नयाँ संविधान र दलहरुको दायित्व – खुल्ला आकाश

जि एन शर्मा
राजनीतिक दलहरु फेरि एकपटक कस्सिएर लागेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि ठूला भन्ने दलहरुकै राजनीतिक दोहोरीका कारण अहिलेसम्म संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान आउन नसकेको कुरा जसले जति बाचा क्रिया कसम खाए पनि पत्याउने ठाउँ छैन । तर ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका अनुसार दलहरुले जेठ १४ भित्रमा एक पातो भए पनि संविधान नबनाई धर पाउने देखिँदैन । त्यसैले भन्नुपर्छ, सत्ता साझेदार देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु अहिले शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचित र कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषयमा बहसमा लागेका छन् ।
हामी जनताको चाहना यो छ र यही हो कि संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान समयमा नै आओस् र राष्ट्र उन्नति र प्रगतिको दिशातर्पm अगाडि बढोस् । तर, अहिले पनि दलहरुका आ–आफ्नै लिँडे ढिपीका कारण यो वा त्यो का नाममा जुन रफ्तार र गतिमा वार्ता र बहस अघि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसरी बढेको पाइँदैन । भन्नै पर्छ, लोकतन्त्र रगतसँग साटिएको छ । यसको साइनो र नाता भनेको नेपाली जनताको न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अन्तर्हृदयबाट उठेको स्वतन्त्रताको पक्षसँग छ । त्यति मात्र होइन, महान् शहिद र साहसिक योद्धाहरुको बलिदान र इच्छा शक्तिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्धसँग छ । यसर्थ, आफूलाई राष्ट्र हाक्छु भन्ने नेताहरुले शहिद, योद्धा र नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई कुनै पनि मूल्यमा टाढा राख्छु भन्नु त्यो आफैमा अभिषाप भन्न सक्छ ।
युगौँदेखिको एकतन्त्रीय र केन्द्रीकृत राज्यसत्तालाई ध्वस्त बनाउँदै आम नेपाली जनताको सदियौँ देखिको इच्छालाई सम्मान गर्नका लागि दलहरुबीच आपसी सहमति र समझदारीको कुनै विकल्प छैन । र, अब आउने संविधानमा आम नेपाली जनताको भावना समेटिएको होस्, हिमालदेखि तराई मधेश र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका सबै नेपालीले आफैलाई त्यो संविधानभित्र देख्न र हेर्न पाउनुपर्छ । अन्त्यमा जनता र देशको भावनालाई आत्मसात गर्दै दलहरुबीचको सहमतिले राज्य पुनर्संरचना देखि समावेशी संविधान निर्माणका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित गर्नेछ भनेर हामीले भन्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । आगे नेताहरुको विचार । (लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)

Posted in: खुल्ला आकाश