संविधानसभाको निर्धारित समयावधि आगामी २०६९ जेठ १४ गते विधिवत रुपले सकिँदैछ । ६८ दिन बाकी छँदाको समयमा संविधान लेखनका थुप्रै कार्य बाँकी छन् । हुन त २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचित यता दुईवर्षे समयवधिमा संविधान लेखनको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको हो । तर, समयावधि थप्ने कार्यमा दोहोरो ह्याट्रिक पूरा भएको छ । संविधान लेखनमा भने उल्लेख गर्न लायक उपलब्धी भएको छैन । सजिा, कामकाजी र औपचारिक किसिमका बँुदाहरुमा सहमति भएको दुई वर्ष नाघ्यो । तर त्यस यता अप्ठ्यारा र विवादित मुद्दाहरुमा संविधानसभाको गतिविधि निष्कृयप्राय छ । विभिन्न उप–समितिहरुले बुझाएका प्रस्तावित मस्र्यौदाहरु पनि सर्वसम्मत किसिमका छैनन् । त्यसमाथि राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, राज्य स्रोत बाँडफाँड, अधिकार प्रत्यायोजनका विषयहरु छोइएका पनि छैनन् । तर, पटक–पटक ६०१ सभासदहरुले साझा बोली रटेरै बोल्दै आएका छन् –“८० प्रतिशत काम पूरा भयो ।” विगत दुई वर्ष अघिदेखि भनिँदै आइएको यो सम्वादमा एक इन्च तलमिाथ नहुनुले पनि नेपालमा अस्तित्वमा रहेको संविधानसभाको औचित्य माथि प्रश्न चिह्न उठ्दै आएको छ ।
केही महिना अघि मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ १४ मा जारी हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा आगामी जेठ १४ मा मुलुक र नेपाल नागरिक संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारका मालिक भएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको निर्णय मुताविक संविधानसभाबाट संंविधान जारी हुन सकेन भने के हुन्छ ? यो प्रश्न दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताकै अभिमतबाट गठित संविधानसभा र त्यसमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल र दलका सभासद्हरु यतिबेला के गरिरहेका छन् ? नेपाली जनतालाई उस्तो गुञ्जायस सम्म छैन । जनता नयाँ संविधानका लागि व्यग्र प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् तर संविधानसभाको गतिविधि नै बिथोल्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आपसी सत्ता लडाई चलिरहेकै छ । शान्ति, संविधान, सरकार, सहमति जस्ता अनेकौँ “स” हरुबाट मुलुक कहिले सम्म प्रताडित बनिरहला ? यसै भन्न सकिन्न । तथापि, सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक सर्वोच्चताको दृष्टिले कति प्राथमिकता दिन सकिन्छ ? वा दिइनु पर्दछ ? आज यो विषय टड्कारो बन्दै गएको छ ।
कथामकदाचित जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसके अर्को निर्वाचन मार्पmत जनताबाट अभिमत लिनुपर्ने भनि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नाघेर जाने हो भने मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायिक सर्वोच्चता माथि हस्तक्षेप र प्रहार दुवै हुने ठहर्छ । त्यस्तै, कारणवस विवादित मुद्दाहरुमा सहमति हुन नसके वा प्राविधिक अन्य कारणहरुले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसक्ने भएर संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नु पर्ने स्थिति आएमा के गर्ने ? भन्ने विषय झन् चर्को बन्दै गएको छ । समग्रमा, राजनीतिक माहौलमा अन्य थुप्रै विषयहरु तरङ्गित बनिरहँदा म्याद सकिँदै जाँदा यतिबेला संविधानसभा पनि राजनीतिक केन्द्र बिन्दुको ताजा वहस बनेको स्पष्ट छ ।
केही महिना अघि मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले आगामी जेठ १४ मा जारी हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा हुने अन्तिम मिति फैसला गरेको छ । यस अर्थमा आगामी जेठ १४ मा मुलुक र नेपाल नागरिक संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारका मालिक भएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको निर्णय मुताविक संविधानसभाबाट संंविधान जारी हुन सकेन भने के हुन्छ ? यो प्रश्न दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताकै अभिमतबाट गठित संविधानसभा र त्यसमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल र दलका सभासद्हरु यतिबेला के गरिरहेका छन् ? नेपाली जनतालाई उस्तो गुञ्जायस सम्म छैन । जनता नयाँ संविधानका लागि व्यग्र प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् तर संविधानसभाको गतिविधि नै बिथोल्ने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आपसी सत्ता लडाई चलिरहेकै छ । शान्ति, संविधान, सरकार, सहमति जस्ता अनेकौँ “स” हरुबाट मुलुक कहिले सम्म प्रताडित बनिरहला ? यसै भन्न सकिन्न । तथापि, सर्वोच्चको फैसलालाई न्यायिक सर्वोच्चताको दृष्टिले कति प्राथमिकता दिन सकिन्छ ? वा दिइनु पर्दछ ? आज यो विषय टड्कारो बन्दै गएको छ ।
कथामकदाचित जेठ १४ गते संविधान जारी हुन नसके अर्को निर्वाचन मार्पmत जनताबाट अभिमत लिनुपर्ने भनि सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नाघेर जाने हो भने मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायिक सर्वोच्चता माथि हस्तक्षेप र प्रहार दुवै हुने ठहर्छ । त्यस्तै, कारणवस विवादित मुद्दाहरुमा सहमति हुन नसके वा प्राविधिक अन्य कारणहरुले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न नसक्ने भएर संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नु पर्ने स्थिति आएमा के गर्ने ? भन्ने विषय झन् चर्को बन्दै गएको छ । समग्रमा, राजनीतिक माहौलमा अन्य थुप्रै विषयहरु तरङ्गित बनिरहँदा म्याद सकिँदै जाँदा यतिबेला संविधानसभा पनि राजनीतिक केन्द्र बिन्दुको ताजा वहस बनेको स्पष्ट छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment