नेपाल पीछडावर्ग महासंघले पूर्व तय गरेको बिहीबारको नेपाल बन्द कार्यक्रम स्थगित गरेर इमान्दारिता र विवेकशीलता प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, भौतिक निर्माण लगायत पहिचानसँग आधारित आधा दर्जन बढी माग राखेर विरोध स्वरुप नेपाल बन्द आव्हान गरेको महासंघ र सरकारपक्षबीच बुधबार शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता गरिएको थियो । विभिन्न पक्षले विभिन्न माग राखेर बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्ने चलन नेपाली परिवेशका लागि नौलो होइन । तर, कुनै पनि पक्षका आन्दोलनबारे सरकारले समयमै ध्यान दिएका घटनाहरु न्यून छन । बुधबारको घटनार्ला पनि सरकार पक्षले वुद्धि र विवेक प्रयोग गरेका त्यस्ता सकरात्मक प्रयत्न मध्येका एक मान्न सकिन्छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारका तर्पmबाट बुधबार (एक दिन अघि) नै उनीहरुको माग सम्बन्धमा सोध्ने र बुझ्ने काम वा चेष्टा गरेको घटनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने मुलुकको सानो वा सुक्ष्म अंश हो यो । राम्रोलाई राम्रो र कालोलाई कालो नै भन्नु पर्छ । यद्यपि, नेपाल सरकार समग्र राष्ट्रका सबै परिस्थिति थेग्ने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको निकाय संसारभर जुनसुकै मुलुकका सरकारहरु यस जिम्मेवारीबाट अलग रहन खोजे त्यो गैरजिम्मेवारीपनाको परकाष्ठा हो । बुधबार सरकारका तर्पmबाट शान्ति मन्त्रालयले चालेको सामान्य कदमले बिहीबार मुलुकभरका जनताले खेप्नुपर्ने सास्ती टरेको छ । यसले अन्ततः नागरिक अधिकार उपभोगमा सहजता मात्रै आएको छैन, एक दिन हुने नेपाल बन्दमा राज्यले व्यहोर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँको घाटा समेत जोगिएको छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले नेपाली जनताका नागरिक अधिकार उपभोगमा पु¥याएको सकरात्मक विवेक र वार्तामा माध्यमबाट आफ्ना समस्या समाधान गर्न खेलेको भूमिकालाई कदर गर्नैपर्दछ । उसको राष्ट्र र जनता प्रति थोरै भए पनि इमान्दारिता छ भन्ने यस घटनाले प्रष्ट भएको छ । दुई पक्षबीच सम्पन्न वार्तामा कृषि, भौतिक निर्माण, आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत हुने लगायतका विभिन्न ६ ओटा मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र जिम्मेवार निकायहरुबाट समाधान खोजिने सहमति बन्न सक्यो । अर्थात यो घटना अर्को एउटा पक्षलाई उजागर समेत गरेको छ र त्यो भनेको सकरात्मक सोचका साथ गरिने सकरात्मक कार्यले दिने प्रतिफल सकरात्मक नै हुन्छ भन्ने हो ।
वार्ता, छलफल, बहस र अन्तक्र्रिया नै आजको युग सुहाउँदो सशक्त आन्दोलन र आफ्ना अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी हुन् । नेपालमा आन्दोलनरत सबै पक्षले वार्ता र सम्वादलाई समस्या समाधानको लागि पहिलो र प्राथमिक आन्दोलन बनाउन आवश्यक छ । तर, वार्ता र सम्वाद गर्ने बीचमा नियत सफा र सकरात्मक बन्न पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । कालो मन र मैलो सोचले गरिने वार्ताबाट सङ्लो र सकरात्मक नतिजा प्राप्त हुने सक्दैन । यसर्थ, यस्ता विषयहरुमा सर्वप्रथम सरकारको दृष्टिकोण र नियत खोटरहित बन्न जरुरी छ । सरकार सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र आकांक्षाहरुको साझा प्रतिनिधित्व, जिम्मेवारी र सरोकारवाला निकाय हो । लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको मुलुकमा सञ्चालित सरकारले आफ्नो साझा, सकरात्मक, जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकार यसरी प्रस्तुत भएका खण्डमा थुप्रै समस्याका हल वार्ता र सम्वादकै माध्यमबा प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले बिहीबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारका तर्पmबाट बुधबार (एक दिन अघि) नै उनीहरुको माग सम्बन्धमा सोध्ने र बुझ्ने काम वा चेष्टा गरेको घटनालाई सकरात्मक मान्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्ने मुलुकको सानो वा सुक्ष्म अंश हो यो । राम्रोलाई राम्रो र कालोलाई कालो नै भन्नु पर्छ । यद्यपि, नेपाल सरकार समग्र राष्ट्रका सबै परिस्थिति थेग्ने जिम्मेवारीका साथ गठन भएको निकाय संसारभर जुनसुकै मुलुकका सरकारहरु यस जिम्मेवारीबाट अलग रहन खोजे त्यो गैरजिम्मेवारीपनाको परकाष्ठा हो । बुधबार सरकारका तर्पmबाट शान्ति मन्त्रालयले चालेको सामान्य कदमले बिहीबार मुलुकभरका जनताले खेप्नुपर्ने सास्ती टरेको छ । यसले अन्ततः नागरिक अधिकार उपभोगमा सहजता मात्रै आएको छैन, एक दिन हुने नेपाल बन्दमा राज्यले व्यहोर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँको घाटा समेत जोगिएको छ ।
पिछडा वर्ग महासंघले नेपाली जनताका नागरिक अधिकार उपभोगमा पु¥याएको सकरात्मक विवेक र वार्तामा माध्यमबाट आफ्ना समस्या समाधान गर्न खेलेको भूमिकालाई कदर गर्नैपर्दछ । उसको राष्ट्र र जनता प्रति थोरै भए पनि इमान्दारिता छ भन्ने यस घटनाले प्रष्ट भएको छ । दुई पक्षबीच सम्पन्न वार्तामा कृषि, भौतिक निर्माण, आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत हुने लगायतका विभिन्न ६ ओटा मागहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र जिम्मेवार निकायहरुबाट समाधान खोजिने सहमति बन्न सक्यो । अर्थात यो घटना अर्को एउटा पक्षलाई उजागर समेत गरेको छ र त्यो भनेको सकरात्मक सोचका साथ गरिने सकरात्मक कार्यले दिने प्रतिफल सकरात्मक नै हुन्छ भन्ने हो ।
वार्ता, छलफल, बहस र अन्तक्र्रिया नै आजको युग सुहाउँदो सशक्त आन्दोलन र आफ्ना अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी हुन् । नेपालमा आन्दोलनरत सबै पक्षले वार्ता र सम्वादलाई समस्या समाधानको लागि पहिलो र प्राथमिक आन्दोलन बनाउन आवश्यक छ । तर, वार्ता र सम्वाद गर्ने बीचमा नियत सफा र सकरात्मक बन्न पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । कालो मन र मैलो सोचले गरिने वार्ताबाट सङ्लो र सकरात्मक नतिजा प्राप्त हुने सक्दैन । यसर्थ, यस्ता विषयहरुमा सर्वप्रथम सरकारको दृष्टिकोण र नियत खोटरहित बन्न जरुरी छ । सरकार सबै पक्ष, वर्ग, समुदाय र आकांक्षाहरुको साझा प्रतिनिधित्व, जिम्मेवारी र सरोकारवाला निकाय हो । लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको मुलुकमा सञ्चालित सरकारले आफ्नो साझा, सकरात्मक, जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । सरकार यसरी प्रस्तुत भएका खण्डमा थुप्रै समस्याका हल वार्ता र सम्वादकै माध्यमबा प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment