उर्लाबारी, चैत्र १६/मोरङको नगरोन्मुख शहर उर्लाबारीसहित ४१ वटा गाविसहरुलाई नगरपालिका घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसके पनि घर जग्गा बिक्रीमा मालपोत कार्यालय बेलबारीले नगरपालिकाले लिने कर बराबरको रकम लिएपछि सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्र्षको बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको नगरपालिका कार्यान्वयन नभएपनि कर भने नगरपालिका सरह कै लिन थालेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् । उर्लाबारी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार धिमालले मालपोतले जग्गा पास गर्दा दोब्बर कर लिएर उर्लाबारीबासीलाई दोहोरो मारमा पारेकोले त्यस विरुद्ध आफू जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने बताए । सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मालपोतले लिएको करका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
बारम्बार नगरपालिका कार्यान्वयन गर्न माग गर्दा पनि मन्त्री परिषद्ले अटेर गरेको उनको आरोप छ । नवघोषित उर्लाबारी नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत मुरारी घिमिरेले घोषणा कार्यान्वयन नहुदै मालपोत कार्यालयले दोब्बर दस्तुर लिइरहेको स्वीकार गरे ।
अधिकृत घिमिरेका अनुसार उर्लाबारीलाई बजेट भने गाविस स्तरकै बजेट निकासा गरेको छ । तर मालपोत कार्यालय बेलबारीले भने घोषणा भएको मिति देखि नै नगरपालिका सरहको कर लिने माथिल्लो निकायवाट परिपत्र भएकोले तोकिए बमोजिम नै कर लिइरहेको जनाएको छ ।
उर्लाबारीका जनताले तिरेको करबाट ७५ प्रतिशत राजस्व स्थानीय उर्लाबारी क्षेत्रकै लागि छुट्टिने आश्वासन दिदै मालपोत कार्यालय भने आफू चोखो हुने प्रयासमा रहेको स्थानीयबासीको आरोप छ । सरकारले उर्लाबारीसहित मुलुक भरका ४१ वटा शहरलाई नगरपालिका घोषणा गरेपनि मन्त्री परिषद्बाट अझै पास हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्र्षको बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको नगरपालिका कार्यान्वयन नभएपनि कर भने नगरपालिका सरह कै लिन थालेपछि सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् । उर्लाबारी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार धिमालले मालपोतले जग्गा पास गर्दा दोब्बर कर लिएर उर्लाबारीबासीलाई दोहोरो मारमा पारेकोले त्यस विरुद्ध आफू जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने बताए । सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मालपोतले लिएको करका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
बारम्बार नगरपालिका कार्यान्वयन गर्न माग गर्दा पनि मन्त्री परिषद्ले अटेर गरेको उनको आरोप छ । नवघोषित उर्लाबारी नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत मुरारी घिमिरेले घोषणा कार्यान्वयन नहुदै मालपोत कार्यालयले दोब्बर दस्तुर लिइरहेको स्वीकार गरे ।
अधिकृत घिमिरेका अनुसार उर्लाबारीलाई बजेट भने गाविस स्तरकै बजेट निकासा गरेको छ । तर मालपोत कार्यालय बेलबारीले भने घोषणा भएको मिति देखि नै नगरपालिका सरहको कर लिने माथिल्लो निकायवाट परिपत्र भएकोले तोकिए बमोजिम नै कर लिइरहेको जनाएको छ ।
उर्लाबारीका जनताले तिरेको करबाट ७५ प्रतिशत राजस्व स्थानीय उर्लाबारी क्षेत्रकै लागि छुट्टिने आश्वासन दिदै मालपोत कार्यालय भने आफू चोखो हुने प्रयासमा रहेको स्थानीयबासीको आरोप छ । सरकारले उर्लाबारीसहित मुलुक भरका ४१ वटा शहरलाई नगरपालिका घोषणा गरेपनि मन्त्री परिषद्बाट अझै पास हुन सकेको छैन ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment