7/14/2014 02:19:00 PM
Sajjal Kerung
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सत्ता गठबन्धनका सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत ५ करोड रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज माग गरे पनि बजेटमा उनीहरुको माग हुबहु समेटिएको देखिएन । यस पटक बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा विपक्षी दलहरुको कुनै दवदवा कायम रहेन । ता पनि बजेटका बारेमा ताजा प्रतिक्रिया आइनसकेकाले नेपाली सन्दर्भमा कस्तो बजेट आयो ? खास जानकारी र चर्चा हुन बाँकी नै छ ।
नेपाली परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटलाई आर्थिक वृद्धिदरको थालनीका रुपमा व्याख्या गरे पनि यो बजेटमा पनि दलीय प्रभाव र कार्यकर्तालाई लोभ्याउने मानसिकताबाट टाढा चाँहि पक्कै छैन । चाहे जुनसुकै बहानामा राजनीतिक आशक्ति नै बजेटको उद्देश्य भएकाले पनि सस्तो लोकप्रियतासँग यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष व्याख्या गरे जति सहज पक्कै छैन । आर्थिक वृद्धिदरका कुरालाई गजबले भँजाए पनि आर्थिक वृद्धिका गतिला आधारहरु चाँहि बजेटले ल्याएका आर्थिक कार्यक्रमहरुमा देखिन्नन् । उसो त अर्थमन्त्रीका रुपमा छैटौं पटक बजेट भाषण गरिरहेका रामशरण महतले आफू सत्तामा पुगेसँगै रियलस्टेटका हस्तीहरुलाई उपयोग गरेर शेयर कारोबारमा देखिएको गिरावटलाई नाटकीय ढङ्गले सुधार गरेको जस्ता फर्जी कामबाट जस लिने र सस्तो लोकप्रियता कमाउन नपाएका होइनन् । तथापि उनको खास उद्देश्यले बजेटलाई एक किसिमको व्याख्या गरे पनि त्यसको वास्तविक कडी भने कमजोर र धरासायी भएको बुझ्न कठिन छैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले परनिर्भर स्थितिबाट मुक्त हुन सक्ने गरी कुनै पनि सरकारी कार्यक्रम समेटिएको वा सो बारे खास दृष्टिकोण नबनाइएको यो बजेटले विदेशी अनुदान र वैदेशिक ऋणको आशाबाट आफूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको सुधार र आर्थिक वृद्धिदरको मसिहा ठान्नु वास्तवमा मूर्खता शिवाय अरु हुन सक्दैन ।
बजेटका नाउँमा सबैतिर र सबै आकांक्षीहरुलाई नचिड्याउने नीति कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको बनेको छ । यसले बजेटको सामान्य लाग्ने प्रवाह र उपस्थिति एवम् फैलावट सबै क्षेत्रमा पुग्ने देखिन्छ । तर, कुनै मूल उद्देश्यलाई भेट गर्ने र दिर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्ने किसिमका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न नसक्नु महामूर्खता हो । यो बजेटको महत्वपूर्ण र सवल मान्नु पर्ने पक्ष केही छ भने त्यो भन्नु सरकारी कर्मचारीलाई आफू अनुकूल राखिरहने नीतिका साथ गरिएको तलब वृद्धि मात्रै हो । जो यस वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएका भत्ताहरुमा वृद्धि गरिएको छ । जसमा सरकारी पक्षलाई आफू अनुकूल शासन गर्न सहजताको स्वार्थ लुकेको छ । कर्मचारीको तलबवृद्धिको मापन स्रोत केही छ भने त्यो मूल्यवृद्धि बाहेक अरु हुन सक्दैन । यस मानेमा जताबाट पनि सोझासिधा जनतालाई नै बजेटले वृद्धि गरेका सबै कुरोको मार पुग्नेमा भने ढुक्क रहँदा हुन्छ ।
चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले सोझा नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि शिकारीले जाल थाप्नलाई चारो छरेको झैं बजेट छर्ने कार्य गरेको छ । जो गरिबी निवारणदेखि अन्य विभिन्न नाउँमा व्याख्या भएको छ । ऋणको सावाँ र व्याज मिनाहा लगायतका लोककल्याणकारिताको च्यादर ओढाएर यस पटकको बजेटलाई प्रभावकारी तुल्याउने असफल प्रयास गर्नमा चाँहि सरकारी पक्ष चुतर देखिएको छ । जसले मुलुकमा खास उपलब्धि गर्न सक्ने योजनालाई साकार पार्न सक्दैन । लोडसेडिङ, आर्थिक उपार्जन, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा टालटुले शैली अपनाइएको बजेटको खास सार्थकता प्राप्त हुन्छ भन्नु मिथ्या बाहेक अरु होइन ।
