काठमाडौ । असन्तुष्ट चार मधेसी दलले चार ठूला दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बँदे समझदारीमाथि फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् । बिहीबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा उनीहरुले असहमति पत्र बुझाउँदै सहमति भइसकेको ८ प्रदेशको सट्टा ११ प्रदेश बनाउनुपर्ने फरक मत पेश गरेका हुन् । १६ बूँदे प्रस्ताव संविधानसभा नियमावली २०७०, अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना एवं मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले मधेस विद्रोहका बेला सरकारसँग भएको २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौताको समेत खिलाफमा सहमति भएको आरोप लगाएका छन् । फरक मतपत्रमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र तमसपा नेपालका आमन्त्रित सदस्य नरेन्द्र साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विगतको संविधानसभाको राज्यपुनर्संचरना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको बेला नेपाल सरकारसँग भएको २२ बूँदे र ८ बूँदे सम्झौता, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका संग भएको सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को विपरीत सहमति भएको छ,’ ती दलहरुद्वारा जारी फरक मतमा भनिएको छ, ‘सहमतिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि संविधानसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।’ सहमतिले पहिचानसहिको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको निर्माण गर्नुको सट्टा संघीयताविहीन संविधान निर्माण गर्न कथित संघीय आयोगको प्रस्ताव ल्याइएको फरक मतपत्रमा आरोप छ ।
फरक मतको संक्षेप
यसका अतिरिक्त विभिन्न समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्निलिखित रुपमा हाम्रा धारणाहरु प्रस्तुत गरेका छौं ।
१. मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति सामाजिक न्यायको हक: आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदा माथि अग्राधिकारको हक हुनेछ ।
२. नागरिकता : विगतको संविधानसभाले गरेको सहमतिको अतिरिक्त जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
३. न्याय प्रणाली समिति : यस समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उप–समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्ने छ ।
४. संघीयता र प्रदेश संरचना : विगतको संविधानसभामा पेश भएको राज्य पुनर्संचना उच्चस्तरीय आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदन अनुसारको सीमाङकन, नामाङकन, अधिकारको बाँडफाँड समेत हुनुपर्ने ।
५. व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समिति : व्यवस्थापिका संसद दुई सदनात्मक हुनेछ ।
६. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा : अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सदस्य संख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन हुने गरी प्रत्यक्षबाट २०१ र सोही अनुपातमा समानुपातिक सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा हुनेछ ।
७. राष्ट्रिय सभा : राष्ट्रिय सभा सदस्य ५१ हुनेछ । र प्रत्येक प्रदेशबाट समान जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेशसभाबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
८. प्रदेश सभा : एक सदनात्मक हुनेछ । प्रदेश सभाको गठन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा २१ देखि ५१ सम्म सदस्य संख्या हुनेछ ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावना अनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकारको सम्मान गर्दै संविधानसभाद्वारा नै संघीयतासहितको संविधान जारी हुनुपर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । र कुनै पनि बहानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गरी गर्ने कार्य हामीलाई मान्य हुने छैन ।
उपसमितिले संविधानका विवादित विषय टुङ्ग्यायो
काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । संविधानका प्रस्तावनासहितका विवादित विषयमा सहमति जुटेका बुँदालाई बिहीबार नै सिंहदरबारमा शुरु संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पारित गरेको छ । सहमतिको प्रस्तावलाई संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले बिहीबार नै पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने भएको हो । बुधवार संवाद समितिले सहमति हुन बाँकी विवादित विषयमा सहमति खोज्न उपसमिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्य पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा रहेको छ सदस्यीय उपसमितिले विवादित विषयमा दिनभरीको बहसपछि सहमति निकालेको हो ।
सहमति हुन बाँकी अधिकांश विषय टुङ्गिएको जानकारी दिँदै समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयलाई टुङ्गयाउने विधिसमेत तय भएको बताए । संवाद समितिले पारित गरेर सहमतिको सो प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाएको उनले जानकारी दिए । विवादित विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि बिहीबार नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलले टुङ्गो लगाएको थियो । दलहरुबीच यसअघि सहमति भएको विषयमा समेत पुनः विवाद भएपछि सहमतिका लागि केही समय लागेको हो । यसअघि प्रमुख चार दलबीच सहमति भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा सातमा रहेको ुदेशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।ु भन्ने वाक्यलाई कांग्रेसले संविधानमा सम्बोधन गर्न भनेपछि विवाद बढेको थियो । कांग्रेसको यो प्रस्तावमा एमाले र एमाओवादीका सदस्यले असहमति जनाएको उपसमितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । उपसमितिमा बहुलबाद शब्द र संविधान संशोधनका लागि संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी जनमत सङ्ग्रहबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने बुँदामा पनि विवाद भएको थियो । संवैधानिक समितिले पारित गरेको सहमतिको प्रस्ताव बिहीबार राति बसेको संविधानसभाको बैठकमा पेश हुने भएको छ ।
