राष्ट्रपति र जातीय राज्य – दोस्रो लेख

डा. सुभाष पोखरेल
हालैको राजनीतिक विकासपछि देशले संविधान पाउने सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ । माओवादीमा आएको वर्तमान तिक्तताको कारण्ँ संविधान जारीस“गै विधान च्यातिने सम्भावना पनि प्रबल छ ।
संविधानसभाको समीकरण्ँका कारण्ँ कुनै एक दलको चाहनाअनुसारको संविधान बन्ने अवस्था पटक्कै रहेन बरु सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावेजको रुपमा संविधान आउने भयो । कुनै कुरा माओवादीले भने जस्तो केही कांग्रेसले चाहे जस्तो कुनै एमाले तथा मधेशवादी दलले सोचेजस्तो कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । आङ्खना घोÈण्ाँपत्रलाई एक छिनको लागि थाती राखेर पार्टीहरुले सबै मिलेर बनाएको विधानलाई आङ्खनो ठाने संविधानको सम्बन्धमा दलगत विरोध नहुनुपर्ने हो त्यसमाथि वास्तविकतास“ग परिचित ठूला राजनीतिक दलमा विरोधका स्वर मलीन हुनुपर्ने हो । तर आफू बसेर सहमति गरी हस्ताÔर गर्ने व्यक्ति नै सो सहमतिको विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको वास्तविकता भोगिसकेका जनता कुन पार्टीले भोलि के भाÈा बोल्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानमा अन्तिम छाप लगाउने अख्तियार पाएको राष्ट्रपतिले राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा दिएका हालैका अभिव्यक्ति चर्चायोग्य छ । राज्यको भौगोलिक विभाजनले देशको अखण्डतामा आघात पर्ने भए त्यस्तो राष्ट्रघाती संविधानमा आफूले हस्ताÔर नगर्ने राष्ट्रपतिका प्रतिबद्धता हुन् । कुनै पनि राष्ट्रवादी नागरिक राष्ट्रपति यादवको भनाइस“ग असहमत हुने कुरा छैन । विखण्डनकारी तत्वलाई परास्त गर्न जनताको साथ राष्ट्रपतिलाई नहुने कुरै भएन । तर कस्तो किसिमको राज्यको भौगोलिक बनोटले विभाजनकारी शक्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुराको अध्ययन भने हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिका निकटका सल्लाहकारको बदला स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वको ठम्याइले पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भनाइलाई समर्थन गर्छ भने राष्ट्रपतिका कदमलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ । संविधान राष्ट्रहित र सुशासनका लागि हो । तसर्थ बिखण्डनकारी समूहलाई राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट सघाउने प्रकृतिको संविधान जारी हुनबाट रोक्न गरिने कुनै पनि कार्य जनविरोधी हुन सक्दैन राष्ट्रघाती हुदैन । चाहे त्यसको लागि राष्ट्रपतिको सक्रियताले विधान मिचेकै किन नहोस् ।
लेखन प्रगति हेर्दा संविधानको अन्तिम मस्यौदा राष्ट्रपतिसमÔ अन्तिम दिन अथवा जेठ १४ गते प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रपतिले अविलम्ब संविधान जारी गरे देशले संविधान पाउने अन्यथा देशमा संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै धाराको भावनाले नेपालको अखण्डता र राष्ट्रियतामा संगीन असर पार्ने देखे संविधानको मस्यौदा संशोधनको लागि कहा“ फर्काउने ?
सामान्यतः सबै दलले सहमति गरेका अथवा आधिकारिक रुपमा मन्त्रीपरिÈद्ले अनुमोदन गरी पठाएको विÈयहरुमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले आनाकानी नगरी स्वीकृति गर्नुपर्ने हो । प्रधानसेनापति कटवाल प्रकरण्ँमा दलहरुको पृथक धारण्ाँ रह“दारह“दै प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस लत्याउनु उनको बाध्यता भयो र राष्ट्राध्यÔको पद विवादमा तानियो । माओवादी राष्ट्रपतिको विरुद्ध दोहोलो काढ्न उत्रियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले अÔरशः पालना गर्नै पर्छ भन्ने धारण्ाँका पÔधरहरु राष्ट्रपतिका विरुद्ध नउत्रिएका पनि होइनन् । तर समयले राष्ट्रपतिले गरेको निणर््ँय देश र सेनाको हितमा रहेको प्रस्ट्यो । यद्यपि राष्ट्रपतिका तत्कालीन कदम संविधानको अÔरको विपÔमा थिए भन्ने संवैधानिक कानुनका व्याख्यातासमेत राष्ट्रपतिले देश र संस्थालाई केन्द्रमा राखेर निणर््ँय गरेको भने स्वीकार्छन् ।
परिपक्व राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइराला र गण्ँतन्त्रवादी अग्रज रामराजाप्रसाद सिंहले इच्दा गर्दागर्दै समयचक्रले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री रामवरण्ँ यादव राष्ट्रपति नियुक्त हु“दा नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न उनको सामथ्र्यले नभ्याउने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । तर छोटो समयमा नै उनले जनताको शंका निवारण्ँ मात्र गरेनन् बरु एउटा परिपक्व र राष्ट्रवादी नेताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे । यादवको बदला अन्य कुनै व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख भएको भए देश समस्याको भूमरी पर्ने ठोकुवा गर्ने जमात पनि ठूलै छ । जनतामा विश्वासको लामो जरा गाड्न सफल भइसकेका कारण्ँ समेत उनको न्यायोचित कदमलाई एक पल्ट आनाकानी नगरी समर्थन गर्ने समूह विशाल हुन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यमा असंवैधानिक कदम चाल्ने राजा ज्ञानेन्द्रको बदला वीरेन्द्र भएको भए परिस्थिति पृथक हुन पनि सक्ने थियो । वीरेन्द्रका निकट विगतका छवि र कामहरुले उक्त आ“कलन आएको हो ।
यस पंक्तिकारको मान्यता पनि राष्ट्रपतिले दलहरुको सहमतिअनुसार मन्त्रीपरिÈद्ले सिफारिस गरेको संविधानमा हस्ताÔर गर्नै पर्छ भन्ने हो । तर दलहरुले जनचाहना र देशको अखण्डतालाई थाती राखेर संविधान बनाउ“छन् भने त्यस्तो संविधानको खेस्रालाई राष्ट्रपतिले लत्याउने हिम्मत गर्नै पर्छ । राष्ट्रपति भनेको चेतनशील व्यक्ति हो संस्था हो । राजतन्त्रका बेला संसद्मा राजाको प्रतीकका रुपमा ल्याइने राजदण्ड होइन राष्ट्रपति । सामान्यतः राष्ट्रपतिका प्रत्येक क्रियाकलाप जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिसअनुसार चल्दा मुलुक ठूलो भ“डखालोमा जाकिन्छ भने त्यसबखत राष्ट्रपतिको विवेकको उपयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
जातियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको देश कति कमजोर धरातलमा उभिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण्ँका लागि युगोस्लाभियाको अध्ययन काफी छ । एउटा निश्चित जातिका मानिसको बाहुल्य रहने गरी आठ राज्यसहितको युगोस्लाभिया बन्यो । सन् १९८० को दशकसम्म सम्पन्न देश थियो युगोस्लाभिया । अमेरिका र सोभियत संघको शीतयुद्धताका तेस्रो विश्व र ग्रुप अफ ७७ को अन्तर्राष्ट्रिय अवधारण्ाँ ल्याउने जोसेफ टिटोले शुरुमा प्रधानमन्त्री पछि राष्ट्रपतिको रुपमा युगोस्लाभियामा शासन गरे । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सबैको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य ९१ प्रतिशत साÔरता र सरदर आयु ७२ वर्È भएको युगोस्लाभिया संसारमै सफलताको उदाहरण्ँ थियो । एकै व्यक्ति सधै जीवित रहने होइन अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व टिटोको मृत्युपछि युगोस्लाभियाको दुर्दिन शुरु भए । एउटा राज्यमा एकै जातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास रहेकोले उनीहरु अर्को राज्यमा रहेका भिन्न जातिका व्यक्तिस“ग सौहार्र्द कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । एकलका“टे भए उनीहरु । सर्प क्रोयट्स र स्लोभेन्सहरु एकै स्थानमा बस्नै नसक्ने भए । अझ दुःखान्तकारी घटना त जातिका आधारमा विभक्त राज्यहरु जनमत संग्रहको माध्यमबाट छुट्टिए । राज्यमा एकै जातको मात्र बसोवास रहेकाले आङ्खनै जातको स्वतन्त्र देश निर्माण्ँ गर्ने जातिय लालसामा जनमत गर्दै केन्द्रबाट अलग्गिए । यदि युगोस्लाभियाको गठन बहुजातिक राज्यको अवधारण्ाँमा भएको हु“दो हो त त्यहा“का जनता जातीय सहिष्ण्ँुताको संस्कार सिक्थे । सो संस्कार विभाजनकारी शक्तिस“ग लड्ने ताकत बन्थ्यो । जातिको आधारमा राज्यको गठन हुनु नै युगोस्लाभियाको पतनको कारक हो ।
प्रष्ट नभने पनि राष्ट्रपति यादवको भावना एक राज्यमा एकै जातजातिका व्यक्तिको मात्र बसोवास भए त्यहा“का नागरिकहरुले कसरी अन्य जात र वर्गका मानिसस“गस“गै मिलेर बस्ने भन्ने संस्कारको बदला युगोस्लाभियाको जस्तो आफू र आङ्खनास“ग मात्र रमाउने दानवीय संस्कार सिक्छन् । अलिकति पनि प्रतिकूल अवस्था भए मिलेर समस्या समाधान गर्नुको बदला आफू एक्लै बस्ने सोच पलाउ“छ र त्यस संस्कारले देशलाई विखण्डन गर्छ । युगोस्लाभियाको जातीय राज्यको अध्ययन गर्दा अखण्ड नेपालको कल्पना गर्ने हो भने जातीय आधारमा राज्यको कल्पना गर्नै हु“दैन । दलहरु एकातिर अनि राष्ट्रपति अर्को तिर हि“ड्दा संविधान बन्ने अनि जनताले अझ दुःख पाउने भएकाले राष्ट्रपतिको सोचअनुसार जातिको आधारमा राज्य निर्माण्ँ नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलबाट आए समस्या स्वतः समाधान हुने थियो । सबै पÔले देशकै भलाइ सोचेका हुन् भने समाधानको बिन्दु ननिस्कने कुरै छैन । जातीयतामा आधारित राज्य निर्माण्ँ गर्ने सोच सबैले त्यागे समाधान गा¥हो छैन ।

Posted in: दोस्रो लेख