काठमाडौ, १२ जेठ/सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप प्रकृया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यससँगै अब जेठ १४ मा नै संविधान जारी गर्नु पर्नेछ । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसके सर्वोच्चले यसअघि भने सुझाए जस्तो जनमत संग्रह, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन लगायतका विकल्पमा जानु पर्नेछ ।
संविधानसभाको म्याद थप ३ महिना थप्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासले संविधान संशोधन प्रकृया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि नै संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने भन्दै तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसके विभिन्न विकल्प अपनाउन सुझाएको अवस्थामा बैकल्पिक विकल्पहरु अवलम्बन नगरी अदालतबाट कुनै फैसला नै नभएको जसरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु यसअघिको फैसला र संविधानको प्रतिकुल भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त राबलले भने–‘जेठ १४ भन्दा पछाडी संविधानसभाको कार्यकाल कुनै पनि बहानामा अगाडी बढ्न सक्दैन, संशोधन प्रकृया विधिसम्वत र प्रकृयासम्वत हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।’ सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चको फैसला र संविधानको धारा १ सय १६ विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी अन्तरिम संविधान संशोधन प्रकृया रोक्न माग गर्दै तीन वटा रिट परेको थियो । रिट दर्ता भएकै भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा पेश गरिएको थियो ।
सरकारले मंगलबार मात्र संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन
विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।
यससँगै अब जेठ १४ मा नै संविधान जारी गर्नु पर्नेछ । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसके सर्वोच्चले यसअघि भने सुझाए जस्तो जनमत संग्रह, संविधानसभाको अर्को निर्वाचन लगायतका विकल्पमा जानु पर्नेछ ।
संविधानसभाको म्याद थप ३ महिना थप्न सरकारले संसदमा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासले संविधान संशोधन प्रकृया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि नै संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने भन्दै तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसके विभिन्न विकल्प अपनाउन सुझाएको अवस्थामा बैकल्पिक विकल्पहरु अवलम्बन नगरी अदालतबाट कुनै फैसला नै नभएको जसरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु यसअघिको फैसला र संविधानको प्रतिकुल भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त राबलले भने–‘जेठ १४ भन्दा पछाडी संविधानसभाको कार्यकाल कुनै पनि बहानामा अगाडी बढ्न सक्दैन, संशोधन प्रकृया विधिसम्वत र प्रकृयासम्वत हुन सक्दैन भन्ने नै हो ।’ सरकारको प्रस्ताव सर्वोच्चको फैसला र संविधानको धारा १ सय १६ विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई बदर गरी अन्तरिम संविधान संशोधन प्रकृया रोक्न माग गर्दै तीन वटा रिट परेको थियो । रिट दर्ता भएकै भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा पेश गरिएको थियो ।
सरकारले मंगलबार मात्र संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्न अन्तरिम संविधानको १३ औं संशोधन
विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना थप्न अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतले थपिएको समयमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने र जनमत संग्रह वा फेरि निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले दिएको पुनरावलोकको निवेदनलाई समेत सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै म्याद थपको कानुनी बाटो बन्द गरिदिएको थियो ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment