दायित्वबाट नपन्छ–सम्पादकीय

७५ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्पmत जारी हुँदै आएको राहदानी गत वर्ष यता राजधानी स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा सम्बन्धित जिल्लाका नेपाली नागरिकहरुले आ–आफ्नै जिल्लामा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका थिए । तर, विकसित परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र बन्ने होडसँगै नेपालले पनि आफ्नो परम्परागत राहदानी वितरणमा सुधार ल्याउनु पर्ने तथा आधुनिक मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लागू भएसँगै राहदानीका लागि राजधानी नै धाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम चालु छ । विगतका दिनहरुमा राहादानीका लागि आवेदन गर्ने आवेदकहरुले एकै दिनमा राहदानी प्राप्त गर्दथे । अहिले अधिराज्यका केही जिल्ला प्रशासनहरु मार्पmत एम.आर.पी.का लागि आवेदन दिने र सोका लागि लाग्ने शुल्क बुझाउने प्रावधान छ । तर आफै पनि अधिकांश दूर्गम जिल्लाका नेपाली नागरिकहरुका लागि राहदानी प्राप्तिको अवसर सहज बनेको छैन । यसतर्पm राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।
मुलुकमा विद्यमान बेरोजगारी समस्या झन–झन बढ्दो छ । त्यसै कारणले पनि वैदेशिक रोजगारीको विकल्पलाई नेपाली युवाले निशाना नै बनाएका छन् । विदेशी श्रम बजारमा नेपाली कामदारको मोल अत्यन्त न्यून रहेको छ । तर पनि प्रत्येक दिन विदेशिने नेपाली युवाहरुको लस्कर हेर्दा अवस्था ठिट लाग्दो छ कि कुनै दिन मुलुकमा श्रम गर्न सक्ने युवापुस्ताकै अभाव खड्किन सक्ने छ । आज यो सामान्य अनुमान हुन सक्छ तर, मुलुकले स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने तर्पm ध्यान नपु¥याउने हो भने यही अनुमान वास्तविकतामा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
दिनानुदिन विदेशिन हत्तारिएका नेपाली युवाले स्वदेशमा क्षमता र योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएको एउटा कटु यथार्थ हो भने यस सँगै विदेशिन चाहने युवाहरु मध्ये पनि अधिकांशका लागि राहदानी लिने प्रक्रियामा जुन व्यवधान आइलागेको छ, यो समस्या थप पीडा नै हो । नेपाली युवाहरु राहदानीका लागि आवेदन बुझाउने चरण देखि नै समस्या झेल्न बाध्य छन् । अनाधिकृत रुपमा एम.आर.पी. फारम भराउने तथा आवेदकहरुको फोटो समेत तोकिएको ढाँचा भन्दा बेमेल हुने गरी खिचिने जस्ता कारणले नेपाली युवा निश्चय पनि मारमा परेका छन् । जिल्लाहरुबाट राहदानीका लागि आवेदन गर्दा होस् वा राजधानीकै कुरा किन नगरौँ, नेपाली युवा यस्ता फारम भराउनेहरुबाट ठगिएकै छन् । राज्यले तोकेको भन्दा दोब्बर देखि तेब्बर शुल्क तिरेर भरिएको फारम परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्रुटिपूर्ण भनी फर्काइएका घटनाहरु बग्रेल्ती छन् । तसर्थ, कर्म र भाग्यले ठगिएका नेपाली युवाहरु फारमकै लागि पनि ठगिनुलाई के भन्ने ? यस विषयमा राज्यले बोल्नै पर्दछ । एमआरपी लागू गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन भएको छ । यसो हुनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर उचो हुनु हो । तर, विदेशमा नेपाली शिर ठाडिनु अघि मुलुक भित्रै आफ्नै नागरिकले ठगिनु पर्ने परम्पराको अन्त्य हुन जरुरी छ । एमआपी फारमका लागि राज्यबाटै निश्चित मापदण्ड तोकेर फारम भराउने केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तब मात्र नेपाली युवा ठगिने प्रवृत्तिबाट जोगिने छन् । आफ्ना नागरिकलाई ठगिनबाट जोगाउने दायित्व राज्यको हो । आशा गरौँ राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहने छैन ।

Posted in: सम्पादकीय