काठमाडौ, चैत्र १६/सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन दरपिठ गर्ने प्रशासनको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
यससँगै अब म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोनकको कानुनी बाटो बन्द भएको छ । अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले बुधबार निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको फैसला कानुनसम्वत भएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ–‘सह–रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश कानुन, संविधानको धारा ११६ (२) र उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अधिनमा रही गरिएको आदेश भएकाले सो लाई बदर गरी राख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले कानुन बमोजिम गर्नु ।’ रजिष्ट्रारबाट सह–रजिष्ट्रारलार्ए रीतपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी नभएकाले कानुन विपरीत दरपिठ गरेको भन्दै अस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । विशेष इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोक नहुने यसअघिको फैसला प्रतिपादित काननु सरह भइसकेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदन त्यसविपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले गत मंसीर ९ गते आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुन नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला सुनाएपछि आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दुबै निवेदन गत पुस १२ गते दरपीठ (निबेदन दर्ता गर्न नमान्नु) गरेका थिए ।
सर्वोच्चले असीमित समयसम्म संबिधानसभाको म्याद लम्ब्याउन नपाइने र जारी म्याद सकिएपछि नयाँ चुनाव वा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तो फैसलाले कानुन संशोधन गर्ने संसद्को बिशेषाधिकार हनन् भएको भन्दै सरकार र संबिधानसभाले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । निवेदन दरपीठविरुद्ध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गत माघ १३ गते र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले गत माघ १५ गते सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यससँगै अब म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोनकको कानुनी बाटो बन्द भएको छ । अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले बुधबार निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको फैसला कानुनसम्वत भएको ठहर गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ–‘सह–रजिष्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश कानुन, संविधानको धारा ११६ (२) र उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अधिनमा रही गरिएको आदेश भएकाले सो लाई बदर गरी राख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले कानुन बमोजिम गर्नु ।’ रजिष्ट्रारबाट सह–रजिष्ट्रारलार्ए रीतपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी नभएकाले कानुन विपरीत दरपिठ गरेको भन्दै अस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । विशेष इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोक नहुने यसअघिको फैसला प्रतिपादित काननु सरह भइसकेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदन त्यसविपरीत भएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले गत मंसीर ९ गते आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुन नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला सुनाएपछि आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चका सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले दुबै निवेदन गत पुस १२ गते दरपीठ (निबेदन दर्ता गर्न नमान्नु) गरेका थिए ।
सर्वोच्चले असीमित समयसम्म संबिधानसभाको म्याद लम्ब्याउन नपाइने र जारी म्याद सकिएपछि नयाँ चुनाव वा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यस्तो फैसलाले कानुन संशोधन गर्ने संसद्को बिशेषाधिकार हनन् भएको भन्दै सरकार र संबिधानसभाले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । निवेदन दरपीठविरुद्ध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गत माघ १३ गते र संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले गत माघ १५ गते सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment