दमक/राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले २०६२/६३ सालको परिवर्तन पछि उच्च पदमा बसेका राजनीतिक नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् । सो का लागि छुट्टै आयोग गठन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । ।
झापाको दमकमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष थापाले माओवादी लडाकुहरुको रासन भत्तादेखि विभिन्न बहानामा भएको भ्रष्टाचारले विश्वमा नै नेपाल बदनाम भएको टिप्पणी गरे । एक अर्को प्रसङ्गमा उनले नयाँ बन्ने संविधानमा राजसंस्थालाई पनि कुनै न कुनै रुपमा स्थान दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग दोहोर्याए । उनले राजसंस्थालाई पनि नयाँ संविधानको परिधिभित्र अटाउँन नखोजिए त्यो निषेधको हद हुने टिप्पणी गर्दै गणतन्त्रलाई समेत पाच्य हुने किसिमको राजतन्त्र र राजतन्त्रलाई पनि सुहाउँदो गणतन्त्रको परिकल्पना विगतमा कांग्रेस एमालेले गरिसकेको तर्क गरे । "गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाल पनि त्यति बेला राजसंस्थालाई स्पेस दिनुपर्नेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो ।" थापाले माओवादीसँग सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वार्ता गर्न जानु अघिको कुराकानीको स्मरण गरे ।
अध्यक्ष थापा आइतबारदेखि दमकमा शुरु भएको मेची अञ्चलस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न आएका थिए । यसैबीच दमकमा भएको राप्रपा नेपालको मेची अञ्चलस्तरीय सम्मेलन विभिन्न महत्वपूर्ण बुँदाहरुमा घोषणा पत्र जारी गर्दै सोमबार सकिएको छ ।
सम्मेलनपछि जारी घोषणा पत्रमा हिन्दू राष्टङ, संवैधानिक राजसंस्था र जातीय आधारमा राज्य विभाजन गर्ने कार्य बारे पुनर्विचार गर्ने सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरिएको छ । घोषणा पत्रमा केन्द्रबाट तय भएको 'गाउँ जाऔँ, संगठन बनाऔँ' अभियानलाई गाउँ तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र माथि बढ्दै गइरहेको खतरालाई सामना गर्न राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको आवश्यकतामा समेत जोड दिइएको छ । घोषणा पत्रमा पार्टीका ताप्लेजुङ जिल्ला अध्यक्ष अमृत सावदेन, पाँचथर अध्यक्ष कृष्णप्रसाद योङ्या, इलाम अध्यक्ष धर्मराज नेम्वाङ र झापा अध्यक्ष रोहित राजवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
