गणेश पाण्डे
विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै आधा दशक निराशा र अन्यौलमा बिते पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा दलहरुबीचका पछिल्ला केही सहमतिले हल्का राहतको महसुस गराएको छ । सेना समायोजनका विवादलाई करिब करिब टुंग्याएर दलहरु जसरी संविधान लेखनमा केन्द्रीत भएका छन्, स्वागतयोग्य छ । माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा खुड्किलो पार गरिएको त मानिएला, तर तिनै लडाकुबाट हत्या गरिएका, घरबारविहीन बनाइएका नागरिकको अहिले पनि बिल्लीबांठ छ, उनीहरुको समस्या र भावनालाई सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्ठान्नु भुलमात्रै हुनेछ ।
अझ सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विÈयमा दलहरुबीच पछिल्लोपटक भएको सहमतिले द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सभासद्हरु स्वयमलाई झस्काइदिएको छ । दुई वर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा अलपत्र परेको यी दुवै आयोगका विधेयकलाई दलहरुले फिर्ता गर्ने सहमति मात्रै गरेका छैनन, संसदीय समितिलाई नै बाइपास गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेशमार्फत लाद्ने प्रयास गरिएको छ, जसले आयोग गठन प्रक्रियालाई अत्यन्तै लामो बनाएको छ भने संगसंगै अनेकथरी शंका पनि उब्जाइदिएको छ । शंका द्वन्द्वपीडित, स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारकर्मीलाई मात्र होइन, स्वयम विधायन समितिका सभासदहरुबाट समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु चुहिनु दुःखद हो । सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुन्छ या एउटैमा गाभिन्छ, त्यति गम्भीर विÈय होइन । कतिवटा आयोग गर्छन, त्यो दलहरुकै स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, दलहरुले जसरी टालटालु ढंगले अध्यादेशमार्फत यो आयोग गठन गर्ने चेष्टा गर्दैछन, यो मानवीय संवेदना, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको समेत खिलापमा छ । किनकी दलहरुको पछिल्लो सहमतिले यो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गठन हुने संकेत गर्दैन ।
दलका नेताहरुले सत्यको अन्वेÈण्ँ र निरुपण्ँ भन्दा पनि मेलमिलापलाई जसरी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरुमा केवल अपराधीलाई चोख्याउने चेष्टामात्रै देखिन्छ । माओवादी देखि कांग्रेसका शीर्È नेता र सेना देखि प्रहरीसम्मलाई द्वन्द्वकालका घटनाले डाम्ने डर छ । त्यही डरले पनि पीडितलाई जबर्जस्ती मिलापत्र मात्र गराउन खोजिदैंछ । तर, दलहरुले बुझ्नुपर्छ, सत्य बिना न्याय स्थापित हुन सक्दैन । सत्य सत्य नै हो । मेलमिलापका नाममा मिलापत्रको चेष्टा बुनिन्छ भने कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सत्य आयोगले सत्यलाई उजागार गर्न सक्नुपर्छ, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पर्दाफास गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउ“छ । प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिनुपर्छ । तर, कुन हदसम्मको दण्डित गर्ने या मेलमिलाप गर्ने भन्ने अधिकार पीडितमा निहीत हुनुपर्छ । तबमात्रै मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापना हुनसक्छ । द्वन्द्वबाट गा“जिएका मुलुकमा पीडित र पीडकलाई राखेर गरिने मेलमिलाप, जहा“ पीडितले न्याय पनि पाउ“छ र पीडकले कारबाही पनि भोग्न छ । न्यायको अनुभुति पनि हुन्छ र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेकालाई प्रमाण्ँका आधारमा अभियोजन पनि हुन्छ, यी सबै कामको सम्मिश्रण्ँको रुपमा सृजना हुने परिस्थिति मेलमिलाप हो । त्यसपछि मात्रै मानिस मेलमिलाप गरेर बस्ने अवस्था सृजना हुन्छ, मेलमिलापका नाममा मिलापत्र गराई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई पीडितले अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कानुनी वैद्यता समेत नहुन सक्छ । किनकी नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पÔ राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र भिन्न रुपमा विकसित भएर आएको छ । त्यसले झन जटिल कानुनी सामाजिक प्रश्नमा मुलुक फस्न सक्छ ।
२०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता समेटेने गरी आयोग गठन गर्न आदेश दिइसकेको छ । हाम्रा दल भित्र पढेका नेता पनि छन, जसले अन्तर्राष्ट्रिय Ôेत्रमा गरिएका अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन, आशा गरौं उनीहरुले गल्ती नदोहो¥याउलान् । १२ वर्Èे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले हेरिसकेका छौं, अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनौला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नआओस । किनकी द्वन्द्व बिसर्जन गर्ने नाममा नया“ जन्मने खतरा उत्तिकै छ । सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालमा हजारौ घरबारविहीन भएका छन्, हजारौं मारिएका छन्, सयौंका खुट्टा भा“चिएका छन् । सयौ बलात्कृत भएका छन् । सयौ मारिएका छन । यी सबैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, जो घर फर्किन पाएका छैनन्, दुइटै खुट्टा भांचिएर अंगभंग भएका छन् । बाबुआमा मारिएर टुहुरा भएका छन । ती पीडितहरु अहिले पनि पार्टी–पार्टी कार्यालय धाइरहेका छन, बिचल्ली भएर सडक र गल्लीमा भौंतारिरहेका छन ।
द्वन्द्वका क्रमा बेपत्ता नागरिकको पीडा त अझै गम्भीर छ । घरको गाईबस्तु हराउ“दा त कति पीडा हुन्छ, घरको सदस्य नै हराउ“दा कति पीडा होला ? यसको अनुभुति गरिदिने कसले ? नागरिकहरु सार्वजनिक हुन उनका परिवारमा ठूलो पीडा छ । यिनीहरुको वास्तविक पीडाको सम्बोधन नभएसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति आउ“छ कसरी ? त्यसैले यो या त्यो नभनिकन, बिना भेदभाव न्यायको सुनिश्चित्ता हुन आवश्यक छ । १०÷१२ वर्Èसम्ममा जति हिंसा भए, घरबारविहीन भए, मारिए बलात्कृत भए ती कांग्रेस या एमालेका र बेपत्ता भएका माओवादीका रुपमा हेरिनु गलत हो । यसरी हेरिंदा मुल जरोमा पुग्न सकिन्न । यी सबै नेपाली नागरिक हुन, यिनलाई पीडा भएको छ, यिनीमाथि अन्याय भएको छ, सबै मिलेर न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्दा नै समाधान सम्भव छ । मेलमिलापको वातावरण्ँ बनाउने नाममा बलात्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, जसले पीडा दिएको छ, उसलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । किनकी गलत चीजलाई कार्पेट मुनी लुकाएर राख्दैमा कति दिन छिप्ला र ?
शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातमै मानवीय संवेदनशीलताका विÈयहरु टुंगिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । यो ढंगमा शान्ति प्रक्रियाको पा“च वर्ष व्यर्थ भएको छ । नत्र सेना समायोजन जस्तै शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूणर््ँ पाटो सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयक दुईवर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा थन्कने थिएन । विगतदेखि नै माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई र कांग्रेस–एमालेले सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगलाई बढी च्याप्यो, त्यही अति राजनीतिकरण्ँकै कारण्ँ यी दुवै आयोग दुई दुई वर्ष विधायन समितिमा थन्किएका हुन् । तैंचुप मैंचुपको अवस्थामा रहेकै दलहरु अन्त्तः आयोग गठन गर्न सहमत भएपनि यो पीडितहरुका लागि हात्ती यो हात्ती फुस्सा भनेझैं भएको छ ।
पीडित चाहे राज्यबाट भएको होस या माओवादीबाट, उसको आ“शुको रंग एउटै छ, पीडा एउटै छ, उनीहरुको पीडामा कुनै वर्गविभेद छैन । तर पीडितलाई फुटाउने र त्यसैमै राजनीति गर्ने माओवादी र अन्य संसदवादी दलको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । पीडितलाई विभाजित गराउने काम बन्द गरिनुपर्छ । यस्तो मानवीय विÈयमा कुनै पÔ–विपÔ हेरिनु राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । विगतको द्वन्द्वमा जस्तै एकले अर्कालाई शत्रु देख्ने, वर्ग दुष्मन ठान्ने प्रवृत्ति अब बिल्कुलै रोकिनुपर्छ । त्यसले समाजमा अझ बढी द्वन्द्व बढछ्, समग्र शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्नसक्छ । एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहने हो भने कहिल्यै समाधान निष्कन सक्दैन । पुराना घाउलाई कोट्याउने होइन, नया“ ढंगले अघि बढाउने हो ।
दलहरुमा आफैमा पनि अहिले थुप्रै अविश्वास र अन्यौलहरु देखिन्छ, आयोगमा आङ्खना मानिस पर्छन कि पर्दैनन ? अनि यो आयोगले कतै आफैलाई त डाम्ने होइन भन्नेमा बन्दी छ, प्रमुख दलको शीर्È नेतृत्व । माओवादीले सेना समायोजनको विÈयलाई जसरी हतारोमा टुंग्यायो, कतै यो आयोगस“ग लडाकु समायोजनका विÈयलाई सौदाबाजी त गरिएन ? भन्ने आशंका पनि त्यति नै उब्जिएको छ । आशा गरौं, त्यो आशंका गलत सावित होस् । किनकी पीडितमैत्री आयोग बनाउन नसक्नु दलहरुको महाभुलमात्रै हुनेछैन, आङ्खनै खुट्टामा धारिलो बन्चरो प्रहार गर्नुसरह हुनेछ ।
प्रश्न पीडितमैत्री आयोग गठन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि हो । आयोगको Ôेत्राधिकार, यसमा नियुक्त हुने आयुक्त र पीडितको संलग्नताले यो आयोगको विश्वसनियता निर्धारण्ँ गर्नेछ । आयोग गठन गर्ने नाममा न्यायाधिशहरुलाई मात्रै समेटेर न्यायिक आयोगजस्तै बनाउने चेष्टा गरियो भने त्यो भन्दा पङ्गु आयोग केही बन्नेछैन । त्यो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्दा पनि फितलो हुनेछ । द्वन्द्वपीडितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पुनरावृत्ति हुने गरी अर्को कुनै आयोग चाहेका छैनन् । न त मल्लिक आयोगजस्तै कर्मकाण्डी आयोगको खा“चो छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै आधा दशक निराशा र अन्यौलमा बिते पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा दलहरुबीचका पछिल्ला केही सहमतिले हल्का राहतको महसुस गराएको छ । सेना समायोजनका विवादलाई करिब करिब टुंग्याएर दलहरु जसरी संविधान लेखनमा केन्द्रीत भएका छन्, स्वागतयोग्य छ । माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा खुड्किलो पार गरिएको त मानिएला, तर तिनै लडाकुबाट हत्या गरिएका, घरबारविहीन बनाइएका नागरिकको अहिले पनि बिल्लीबांठ छ, उनीहरुको समस्या र भावनालाई सम्बोधन नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो भन्ठान्नु भुलमात्रै हुनेछ ।
अझ सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विÈयमा दलहरुबीच पछिल्लोपटक भएको सहमतिले द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सभासद्हरु स्वयमलाई झस्काइदिएको छ । दुई वर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा अलपत्र परेको यी दुवै आयोगका विधेयकलाई दलहरुले फिर्ता गर्ने सहमति मात्रै गरेका छैनन, संसदीय समितिलाई नै बाइपास गरेर चोरबाटोबाट अध्यादेशमार्फत लाद्ने प्रयास गरिएको छ, जसले आयोग गठन प्रक्रियालाई अत्यन्तै लामो बनाएको छ भने संगसंगै अनेकथरी शंका पनि उब्जाइदिएको छ । शंका द्वन्द्वपीडित, स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारकर्मीलाई मात्र होइन, स्वयम विधायन समितिका सभासदहरुबाट समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु चुहिनु दुःखद हो । सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग छुट्टाछुट्टै गठन हुन्छ या एउटैमा गाभिन्छ, त्यति गम्भीर विÈय होइन । कतिवटा आयोग गर्छन, त्यो दलहरुकै स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, दलहरुले जसरी टालटालु ढंगले अध्यादेशमार्फत यो आयोग गठन गर्ने चेष्टा गर्दैछन, यो मानवीय संवेदना, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रको समेत खिलापमा छ । किनकी दलहरुको पछिल्लो सहमतिले यो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गठन हुने संकेत गर्दैन ।
दलका नेताहरुले सत्यको अन्वेÈण्ँ र निरुपण्ँ भन्दा पनि मेलमिलापलाई जसरी प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरुमा केवल अपराधीलाई चोख्याउने चेष्टामात्रै देखिन्छ । माओवादी देखि कांग्रेसका शीर्È नेता र सेना देखि प्रहरीसम्मलाई द्वन्द्वकालका घटनाले डाम्ने डर छ । त्यही डरले पनि पीडितलाई जबर्जस्ती मिलापत्र मात्र गराउन खोजिदैंछ । तर, दलहरुले बुझ्नुपर्छ, सत्य बिना न्याय स्थापित हुन सक्दैन । सत्य सत्य नै हो । मेलमिलापका नाममा मिलापत्रको चेष्टा बुनिन्छ भने कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सत्य आयोगले सत्यलाई उजागार गर्न सक्नुपर्छ, द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पर्दाफास गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउ“छ । प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिनुपर्छ । तर, कुन हदसम्मको दण्डित गर्ने या मेलमिलाप गर्ने भन्ने अधिकार पीडितमा निहीत हुनुपर्छ । तबमात्रै मुलुकमा दीर्घकालिन शान्ति स्थापना हुनसक्छ । द्वन्द्वबाट गा“जिएका मुलुकमा पीडित र पीडकलाई राखेर गरिने मेलमिलाप, जहा“ पीडितले न्याय पनि पाउ“छ र पीडकले कारबाही पनि भोग्न छ । न्यायको अनुभुति पनि हुन्छ र गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेकालाई प्रमाण्ँका आधारमा अभियोजन पनि हुन्छ, यी सबै कामको सम्मिश्रण्ँको रुपमा सृजना हुने परिस्थिति मेलमिलाप हो । त्यसपछि मात्रै मानिस मेलमिलाप गरेर बस्ने अवस्था सृजना हुन्छ, मेलमिलापका नाममा मिलापत्र गराई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन ल्याइयो भने त्यसलाई पीडितले अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कानुनी वैद्यता समेत नहुन सक्छ । किनकी नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पÔ राष्ट्र हो । अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र भिन्न रुपमा विकसित भएर आएको छ । त्यसले झन जटिल कानुनी सामाजिक प्रश्नमा मुलुक फस्न सक्छ ।
२०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता समेटेने गरी आयोग गठन गर्न आदेश दिइसकेको छ । हाम्रा दल भित्र पढेका नेता पनि छन, जसले अन्तर्राष्ट्रिय Ôेत्रमा गरिएका अभ्यासका बारेमा अध्ययन गरेका छन, आशा गरौं उनीहरुले गल्ती नदोहो¥याउलान् । १२ वर्Èे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले हेरिसकेका छौं, अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनौला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नआओस । किनकी द्वन्द्व बिसर्जन गर्ने नाममा नया“ जन्मने खतरा उत्तिकै छ । सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वकालमा हजारौ घरबारविहीन भएका छन्, हजारौं मारिएका छन्, सयौंका खुट्टा भा“चिएका छन् । सयौ बलात्कृत भएका छन् । सयौ मारिएका छन । यी सबैलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, जो घर फर्किन पाएका छैनन्, दुइटै खुट्टा भांचिएर अंगभंग भएका छन् । बाबुआमा मारिएर टुहुरा भएका छन । ती पीडितहरु अहिले पनि पार्टी–पार्टी कार्यालय धाइरहेका छन, बिचल्ली भएर सडक र गल्लीमा भौंतारिरहेका छन ।
द्वन्द्वका क्रमा बेपत्ता नागरिकको पीडा त अझै गम्भीर छ । घरको गाईबस्तु हराउ“दा त कति पीडा हुन्छ, घरको सदस्य नै हराउ“दा कति पीडा होला ? यसको अनुभुति गरिदिने कसले ? नागरिकहरु सार्वजनिक हुन उनका परिवारमा ठूलो पीडा छ । यिनीहरुको वास्तविक पीडाको सम्बोधन नभएसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति आउ“छ कसरी ? त्यसैले यो या त्यो नभनिकन, बिना भेदभाव न्यायको सुनिश्चित्ता हुन आवश्यक छ । १०÷१२ वर्Èसम्ममा जति हिंसा भए, घरबारविहीन भए, मारिए बलात्कृत भए ती कांग्रेस या एमालेका र बेपत्ता भएका माओवादीका रुपमा हेरिनु गलत हो । यसरी हेरिंदा मुल जरोमा पुग्न सकिन्न । यी सबै नेपाली नागरिक हुन, यिनलाई पीडा भएको छ, यिनीमाथि अन्याय भएको छ, सबै मिलेर न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्दा नै समाधान सम्भव छ । मेलमिलापको वातावरण्ँ बनाउने नाममा बलात्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनु हुन्न, जसले पीडा दिएको छ, उसलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । किनकी गलत चीजलाई कार्पेट मुनी लुकाएर राख्दैमा कति दिन छिप्ला र ?
शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातमै मानवीय संवेदनशीलताका विÈयहरु टुंगिनुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । यो ढंगमा शान्ति प्रक्रियाको पा“च वर्ष व्यर्थ भएको छ । नत्र सेना समायोजन जस्तै शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूणर््ँ पाटो सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयक दुईवर्Èदेखि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा थन्कने थिएन । विगतदेखि नै माओवादीले बेपत्ता छानबिन आयोगलाई र कांग्रेस–एमालेले सत्य निरुपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोगलाई बढी च्याप्यो, त्यही अति राजनीतिकरण्ँकै कारण्ँ यी दुवै आयोग दुई दुई वर्ष विधायन समितिमा थन्किएका हुन् । तैंचुप मैंचुपको अवस्थामा रहेकै दलहरु अन्त्तः आयोग गठन गर्न सहमत भएपनि यो पीडितहरुका लागि हात्ती यो हात्ती फुस्सा भनेझैं भएको छ ।
पीडित चाहे राज्यबाट भएको होस या माओवादीबाट, उसको आ“शुको रंग एउटै छ, पीडा एउटै छ, उनीहरुको पीडामा कुनै वर्गविभेद छैन । तर पीडितलाई फुटाउने र त्यसैमै राजनीति गर्ने माओवादी र अन्य संसदवादी दलको प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । पीडितलाई विभाजित गराउने काम बन्द गरिनुपर्छ । यस्तो मानवीय विÈयमा कुनै पÔ–विपÔ हेरिनु राजनीतिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । विगतको द्वन्द्वमा जस्तै एकले अर्कालाई शत्रु देख्ने, वर्ग दुष्मन ठान्ने प्रवृत्ति अब बिल्कुलै रोकिनुपर्छ । त्यसले समाजमा अझ बढी द्वन्द्व बढछ्, समग्र शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्नसक्छ । एकले अर्कालाई आरोपित गरिरहने हो भने कहिल्यै समाधान निष्कन सक्दैन । पुराना घाउलाई कोट्याउने होइन, नया“ ढंगले अघि बढाउने हो ।
दलहरुमा आफैमा पनि अहिले थुप्रै अविश्वास र अन्यौलहरु देखिन्छ, आयोगमा आङ्खना मानिस पर्छन कि पर्दैनन ? अनि यो आयोगले कतै आफैलाई त डाम्ने होइन भन्नेमा बन्दी छ, प्रमुख दलको शीर्È नेतृत्व । माओवादीले सेना समायोजनको विÈयलाई जसरी हतारोमा टुंग्यायो, कतै यो आयोगस“ग लडाकु समायोजनका विÈयलाई सौदाबाजी त गरिएन ? भन्ने आशंका पनि त्यति नै उब्जिएको छ । आशा गरौं, त्यो आशंका गलत सावित होस् । किनकी पीडितमैत्री आयोग बनाउन नसक्नु दलहरुको महाभुलमात्रै हुनेछैन, आङ्खनै खुट्टामा धारिलो बन्चरो प्रहार गर्नुसरह हुनेछ ।
प्रश्न पीडितमैत्री आयोग गठन हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि हो । आयोगको Ôेत्राधिकार, यसमा नियुक्त हुने आयुक्त र पीडितको संलग्नताले यो आयोगको विश्वसनियता निर्धारण्ँ गर्नेछ । आयोग गठन गर्ने नाममा न्यायाधिशहरुलाई मात्रै समेटेर न्यायिक आयोगजस्तै बनाउने चेष्टा गरियो भने त्यो भन्दा पङ्गु आयोग केही बन्नेछैन । त्यो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भन्दा पनि फितलो हुनेछ । द्वन्द्वपीडितहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पुनरावृत्ति हुने गरी अर्को कुनै आयोग चाहेका छैनन् । न त मल्लिक आयोगजस्तै कर्मकाण्डी आयोगको खा“चो छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment