कुटनीतिक मर्यादा विपरित राष्ट्रसंघ – दोस्रो लेख

डी.आर. आचार्य
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनको नेपाल भ्रमण्ँ स्थगित भएको समाचार सार्वजनिक भएस“गै आज देश पुनः एकपटक निहुरिएको छ, धेरै राष्ट्रवासीको मन दुखेको छ अनि लुम्बिनीवासी खिन्न र स्तब्ध भएका छन् । नेपालले लुम्बिनी भ्रमण्ँ वर्È–२०१२ मनाइरहेका समयमा उनको भ्रमण्ँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचो हुने आशा गरिरहेका बेलामा एकाएक भ्रमण्ँ स्थगनको समाचारले शान्तिमुखि पर्यटनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको टेवा पु¥याउन सकिने आशामाथि तुÈारापात भएको छ ।
लुम्बिनीको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गठित लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुन महासचिव मुन वैशाख १८ गते वुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आउने निश्चित भएको थियो । बैठकमा नेपालसहित विश्वका सो समिति अन्तर्गतका १५ राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि एवम् अन्य १४ वौद्ध राष्ट्रका पर्यवेÔक प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी हुने तय भएको थियो । बैठक लुम्बिनीको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लुम्बिनीको विकासमा थप पहल हुने आशा धेरैले गरेका थिए । लुम्बिनी भ्रमण्ँ वर्È– २०१२ को समयमा राष्ट्रसंघीय महासचिव आउने खबरले लुम्बिनी भ्रमण्ँका स्थानीय समितिहरु पनि उत्साहित बनेका थिए । यसैबीच, मुनको आगमन अन्योल बनेको छ ।
भ्रमणका लागि उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिको निमन्त्रण्ाँ स्वीकारिसकेका मुनलाई सरकारले पनि औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ । समिति संयोजक माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सदस्य कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाललगायतको कात्तिक २३ गतेको बानस“गको भेट (न्युयोर्क)ले मुनको भ्रमणका लागि मार्ग सहज बनाएको थियो ।
भ्रमण एकाएक रोकिएको भने होइन । निजी स्वार्थका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दाउमा राख्न सक्ने होनहार ‘अधिकारकर्मी’का कारण्ँ भ्रमण रोकिएको हो । र, यसको कारक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि हुन् । जतिखेर निश्चित भइसकेको मुनको ‘भ्रमण रोक्नुपर्छ’ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम र पत्रकार कनकमण्ँि दीÔितलगायतको टोली एमाले अध्यÔ झलनाथ खनाल हु“दै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासम्म पुग्यो, जतिखेर एउटा व्यक्तिप्रतिको गैरभाव र राष्ट्रप्रतिको गैरजिम्मेवारपन विभिन्न लेख रचनामार्फत पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल भए, त्यतिबेला ती दलले मौन समर्थन जनाइरहे ।
चीनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमण स्थगित हु“दा सरकारले राष्ट्रिय प्रतिष्ठा दाउमा राखेको देख्ने कांग्रेस, एमाले मुनको भ्रमण स्थगित गर्न आफैं लागिपरे । चीनिया सरकारप्रमुखको भ्रमण स्थगनलाई राष्ट्रिय अस्तित्वस“ग जोडेर तथानाम गाली गर्दै तहल्का मच्चाउनु र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको भ्रमण तोड्न समर्थन गर्नु, यो कति विडम्बनापूणर््ँ छ । बेनको भ्रमण स्थगनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा प्रष्टीकरण्ँ दिनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए ।
महासचिव मुनका साथमा अन्य १४ राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि पनि नेपाल आउ“दै थिए । यो सम्मेलनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबारे विश्वजगतमा अझ स्पष्ट सन्देशमात्र दिने थिएन, भारतीय पुस्तक र पत्रपत्रिकामा छापि“दै आएका वुद्ध जन्मस्थलबारेका गलत टिप्पण्ँीलाई पनि विश्वसामु छर्लंग्याउ“दै थियो । तर, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रविरुद्ध जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्ने केही पात्रको क्रियाकलापलाई एमाले र कांग्रेसले मलजल गरे । आफूलाई भेट्न गएको टोलीलाई ‘मिति नै तय भइसकेको यसप्रकारको भ्रमण रोक्नु गलत हुन्छ’ भन्न ती दलका शीर्È नेताले सकेनन् बरु उल्टै थप ढाडस दिए र त्यहा“ राष्ट्रको बेइज्जती पनि देखेनन् ।
र, अधिकारकर्मीको खोल आढेर मत्त बनेका केही पात्रका कारण्ँ नेपालीले लज्जितमात्र बन्नुपरेको छैन, लुम्बिनीको माध्यमबाट समुन्नत राष्ट्र निर्माण्ँमा कम्मर कस्दै गरेकाहरुलाई खिन्न बनाएको छ । कूटनीतिक र आर्थिक रुपमा नेपालको हित नचाहनेहरुका कारण्ँ विकासमा सधैं अवरोध आइरहने त होइन, शंका बढेको छ ।
फेरि, नेपाल सरकारको औपचारिक निमन्त्रण्ाँ स्वीकार गर्दै कार्यक्रममा आउने मितिसमेत तय भइसकेको अवस्थामा कुनै दुई–चार व्यक्तिले ‘लबिङ’ गरेकै भरमा बिना कुनै कारण्ँ भ्रमण स्थगित गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हु“दैन र † ‘प्रचण्ड को हुन्’ र ‘लुम्बिनी के हो’ भन्ने कुरा दीÔित र गौतमलाई जति थाहा छ त्यो भन्दा कम अनभिज्ञ राष्ट्रसंघ छैन । यसर्थ, भ्रमणको मिति तय गर्नुअघि राष्ट्रसंघ कस्ता कार्यक्रम, बैठक या सम्मेलनमा भाग लिने र कस्तामा नलिने भन्ने विÈयमा स्पष्ट हु“दैन भने त्यो बालपन वा अपरिपक्वताबाहेक केही हुनसक्दैन । आङ्खनो कार्यादेश, Ôेत्राधिकार र सीमाबारे गैरजिम्मेवार बन्दै सदस्य राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आ“च आउने गरी कुनै अप्िरय निणर््ँय गर्ने अधिकार राष्ट्रसंघलाई हु“दैन । त्यस्तो अवस्था आए सम्बन्धित राष्ट्रलाई चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरण्ँ या आधिकारिक जवाफ नपठाउनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुनेमा दुई मत नहोला । राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि रोबर्ट पाइपरले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पोस्ट गरेको धारण्ाँ नेपाल सरकारका लागि आधिकारिक जवाफ हुन सक्दैन ।
यद्यपि, कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन भएको यो नै पहिलो घटना भने होइन । भारत र अन्य विकसित राष्ट्र एवम् संस्थाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले समय–समयमा गैरकूटनीतिक कार्य गर्दै आएका छन् । विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारी एवम् कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मन्त्रालय र बालुवाटार आउ“दा कूटनीतिक मर्यादा परिपालन नगरेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको गुनासोले करिब दुई महिनाअघि सञ्चारमाध्यममा निक्कै ठाउ“ पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सूदले ट्राउजर र चप्पलमा भेटेका तस्वीर पनि सञ्चारमाध्यममा नछाएका होइनन् । तसर्थ, राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा नेताहरुले तत्काल ठोस नीति र दृढ संकल्प तय गर्न ढिलाइ गर्नुहु“दैन । मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्जतमा आ“च आउने किसिमका कुनै पनि प्रस्तुतिविरुद्ध एक हुनु नै सच्चा राष्ट्रवाद हो । बैठकका नाममा हरेक दिन झगडा र हानाथापमा समय बिताउने नेताहरुले दुई मिनेटमात्र भए पनि यस विÈयमा छलफल गरुन् । आङ्खना नागरिकको आत्मसम्मान रÔाको शुरुवात नै राष्ट्रियता अभिवृद्धिका लागि सच्चा जागरण्ँ अभियान हुनेछ र त्यही नै विकासका लागि कोशेढुंगा पनि बन्नेछ ।

0 प्रतिकृया:

Post a Comment