सहकारी : लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण

नेत्रप्रसाद घिमिरे

महिला र पुरुषको संगमबाट नै मानव समाजको निर्माण भएको व्यहोरा नकार्न मिल्दैन । यस अर्थमा यी दुवैको सामाजिक मान्यता बराबर हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यो हुन सकिरहेको पाइदैन । विकसित मुलुकमा समेत महिला पुरुषबीचको विभेद, लैङ्गिक असमानताका चर्चा भई नै रहेका छन् । खासगरी गरीब र अविकसित मुलुकमा यो विभेद चर्को मात्रामा पाइन्छ । छोराको जन्म हुँदा आमाबाबु जुन हदमा खुशी भएको पाइन्छ, त्यही खुशीयाली छोरीको जन्ममा किन हुँदैनन् ? किन महिलालाई गृहिणीको रुपमा मात्र सीमित गर्न खोजिएको छ ? किन छोरालाई बोडिंग स्कूल पढाइन्छ र छोरीलाई स्कूल पठाउन नै इन्कार गरिन्छ ? यी प्रश्नहरू नै अनुसन्धानका विषय बनेका छन् । विवाह गरेपछि छोरी अर्काको घर जान्छे, छोराले आफ्ना बाबु आमालाई बुढेसकालमा हेरचाह गर्छ, मरेपछि पिण्ड दान दिन्छ, छोरा सम्पत्ति हो र छोरी नासो वा ऋण हो । छोरा कमाइ गर्ने शक्ति हो, बुहारी गृहलक्ष्मी मात्र हुन् आदि अवधारणा समाजमा व्याप्त छ । यी जस्ता कारणले गर्दा महिला र पुरुषबीच विभेद कायम गरिएको छ । अतितदेखि चल्दै आएका यस्ता मिथ्या तर्कलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो, लैंिङ्गक समानता र महिला सशक्तीकरणका लािग जेहाद नछेड्ने हो भने गरीब एवम् अविकसित मुलुकको विकास सम्भव देखिन्न । जबसम्म महिला र पुरुपलाई एउटै रथका दुई पाङ्ग्राका रुपमा स्वीकारिन्न, जबसम्म महिलाहरूलाई पनि विकास निर्माण र आधुनिकीकरणको महायज्ञमा संलग्न गराइन्न, तबसम्म राष्ट्रको उत्थान सम्भव देखिन्न ।
तर जैविक रुपमा महिला र पुरुषबीच भिन्नता छ जस्तै पुरुषत्व, पुरुष आवाज, प्रोस्टेट ग्रन्थी, एक्सबाइ क्रोमजोम, दाढीजुगा आदि पुरुषवर्गसँग सम्बन्धित छन् भने नारीत्व, महिला आवाज, पाटेघर, एक्सएक्स क्रोमजोम आदि महिलावर्गसँग सम्बन्धित छन् । निर्णय क्षमता, बल चाहिने परिश्रम, नेतृत्व, जोखिम लिने, माया, दया जस्ता केही शारीरिक तथा मानसिक गुणमा पनि भिन्नता हुन्छ । यही जैविक आधारमा लैङ्गिक असमानता कायम राख्न नपाइने भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरू तथा नारीवादीहरूले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । नारी स्वतन्त्रता र समानताका लागि महिलाहरूले अतितदेखि नै लामो संघर्ष गर्दैै आएको विश्व इतिहास साक्षी छ । फ्रान्स, इटलीमा गर्भपतन वैध गराउन महिला समूहले निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिका, केन्याली महिलाहरूले स्वाधीनताका लागि लडेको गुरिल्ला युद्ध, स्पेनबाट फिलिपिन्सको स्वाधीनताका लागि भएको संघर्ष तथा चीन, भारतमा संचालित लैंगिक असमानताविरुद्ध गरेका आन्दोलन, आङसाङ सूकी, मंगलादेवी सिंह, शैलेजा, साहना प्रधानहरूले गरेको संघर्ष केही उदाहरण मात्र हुन् । सर्वप्रथम १९१० मा सर्वप्रथम अमेरिका, चीन, ब्राजिल र डोमेनिक गणतन्त्रका महिलाहरूले महिलाहरूलाई पुरुषसरह अधिकार प्रदान गर्न आवाज उठाए । महिला विकासका सम्बन्धमा विभिन्न शैली विगतमा अबलम्बन गरिए जस्तै १९६० मा कल्याणकारी अवधारणा, १९७० मा विकासमा महिला वा समता अवधारणा, १९८० मा लिङ्ग र विकास वा लैङ्गिक समानताको अवधारणा, १९९० पछि महिला सशक्तीकरण अवधारणा जस्ता अवधारणाहरू अगि सारी कार्यान्वयन गरिए । प्रथम विश्व महिला सम्मेलन १९७५ मेक्सिकोमा, दोस्रो सम्मेलन १९८०, तेस्रो १९८५ नैरोवीमा, चौथो सम्मेलन १९९५ चीनमा सम्पन्न गर्रिएको छ । प्रथम विश्व महिला सम्मेलनपछि महिलाविरुद्ध विद्यमान शोषण, दमन र सबै किसिमका भेदभाव हटाउन संयुक्त राष्ट संघले १९७९ डिसेम्बर १८ मा महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी पारित गरी १९८१ सेप्टेम्बर ३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
लैङ्गिक विभेदकै कारण विश्वमा द्रुत गतिमा कहालीलाग्दो गरी फैलिएको एड्स, बढ्दो देह व्यापार, यौनदासता, चेलीवेटीको बेचविखन, बलात्कार, दाइजो मृत्यु, बेरोजगार, सामाजिक असुरक्षा, इच्छाविरुद्ध विवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, देउकी, बादी, झुमा प्रथा, पारिवारिक सम्पत्तिको हकवाट बञ्चित, स्वतन्त्र घुमफिरमा बन्देज, घरभित्रका कामको लेखाजोखा नहुनु आदि प्रकरणले धेरै मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ । यो सामाजिक रोगको निदान कुनै व्यक्ति वा राष्ट्रको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव देखिन्न अत जबसम्म समाजको आधा आकाश ओगटेको महिला समुदाय नै सशक्तरुपमा ग्रामीण तहदेखि राष्ट्रिय ताहसम्म समन्वयात्मक ढंगले एक आपसमा आवद्ध हुँदैनन्, तबसम्म लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य हसिल गर्न सकिदैन । जैविक भिन्नताकै आधारमा भेदभाव गर्नुहुदैन, महिला र पुरुषवीच समान हैसियत कायम गर्ने, दुवैलाई समान अवसर र लाभ प्रदान गर्ने, विभेदपूर्ण पितृसत्तात्मक मूल्य मान्यता मनोवृत्ति र धारणा परिवर्तनगरी बराबरीको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा लैङ्गक समानता हो । आरक्षण वा थप सुविधाहरू प्रदान गरी क्षतिपूर्ति सहित न्यायोचित एवम् निष्पक्ष व्यवहारद्धारा महिलाको विकास गर्ने अवधारणा नै लैङ्गिक समता हो । लैङ्गिक समता र समानता ध्यान दिदै महिला भनेका सन्तान उत्पादन गर्ने मेसिनको रुपमा व्यवहार नगरी उनीहरूको चौतर्फी विकास र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गर्ने समग्र प्रक्रिया बोकेको अवधारण महिला सशक्तीकरण हो ।
नेपालमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, कानुनी भेदभाव र चेतनाको अभावले गर्दा महिलाहरूले समाजमा उचित स्थान र आदर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दातृराष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको निरन्तर सहयोग र सद्भावनाको बाबजुद यस क्षेत्रमा पनि विकास र आधुनिकीकरणले गति लिन सकेको छैन । महिला र पुरुषबीचको भेदभाव हट्न सकेको छैन । यो भेदभाव हटाउन नारी शिक्षामा पहल गर्नुपर्दछ । विकास निर्माणमा महिलाहरूलाई पनि सहभागि बनाउनुपर्दछ । भेदभावपूर्ण कानुन संशोधन गर्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिंसा अन्त्य गर्न प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म स्कूलका पाठ्यक्रममै पाठ्यक्रसामग्री समावेश गर्नुपर्दछ । खास समस्या शक्ति संरचनामा छ बाँकी कुरा झिनामसिना हुन् । कार्यस्थलमा विवाह गरेका महिला वा वालकसहितका महिलाहरूलाई समस्या पर्दछ । त्यसैले महिलाहरूलाई भोगविलासका साधन अथवा सन्तान उत्पादनका वस्तुका रुपमा मात्र नहेरी समाज परिवर्तन, विकास र आधुनिकीकरणका सम्वाहक एवम् शक्तिका रुपमा स्वीकारिनुपर्दछ । यसक्रममा महिला र पुरुषबीच विद्यमान असमानता र भेदभाव कसरी कम गर्ने, बेइजिंग दस्तावेज कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी सरोकारवाला निकाय संघसंस्थाहरूबीच समन्वय गरी लक्ष्यअनुरुपको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने र अन्तत कसरी प्रत्येक महिलालाई आफू पनि समाजमा पुरुषसरह सम्मानित भएको छु भनी प्रत्याभूति दिलाउनेबारे आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक सामाजिक शोषणबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने संस्थागत शक्ति सहकारीमा रहेको हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के भने लिंगभेद गर्न यसको सिद्धान्तले दिदैन । सहकारीको सिद्धान्तले लिंगभेद गर्न नदिए पनि विविध कारणले महिलाहरू अझै पछाडि पारिएका छन् । महिलाहरूद्धारा मात्र सञ्चालित सहकारी बाहेक मिश्रित सहकारीहरूको नेतृत्वतहमा महिलाको उपस्थिति न्यून नै छ । सहकारी बैकमा एक जना, नेफ्स्कूनमा दुई जना र राष्ट्रिय सहकारी संघमा दुईजना महिलाहरू मात्र सञ्चालकमा रहेको पाइन्छ । महिलाहरूको सशक्तीकरण गर्न विषयगत संघहरूले तथा राष्ट्रिय सहकारी संघ लि.ले महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको छ । नेपाल जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा लैङ्गिक समता र सशक्तीकरणमा सहकारी सिद्धान्त एउटा कोशे दुंगा सावित हुने देखिन्छ । समाज परिवर्तन जवरजस्ती क्रान्तिकारी रुपमा नहुने भएकाले मध्यमार्गी पद्धति अवलम्बन गर्ने सहकारी मार्फत बिस्तारै सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन सहकारीमार्फत सम्भव छ । यसका संकेत पनि सकारात्मक देखिएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानमा सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीति सहित हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको समेत व्यस्था गरेको छ । अहिले नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी र झापामा ११० सहकारीहरू महिलाहरूद्धारा मात्र सञ्चालित छन् जुन सफल रुपमा परिचालित पनि रहेका देखिन्छन् । कूल नेपालको सहकारीको जनसंख्या मध्ये महिलाको उपस्थिति ४२ प्रतिशत र झापामा भने ५० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको पाइन्छ । समाजमा मानिसहरूबीच धक फुकाएर बोल्न सहकारीले सिकाएको छ । सानोतिनो गर्जो टार्न तथा आर्थिक आवश्यकताका लागि महिलाहरूले श्रीमान्सँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुँदै गएको छ । आफूले गरेको बचतबाट बाबू नानीहरूको स्कूल फि तिरी स्कूलमा पढाउन सक्षम हुंदै गएका छन् । अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सहभागी हुँदा महिला हिंसामा कमी आएको छ । महिलाले महिलालाई गर्ने हिंसामा कमी आएको छ । महिलाका पक्षमा बहस पैरवी सहकारी मार्फत सशक्त बन्दै गएको छ । राज्यले महिलाहरूका लागि निर्माण गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, तालिम, आयआर्जन, गरीबी न्यूनीकरण, लघुवित्त, मानव अधिकार, सञ्चार, बातावरण, बालबालिकाका सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सहकारीमार्फत प्रभावकारी हुने देखिएको छ । परम्परागत सामन्ती सोच र चिन्तनबाट मुक्त गराउन महिला आफै अगाडि सर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीवोध गर्न सहकारीले सक्षम बनाउँदैछ । आधा आकाश ओगटेका महिलाको सहभागिताबिना विकास असम्भव रहेकाले पनि सहकारी मार्फत महिला नृतृत्व विकास गरी विकासलाई अपेक्षित बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ ।
(लेखक डिभिजन सहकारी कार्यालय झापाका सहकारी अधिकृत हुन्)
npghimire33@yahoo.com

Posted in: पहिलो लेख