काठमाडौं । सरकारले ‘भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण गठन प्रक्रियामा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच नै मतैक्यता थिएन । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो । एमाले स्थायी कमिटी बैठकले शनिबार अध्यादेश संसदबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, कांग्रेसले एमालेले भने बमोजिम अध्यादेश सच्याउन तयार भएपछि एकाएक सहमति भएको थियो ।
यस्तो छ पुनर्निर्माण संयन्त्र
पुनःनिर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवैको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । परामर्श राष्ट्रिय समितिमा सबै मन्त्रीहरु सदस्य रहने छन् । व्यवस्थापिका संसदका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने छन् । पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि परामर्श समितिको सदस्यमा राखिएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु पनि यस समितिको सदस्य हुने अध्यादेशमा व्यबस्था गरेको स्रोतले बतायो ।
यसको एक तहमुनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुने छ । प्रधिकरणमा ४ बर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिईओ) हुनेछन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेमा हटाउन सक्नेछन् । मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केही मन्त्री प्राधिकरणको सदस्य रहने छन् । प्राधिकरण र अध्यादेशका रुपमा आउने ऐन पाँच बर्षे अवधिको हुने छ । नेपाल सरकारले चाहेमा यसको अवधि एक बर्ष थप्न सक्ने व्यबस्था गरिएको छ । उक्त स्वरुपको संचनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले भने बिमति राखेको छ । प्रधानमन्त्री परामर्श समितिको मात्रै अध्यक्ष र अर्को तहमा छुट्टै व्यक्ति संयोजक वा अध्यक्ष हुनुपर्ने अवधारणा माओवादीले अघि सारेको थियो । सार्वजनिक खरिद, वातावरण र जग्गा प्राप्ति ऐन प्राधिकरण्का लागि आकर्षित हुने छैनन् ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment