झापा लखनपुर-१ मा अवस्थित सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणको भोगाधिकार कायम रहेको १ सय हेक्टर १ सय ६० बिगाहा जमिन भित्र अनाधिकृत ढङ्गले बनाइएका दुई दर्जन बढी घर-टहरा मंगलबार राती भत्काइए । रतुवा माई वृक्षारोपण आयोजनाको वन क्षेत्रमा गण स्थापना गर्ने २०५८ फागुन अन्तिम साता मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको थियो । भोगधिकार कायम भएको उक्त जमिन मध्ये केही भू-भागमा गणको कार्यालय ब्यारेक खेलमैदान मठ मन्दिर तालिम घर लगायतका संरचना र बगैँचाहरु निर्माण भएका छन् भने घेराबारा नगरिएका केही खाली जमिन लिजमा दिएर खेतीपाती हुँदै आएको थियो यो केही वर्ष अघि देखिको निरन्तर प्रकि्रया हो ।
गण प्रशासनले बोलेकबोलेको रुपैयाँ तिरेर खाली जमिनहरुमा केही कृषकले खेतीपाती गर्दै्र आएका थिए र प्रत्येक वर्ष लिज रकम समेत गणलाई अतिरिक्त आम्दानीका रुपमा प्राप्त हुँदै आएको गण प्रशासनले जानकारी दिएको छ र वास्तविकता पनि यही हो । तथापि कुनै सरकारी खालीखाल्सा जमिन ओगटे झैँ गरी केही दिन अघि देखि गणको भागचलन भित्रको जमिनमा घर-टहरा ठडिँदै आएका थिए । र गत मंगलबार करिब मध्यरात तिर यसरी बिना स्वीकृति र गैरकानुनी ढङ्गले उभ्याएका घर-टहरालाई सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्ण रुपमा भत्काई दिए । उनीहरुको आक्रोश र हुर्मत हेर्दा त्यो घटना विभत्स छ । क्रुरतापूर्वक कुनै दुश्मन बस्ने बस्तीमाथि गरिएको धावा र हमला भन्दा कम छैन । यो जङ्गी हुर्मतले यदाकदा हामीलाई जङ्गबहादुरकै शासनकाल वा एकात्मक करणको युगमा पृथ्वीनारायण शाहले किर्तीपुरका रैथानैहरु माथि गरेको क्रुरतापूर्ण व्यवहारकै झल्को दिइरहेको छ । जुन कुरा अतिक्रमित जमिनमा भत्काइएका घर-टहराहरुको भग्नावशेषले आफै स्पष्ट गर्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो भोगाधिकार रहेको भूमिलाई सुरक्षा गर्नु उसको कर्तव्य र दायित्व हो । कसैले अतिक्रमण गर्छ भने त्यस्तो प्रयासलाई निस्तेज गर्नु प्रहरीका लागि अपरिहार्य हुन आउँछ । तथापि वास्तविकता अध्ययन नगरी पूर्व जानकारी नदिई र न्युनतम मानवीय संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान नदिई प्रहरीको जाईलाग्ने प्रवृत्ति किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यसले अतिक्रमणको एउटा समस्या त निराकरण भएको छ तर यससँगै त्यतिकै मात्रामा घर-परिवार विस्थापित बनेका छन् । भू-माफियाहरुको गुलियो आश्वासनमा परेर खनी खोस्री गुजाराका लागि उनीहरुले सरकारी बन्दोवस्तीको जमिनमा खुट्टा टेक्न खोजे । यही भूलवस गरेको गल्तीको सजाय यसरी मध्ये जाडोमा खुल्ल्ा आकाश पनि रात काटेर मृत्युलाई चुनौति दिनु हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । होइन भने नेपाली जनताको सुरक्षाका लागि गठित प्रहरीबलले गरेको यो काम स्याबासीपूर्ण भने छैन । सहमति र असहमतिका आग्रह र अनुरोधका एवम् निषेध र हस्तक्षेपका सकरात्मक पाटोहरु थुप्रै छन् । आततायीपूर्ण व्यवहार र िहंस्रक शैली गैरजिम्मेवारीको परकाष्ट हो । आज बिचल्ली पारिएका परिवारहरुको जिम्मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई ँम लिन्छु’ भन्ने कुनै निकाय भए उसलाई साधुवाद !
तर जो भूमाफियाहरुको हर्कत र हुर्मत छ त्यो राज्य र राज्यको निकायलाई गुम्हारा गर्ने किसिमको छ । यो जाली प्रकरण कानुनतः दण्डनीय छ । सशस्त्र प्रहरीबलको सुखीरताले त्यो भू-माफिया गिरोह माथि कुन हदको व्यवहार गरेको छ वा गर्ला कस्तो किसिमले कानुनी कार्वाही थाल्छ ।
त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अन्यथा एक पेट पाल्नलाई श्रम गर्ने वर्गमाथि मात्रै बजि्रने ूसत्यम् सेवम् सुरक्षणमू को नाराधारी निसशस्त्र वा सशस्त्र जुनसुकै पनि हुनसक्छ । र यति नै बेला सरकार के भन्छ हेर्न बाँकी छ । सँगै मान्छेको न्युनतम बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा ठूल्ठूला नारा घन्काउने अधिकारवादीहरुको सकृयता र क्षमता पनि नाप्नै पर्ने समय आएको छ ।
गण प्रशासनले बोलेकबोलेको रुपैयाँ तिरेर खाली जमिनहरुमा केही कृषकले खेतीपाती गर्दै्र आएका थिए र प्रत्येक वर्ष लिज रकम समेत गणलाई अतिरिक्त आम्दानीका रुपमा प्राप्त हुँदै आएको गण प्रशासनले जानकारी दिएको छ र वास्तविकता पनि यही हो । तथापि कुनै सरकारी खालीखाल्सा जमिन ओगटे झैँ गरी केही दिन अघि देखि गणको भागचलन भित्रको जमिनमा घर-टहरा ठडिँदै आएका थिए । र गत मंगलबार करिब मध्यरात तिर यसरी बिना स्वीकृति र गैरकानुनी ढङ्गले उभ्याएका घर-टहरालाई सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुले पूर्ण रुपमा भत्काई दिए । उनीहरुको आक्रोश र हुर्मत हेर्दा त्यो घटना विभत्स छ । क्रुरतापूर्वक कुनै दुश्मन बस्ने बस्तीमाथि गरिएको धावा र हमला भन्दा कम छैन । यो जङ्गी हुर्मतले यदाकदा हामीलाई जङ्गबहादुरकै शासनकाल वा एकात्मक करणको युगमा पृथ्वीनारायण शाहले किर्तीपुरका रैथानैहरु माथि गरेको क्रुरतापूर्ण व्यवहारकै झल्को दिइरहेको छ । जुन कुरा अतिक्रमित जमिनमा भत्काइएका घर-टहराहरुको भग्नावशेषले आफै स्पष्ट गर्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो भोगाधिकार रहेको भूमिलाई सुरक्षा गर्नु उसको कर्तव्य र दायित्व हो । कसैले अतिक्रमण गर्छ भने त्यस्तो प्रयासलाई निस्तेज गर्नु प्रहरीका लागि अपरिहार्य हुन आउँछ । तथापि वास्तविकता अध्ययन नगरी पूर्व जानकारी नदिई र न्युनतम मानवीय संवेदनशीलता समेतलाई ध्यान नदिई प्रहरीको जाईलाग्ने प्रवृत्ति किमार्थ उचित हुन सक्दैन । यसले अतिक्रमणको एउटा समस्या त निराकरण भएको छ तर यससँगै त्यतिकै मात्रामा घर-परिवार विस्थापित बनेका छन् । भू-माफियाहरुको गुलियो आश्वासनमा परेर खनी खोस्री गुजाराका लागि उनीहरुले सरकारी बन्दोवस्तीको जमिनमा खुट्टा टेक्न खोजे । यही भूलवस गरेको गल्तीको सजाय यसरी मध्ये जाडोमा खुल्ल्ा आकाश पनि रात काटेर मृत्युलाई चुनौति दिनु हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । होइन भने नेपाली जनताको सुरक्षाका लागि गठित प्रहरीबलले गरेको यो काम स्याबासीपूर्ण भने छैन । सहमति र असहमतिका आग्रह र अनुरोधका एवम् निषेध र हस्तक्षेपका सकरात्मक पाटोहरु थुप्रै छन् । आततायीपूर्ण व्यवहार र िहंस्रक शैली गैरजिम्मेवारीको परकाष्ट हो । आज बिचल्ली पारिएका परिवारहरुको जिम्मा अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई ँम लिन्छु’ भन्ने कुनै निकाय भए उसलाई साधुवाद !
तर जो भूमाफियाहरुको हर्कत र हुर्मत छ त्यो राज्य र राज्यको निकायलाई गुम्हारा गर्ने किसिमको छ । यो जाली प्रकरण कानुनतः दण्डनीय छ । सशस्त्र प्रहरीबलको सुखीरताले त्यो भू-माफिया गिरोह माथि कुन हदको व्यवहार गरेको छ वा गर्ला कस्तो किसिमले कानुनी कार्वाही थाल्छ ।
त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अन्यथा एक पेट पाल्नलाई श्रम गर्ने वर्गमाथि मात्रै बजि्रने ूसत्यम् सेवम् सुरक्षणमू को नाराधारी निसशस्त्र वा सशस्त्र जुनसुकै पनि हुनसक्छ । र यति नै बेला सरकार के भन्छ हेर्न बाँकी छ । सँगै मान्छेको न्युनतम बाँच्न पाउने अधिकारका पक्षमा ठूल्ठूला नारा घन्काउने अधिकारवादीहरुको सकृयता र क्षमता पनि नाप्नै पर्ने समय आएको छ ।
0 प्रतिकृया:
Post a Comment