संविधानसभाका चार वर्ष - पहिलो लेख

सुशील पन्त 

दुई वर्षमा संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गठन गरिएको संविधानसभाले चार वर्ष पूरा गरेको छ । मुलुकको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलगतयत विभिन्न कारणले संविधानसभाले तोकिएको समयमै संविधान बनाउन नसकेर पटक/पटक म्याद थप गर्ने अवस्थाको सृजना भयो।
समयमै संविधान बनाउन नसकेको भनेर आलोचित भए पनि विश्वमै समावेशी चरित्रको मानिएको नेपालको संविधानसभाले महिला, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाइ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।
चार वर्षमा संविधानसभाका १२५ भन्दा बढि बैठक बसेका छन भने संविधानकोमस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिका १६० भन्दा बढि बैठक बसेका छन्। संविधानसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु तथा फरक दृष्टिकोण राख्ने विभिन्न दलको उपस्थितिका कारण संविधान निर्माण जटिल बन्न पुग्यो। शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नमा भएको ढिलाइका कारण संविधानसभाको कार्यकाल पटक पटक थप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो।
संविधानसभाको २०६५ मङ्सिर १९ गते बसेको बैठकले संविधानसभा नियमावली तयार गरी एघार वटा विषयगत समिति र तीनवटा प्रक्रियागत समितिको गठन गरेको थियो। सुरुका दुई वर्षमा विषयगत समितिबाटमस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती मस्यौदामाथि छलफल गर्ने काम गरेको थियो।
विषयगत समितिले मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्नु अगाडि संविधानसभाले २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनमत सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने क्रममा जनताको राय सुझवाका आधारमा मस्यौदा तयार गर्ने कामलाई महìवपूर्ण प्रक्रिया मानिन्छ ।
यद्यपि संविधानसभाले सुरुमै आधारभूत सिद्धान्त तय गर्न नसक्दा विषयगत समितिमा धेरै किसिमका विवाद आएका थिए । एकजना विज्ञले विषयगत समितिले तयार गरेका
मस्यौदालाई 'ढोकाभन्दा खापा ठूलो' भन्ने संज्ञा पनि दिएका थिए । उदाहरणस्वरूपव्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले केन्द्रीय संसद्को प्रतिनिधित्व ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक गर्न सिफारिस गरेको थियो। जब कि निर्वाचन प्रणालीको टुङ्गो राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले गर्नु पर्दथ्यो।
संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिले भूमिसुधार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढिको जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । जब कि त्यो विषय मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको क्षेत्राधिकारको विषय थियो। यसरी विषयगत समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद तथा समितिको क्षेत्राधिकार बाझिएर भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न संविधानसभाले पछि प्रतिवेदन अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले विषयगत समितिका १० वटा प्रतिवेदनमा २१० तथा राज्यपुनःसंरचना समितिमा ७८ गरी जम्मा २८८ विवादको पहिचान गरेको थियो।
भावी संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका तीनै विवाद समाधान गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलीय संयन्त्रले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा २०६७ असोज २५ माउच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले विवादित २१० बुँदालाई ७५ मा झार्न सफल भएको थियो। उच्चस्तरीय कार्यदलको समयसीमा सकिएपछि संवैधानिक समितिबाट फेरि माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्डकै संयोजकत्वमा २०६७ फागुन १३ गते विवाद समाधान उपसमिति गठन गरिएको थियो। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमितिले नै धेरै विवादित विषययको टुङ्गो लगाएको थियो।
शान्ति प्रक्रिया पहिले सम्पन्न गर्ने कि संविधान भन्ने लामो समयसम्मको विवादका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो। एकीकृत माओवादीले शान्ति र संविधानको कामलाइ सँगसँगै लैजानु पर्ने अडान राखिराख्यो भने नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेले बन्दुकको छायाँमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै अडान लिएपछि लामो समयसम्म यो बहसले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गरेको थियो।
संविधानसभा गठनको सुरुदेखि भएको बहस संविधानसभाको म्याद सकिन छ महिना अगाडि आएर मात्र टुङ्गियो। प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्बन्धमा ०६८ कात्तिक १५ गते भएको ऐतिहासिक सात बुँदे सम्झौताले संविधान जारी गर्नु अगावै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको थियो।गत वर्षको चैत २८ मा लडाकूका शिविर राज्यको नियन्त्रणमा गएपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण पूरा भयो र संविधान लेखनलेफड्को मार्‍यो। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधान लेखनको काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आउनु भएको छ ।
संविधान लेखन प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित गर्न संविधानसभाले दुईवटा कार्यतालिका बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।पहिलो पटक २०६५ मङ्सिर १ गते संविधानसभाले ८२ हप्ताको कार्यतालिका बनाएर लागू गरे पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसक्दा झण्डै एक दर्जन पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो। पछि २०६८ मङ्सिर २० मा नयाँ कार्यतालिका बनाइए पनि कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई आन्तरिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्न संविधानसभाले जिम्मा लगाएको थियो। कार्यतालिका कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि संविधानसभाले दलका प्रभावशाली सभासद् सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउन सकेको भए कार्यतालिका अनुसार काम हुन सक्ने थियो। संविधानसभाको १०२ औँ बैठकमा संविधानसभा अध्यक्षले पेस गर्नु भएको श्वेतपत्रमा भावी संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति जुट्न नसक्नु, संविधान निर्माणले प्राथमिकता नपाउनु तथा राष्ट्रिय अनुभवको कमीका कारण ढिलाइ भएको उल्लेख छ ।
संविधानसभाका सदस्यहरूको
दोहोरो भूमिका र जिम्मेवारीका कारण पनि संविधान लेखनमा ढिलाइ भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानसभाले
व्यवस्थापिका संसद्को भूमिकामा व्यवस्थापकीय काम पनि गर्नुपर्दा संविधान लेखन छायाँमा परेजस्तो देखियो। सरकार बनाउने र ढाल्ने सत्ता राजनीतिको खेलका कारण सार्वभौम संविधानसभामाथि व्यवस्थापिका संसद् हावी भइदियो। संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार बाँडफाँड समितिकी सभापति अमृता थापाको शब्दमा एउटा खेलाडीले दुईवटा खेल खेल्नुपर्दा कमजोरी देखिए । आर्कोतर्फ प्रभावशाली नेताहरूबीच कार्यविभाजन नहुँदा कसैलाई कामको बोझ र कोही फाल्टु बस्नुपर्ने अव्स्थाको सृजना पनि भएकै हो।
सरकारको मन्त्री भएको व्यक्ति, शान्ति प्रक्रियाको काम र संविधान निर्माणको काममा समेत व्यस्त हुँदा कुनै पनि ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो। संविधानसभाप्रति जनआक्रोश बढ्नुमा सञ्चार माध्यमको पनि केही त्रुटि रह्यो। संविधान बनेको भोलि पल्टै जनताका यावत समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारका कारण जनआकाङ्क्षा चुलियो। कतिपय सभासद्का गलत क्रियाकलापका कारण पनि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बन्न पुग्यो।
सत्ता राजनीतिमा बढि महìव दिइनु तथा लामो समयसम्म शीर्ष नेताले संविधानसभाको उपेक्षा गरिएको अवस्थाका कारण पनि संविधान लेखन प्रक्रिया ढिलो भयो। ढिलै भए पनि दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान जारी गर्ने अनुकूल वातावरण सृजना गरेका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान जारी गर्दा संविधानप्रतिको अपनत्व बढ्नेछ भने संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनमा समेत मद्दत पुग्नेछ । संविधानको मस्यौदा बनेर पनि अपि|mकी राष्ट्र केन्यामा लामो समय संविधान जारी हुन सकेको थिएन ।
गत वर्ष मात्र उनीहरूले सत्ता साझेदारी गरी संविधान जारी गरेका थिए, विगतमा त्यो सम्भावना नेपालमा व्याप्त थियो, अब टरिसकेको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा पक्ष/प्रतिपक्ष भए पनि संविधानसभामा पक्ष विपक्ष भएन । सरकार बाहिर रहेको पक्षले पनि संविधानसभाको बैठकमा अवरोध गर्ने काम गरेनन्, यो ज्यादै सकारात्मक पक्ष रहृयो।
संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने काम खर्चिलो र झण्झटिलो प्रक्रिया मानिन्छ । संविधान निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पक्कै हो तर शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने कुरा एउटा महìवकाङ्क्षा थियो।
संविधान बनाउनुसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने दायित्व संविधानसभासँग थियो। जुन काम संविधान निर्माणको आधा हिस्सा थियो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धी रक्षाका लागि पनि संविधानसभामार्फत नै संविधान बनाउनुको आर्को विकल्प छैन ।
विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत मूल्य मान्यतासहित, सद्भाव बाढ्ने संविधान नेपाली जनताको अपेक्षा हो। एक युगमा एक पटक आउने संविधानसभाको अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोगगरी युगौँसम्म चल्ने संविधान जारी गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

Posted in: पहिलो लेख