कमिसनतन्त्रमा यो देशका टाठा-बाठा हौँ भन्नेहरु त्यहीँ हिजोको यथास्थितिमा रमाउने चाल रचेर अगाडि बढ्ने मनस्थिति बनाए भने मुलुक हिजो भन्दा अझ हरि कङ्गाल बन्ने छ । त्यसको प्रतिफल विशाल जनविद्रोह यो मुलुकले अवश्य खेप्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता हुने छ । जनता र देशको उत्थान गर्छौँ भनेर राजनीति गर्नेहरु जसले आजसम्म यो देश र जनतालार्य कङ्गाल बनाए त्यो वर्गलाई ति करौडौँ गरीब झुप्राहरुको व्यथा थाहा हुनै सक्दैन । जसले उक्त सर्वहारा गरीब झुप्राका व्यथा सम्बोधन गर्न कसरी सक्छ ूखुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छू। नेपालमा भएका आन्दोलन जनविद्रोह युद्ध आदि जति पनि भएका छन् र त्यसले एउटा परिवर्तनको दिशा लिन खेाजेको थियो र छ । त्यो कुनै शासकलाई सोधेर पात्रो हेरि साइत जुराएर भए गरेका होइनन् । सर्वोच्च न्यायालय भनेर भगवानको रुपमा हेरिन्छ । भगवान हो भने सबै नेपालीको मन जित्न सक्नुपर्छ पर्दैन खोई यहाँ न्याय यदि सर्वोच्चले उचित न्याय दिएको भए देश र जनताको हालत आज यहीँ अवस्था हुन्थ्यो कसका लागि र कसले बनाएको हो न्यायलय राष्ट्रियता स्वाधिनता स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता सामाजिक न्याय मानव अधिकारको यथोचित संरक्षण आर्थिक विकास राष्ट्रको समग्र सम्वृद्धि नागरिक माथि राज्यको समान व्यवहार राष्ट्र उत्थानमा नेपाली-नेपाली बीच भावनात्मक एकता आत्मानिर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन हुने खालको प्रावधान सहितको नेपाली जनसंविधानमा लेखिनु पर्ने आजको म्याण्डेड हो । यसलाई घुमाई फिराई ूरुम्जाटारूको रणनीति अख्तियार गरिँदै छ । यसको उपलब्धी मुलकमा रक्तपात हुने छ । होसियार ।

पहिलो लेख-प्रस्तावित मिडिया नीतिको सार्थकता


लक्की चौधरी
नेपाली पत्रकारिताको सवा सयको इतिहासकालमा सनद देखि विभिन्न मिडिया नीति ऐन र आचारसंहिताहरु जारी गरिए । ती ऐन नियम तथा आचारसंहिताहरु समयानुकुल परिमार्जन तथा संशोधन हुन नसक्दा साचार पनि परम्परावादी महसुस भए । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास लामो भएपनि यसले फुल्ने तथा फक्रने अवसर २०४६ पछिमात्र पायो । छयालिस सालको जनआन्दोलनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको Ôेत्रमा महत्वपूण्र्ँ सुधार ल्याएको मान्न सकिन्छ । ०४७ सालको संविधानले प्रेस अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर् यो । त्यसपश्चात् ०४९ सालमा आएको तत्कालिन ऐनले निजी Ôेत्रलाई रेडियो र टेलिभिजन प्रशारण्ँको अनुमति प्रदान गर् यो ।
वर्तमान सरकारले हाल प्रस्तावित गरेको मीडिया नीतिबारे साचार बजारमा वहस शुरु भएको छ । कतिपयले यसलाई ूबेमौसमी बाजाूको संज्ञा दिएका छन् भने कतिले एनजीओको खेती भनेका छन् । पुराना र नियन्त्रण्ँमुखी साचारलाई फराकिलो दायरामा ल्याउन समय सुहाउँदो नयाँ मिडिया नीति अपरिहार्य रहेपनि समयसान्दर्भिकताका हिसाबले प्रस्ताविन नीति उचित भएन भन्ने तर्क कतिपय प्रेसाकर्मीको छ । शान्ति र संविधान बनाउने बेलामा मिडिया नीति ल्याएर सरकारले आमसाचारकर्मीको ध्यान गलत बाटोतिर मोड्ने प्रयास गरेको आरोप पनि छ । यद्यपि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पुनस्र्थापना गर्ने प्रकि्रयाको विरोध भने कसैले गरेको छैन । अहिलेको साचारमाध्यम सम्बन्धी ऐन कानुनहरु विभिन्न ऐनसँग आपसमा बाि´एको छ । साचारहाउसका आफ्नै नीति नियम तथा आचारसंहिताको बन्धनमा बाँधिएका आमप्रेसाकर्मीहरुको अधिकारलाई फुकुवा गर्न जति आवश्यक छ त्यति नै मिडिया उद्योगको हैकमवादी अपारदर्शी प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐनले चिर्न जरुरी छ ।
साचारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई सरलीकृत सिहंताकरण्ँ गर्न जरुरी महसुस गरी सरकारले अहिले नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरेको मान्न सकिन्छ । नयाँ नीतिले साचार माध्यमलाई स्वतन्त्र विश्वसनीय निष्पÔ र जवाफदेही बनाउने परिकल्पना गरेको छ जुन सकारात्मक पÔ हो । साचारमाध्यम खुला उदार र व्यापारिक हैसियतले प्रतिस्पर्धी हुनु लोकतन्त्र संस्थागत हुनुमा मलजल पुग्नु हो । प्रस्तावित नीतिले पत्रिका र प्रकाशकलाई आफ्नो आय-व्ययको विवरण्ँ हरेक वÈ्र सार्वजनिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाई आमपाठकलाई समेत मिडिया हाउसको आर्थिक पÔबारे सुसुचित गराउने परिकल्पना गरेको छ । पारदर्शीताका हिसाबले यो उचित छ । अरुलाई पारदर्शीताको पाठ पढाउने मिडियाहाउस पहिले आफै पारदर्शी हुनु जरुरी छ । राज्यले जनतामाथि भेदभाव गर् यो भनेर औला ठड्याउने साचारगृह आफूभित्रको भेदभावलाई ´ाँक्न जरुरी छ ।
नयाँ नेपाल निर्माण्ँसँगै नेपाली मिडिया हाउसलाई पनि पुनःमुल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै परम्परागत ढङ्गले साचालित मिडियाहाउसको पनि संरचनात्मक विकास हुनु जरुरी छ । सरकारी साचारमाध्यमलाई समावेशीकरण्ँ गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दाउपेच तथा शक्तिका हिसाबले सरकारी साचारमाध्यम भरिएको छ । आदिवासी जनजाति अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायका पत्रकारको सहभागिता शून्यप्रायः छ । राज्य पुनःसंरचना गरिदा साचारमाध्यममा पुनःसंरचना हुने-नहुने साचारकर्मीका लागि अहम् सवाल हो । साचारमा पिछडिएका वर्गको सार्थक सहभागिता नभएकै कारण्ँ यी वर्गको हकअधिकार तथा आवाजलाई मुखरित गर्न समस्या पर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी तवरबाट साचालन गरिने सीपमूलक तालिम तथा व्यवसायिक तालिममा पछाडि पारिएका वर्गहरु निरन्तर बाचित पारिएका छन् । हुनेखाने तथा पहुँच हुनेवाला वर्गकै साचारमा बिगबिगी भएकै कारण्ँ धनी र गरिबबीचको दूरी अ´ बढेको छ ।
नयाँ नेपाल बनाउनमा सहयोग गर्ने भरपर्दो अस्त्र साचारमाध्यम भएकाले जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका जातीहरुको वृत्तिविकास तथा दÔताका लागि राज्यले सकारात्मक पहल थाल्दैन तबसम्म जति नीति नियम बनाए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । पछाडि पारिएका वर्गलाई अन्य वर्ग´ैं प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरुलाई साÔर सीपमुलक तालिम साचारमा समान सहभागिता र हरेक दृष्टिकोण्ँले दÔ बनाउन अपरिहार्य छ । आरÔण्ँको नारा लगाएर एक दुई कार्यकाल आरÔण्ँ दिएर उम्कन खोजिनु फेरि पनि ती वर्गलाई कुवाको भ्यागुतो कुँवामै पार्न खोज्नु हो । जबसम्म सबै वर्ग र जाती आफैमा कार्यकुशल र सÔम हुँदैनन् तबसम्म देशमा न गरीबीको अन्त्य हुन्छ न त सÔम समाजको परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ । साचारमाध्यमले आममानिसको विचार सृजना गर्ने जनमत बनाउने तथा मानसिलाई सचेत र जागृत बनाउने भूमिका खेल्नेहुँदा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व साचारमाध्यममा गराइनु उचित हुन्छ ।
सरकारी तवरबाट साचारमाध्यममा लगानी न्यून छ । लगानी भएको निकायमा नियमन र अनुगमनको व्यवस्था छैन । सरकारी तवरबाट वितरण्ँ हुने विज्ञापन तथा सहयोगमा पारदशिर्ता र निष्पÔता छैन । शक्ति र पहुँचका हिसावले सरकारी तथा निजी मिडियामा साचारकर्मीको अवसरको सुनिश्चितता गर्ने गरिन्छ । नेपाली साचारमाध्यम न त पारदर्शी हुन सकेको छ न त्यसलाई व्यवहारिक र प्रतिनिधिमूलक बनाउन नै सकिएको छ । यसका लागि सरकारले कुनै भूमिका खेल्न सकेको छैन । उल्टै आफ्नै आसेपासे तथा राजनीतिक दलका भागबण्डामा साचारमाध्यम साचालन भइरहेका छन् । सरकारी विज्ञापन वितरण्ँ गर्ने निकाय प्रेस काउन्सील नेपाल समावेशी हुनसकेको छैन । राजनीतिक भागबण्डाले साचालित छ । सरकारी सबै निकायमा राजनीतिक भर्तीहरु गरिएका छन् ।
पत्रकार भएपछि जे पनि गर्नहुने होइन । अहिलेको अवस्था त्यस्तै गरी गुजि्ररहेको छ । आवश्यक ऐन नियम तथा आचारसंहिता भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव छ । आचारसंहिता पालना गर्ने गराउनेबारे कुनै निकाय जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न सकेन । साचारमाध्यमलाई रिस्वीसाँध्ने माध्यमको रुपमा उपयोग गरिदैछ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि साचारमाध्यम प्रयोग गरिएका छन् । विकृति विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण्ँ गर्ने भरपर्दो निकायको अभाव छ । भएका निकाय पनि अवसरवादी र स्वार्थी तरिकाले भूमिका निभाइरहेका छन् । जसको परिणुम समाजलाई राम्रो बाटो देखाउने अभिप्रेरित गर्ने जिम्मेवारीबाट साचारमाध्यम र साचारकर्मी चुकिरहेका छन् । यसले समाजलाई अग्रगतिभन्दा अधोगतितिर उन्मुख गरेको महसुस भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ मिडिया नीति जरुरी छ । तर त्यसलाई पनि समय सुहाउँदो र राज्यबाट पछाडि पारिएका सबै वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी नीति आउनु अर्को महत्वपूण्र्ँ पÔ हो । सरोकारवाला निकाय तथा सबै जाती वर्ग र समुदायसँग गम्भीर छलफल गरिनु पर्छ । हचुवाको भरमा नयाँ नीति ल्याउने काम भयो भने पुनः विगतकै गल्तिको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ । साचारनीति ल्याउने तर साचारकर्मी तथा तिनका संघ संस्थासँग परामर्श र छलफल नगरी नीति ल्याउनखोज्नु साचारमा निरंकुशता लाद्न खोज्नुजस्तै हो । सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको नीतिको हालत त्यही हो । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा प्रस्तावित नीतिले न त आदिवासी जनजाति मधेसी पछाडि पारिएका वर्ग तथा दलितको अधिकारलाई बलियोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छ ।
यसले चालेको कदम तथा बाटो पनि उचित छैन । काठमाडौं पोखरा र विराटनगरका साचारमाध्यम तथा साचारकर्मीसँग छलफल गरेरै मात्र देशभर कार्यरत साचारकर्मीको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन । सरकारले लिएको यो नीति भेदभावपूण्र्ँ छ । देश अहिले संघीयतामा जाँदैछ । संघीयतामा कुन किसिमको साचारनीतिको आवश्यकता पर्ने हो अहिले नै परिकल्पना गर्न गाह्रो छ । पहिलो पटक संघीयतामा गइरहेका हाम्रालागि संघीयता नितान्त नयाँ प्रयोग भएकाले भोलिका दिनलाई मध्येनजर गरी साचारनीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको शान्ति र संविधानमा सबैले ध्यान केन्द्रीत गर्नु हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता नीति तथा ऐनहरुको थप जरुरी पर्ने र नयाँ संविधानले समेत केही कुराहरु सम्बोधन गर्नेहुँदा त्यसलाई पनि हेन जरुरी छ । नयाँ नीति आवश्यक भए पनि समयानुकूल नभएको हो भन्ने सबैको बु´ाई छ यसमा सरकार तथा सम्बन्धित पÔ गम्भीर बन्नैपर्छ । प्रस्तावित नीतिले सबै वर्ग र समुदायका पत्रकारहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

सरकारको दिग्भ्रम अन्त्य हुनुपर्छ- सम्पादकीय


एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकारका गतिविधि र निर्णयहरु दिनानुदिन विवादित बन्दै गएका छन् । सरकारले दिनहुँजसो मन्त्री परिषद् बैठकबाट गर्दै आएका निर्णयहरुको विरोध जनस्तरबाट हुन थाल्नुले सरकारको आयु बढ्ने वा घट्ने आफै स्पष्ट छ । जनताले थेग्नै नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै मुलुकभर विरोधका टायर बलेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरुको उपस्थितिलाई कालो झण्डा देखाएर स्वागत गर्न थालिएको छ । त्यस्तै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विद्रोहीका रुपमा उसले स्थापना गरेको जनसत्ताका माध्यमबा गरिएका विभिन्न खाले निर्णयहरुलाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु र यसै विषयलाई आधार बनाएर प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद्का गतिविधि ठप्प पारिरहनु जस्ता कारणहरुले पनि यतिबेला सरकारको हविगत पातलिँदै गएको छ । 
सरकार बारम्बार विभिन्न निर्णयहरुका लागि हत्तारिँदो गरी अघि बढेको छ । जनताका गुनासो सुल्झाउने देखि चुस्त प्रशासन हाँक्नॆ र ठूला विकास परियोजनाका कार्यलाई तुरुन्त अघि बढाउने जस्ता कार्यमा सरकार वेगवान भएर लागेको छ । तथापि उसको यो अडान भराईमा पर्याप्त इन्धन भरिएको छ वा छैन यस विषयमा सरकार स्वयम् पनि बेखबर अवस्थामा छ । सबै काम आफ्नै मात्र दायित्वको भागी परे जस्तो हत्तारिँदो सरकार जति-जति पंखा फिँजाएर आकासिन्छ उति नै प्रतिपक्षी दलहरु सरकारको पखेटा काट्दै उसको प्रभावलाई निस्तेज पार्दै छन् । धिमा प्रकाशको उज्यालोमा सरकारको दियो विनाशकारी हुरी बतास आउन अघिको चम्काईमा बलिरहेको छ । जसले मुलुकमा लोकतान्त्रिक नामको सरकार छ भन्ने आभास सम्म दिन सकेको छैन । वर्तमानको मुलुक र जनताका प्रमुख समस्याहरु सुल्झाउने कार्यमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने हो । तर सरकारले चाहेर पनि यी विषयहरुमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । सरकारका गतिविधिका दायरा खुम्चँदै गएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टी भित्रै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जीवन्त भूमिका रहिरहेको सन्दर्भ केवल आरोपका लागि आरोप मात्र होइन वास्तविकता भएको छ । प्रमुख मध्येको दोस्रो र तेस्रो वरियताका कांग्रेस-एमालेबीच अन्य राजनीतिक विषयहरुमा विमति देखिए पनि वर्तमान सरकारको आयु समाप्त गर्ने विषयमा भने एकमत बन्दै जानुले पनि अहिले साढे सातको दशा लागेको छ सरकारलाई ।
सम्भावनाहरु थुप्रै रहँदै र क्षमता र अवसर प्राप्त भइरहेकै बेला पनि सरकारले दिन खोजिरहेको ठोस उपलब्धी भने संस्थागत हुन नसक्नुले परिस्थिति सरकारको कालसँगै मुलुकमा अराजकताका गतिविधिहरु हुन्छन् । विश्व नवीन राजीतिको अनुभवहरुलाई हेर्दा यस्ता विषयहरु सामान्य हुन् । तथापि नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ६÷६ महिनामा बदलिने सरकारको स्वरुप र नीतिगत र कुटनीतिक काम र कार्यक्रमहरु स्थायी प्रकृतिका नहुनुले पनि मुलुकको चुहिएको भाँडो टालिने अवस्था छैन । पटक-पटक प्वालहरु टालिएका छन् तर समस्याका तरलताहरु नयाँ प्वाल बन्दै पोखिएका छन् । तसर्थ अब नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिले विद्यामान सरकारी कमसल भाँडोको विकल्प खोज्न जरुरी भएको छ । भाँडो कसरी टाल्ने भन्दा पनि कुन धातुले बनेको भाँडोमा प्वाल पर्दैन त्यसको खोजीमा पनि आगामी चिन्तन केन्द्रीत हुन सके भाँडो भित्र पानी भर्ने वा तेल यो विषय आफै गौण बन्ने छ ।
राज्यको आमूल परिवर्तनको सपना बाँड्न जति सजिलो त्यसको कार्यभार पूरा गर्नु पक्कै पनि हुने छैन । सरकार र सत्ता माध्यम हुन् । साध्य भनेकेा मुलुक र जनताको समृद्धि हो । तसर्थ पटक-पटक नेपाली राजनीतिले झुक्किरहेको यहीँ कुइनेटोको चोसे ढुङ्गो तोड्न जरुरी छ । सरकार यो वास्तविकता नबुझेर दिग्भ्रमित बनेको छ । यो भ्रमको अन्त्य जरुरी छ ।

महोत्सव शुरु, पर्यटनमा लगानी गर्न आग्रह


दमक१५ माघ÷ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले निजी क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धन र जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धन र जलविद्युत उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि राजनीतिक स्थायीत्व नहुँदा लगानी हुन नसकेको उनले बताए ।

दमकमा शानिबार आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटनका क्रममा उनले देशको राजनीतिक अस्थितरताका कारण आर्थिक समृद्धि नभएको बताएका छन् । अबको दशक आर्थिक समृद्धिको दशक हुने उनले बताए । देशको दीगो विकासका लागि आर्थिक समृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन र जलविद्युत मुख्य आधार रहेको उल्लेख गरे । गर्दै उनले भने -ुराजनीतिक स्थितरता र सुरक्षाको बन्दोबस्ति सरकारले गर्छ निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुहोस् ।ु
नेपालको बहुभाषा संस्कृति धर्म लगायतका विविधता पर्यटन प्रवद्र्धनका आधार भएको उल्लेख गर्दै यिनीहरुको प्रवद्र्धन र संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यले लिने उनको भनाई थियो । आर्थिक विपन्नताकै कारण विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टि जन्मिने र त्यसैले विद्रोहको रुप लिने उल्लेख गर्दै उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छेदारले आर्थिक विपन्नताको अन्त्यका लागि प्राकृतिक सम्पन्नताको उपभोग गर्नु पर्ने बताए ।
महोत्वसको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन वोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भाषा तथा संंस्कृतिको संरक्षण गरेर पनि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले पर्यटन वर्ष-२०११ सम्पन्न भइसके पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि वोर्ड लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पशुपति खतिवडाले स्वागत मन्तव्य राख्दै महोत्सवले झापा तथा मोरङमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा महोत्सव आयोजक संस्था दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश प्रसाईले आमन्त्रित अतिथिहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तोपगाछी-लखनपुरमा पर्ने रतुवा-माई वृक्षारोपण आयोजनाको वन क्षेत्रमा सरकारले प्रस्ताव गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई योजनागत रुपमा अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै उनले दमक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी बम र चन्दा आतङ्क निमूल पार्न गृह प्रशासनको विशेष भूमिका हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष मोहन धिमालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । महोत्सव उद्घाटन अघि आदिवासी जनजातिका विभिन्न संघसंस्थाका सहभागी र स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरु सम्मिलित र् यालीले नगर परिक्रमा गर्दै महोत्सव स्थल प्रवेश गरेको थियो । १३ दिन सम्म चल्ने महोत्सवमा विभिन्न व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक गरी एकसय ओटा स्टल रहेका छन् ।

ुलोकतन्त्रका लागि प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यकु


धनकुटा१४ माघ÷ ÷ नेकपा एमालेका नेता रकम चेम्जोङ्ले प्रेस स्वतन्त्रता बिनाको लोकतन्त्र अपूर्ण हुने बताएका छन् ।
शनिबार धनकुटामा भएको पे्रेस चौतारी सम्बद्ध महिला पत्रकारहरुको पूर्वााचल क्षेत्रीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व शान्ति मन्त्री समेत रहेका उनले आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताए । कार्यक्रममा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष गगन विष्टले अहिलेको सरकारले बिभिन्न बिषयबस्तुको सुचना सार्वजानीक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास गरि रहेको बताए । यस्तै चौतारीका महासचिव बिष्णु रिजालले अहिले पनि नेपाली पत्रकारहरुले पूर्ण स्वतन्त्रताको महसुस गर्न नपाएको बताए ।
भेलाले बिमला राईको अध्यक्षतामा २१ सदस्यिय प्रेश चौतारी क्षेत्रीय महिला समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्य सचिवमा देवकला कार्की रहेका छन् । समितिमा झापाबाट भीमा शिवाकोटी र अम्बिका भण्डारी ईलामबाट कोपिला बस्नेत र वन्दना अधिकारी मोरङ्बाट ईन्दिरा भट्टराई तथा सुनसरीबाट निलिफा सुब्बा र सीता मादेम्बा सदस्य रहेका छन् । समिति महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकास तथा व्यवासायीक हकहितमा कि्रयाशिल हुने चौतारीका केन्द्रिय सदस्य चेतन अधिकारीले बताए ।

कांग्रेसद्वारा जिल्ला समिति बिस्तार


बिर्तामोड१४ माघ÷ नेपाली कांग्रेस झापाले शनिवार जिल्ला कार्य समितिमा सदस्यहरु मनोनित गरेको छ ।
बिर्तामोड स्थित पार्टी कार्यालयमा जिल्ला सभाति उद्धव थापाको सभापतित्वमा बैठकले क्षेत्र नम्बर-१बाट विश्व्वप्रकाश शर्मा र राम कट्टेल क्षेत्रनम्बर-२ बाट तारादेवी कटुवाल र केशव पाण्डे ३ बाट नुरजमा महमद र सुरेश गिरी ४ बाट टीका प्रसाई र हस्त परियार ५ बाट टंक विश्वकर्मा र राम दुलाल ६ बाट रोहित शाहा र फुलवती राजवंशी तथा क्षेत्र नम्बर-७ बाट मानबहादुर बुढाथोकी र भुमीराज राईलाई जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरेको हो ।
यस्तै २८ जनालाई आमन्त्रीत जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरिएको जिल्ला सभापित थापाले जानकारी दिए । पार्टी महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला केन्द्रिय सदस्य नरेन्द्रबिक्रम नेम्बाङ् केशवकुमार बुढाथोकी पूर्वकेन्द्रिय सदस्य चक्रप्रसाद बास्तोला तथा पूर्व जिल्ला सभापतिहरु पूर्णानन्द शर्मा र सुधिरकुमार शिवाकोटी लगायत २५ जनालाई जिल्ला सल्लाहकारमा चयन गरिएको जनाईएको छ ।

अधिकारविहीन संविधान स्वीकार्य नहुने - मुख्य समाचार

विष्णु सुब्बा
धरान÷आत्मनिर्णयको अधिकार स्वायत्तता संविधान जारी नभएमा आफ्नै संयन्त्रमार्फत् स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले घोषणा गरेछन् ।
अधिकारबिहीन संविधान स्वीकार्य नहुने भन्दै उनीहरुले
आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता बिनाको संविधान सर्वमान्य नहुने दाबी गरे । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिबार धरानको भानुचोकमा आयोजित घोषणा सभा कार्यक्रममा सहभागी उनीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सहितको संविधान समयमै जारी गर्नुपर्ने जोड दिए ।
सम्मेलन प्राविधिक समितिका संयोजक डाक्टर कृष्ण भट्चनले धरान घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै षड्यन्त्रमूलक ढंगले उपेक्षित समुदायको अधिकारी स्थापित गर्न समयमै संविधान जारी हुनुपर्ने बताए ।
१० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै संयोजक भट्चनले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार स्थापित गर्न कसैले रोक्न नसक्ने उल्लेख गरे ।
  सम्मेलनमा सहभागीहरु । फोटोः पिपुल्स टाइम्स दैनिक

जनजाति अगुवा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङले आदिवासी जनजातिहरुकामाग अधिकारमुखी आन्दोलन भएको बताए । उनले राज्यको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका बहुसंख्यक समुदायको अधिकार अब बन्ने संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो सभामा आदिवासी जनजाति सभा ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्न हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आफूहरुले संविधानसभाबाटै आन्दोलन गरिरहेको बताए । अझै सम्म राज्यका उपेक्षित समुदायका अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी नगरिए थप आन्दोलन चर्काउने उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघका महासचिव सोनी लामा सुनुवार सेवा समितिका सल्लाहकार डा। लाल रापचा थकाली सेवा समितिका महासचिव जुनु गौचन सभासद्द्वय विश्वदीप लिङ्देन अमृतलाल ताजपुरिया लगायतले आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई पाखा लगाएर बनिने संविधान अपुरो हुने चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वीजरल्याण्डका त्रिस अर्नो अमेरिकाका एमण्डा क्याटस बरिल भारत झारखण्डका साजय बसु मलिक भारत नागलैण्डकै प्रा।ए लख्नुले आदिवासी जनजातिहरुका अधिकारमुखी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जायर गरेका थिए । कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका १ दर्जन बढी विभिन्न जनजातिजन्य संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले बोलेका थिए ।
घोषणा सभा पूर्व बृहत् झाँकी सहितको र् यालीले नगर परिक्रमा गरेको थियो । घोषणा सभा सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक अर्जुन लिम्बुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वका विभिन्न क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो ।

मोर्चाले हतियार बुझाउने

राजविराज÷सरकार र तराईमा सशस्त्र संघर्षरत अखिल तराई मुक्ति मोर्चाको अजित िसंह समूहबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा भएको वार्तामा मोर्चाले अजित िसंह समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले मोर्चालाई राजनीतिक व्यवहार गर्ने वार्ता अवधिभर वार्ता टोली संयोजक र सदस्यहरुलाई सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने सहमति भएको छ । त्यस्तै मोर्चासँग भएका हातहतियार अर्को वार्तामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । हिरासतमा रहेका मोर्चाका नेता कार्यकर्ताहरुको
मुद्दा फिर्ता रिहाइसम्बन्धी प्रकि्रया सरकारले यथाशिघ्र आरम्भ गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक एवम् शान्तिमन्त्री सत्या पहाडीले अर्को वार्ता दुवै पक्षको अनुकूलतामा यथाशीघ्र गरिने सहमति भएको जानकारी दिइन् । वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट उपाध्यक्ष अजित िसंह भनिने अजयकुमार यादवले नेतृत्व गरेका छन् ।
यसैबीच अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले वार्ताप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । गोइतले अखिल तराई मुक्तिमोर्चा वार्तामा नगएको भन्दै कारबाहीमा परेकाहरुले सरकारसँग वार्ता गरेको प्रतिकि्रया दिएका छन् ।

"एलडीओ नहुँदा निर्माण योजना प्रभावित"

इलाम÷जिल्ला विकास समिति इलाममा लामो समयदेखि स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा जिल्लाको विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी नआउँदा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी दिन सकिएको छैन भने गाउँ विकास समितिमा बिनियोजन हुनुपर्ने बजेटसमेत रोकिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पहिलेकै भुपराज राईलाई स्थानीय विकास अधिकारीमा पठाउने निर्णय गरे पनि जिल्ला नआउँदै अवकाश पाएपछि राई आएनन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा ग्रामीण भेगमा सम्पन्न विकास योजनाको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छैन । सबै आर्थिक अधिकार कार्यालय प्रमुखमा निहित हुने हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । सम्पन्न भइसकेका योजनाको बजेट उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ता समेत जिविसप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।
जिल्ला विकास समितिको प्रमुख नहुँदा गाउँ विकास समितिमा निकासा हुनुपर्ने पुँजीगत बजेटसमेत निकासा हुन नसकेको सचिवहरुले जनाएका छन् भने स्थानीय निकायअन्तर्गत कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । जिल्ला विकास समितिले आउँदो चैत मसान्तसम्ममा खर्च गरिसक्नुपर्ने २३ करोडमध्ये पाँच लाखमात्र खर्च भएको जिविसको आर्थिक प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

"बन्दुकका भरमा संविधान"

धुलाबारी÷नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले माओवादी अझै पनि बन्दुकका भरमा आफू अनुकुल संविधान लेखाउने दाउमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।
धुलाबारीमा भएको मेची अाचलस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणको दोश्रो दिन शनिबार उनले माओवादी अझै पनि प्रष्ट कार्यदिशाबिहीन भएको टिप्पणी गर्दै एमाले उसलाई गाली मात्र गर्ने भन्दा सच्याउने प्रयत्नमा लागेको बताए । अन्य दलबाट शान्ति र संविधान निर्माणमा आशा गर्न नसकिने भएकाले त्यसको अगुवाईका लागि एमाले तयार हुनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै राज्यको पुनस्रंरचनाका बिषयमा प्रशिक्षण दिँदै केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङले जातीयताका आधारमा प्रदेश वा प्रान्त बिभाजन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भुगोल जनघनत्व प्राकृतिक श्रोत साधन लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । यस्तै नेपाली महिला आन्दोलनका बारेमा प्रशिक्षणका क्रममा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले नेपाली महिला मुक्तिको प्रत्याभूती दिलाउन सक्ने पार्टी एमाले मात्र भएको दाबी गरिन् ।
दुई दिने प्रशिक्षणको पहिलो दिन अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा महासचिव ईश्वर पोखरेलले समेत प्रशिक्षण दिएका दिए । प्रशिक्षणमा ताप्लेजुङ पाँचथर इलाम र झापाका करिब ५ सय अगुवा कार्यकर्ता सहभागी रहेका अाचल कमिटी सदस्य बसन्त बाँनियाले जानकारी दिए । फोटो पनि छ