नारायणप्रसाद घिमिरे
संविधान जारी गर्ने घोषित अन्तिम मिति एक महिनाको हाराहारीमा बाँकी हुँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरू रातदिन बैठकमा व्यस्त छन् । संविधान निर्माणका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र न्यायपालिकामध्ये अहिलेसम्मको छलफलबाट यो पंक्ति तयार पार्दासम्म पाँच वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने गरी न्यायपालिका सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अन्य मुद्दा पनि समाधानको नजिक पुगेको दलहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ । जे होस् सेना समायोजनमा सहमति भएसँगै देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताहरू सघन छलफल र बहसमा तल्लीन भएको पाइनुले जेठ १४ भित्र संविधान आउनेछ भन्ने केही आशा आम जनतामा निकै बढेर गएको छ तर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन ।
यसरी नयाँ संविधानको माहोल बन्दै जाँदा विभिन्न जातजाति, समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र आदिले आफ्ना मागहरू नयाँ संविधानमा समेटिउन् भनेर दिनहुँजसो दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक हुनसक्छ तर देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने शान्तिकामी नेपाली जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका जन्माएको छ । कतै आउने संविधान अपूरो हुने त हैन ? कतै यसले कुनै व्यक्ति वा विशेष दलको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने त होइन भन्ने कुराले पनि त्यत्तिकै चिन्ता थपिदिएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेको एनेकपा माओवादीको एउटा गुट शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिएको छ भने सोही पार्टीको अर्काे गुटले चाहिं जनवादी संविधान नआए फेरि हतियार उठ्न सक्ने र देश पुनः द्वन्द्वमा होमिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
यतिखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्पष्टरूपमा देखिएका छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई सधैं क्रान्तिकारी देखाउने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य चाहिं जनसंविधानको पक्षमा उभिएको छ र जनसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ ।
मोहन वैद्य पक्षको जनसंविधानको अडान र आफ्नै अध्यक्ष र उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको सत्तोसरापका कारण हत्या, हिंसाले एक दशकभन्दा बढी आक्रान्त नेपाली जनतामा फेरि पनि एनेकपा माओवादीकै कारण दुःख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पलाउन थालेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका दुई थरी नेता, दुई गुट र तिनीहरूबीच नै बाझिएका विचारका कारण राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमात्र होइन आम नेपाली जनता नै अलमल र अनिश्चिततामा परेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र अन्य उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
हुन त एनेकपा माओवादीभित्र विचारको बहस, वैचारिक द्वन्द्व र झै–झगडा नयाँ होइन । यो पार्टीमा द्वन्द्वकालमा छँदा पनि एउटा गुटले अर्काे गुटलाई बन्दी बनाएको, कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको र एउटाले अर्काेलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेकै हुन् तर विश्लेषण गर्दा अहिलेको जस्तो चरम वैचारिक द्वन्द्वमा यो पार्टी कहिल्यै थिएन ।
माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको पक्कै हो । अन्य पार्टीका क्रियाकलापका कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार शुरु हुँदादेखि नै वैद्यपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
वैद्यपक्षले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलसँग गरेको चारबुँदे सहमतिको मात्र होइन भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पाको घोर निन्दा ग¥यो । अहिले संविधान निर्माण कार्यले गति लिएका बेला उसले झन् उग्ररूप लिंदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक प्रजातन्त्रवादी, शान्तिकामी नेपालीको एनेकपा एनेकपा माओवादीसँग प्रश्न छ (आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान, स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकास नेपाली जनता र एनेकपा माओवादीको यति बेलाकोे साझा उद्देश्य हुन सक्दैन ? अनि वैद्य पक्ष किन जनता, जनताका अधिकार भन्दै सडकमा भौंतारिरहेको छ ? किन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र उनीहरूको पक्षको चरम आलोचनामा समय खर्चिरहेको छ ? एकातिर पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका उपाध्यक्ष संविधान निर्माणमा व्यस्त रहने, शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने तर अर्काेतर्फ वैद्य पक्ष चाहिं उनीहरूको खोइरो खन्ने कुराले अन्य पार्टी, आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यो कुरा वैद्यपक्षले मनन गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
पार्टीमा सङ्गठनमात्र बलियो भएर पुग्दैन । विचार र बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर एनेकपा माओवादीमा विचार (सिद्धान्त) को वकालत गर्ने भनिएका उपाध्यक्ष वैद्यको अदूरदर्शी विचारका कारण उनकै पार्टीको सरकारले जारी गर्ने भनिएको संविधान पनि नमान्ने अराजक समूहको जन्म हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
यस्तो अराजक समूहले उनको पार्टी पतनमा त योगदान गर्ला नै तर शान्तिप्रिय नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पनि चकनाचुर पार्नेछ । त्यसकारण, वैद्य समूहले अतिवाद र अराजकतालाई त्यागेर अहिलेको समयमा समग्र नेपालीको भावनाको कदर गर्दै संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानसँगै आम नेपालीलाई चाहिएको कुरा स्थायी शान्ति, दिगो सरकार र आर्थिक विकास हो तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसले सबैको भावना समेट्न सकेन भने नेपालीहरूले चाहेको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सपनामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
अतः सम्पूर्ण नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि वैद्य समूह अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक दशक त जसोतसो केही भीडले साथ दियो तर अब पनि एमाओवादी द्वन्द्वमा गएमा उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्नेछैन । यस कुरालाई वैद्य पक्षले हेक्का राख्नुपर्दछ । अब कसैको पनि उद्देश्य सहकार्य र एकताबिना पूरा हुने अवस्था छैन ।
संविधान जारी गर्ने घोषित अन्तिम मिति एक महिनाको हाराहारीमा बाँकी हुँदै जाँदा ठूला राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताहरू रातदिन बैठकमा व्यस्त छन् । संविधान निर्माणका विवादित विषय शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य पुनःसंरचना र न्यायपालिकामध्ये अहिलेसम्मको छलफलबाट यो पंक्ति तयार पार्दासम्म पाँच वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने गरी न्यायपालिका सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । अन्य मुद्दा पनि समाधानको नजिक पुगेको दलहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ । जे होस् सेना समायोजनमा सहमति भएसँगै देशका ठूला राजनीतिक दल र नेताहरू सघन छलफल र बहसमा तल्लीन भएको पाइनुले जेठ १४ भित्र संविधान आउनेछ भन्ने केही आशा आम जनतामा निकै बढेर गएको छ तर ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने अझै छैन ।
यसरी नयाँ संविधानको माहोल बन्दै जाँदा विभिन्न जातजाति, समूह, धर्म, समुदाय, क्षेत्र आदिले आफ्ना मागहरू नयाँ संविधानमा समेटिउन् भनेर दिनहुँजसो दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक हुनसक्छ तर देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) मा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले भने शान्तिकामी नेपाली जनतामा अनेक खाले शंका उपशंका जन्माएको छ । कतै आउने संविधान अपूरो हुने त हैन ? कतै यसले कुनै व्यक्ति वा विशेष दलको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्ने त होइन भन्ने कुराले पनि त्यत्तिकै चिन्ता थपिदिएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी जनयुद्ध गरेर सत्तामा पुगेको एनेकपा माओवादीको एउटा गुट शान्ति र संविधानको पक्षमा देखिएको छ भने सोही पार्टीको अर्काे गुटले चाहिं जनवादी संविधान नआए फेरि हतियार उठ्न सक्ने र देश पुनः द्वन्द्वमा होमिन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
यतिखेर शान्ति र संविधानको पक्षमा एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्पष्टरूपमा देखिएका छन् भने पार्टीभित्र आफूलाई सधैं क्रान्तिकारी देखाउने अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य चाहिं जनसंविधानको पक्षमा उभिएको छ र जनसंघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ ।
मोहन वैद्य पक्षको जनसंविधानको अडान र आफ्नै अध्यक्ष र उनीपक्षीय नेताहरूलाई गरेको सत्तोसरापका कारण हत्या, हिंसाले एक दशकभन्दा बढी आक्रान्त नेपाली जनतामा फेरि पनि एनेकपा माओवादीकै कारण दुःख भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने डर पलाउन थालेको छ । ठूलो राजनीतिक दलका दुई थरी नेता, दुई गुट र तिनीहरूबीच नै बाझिएका विचारका कारण राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमात्र होइन आम नेपाली जनता नै अलमल र अनिश्चिततामा परेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र र अन्य उपलब्धि गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा पनि बढेर गएको छ ।
हुन त एनेकपा माओवादीभित्र विचारको बहस, वैचारिक द्वन्द्व र झै–झगडा नयाँ होइन । यो पार्टीमा द्वन्द्वकालमा छँदा पनि एउटा गुटले अर्काे गुटलाई बन्दी बनाएको, कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको र एउटाले अर्काेलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेकै हुन् तर विश्लेषण गर्दा अहिलेको जस्तो चरम वैचारिक द्वन्द्वमा यो पार्टी कहिल्यै थिएन ।
माओवादीकै कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले समयमा गति लिन नसकेको पक्कै हो । अन्य पार्टीका क्रियाकलापका कुरा छोडौं, आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार शुरु हुँदादेखि नै वैद्यपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको छ ।
वैद्यपक्षले पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलसँग गरेको चारबुँदे सहमतिको मात्र होइन भट्टराई सरकारले भारतसँग गरेको बिप्पाको घोर निन्दा ग¥यो । अहिले संविधान निर्माण कार्यले गति लिएका बेला उसले झन् उग्ररूप लिंदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा हरेक प्रजातन्त्रवादी, शान्तिकामी नेपालीको एनेकपा एनेकपा माओवादीसँग प्रश्न छ (आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? के समावेशी लोकतान्त्रिक संविधान, स्थायी शान्ति र दिगो आर्थिक विकास नेपाली जनता र एनेकपा माओवादीको यति बेलाकोे साझा उद्देश्य हुन सक्दैन ? अनि वैद्य पक्ष किन जनता, जनताका अधिकार भन्दै सडकमा भौंतारिरहेको छ ? किन अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र उनीहरूको पक्षको चरम आलोचनामा समय खर्चिरहेको छ ? एकातिर पार्टीका अध्यक्ष तथा आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका उपाध्यक्ष संविधान निर्माणमा व्यस्त रहने, शान्ति र संविधानको वकालत गर्ने तर अर्काेतर्फ वैद्य पक्ष चाहिं उनीहरूको खोइरो खन्ने कुराले अन्य पार्टी, आफ्नै पार्टी र कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जान्छ ? यो कुरा वैद्यपक्षले मनन गर्नैपर्ने बेला भएको छ ।
पार्टीमा सङ्गठनमात्र बलियो भएर पुग्दैन । विचार र बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर एनेकपा माओवादीमा विचार (सिद्धान्त) को वकालत गर्ने भनिएका उपाध्यक्ष वैद्यको अदूरदर्शी विचारका कारण उनकै पार्टीको सरकारले जारी गर्ने भनिएको संविधान पनि नमान्ने अराजक समूहको जन्म हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ ।
यस्तो अराजक समूहले उनको पार्टी पतनमा त योगदान गर्ला नै तर शान्तिप्रिय नेपालीको समृद्ध नेपालको सपना पनि चकनाचुर पार्नेछ । त्यसकारण, वैद्य समूहले अतिवाद र अराजकतालाई त्यागेर अहिलेको समयमा समग्र नेपालीको भावनाको कदर गर्दै संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नयाँ संविधानसँगै आम नेपालीलाई चाहिएको कुरा स्थायी शान्ति, दिगो सरकार र आर्थिक विकास हो तर नयाँ संविधान जारी भएसँगै यसले सबैको भावना समेट्न सकेन भने नेपालीहरूले चाहेको स्थायी शान्ति र दिगो विकास सपनामा मात्रै सीमित हुनेछन् ।
अतः सम्पूर्ण नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको संविधान प्रजातान्त्रिक र समावेशी बनाउनका लागि वैद्य समूह अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एक दशक त जसोतसो केही भीडले साथ दियो तर अब पनि एमाओवादी द्वन्द्वमा गएमा उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्नेछैन । यस कुरालाई वैद्य पक्षले हेक्का राख्नुपर्दछ । अब कसैको पनि उद्देश्य सहकार्य र एकताबिना पूरा हुने अवस्था छैन ।
